Un romanziere come Javier Cercas vuole raccontare in forma di romanzo il tentativo di colpo di stato del 23 febbraio 1981 in Spagna. Scopre, però, che "per una volta la storia è stata coerente, simmetrica e geometrica, e non disordinata, casuale e imprevedibile", che quella realtà possiede in sé "tutta la forza drammatica e il potenziale simbolico che esigiamo dalla letteratura". E allora decide coraggiosamente di rinunciare, o forse di fingere di rinunciare, alla fiction per fare l'"anatomia di un istante" ed esporre i fatti: quelli che videro il colonnello Tejero entrare armi in pugno nel parlamento di Madrid. Ma i "nudi fatti" non sono per nulla semplici: sono anche la loro interpretazione e il loro racconto. Ciò che Cercas vede in quell'istante cruciale, mentre le pallottole dei golpisti fischiano nelle Cortes e i parlamentari cercano riparo sotto i banchi dell'emiciclo, sono tre uomini - il primo ministro Adolfo Suàrez, il tenente generale Gutiérrez Mellado e il segretario del partito comunista Santiago Carillo - simbolo di valori diversi e perfino opposti, che rimangono seduti ai loro posti a sfidare il golpe. Nel suo racconto, quel loro gesto dà senso alle rispettive traiettorie esistenziali, illuminando al contempo un'epoca, un Paese e il suo futuro.
Che cosa va punito? In che modo? Con quali obiettivi? Come dobbiamo intendere la responsabilità e la colpa? Questioni come queste sono strettamente correlate ai mutevoli contesti politico-ideologici, alle tendenze culturali, all'evoluzione del pensiero filosofico e anche ai paradigmi elaborati dalle scienze. Il libro offre un quadro dei temi e dei problemi di fondo del diritto penale contemporaneo, sottolineando il rapporto di forte tensione, e in alcuni casi di contraddizione, tra i principi che dovrebbero conformare un diritto penale liberaldemocratico degno di questo nome e il concreto diritto penale che viene applicato nei tribunali.
"Ce l'hai cento dollari?", "Anna pensa tipo che...", "tu in questa cosa non devi centrare". Si parla così l'italiano oggi? Sì, certo, non solo, ma anche così. Molti libri hanno mostrato come le lingue evolvano attraverso i secoli. Lorenzo Renzi illustra qui le dinamiche del cambiamento considerando l'italiano d'oggi. La lingua che parliamo pullula di innovazioni, delle quali il più delle volte non siamo coscienti. Ma siamo noi, i parlanti, che possiamo accettarle o respingerle. Come per le specie naturali, anche la lingua avanza attraverso novità, stabilizzazioni e rifiuti.
Nell'era dei big data e agli albori della data driven economy, emerge una figura professionale in grado di analizzare, gestire, elaborare e comunicare i dati. È il data scientist, lo "scienziato dei dati", che ha solide competenze in informatica, statistica, economia ed è in grado di far fronte alla sempre crescente complessità dei dati. Questo volume si propone come una guida completa sia per chi intenda intraprendere questa professione emergente, sia per chi, già esperto, desideri approfondire alcune tematiche. L'autore illustra le principali conoscenze relative alla gestione e all'analisi avanzata dei dati
"Sono state recepite, in questa nuova edizione, le novità introdotte per il giudizio in cassazione con la L. 25 ottobre 2016 n. 197 (di conversione del D.L. 30 giugno 2016 n. 168), cha ha rivoluzionato la tradizionale adozione per tale giudizio della trattazione in pubblica udienza, sostituendola - nella maggior parte dei casi - con la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Nel corso degli ultimi mesi, peraltro, a queste modifiche, che hanno riguardato direttamente le norme del codice di procedura civile, altre se ne sono aggiunte, pure rilevanti per il processo civile, sebbene non direttamente incidenti sulla disciplina codicistica. Anche di queste si è tenuto conto. Basti pensare al D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/104, che, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza, ha previsto una nuova modalità dell'ordine di esibizione delle prove. Oppure alla L. 8 marzo 2017 n. 24, che, in materia di responsabilità professionale sanitaria, ha introdotto, fra l'altro, una nuova ipotesi di obbligatorio esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex. art 696 bis c.p.c. Oppure, infine, al D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 (conv., con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017 n. 46), che ha istituito le nuove «sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» e ha introdotto un nuovo rito speciale, a struttura camerale e con «udienza eventuale», per le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti di protezione internazionale." (Dalla Premessa alla quattordicesima edizione)
"Sono state recepite, in questa nuova edizione, le novità introdotte per il giudizio in cassazione con la L. 25 ottobre 2016 n. 197 (di conversione del D.L. 30 giugno 2016 n. 168), cha ha rivoluzionato la tradizionale adozione per tale giudizio della trattazione in pubblica udienza, sostituendola - nella maggior parte dei casi - con la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Nel corso degli ultimi mesi, peraltro, a queste modifiche, che hanno riguardato direttamente le norme del codice di procedura civile, altre se ne sono aggiunte, pure rilevanti per il processo civile, sebbene non direttamente incidenti sulla disciplina codicistica. Anche di queste si è tenuto conto. Basti pensare al D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/104, che, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza, ha previsto una nuova modalità dell'ordine di esibizione delle prove. Oppure alla L. 8 marzo 2017 n. 24, che, in materia di responsabilità professionale sanitaria, ha introdotto, fra l'altro, una nuova ipotesi di obbligatorio esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex. art 696 bis c.p.c. Oppure, infine, al D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 (conv., con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017 n. 46), che ha istituito le nuove «sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» e ha introdotto un nuovo rito speciale, a struttura camerale e con «udienza eventuale», per le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti di protezione internazionale." (Dalla Premessa alla quattordicesima edizione)
"Sono state recepite, in questa nuova edizione, le novità introdotte per il giudizio in cassazione con la L. 25 ottobre 2016 n. 197 (di conversione del D.L. 30 giugno 2016 n. 168), cha ha rivoluzionato la tradizionale adozione per tale giudizio della trattazione in pubblica udienza, sostituendola - nella maggior parte dei casi - con la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Nel corso degli ultimi mesi, peraltro, a queste modifiche, che hanno riguardato direttamente le norme del codice di procedura civile, altre se ne sono aggiunte, pure rilevanti per il processo civile, sebbene non direttamente incidenti sulla disciplina codicistica. Anche di queste si è tenuto conto. Basti pensare al D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/104, che, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza, ha previsto una nuova modalità dell'ordine di esibizione delle prove. Oppure alla L. 8 marzo 2017 n. 24, che, in materia di responsabilità professionale sanitaria, ha introdotto, fra l'altro, una nuova ipotesi di obbligatorio esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex. art 696 bis c.p.c. Oppure, infine, al D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 (conv., con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017 n. 46), che ha istituito le nuove «sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» e ha introdotto un nuovo rito speciale, a struttura camerale e con «udienza eventuale», per le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti di protezione internazionale." (Dalla Premessa alla quattordicesima edizione)
In continuità con le precedenti edizioni, il testo ha conservato la sua struttura di base senza perdere di vista i cambiamenti che interessano l'evolversi della realtà. Il testo affronta la sempre attuale tematica dell'intervento pubblico nell'economia, offrendo un ampio panorama dei modi in cui agisce lo Stato. Il benessere sociale si pone spesso tra interessi contrastanti e difficilmente conciliabili: i danni prodotti dall'agire dei singoli e l'impossibilità di organizzare in modo efficiente e collettivamente utile le attività economiche esigono un intervento dello Stato. Abbandonata da decenni, nonostante alcune recenti resistenze, la concezione di uno Stato terzo e imparziale rispetto agli agenti economici, l'intervento pubblico si è consolidato e sviluppato in modi diversi al fine di correggere, sostenere e se necessario supplire all'economia privata per mezzo dell'economia pubblica. L'obiettivo che si intende raggiungere con l'azione pubblica è, innanzitutto, la stabilizzazione dell'economia attenuando le fluttuazioni che la caratterizzano e che alternano periodi di eccessiva espansione a periodi di crisi, senza però perdere di vista i problemi dell'efficienza allocativa delle risorse nell'ambito del processo produttivo e dell'equa distribuzione dei suoi risultati tra i cittadini. La realizzazione di questi tre risultati, tuttavia, si scontra con le distorsioni che l'intervento pubblico può generare e le inefficienze che alle volte accresce per effetto non solo dello spiazzamento dei privati, ma anche a causa di scelte errate o di cattiva gestione delle risorse disponibili. Ciò non distoglie né impedisce la realizzazione degli obiettivi primari dello Stato quali la giustizia sociale e la lotta contro la povertà, cui questo testo dedica molta attenzione. L'equità sociale garantisce, infatti, un tessuto sociale stabile e un contesto in cui può svilupparsi un mercato concorrenziale ed equo. L'economia e la finanza pubblica, in sostanza, perseguono la realizzazione di uno stato del mondo migliore possibile ossia, come dice John Rawls (A Theory of justice, 1971), quello che chiunque sceglierebbe stando dietro un velo d'ignoranza che cela le sorti effettive di quando si viene al mondo: quello in cui i più poveri vivono in condizioni migliori rispetto a qualunque altro luogo nel mondo.
Cosa voleva dire essere un «intellettuale» nei cosiddetti «secoli bui»? In questo volume, l'autore traccia una sintesi rapida, chiara, ricca di notizie e di calzanti interpretazioni sull'argomento. Le Goff ripercorre l'evoluzione degli intellettuali, il loro rapporto con la Chiesa e con la realtà urbana, il faticoso emergere di una cultura laica, il mondo degli scriptoria monastici e delle università, dei poeti e dei giuristi, e traccia alcuni ritratti di figure esemplari quali Abelardo, Bernardo da Chiaravalle, Pietro il Venerabile, Sigieri da Brabante. "Gli intellettuali nel Medioevo" permette di gettare uno sguardo a tutto tondo su cosa significasse vivere nell'età di mezzo.
In questo saggio Philip Ball racconta la storia dei colori, dai pigmenti minerali ai coloranti organici all'artificio dei prodotti della chimica. Grazie alla sua interpretazione del linguaggio cromatico, scopriamo che un particolare pigmento "parla" di sangue e clorofilla, mentre un altro rievoca lo zolfo e il mercurio degli alchimisti; impariamo le ragioni fisico-chimiche per cui il tempo ridipinge le tele; ci rendiamo conto di come spesso sia stata la quantità dei colori sulla tavolozza a limitare la creatività dei pittori, tanto che è possibile collegare la rivoluzione del Rinascimento veneziano alla disponibilità di nuovi pigmenti, e la comparsa dei prodotti chimici applicati all'industria alla nascita dell'Impressionismo.
Questo libro accompagna il lettore nel "nuovo modo" di fare marketing online per acquisire nuovi clienti, far percepire meglio il valore dei propri servizi/prodotti e vendere praticamente ogni cosa, attraverso i "funnel di marketing". In un mercato dove la competizione è sempre maggiore e dove i costi pubblicitari sono sempre più alti, diventa vitale affinare le tecniche e migliorare le strategie per ottimizzare gli investimenti pubblicitari in modo da ottenere un ROI (ritorno sull'investimento) positivo. I funnel servono proprio a questo! Rappresentano l'evoluzione tecnologica (e psicologica) del "sito" e sono sistemi composti da un insieme di elementi e sequenze automatizzate che hanno lo scopo di creare relazione, educazione e far vivere all'utente un'esperienza tale da portarlo all'azione voluta. Questo libro è specifico sui funnel di marketing ed è un "concentrato" di informazioni, tecniche, schemi e strategie derivanti dall'esperienza di sviluppo di oltre 120 funnel per aziende, imprenditori e professionisti in oltre 20 mercati diversi.
Come proteggere il bambino dai tanti differenti tipi di violenza che lo minacciano: il terrorismo globale, la guerra, l'abuso fisico e psicologico in famiglia, a scuola, tra amici, le seduzioni del web, il commercio pedopornografico, l'ignoranza. Com'è nata storicamente e come si è evoluta la tutela psicopedagogica del bambino, come costruire insieme a lui e per lui un futuro di pace. Cosa fanno le Istituzioni, le associazioni internazionali e nazionali, i singoli professionisti, per difendere l'essere più debole e sensibile del mondo.