Il 1968 è stato un anno spartiacque, segnato da molteplici eventi: dal Vietnam al Messico, dagli omicidi di Martin Luther King e di Bob Kennedy alle contestazioni studentesche. La rivoluzione è globale: a Roma, Parigi e Berlino centinaia di migliaia di persone manifestano nelle strade. A Città del Messico, il 3 ottobre, a piazza delle Tre Culture l'esercito spara sugli studenti uccidendone centinaia e ferendone migliaia. Il mondo dello sport non è da meno. Alle Olimpiadi messicane di quell'anno Bob Beamon salta 8,90 metri, Dick Fosbury rivoluziona il salto in alto, Tommie Smith nei 200 piani fissa sulla prima pista in tartan della storia il record del mondo a 19"85 e si fa immortalare sul podio insieme a John Carlos con il pugno guantato di nero, pagando a caro prezzo quel gesto. Ai Giochi stupiscono anche gli italiani: Giuseppe Gentile, Eddy Ottoz e Giacomo Crosa si fanno valere nell'atletica; Klaus Dibiasi stupisce il mondo nei tuffi. Questo libro di storia dello sport fa rivivere quell'anno e tutte le sue rivoluzioni. Prefazione di Italo Cucci e postfazione di Michele Maffei.
Combinando una prosa accessibile con un'analisi economica raffinata, Stiglitz e Greenwald spiegano perché è importante eliminare il divario di conoscenza, se si vuole ridurre il divario nello sviluppo. Da tempo si è riconosciuto che un miglioramento degli standard di vita deriva dai progressi nella tecnologia e non dall'accumulazione di capitale. Ciò che separa veramente i Paesi sviluppati dagli altri non è solo un divario nelle risorse o nella produzione ma un divario nella conoscenza. La velocità in base a cui i Paesi in via di sviluppo crescono è funzione della velocità con cui riescono a colmare tale divario. Gli autori illuminano il significato di questa intuizione per la teoria economica e le politiche di intervento necessarie. Ci spiegano perché la produzione di conoscenza differisce da quella degli altri beni e perché le economie di mercato generalmente non producono e trasmettono conoscenze in modo efficiente. Ridurre il divario delle conoscenze e aiutare tutti i Paesi ad allungare il passo sono elementi centrali per la crescita e lo sviluppo.
La maggior parte della gente crede che la domesticazione degli animali e la coltivazione abbiano alla fine permesso agli esseri umani di stabilirsi, formando villaggi, città e stati agrari, rendendo così possibile la civiltà, la legge, l'ordine pubblico e un modo di vivere presumibilmente sicuro. Tuttavia, le prove archeologiche e storiche mettono in discussione questa narrazione. I primi stati agrari nacquero da un accumulo di domesticazioni: prima del fuoco, poi delle piante, del bestiame, ma anche delle persone assoggettate allo stato, dei prigionieri e infine delle donne all'interno della famiglia patriarcale, tutti elementi che possono essere considerati un modo per ottenere il controllo sulla riproduzione. James C. Scott analizza il motivo per cui per un periodo l'uomo evitò la sedentarietà e l'agricoltura con l'aratro, sfruttando i vantaggi della sussistenza mobile; considera le epidemie di malattie imprevedibili derivate dalla concentrazione di piante, animali domestici, granaglie; e spiega perché tutti i primi stati si basarono su miglio, cereali e schiavismo. Affrontando infine il tema della vita al di fuori dello stato, la vita dei «barbari», spesso piú facile, libera e sana di quella all'interno della civiltà.
Il 7 giugno 2017 è entrato in vigore il "decreto vaccini" che ha reso obbligatorie dodici vaccinazioni per l'età pediatrica (poi ridotte a dieci), pena l'esclusione dagli asili e sanzioni pecuniarie per i genitori. Il decreto è stato emesso sull'onda dell'allarme seguito al calo delle vaccinazioni, di alcuni decessi causati dal morbillo e della crescente esposizione mediatica dei cosiddetti "no-vax". Ma l'allarme era giustificato in quelle proporzioni? Già prima del provvedimento, a non vaccinare i propri figli era una sparuta minoranza e le malattie più gravi contro cui ci si vaccina erano sparite nel nostro Paese. Intervenire estendendo e rinforzando l'obbligatorietà è stata la scelta giusta? E costringere i medici ad accettare senza condizioni il nuovo calendario vaccinale, anche con la minaccia della radiazione, ha giovato all'autorevolezza e all'indipendenza della professione sanitaria? Che cosa implicano, dal punto di vista etico e politico, queste imposizioni? Portando l'analisi dalla situazione italiana a quella internazionale dei mercati farmaceutici e della regolazione, gli autori denunciano la tendenza a ridurre la complessità e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche a verità dogmatiche con cui dividere, discriminare e governare la società. Nel caso dei vaccini e della salute, come già in quello dell'economia e delle politiche contemporanee in generale, la presunta natura "tecnica" e "inevitabile" delle decisioni erode sempre più pericolosamente gli spazi della democrazia. Prefazione di Giancarlo Pizza.
Gli attentati a Lima, Falcone, Borsellino, le bombe a Milano, Firenze, Roma, gli omicidi di valorosi commissari di polizia e ufficiali dei carabinieri. Lo Stato in ginocchio, i suoi uomini migliori sacrificati. Ma mentre correva il sangue delle stragi c’era chi, proprio in nome dello Stato, dialogava e interagiva con il nemico.
La sentenza di condanna di Palermo, contro l’opinione di molti “negazionisti”, ha provato che la trattativa non solo ci fu ma non evitò altro sangue. Anzi, lo provocò. Come racconta il pm Di Matteo a Saverio Lodato in questa appassionata ricostruzione, per la prima volta una sentenza accosta il protagonismo della mafia a Berlusconi esponente politico, e per la prima volta carabinieri di alto rango, Subranni, Mori e De Donno, sono ritenuti colpevoli di aver tradito le loro divise. Troppi i non ricordo e gli errori di politici e forze dell’ordine dietro vicende altrimenti inspiegabili come l’interminabile latitanza (43 anni!) di Provenzano, la cattura di Riina e la mancata perquisizione del suo covo, il siluramento del capo delle carceri, Nicolò Amato, la sospensione del carcere duro per 334 boss mafiosi.
Anni di silenzi, depistaggi, pressioni ai massimi livelli (anche dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano), qui documentati, finalizzati a intimidire e a bloccare le indagini. Ora, dopo questa prima sentenza che si può dire storica, le istituzioni appaiono più forti e possono spazzare via per sempre il tanfo maleodorante delle complicità e della convivenza segreta con la mafia.
Sulla Terra, ogni giorno, miliardi di esseri umani si rivolgono a Dio in cerca di aiuto. Che sia il Dio dei cristiani, quello degli ebrei o quello dei musulmani, che sia una presenza benevola percepita nella natura o che sia un equilibrio cosmico di ascendenza orientale, resta il fatto che moltissime persone - la maggioranza - si rivolgono a Dio offrendo il proprio tempo e le proprie risorse «per provare la gioia di donare gioia». La spiritualità ha un ruolo importante e positivo per i credenti del mondo. Esiste una spiegazione a questo stato di grazia? In questo libro, Boris Cyrulnik, il più noto neuropsichiatra francese, si pone questa domanda cruciale in cerca di una risposta originale. Il tema è immenso e non scevro da valenze politiche in un momento storico come il nostro, nel quale masse di persone compiono crimini efferati proprio in nome di un cieco credo religioso. Ma resta il dato positivo: l'ambiente pacifico, calmo e fiocamente illuminato delle cattedrali gotiche, il cantillare salmodiante delle liturgie ebraiche, la voce rassicurante del muezzin che chiama i fedeli in preghiera sono tutti esempi del lato consolatorio della religione, in cui così tanti esseri umani cercano riparo. Con gli strumenti delle neuroscienze e con i concetti chiave di attaccamento e di resilienza, Cyrulnik ci mostra come la religione sia effettivamente in grado di avere effetti psicoterapeutici, spesso visibili. L'approccio scientifico e psicologico dell'autore porta a comprendere come il cervello del bambino instauri con Dio un rapporto affettivo paragonabile a quello che si instaura coi genitori. Il mondo della mente in via di sviluppo si struttura e nel cervello si scolpisce un sé neurologicamente e psicologicamente legato all'ambiente di crescita, che spesso aiuta, e molto, a combattere le inevitabili avversità della vita. Dio e psicoterapia sembrerebbero dunque alleati, almeno fintanto che Dio viene percepito come un padre buono e accogliente. I problemi iniziano, a livello psicologico e neurologico, quando l'ambiente della crescita presenta ai bambini un Dio vendicativo e intransigente. Proprio come avviene coi padri violenti.
Nel momento in cui forze politiche oscurantiste prendono il sopravvento in Italia e in larga parte d’Europa, giova interrogarsi sul ‘moto storico’. Il suo andamento può sprofondarci in deprimenti bassure o innalzarci verso affrettate illusioni. Tra il cupo fatalismo persuaso dell’eterno ritorno e il pervicace ottimismo degli assertori di inarrestabili ‘sorti progressive’, la lezione che ci viene dalla storia è che, dopo l’esaurirsi di una ‘rivoluzione’, maturano immancabilmente le condizioni per una nuova scossa: di quelle che a don Abbondio apparivano salutari colpi di scopa.
«Sul letto di morte Mao avrebbe detto una parola che riassume il suo pensiero: “Raccomandate ai giovani cinesi di ricordarsi di Yu Kung”. È il protagonista di una favola contadina. Narra di un vecchio contadino che voleva spianare una montagna a colpi di zappa, lui e i figli. A chi vedendolo all’opera gli disse che sciocchezze state facendo, il vecchio rispose: “Io morirò ma rimarranno i miei figli. Moriranno i miei figli, ma resteranno i miei nipoti e così le generazioni si susseguiranno all’infinito. Le montagne sono alte, ma non possono diventare ancora più alte. A ogni colpo di zappa esse diventeranno più basse”. La logica di Mao si attaglia a quella del contadino. Le iniquità sociali sono alte e potenti, ma non è detto che non possano essere abbattute. E in effetti lo sono state anche se altre ingiustizie nel corso dei secoli, ed anche in quelli nostri, ne hanno occupato il posto. Ma anche queste cadranno sotto i colpi di zappa di una rivoluzione che per essere vera ha da essere permanente.» (Dal Diario di Pietro Nenni)
Questo libro è un viaggio straordinario, proprio nel senso in cui lo erano quelli di Jules Verne. Tutto quanto O'Connell racconta sembra frutto di una fantasia vagamente allucinata. Solo che non lo è. I cilindri d'acciaio nel capannone criogenico vicino all'aeroporto di Phoenix contengono davvero i primi corpi umani in attesa di risvegliarsi in un futuro simile all'eternità. Ray Kurzweil, uno dei cervelli di Google, inghiotte davvero 150 pillole al giorno, convinto di vivere a tempo indeterminato. Elon Musk o Steve Wozniak sono serissimi quando dichiarano che di qui a poco la nostra mente potrà essere caricata su un computer, e da lì assumere una quantità di altre forme, non necessariamente organiche. Sì, il viaggio di O'Connell fra i transumanisti – fra coloro che sostengono che, nella Singolarità in cui stiamo entrando, i nostri concetti di vita, di morte, di essere umano andranno ripensati dalle fondamenta – porta molto più lontano di quanto a volte vorremmo. Regala sequenze indimenticabili, come la visita alla setta di biohacker che tentano di trasformarsi in cyborg. E apre uno dei primi, veri squarci sulla destinazione di una parte degli immani proventi accumulati nella Silicon Valley. Che possibilità reali abbiamo di vivere mille anni? chiede a un certo punto O'Connell a un guru del movimento, Aubrey de Grey. «Qualcosa più del cinquanta per cento» si sente rispondere. «Molto dipenderà dal livello dei finanziamenti».
Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu "Via col vento". Molte si identificarono in una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la trova distrutta, e siccome non mangia da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le radici, la leva al cielo e grida: «Giuro che non soffrirò mai più la fame!». Quel giuramento collettivo fu ripetuto da milioni di italiane e di italiani. Fu così che settant'anni fa venne ricostruito un Paese distrutto. Come scrive Aldo Cazzullo, «avevamo 16 milioni di mine inesplose nei campi. Oggi abbiamo in tasca 65 milioni di telefonini, più di uno a testa, record mondiale. Solo un italiano su 50 possedeva un'automobile. Oggi sono 37 milioni, oltre uno su due. Eppure eravamo più felici di adesso». Ora l'Italia è di nuovo un Paese da ricostruire. La lunga crisi ha fatto i danni di una guerra. Per questo dovremmo ritrovare l'energia e la fiducia in noi stessi di cui siamo stati capaci allora. Cazzullo racconta l'anno-chiave della Ricostruzione, il 1948. Lo scontro del 18 aprile tra democristiani e comunisti. L'attentato a Togliatti e l'insurrezione che seguì. La vittoria al Tour di Bartali e l'era dei campioni poveri: Coppi e il Grande Torino, cui restava un anno di vita. Le figure dei Ricostruttori, da Valletta a Mattei, da Olivetti a Einaudi. Il ruolo fondamentale delle donne, da Lina Merlin, che si batte contro le case chiuse, ad Anna Magnani, che porta al cinema la vita vera. L'epoca della rivista: Wanda Osiris e Totò, Macario e Govi, il giovane Sordi e Nilla Pizzi. Ma i veri protagonisti del libro sono le nostre madri e i nostri padri. La loro straordinaria capacità di lavorare e anche di tornare a ridere. Il racconto di un tempo in cui a Natale si regalavano i mandarini, ci si spostava in bicicletta, la sera si ascoltava tutti insieme la radio; e intanto si faceva dell'Italia un Paese moderno.
Oggi in Europa viviamo in società sempre più disomogenee dal punto di vista etnico, religioso e culturale. Una situazione inedita di tali dimensioni che impone di ripensare le forme della convivenza. Secondo Cinzia Sciuto, la strada da percorrere per una convivenza capace di ospitare la disomogeneità senza violarla è quella di una visione etica e politica radicalmente laica. Ma che cosa significa essere laici? La laicità è l'insieme delle condizioni che consentono alle diverse espressioni religiose (e più in generale alle diverse visioni del mondo) di esprimersi in una società pluralistica. Condizioni che definiscono una cornice entro la quale viene garantita la libertà di religione ma che allo stesso tempo stabiliscono princìpi ai quali non si può derogare in nome di nessun Dio. La laicità dunque non come polo di una simmetria, ma come condizione prepolitica della convivenza civile in una società disomogenea. Un saggio contro le pretese velleitarie del multiculturalismo, che tenta di promuovere il riconoscimento e il rispetto dell'identità linguistica, religiosa e culturale delle diverse componenti etniche di una società, perdendo però di vista che soggetto titolare di diritti è solo ed esclusivamente il singolo individuo e non i gruppi. Sciuto capovolge l'ordine di priorità: è l'individuo a essere portatore d'identità e appartenenze, non è l'appartenenza che definisce l'individuo.
Daphne Caruana Galizia è morta il 16 ottobre 2017 a Bidnija, a nord di Malta, uccisa da una bomba collocata nell'auto che guidava, una Peugeot 108. Aveva cinquantatré anni, un marito e tre figli. Era una giornalista famosa ed era stata premiata con il Pulitzer per le sue inchieste sul riciclaggio e sull'evasione fiscale internazionali, che hanno legato l'isola ai Panama Papers. È stata lei la prima a rivelare il coinvolgimento in quello scandalo del ministro Konrad Mizzi e di Keith Schembri, capo di gabinetto del primo ministro laburista Joseph Muscat. Non è ancora noto il nome di chi ha ordinato l'omicidio di Daphne. Ma la sua storia getta luce su una verità fino a oggi ignorata, una verità che l'Europa fin qui ha preferito non vedere. Forse perché Malta è "lo Stato nel Mediterraneo che fa da base pirata per l'evasione fiscale nell'Unione Europea", come ha scritto la giornalista nei suoi MaltaFiles. Poco più grande dell'Isola d'Elba, Malta ha iscritto nei registri della Camera di commercio locale 53.247 società e 581 fondi d'investimento, drenando all'economia dell'Unione Europea 8,2 miliardi di euro negli ultimi dieci anni. Carlo Bonini si mette sulle tracce delle indagini di Daphne per riprendere le fila della coraggiosa inchiesta internazionale di cui ha fatto parte, il "Daphne Project", che ha rivelato il centro di un inquietante sistema di elusione fiscale, corruzione e crimine organizzato. E nella ricostruzione della storia tragica di una grande giornalista mostra che il cuore corrotto dell'Europa si trova nella sua periferia, e riguarda tutta l'Unione. La storia di Daphne e la storia di Malta ci riguardano.
Sempre più spesso le compagnie rifiutano di assicurare medici e strutture ospedaliere, rischiando di far saltare un sistema di tutele e garanzie perché non rende abbastanza. Ciò che fa guadagnare è invece il nuovo Eldorado della sanità integrativa. Intanto circa 10 milioni di italiani non si sottopongono a visite specialistiche per problemi economici. A quarant'anni esatti dalla nascita del Sistema sanitario nazionale (1918), la testimonianza dall'interno di Carraro e Quezel (entrambi da tempo impegnati nella lotta contro le assicurazioni per difendere i diritti dei cittadini danneggiati e non risarciti) ci consegna il racconto di un mondo sommerso nel quale la salute è schiacciata tra tornaconto politico e interessi privati.