Perché le opere di Eschilo, Sofocle ed Euripide vengono tutt'oggi rappresentate e continuano ad appassionarci? Perché la loro messa in scena suscita sempre emozioni viscerali, che ci fanno inabissare nel profondo di noi stessi? In questo libro la tragedia greca viene letta come un inquieto laboratorio della coscienza civile - quindi anche giuridica e politica - dell'Occidente, ove l'intreccio fra mito e attualità del V secolo a.C. solleva questioni con cui ancora dobbiamo misurarci, come uomini e cittadini: dalla natura ambivalente del potere, sempre sul punto di degenerare in tirannide o di dar corpo all'incubo della guerra civile, alle irrisolte criticità della democrazia e dell'uso della parola - in grado di persuadere e conciliare, ma anche soverchiare e irretire - ; dal fondo cupo di violenza e terrore in cui talvolta si specchiano gli assetti istituzionali, alla ricerca di criteri che definiscano la responsabilità dell'individuo.
I media hanno trasformato la giustizia in spettacolo, portando nelle nostre case notizie di indagini e processi attraverso giornali e telegiornali, salotti televisivi e talk show. E non si tratta purtroppo solo di informazione o di cronaca giudiziaria, bensì di una rappresentazione spettacolarizzata dove la corretta descrizione dei fatti viene sacrificata all'impatto sull'audience. Si dà vita in tal modo a una sorta di processo parallelo incurante delle regole e delle garanzie individuali, facendo leva sull'indignazione morale del pubblico e generando scandali. Nel tribunale mediatico il diritto rischia di rimanere imbrigliato nel giudizio dell'opinione pubblica, che trasforma automaticamente l'indagato in colpevole, negandogli il diritto alla presunzione d'innocenza, e travolgendo molti altri diritti fondamentali. Questo libro agile e penetrante mette in rilievo gli «effetti perversi» di tali dinamiche sull'esito del processo e indica le vie da seguire per far sì che la giustizia non rischi di perdere autonomia e credibilità.
Terza Edizione, seconda ristampa. Aggiornata alla legge costituzionale 11 Febbraio 2022, n 1, sulla tutela ambientale e degli animali
Il Codice di Norme Vaticane contiene una raccolta di oltre un centinaio di documenti normativi attualmente vigenti nello Stato della Città del Vaticano che costituiscono il fondamento dell'ordinamento dello Stato. In questo volume vengono pubblicate le norme promulgate dal legislatore vaticano, o concordate con lo Stato italiano, mediante criteri redazionali scelti al fine di rendere più agevole la comprensione del peculiare sistema giuridico vaticano: vengono proposti inoltre commenti e richiami ad altri testi, generalmente riportati nel volume, utili per l'interpretazione o per eventuali integrazioni. Questa nuova edizione, la terza, del Gennaio 2022, contiene le novità introdotte nel diritto dello Stato vaticano dopo l'edizione del Marzo 2021.
Il presente codice costituisce una preziosa fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali, accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato. È arricchito dalle principali leggi complementari in tema di adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze. È completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea. Aggiornato a: L. 30 dicembre 2021, n. 234, legge finanziaria per il 2022, L. 23 dicembre 2021, n. 238, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Le problematiche del " fine vita", quanto mai complesse ed attuali, hanno stimolato gli autori a redigere questa monografia con l'intento di sottolineare la necessità di un fondamentale e non semplice equilibrio tra il dovere pubblico di tutelare la vita e la sempre più prepotente affermazione di visioni "personali" che rivendicano scelte libere da ogni vincolo sociale e solidaristico. Se il progresso scientifico non può risolversi in una sostanziale negazione dei diritti della persona malata, è di tutta evidenza che occorre rispettare e tutelare al meglio il malato riconoscendogli la dovuta autonomia quando possibile, senza tuttavia dimenticare che anche in una condizione di totale dipendenza, egli conserva sempre una sua innegabile dignità. Alla luce di tale premesse, gli autori, un medico ed una giurista, muovendo dall'analisi dell'art. 5 c.c., progressivamente svuotato dal suo significato originario, analizzano le problematiche del "fine vita", riportando alcuni casi, oggetto di dibattute analisi giurisprudenziali, commentando le innovazioni introdotte dalla Legge n. 219/2017 e quelle prospettate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alla non punibilità dell'aiuto al suicidio. L'opera si rivolge a medici e giuristi e rappresenta un invito ad un pacato confronto su di un tema quanto mai delicato su cui ognuno di noi è chiamato a riflettere.
Quest'opera nasce con l'intento di fornire un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina del diritto civile. In particolare, vengono riportate tutte le norme codicistiche, ogni articolo delle quali è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante. Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli utilissimi esempi pratici che accompagnano le principali norme e costituiscono una chiarissima esposizione della casistica più frequente in materia.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, si conferma - per il format pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Giudice di pace; Sicurezza pubblica. La Tribuna offre ai lettori la possibilità di ricevere ogni giorno tutti gli aggiornamenti normativi che riguardano questo Codice. Dall'1 marzo sarà infatti attiva un'apposita App che permetterà di essere costantemente aggiornati. Nell'attesa dell'arrivo dell'App, tutti gli aggiornamenti quotidiani sono a disposizione sul sito LatribunaPlus.it
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, si conferma - per il formato pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Depenalizzazione, Sicurezza pubblica, Stupefacenti; Usura. La Tribuna offre ai lettori la possibilità di ricevere ogni giorno tutti gli aggiornamenti normativi che riguardano questo Codice. Dall'1 marzo sarà infatti attiva un'apposita App che permetterà di essere costantemente aggiornati. Nell'attesa dell'arrivo dell'App, tutti gli aggiornamenti quotidiani sono a disposizione sul sito LatribunaPlus.it
Aggiornato a: Linee guida dei Vescovi italiani per la tutela dei minori (24 giugno 2019) - Motu proprio sulla licenza previa della Santa Sede per erigere Istituti religiosi diocesani (1° novembre 2020) - Motu proprio sull'accesso delle donne ai ministeri istituiti (10 gennaio 2021) - Costituzione apostolica di riforma delle sanzioni penali nella Chiesa (23 maggio 2021) Il volume dedicato al "Diritto canonico", partendo dalla consapevolezza della peculiarità del diritto nella Chiesa cattolica, si focalizza anzitutto attorno alle questioni fondamentali del diritto ecclesiale: le fonti, la sua natura, l'iter di codificazione, il metodo proprio e le norme generali che regolano i vari istituti canonici (Parte introduttiva). Tali aspetti introduttivi servono da supporto prodromico allo sviluppo delle questioni che presentano gli stati di vita dei fedeli con lo specifico statuto canonico, l'organizzazione della Chiesa a livello universale e particolare, l'annuncio del Vangelo con speciale attenzione all'attività VI missionaria, il diritto dei sacramenti di iniziazione cristiana, del perdono e della guarigione, i beni temporali necessari per la missione della Chiesa (Parte generale) e a quelle che si occupano del diritto matrimoniale, processuale e penale (Parte speciale).