Aggiornato alla Legge di Bilancio 2021.
L’Opera è stata pensata quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi. Gli articoli del Codice sono corredati da commenti che ne pongono in
evidenza la ratio ed il contenuto. Ai commenti si affiancano gli “schemi a lettura guidata”, utilissimi per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore. Completa l’Opera un’appendice con le più significative leggi speciali ed un corposo indice analitico.
L’Opera, giunta alla sua quinta edizione, tiene conto di numerosi interventi
legislativi che hanno interessato la disciplina codicistica e la legislazione
speciale, comprese le recenti: L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
le novità normative adottate a fronte dell’allerta Covid-19, tra cui, da ultimo,
L. 18 dicembre 2020, n. 176, di conv. con modifiche del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 -cd. Decreto Ristori-); L. 18 dicembre 2020, n. 173, di conv. con
modifiche del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione, protezione internazionale e complementare); D.Lgs. 26 ottobre 2020, n.
147 (Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
L. 13 ottobre 2020, n. 126, di conv. con modifiche del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia); L. 11 settembre
2020, n. 120, di conv. con modifiche del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale); L. 14 agosto 2020, n. 113
(Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie); D.Lgs. 14
luglio 2020, n. 75 (Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
mediante il diritto penale); L. 24 aprile 2020, n. 27, di conv. con modifiche del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 -Decreto Cura Italia-).
Un'opera indispensabile per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio) per reperire rapidamente le fondamentali norme codicistiche in ambito civile e penale. Tra i numerosi provvedimenti sono da segnalare i seguenti: Codice civile e codice di procedura civile - D.lgs 10 giu. 2020 n. 48: Attuazione della direttiva UE 2018/844 che modifica le direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e sulla efficienza energetica; - L. 5 giu. 2020, n. 40: Conversione del D.L. 8 apr. 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese; - L. 8 mag. 2020, n. 31: Conversione del D.L. 11 mar. 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria; - L. 28 feb. 2020, n. 8: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi. Codice penale e codice di procedura penale - D.L.10 mag. 2020, n. 29: Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena; - D.L. 30 apr. 2020, n. 28: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni; - L. 24 apr. 2020, n. 27: Conversione del D.L.17 mar. 2020, n. 161, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; - L. 28 feb. 2020, n. 7: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: · schemi e tavole sinottiche;
tabelle di comparazione tra istituti;
box di approfondimento;
particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le ultime novità normative ed in particolare con le nuove norme in materia riordino della disciplina della difesa d'ufficio, è accompagnata da un ampio apparato di annotazioni e si conferma quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La vasta selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Amnistia e indulto; Equa riparazione; Giusto processo; Minorenni; Misure di prevenzione e antimafia; Patrocinio a spese dello Stato; Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; Violazioni finanziarie.
Il CODICE DI PROCEDURA CIVILE contiene, oltre alle norme codicistiche, una ragionata selezione delle principali leggi complementari ed è aggiornato ai recentissimi interventi normativi:
- L. 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
- D.L. 9 novembre 2020, n. 149. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020, n. 77. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70. Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.
Gli Stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello europeo, al quale deve adeguarsi; il diritto europeo finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. Le tre crisi del primo ventennio del nuovo millennio portano nuovamente in rilievo lo Stato finanziatore, regolatore e imprenditore. L'Unione europea, a sua volta, ne condiziona e finanzia le iniziative. I capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa sesta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
Uno strumento unico ed innovative che ti aiuta ad apprendere in fretta e a ripetere, con precisione e completezza.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono:
·schemi e tavole sinottiche;
·tabelle di comparazione tra istituti;
·box di approfondimento;
·particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Questa XLIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile. Il Codice Civile Minor, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, dal 31-10-2025. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
In un unico volume la panoramica sistematica e completa del quadro normativo in ambito penale composta dal testo vigente del Codice penale e del Codice di procedura penale (con note di aggiornamento), con le norme che regolano il processo penale, e da un'ampia appendice di 110 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. La normativa quadro del Codice penale è corredata di riferimenti procedurali, che per ogni singola ipotesi di reato segnalano il giudice competente, l'eventuale ammissibilità del fermo e dell'arresto, le misure cautelari applicabili e il regime di procedibilità (d'ufficio o a querela di parte). L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).