El derecho canónico se concibe a menudo como el conjunto de leyes eclesiásticas y, en consecuencia, su estudio se entiende como una actividad que consiste en memorizar cánones. Se reconoce la utilidad de estas normas para establecer la necesaria disciplina eclesiástica, pero se teme que puedan reducir la libertad de los fieles, aprisionar la vida eclesial en rígidos esquemas organizativos, oponerse al dinamismo pastoral y llegar a negar la práctica de la misericordia. Al mismo tiempo, el momento actual muestra la necesidad de que la Iglesia disponga de medios para prevenir y remediar los diversos escándalos que la asolan. De este modo el derecho canónico se acepta como un mal menor. Este libro pretende ofrecer una visión distinta del derecho en la Iglesia: su estudio no versa sobre la ley eclesiástica, sino sobre lo que es justo en la Iglesia. Partiendo de este postulado, el estudio del derecho canónico se concibe como la iusti atque iniusti scientia en la Iglesia. La presente obra no pretende, por tanto, exponer las normas vigentes, sino proponer las nociones jurídicas fundamentales que permitan comprender las exigencias primarias de justicia que existen en la vida de la Iglesia. Para ello, se estudian las realidades de la Iglesia (personas, instituciones, asociaciones) bajo el aspecto de la justicia. El propósito de este libro es introducir al estudio del derecho canónico mediante la reflexión sobre la dimensión de justicia inherente a las relaciones intraeclesiales, sin pretender agotar una parte específica de la ciencia canónica. Lo justo en la Iglesia es hoy una noción clave que permite respetar a las personas y a los carismas, otorgando a cada uno de los fieles sus derechos. El texto aborda algunos temas básicos como la naturaleza del derecho en la Iglesia, su historia, las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil, los principios jurídicos constitucionales de la Iglesia, los derechos y deberes fundamentales de los fieles, la dimensión jurídica del fenómeno asociativo en la Iglesia, el estatuto jurídico de los ministros sagrados, los perfiles jurídicos de la vida consagrada y el gobierno justo en la Iglesia. Los autores esperan que el estudio de la dimensión de justicia inherente a la realidad eclesial ayude a comprender mejor el misterio mismo del Pueblo de Dios.
En el marco de la convocatoria por el papa Francisco del Sínodo extraordinario de la Familia, a celebrar los años 2014 y 2015, resulta especialmente oportuno dirigir una mirada al derecho canónico matrimonial, en cuanto que éste refleja, a nivel normativo, la renovada comprensión eclesial -antropológica y teológica- sobre e l matrimonio fruto del Concilio Vaticano II.
El libro ofrece un estudio histórico-canónico de las fuentes e iter redaccional de los cánones 1065 y 1066 del Código de 1917, que tratan del llamado matrimonio cum indignis (los que notoriamente abandonaron la fe, miembros de asociaciones condenadas, censurados y pecadores públicos). El estudio se completa con el análisis de tres pronunciamientos de la Santa Sede sobre la admisión al matrimonio de los que ignoran la doctrina cristiana (1918), de los miembros de sectas ateístas (1934) y de los comunistas (1949), llegando así hasta los umbrales del Concilio Vaticano II. Ante la situación pastoral de los que se acercan a las bodas con escasa fe personal, se busca una especie de verificación, a la luz de las fuentes, de la afirmación de la Exhortación apostólica Familiaris consortio de que establecer criterios de admisión al matrimonio que tengan en cuenta el grado de fe de los futuros contrayentes está en contradicción con la tradición eclesial. Se aporta la documentación inédita sobre la Codificación de 1917 y dos interpretaciones auténticas (de 1918 y 1934) encontrada en el Archivo Secreto Vaticano, el Archivo del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y el Archivo Histórico de la Pontificia Universidad Gregoriana. Al final se realiza una síntesis conclusiva con algunas propuestas. El libro proporciona a la luz de las fuentes una contribución a la reflexión sobre la relación entre la fe y el matrimonio, pues los cánones correspondientes del vigente Código de 1983 reproducen sustancialmente los estudiados del Código de 1917.
Libros de texto para las especialidades de Derecho, Criminologia, Economia y Sociologia.
Este libro pretende exponer a los estudiantes de Derecho y a los profesionales que deseen adquirir una formación conceptual y práctica sobre las líneas fundamentales del Derecho Procesal Canónico, que es el Derecho de la función judicial 0 jurisdiccional en la Iglesia, y especialmente acerca de las normas procesales relativas a las causas de disolución y de nulidad matrimonial, con el objetivo de ayudar a comprender interpretar no solo la praxis de los tribunales eclesiásticos para las causas matrimoniales, sino también la de quienes trabajan en esas tareas, en sus diversas manifestaciones y oficios, para poder actuar con dignidad ante los Tribunales Eclesiásticos.
Es decir, nuestro objetivo es poner a disposición de todas las personas interesadas en las causas matrimoniales, un texto de consulta ágil que, por una parte, facilite un conocimiento introductorio, riguroso, conciso y práctico de los diversos process matrimoniales canónicos, por otra, permita un conocimiento adecuado de los rasgos fundamentales de dichos procesos, ofreciendo una descripción sintética y lo más práctica posible de cada una de las fases de desarrollo de los mismos.
En comparación con las materias que buscan comprender el misterio de Dios y de su obra, el derecho canónico parece bien poca cosa; algo secundario. En comparación con el mandamiento del amor y la llamada a la santidad, la protección de la justicia es quedarse muy corto. Sin embargo, el derecho canónico apunta a la "salvación de las almas" como a su fin último. Se considera imprescindible, aunque no sea lo más importante. Como el balón de fútbol, nunca osaría considerarse superior a los jugadores; pero sabe que, sin él, no hay partido.
En esta breve introducción, se presentan de modo asequible la finalidad, las características y los contenidos principales del derecho por el que se rige la Iglesia católica.
Rex iustus. Pastor bonus es un ramillete de estudios que aborda autores y obras de importancia crucial en la tradición bíblica, oriental y clásica, elaborados por autores con excelente conocimiento de la materia y que ofrecen indudables novedades, tanto a título individual como en su presentación de conjunto, pues hilvana un discurso unitario que permite ver la evolución de los motivos de justicia, pastor y cordero en una panorámica desde la Grecia primitiva a la actualidad.
Ante el profundo cambio cultural y demográfico que está experimentando Europa, ¿siguen siendo las parroquias medios aptos para la evangelización? ¿Cuáles de las dimensiones constitutivas de la parroquia responden más acertadamente, en caso de hacerlo, al reto evangelizador de nuestros días y cuáles, por el contrario, habría que repensar, modificar o suprimir? ¿Se tiene claro, tras los debates de los últimos años, el concepto mismo de lo que es una parroquia desde su identidad teológica? ¿Qué valoración puede hacerse de algunas experiencias que se están desarrollando, como la erección de unidades pastorales o la promoción de ministerios laicales? ¿Qué aporta la última instrucción de la Santa Sede al respecto? ¿Tienen las parroquias de las grandes ciudades y las de los pueblos casi despoblados los mismos retos? ¿Sigue siendo sostenible la división obligatoria de toda diócesis en parroquias? A estas y otras cuestiones pretende dar respuesta el presente libro, proponiendo algunas vías de solución tanto para la comprensión teológica de la parroquia cuanto para la práctica evangelizadora de la Iglesia en nuestros días.
Jorge Zazo Rodríguez (Ávila, 1978) es sacerdote desde 2004 y doctor en teología fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la actualidad es párroco de San Pedro Bautista y del Inmaculado Corazón de María, parroquias que conforman una unidad pastoral en Ávila, así como vicario episcopal para la acción pastoral y delegado para los jubileos teresianos. Entre sus obras destacan: El encuentro. Propuesta para una teología fundamental (Salamanca 2010), La verdad de lo que soy. Adolescentes y homosexualidad (Salamanca 2015) y, como coordinador, La juventud, una reflexión necesaria (Madrid 2011).
La solemne proclamación del derecho de asociación de los fieles en el Concilio Vaticano II, así como las diversas perspectivas abiertas para su desarrollo por la Asamblea conciliar y reflejadas posteriormente en el Código de Derecho Canónico, han hecho posible una fecunda expansión de la realidad asociativa en la Iglesia, que presenta notables puntos de interés desde el punto de vista jurídico y pastoral. De esta materia se ocupó el VIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta «Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles» celebrado en la Facultad de Derecho canónico de la Universidad de Navarra (Pamplona) durante los días 4 a 6 de noviembre de 2009. En este libro se ofrece una exposición sistemática de las principales cuestiones relativas a la dimensión jurídica del fenómeno asociativo, tanto en la vertiente canónica como civil, y se ofrecen criterios para el «prudente discernimiento» que el florecimiento de movimientos y comunidades eclesiales reclama de los pastores.
El libro, además de su uso como manual universitario y de su utilidad para quien desee profundizar en lo que es el derecho canónico, presenta una contribución original al debate sobre los fundamentos del derecho en la Iglesia. Se parte de la convicción de que derecho y justicia son esencialmente inseparables entre sí, y que solo sobre la base de una concepción realista y personalista del derecho como aquello que es justo o bien jurídico se puede comprender la esencia del derecho eclesial. Al mismo tiempo, se subraya la especificidad sobrenatural de las relaciones intraeclesiales de justicia, prestando especial atención a la dimensión jurídica de los bienes salvíficos, comenzando por la palabra de Dios, los sacramentos y el servicio de la caridad, pero teniendo asimismo inseparablemente presentes la libertad y la potestad. Se trata de ayudar a comprender una dimensión real e imprescindible de la Iglesia peregrina, que necesita una comprensión renovada a la luz del misterio de la Iglesia, por parte no solo de los especialistas, sino también de los que se dedican a otras ciencias sagradas, de los Pastores y de todos los fieles.