La pubblicazione nel gennaio 2021 del motu proprio di papa Francesco Spiritus Domini circa l’accesso delle donne al ministero istituito del lettorato e dell’accolitato segna una reale novità nel cammino di recezione del concilio Vaticano II e contribuisce alla maturazione di una chiesa tutta ministeriale. Il volume nasce dalla collaborazione di un gruppo di teologi, biblisti, liturgisti, pastoralisti, uomini e donne di diversa provenienza e formazione, che si sono sentiti interpellati a promuovere una riflessione approfondita sul tema della ministerialità. Il testo si configura come contributo di alta divulgazione, teso a chiarire alcuni interrogativi aperti che Spiritus Domini ha riproposto. I box presenti in ogni capitolo li riprendono e insieme propongono approfondimenti, citazioni patristiche e passaggi di documenti magisteriali – consultabili facilmente online grazie ai qr code che ad essi rimandano – utili per comporre il cammino di riscoperta, comprensione e promozione dei ministeri antichi e insieme realmente nuovi. L’opera è destinata a tutti gli operatori pastorali interessati ad approfondire il tema, e si propone come strumento utile alla formazione dei candidati al lettorato e all’accolitato, ma anche alla preparazione di chi svolge un servizio in ambito liturgico e catechetico.
«Me li stai rovinando tutti, tu sei la mia rovina!». Con queste parole il diavolo spesso si è rivolto all'autrice che da quasi trenta anni si è occupata, insieme al famoso esorcista don Gabriele Amorth, delle possessioni demoniache. Angela Musolesi nel libro, prendendo spunto dalla sua esperienza, spiega quali sono le cause delle possessioni, come possono accadere questi fenomeni, quali sono gli strumenti che si possono usare per liberare una persona posseduta dal diavolo. Spiega l'autrice: «Con questo libro desidero portare la gioia di Dio al maggior numero di persone possibile, spiegando principalmente come liberare e liberarsi dall'azione del demonio, In modo che tutti possano farlo con ottimi risultati».
Negli ultimi tempi, in ambito ecclesiale, si sente spesso richiamare la necessità di attivare “processi di cambiamento”. ma di cosa si parla quando parliamo di processi? Questo interrogativo coglie un aspetto decisivo sul quale riflettere, per avviare e accompagnare il cambiamento. Diversamente i fallimenti saranno molto probabili, le resistenze si moltiplicheranno, la nostalgia, la rabbia e la delusione troveranno un fertile terreno su cui mettere radici. Contenuti del testo: parabole del cambiamento; aree di crisi pastorale (una mappa); criteri pastorali di riferimento e priorità; modelli per accompagnare il cambiamento; strategie per consolidare e comunicare il cambiamento.
Con questa lettera, l'Arcivescovo Mario Delpini, insieme ai Vescovi delle Chiese di Lombardia, desidera entrare in tutte le case della diocesi in occasione del Natale, per pregare insieme e condividere il desiderio di accompagnare ciascuno all'incontro gioioso e fecondo con Gesù. È un modo bello e originale per riconoscere nelle relazioni domestiche quel terreno buono dove fiorisce la vita e dove i piccoli e i più giovani sono accompagnati dai loro adulti di riferimento a esplorare la grandezza del mistero racchiuso nella propria esistenza. Alla fine di ogni capitolo i Vescovi consegnano una preghiera, da recitare in famiglia in qualche momento condiviso lungo il tempo che avvicina al Natale, che diventa augurio per una vita piena, dove l'incontro con Gesù apre nuovi orizzonti e consegna promesse di felicità inaudite. La speranza è che, anche grazie a questa lettera, grandi e piccoli si lascino interpellare da un Amico speciale che bussa alla porta del loro cuore e gli aprano, scoprendo come questo incontro sia portatore di libertà e capacità di amare.
Il Giubileo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale. «Possa il Giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza»: questa espressione potrebbe racchiudere tutta la ricchezza della Lettera che Papa Francesco ha scritto per indire il Giubileo Ordinario del 2025. «Per tutti, possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù, "porta" di salvezza; con Lui, che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre, ovunque e a tutti quale "nostra speranza"». Il Giubileo, quindi, si apre alla luce dell'incontro con la "Speranza che non delude" perché offre la certezza della vicinanza e presenza del Signore. Ogni venticinque anni viene proclamata una speciale espressione del perdono di Dio che la Chiesa fin dal 1300 ha chiamato "indulgenza". L'esperienza del perdono che l'indulgenza offre merita di essere ben articolata e compresa per evitare di equivocare l'intero messaggio giubilare. Insieme all'indulgenza, il giubileo si è caratterizzato sempre per il pellegrinaggio alla tomba degli apostoli e alla Porta Santa. Anche questa dimensione è fortemente ripresa dalla Bolla da cui emerge il valore simbolico del pellegrinaggio.
Certamente è il Signore che semina la Parola, ma ha bisogno di contadini che si prendano cura della terra e del seme! La comunità educante, i catechisti in particolare, sono i contadini del campo loro affidato. Il vissuto dei ragazzi, la terra, è una dimensione fondamentale della catechesi, che si intreccia costantemente con le altre dimensioni: la Parola di Dio, la preghiera e la liturgia, e il tessuto vitale di una comunità cristiana. Tutti gli educatori sono chiamati ad avere uno sguardo limpido, un ascolto attento e costante, un cuore aperto e fiducioso verso i ragazzi per intravedere, interpretare con grande sensibilità e accogliere costantemente il loro vissuto, come il terreno buono nel quale gettare e far crescere il seme della Parola. «Una comunità educante e, in essa, catechisti e catechiste seminano la Parola: alla maniera di Gesù. E, insieme, uniti a Gesù, sono Parola seminata nel vissuto dei ragazzi.» (Mario Antonelli)
Durante il Concilio Vaticano II, i padri conciliari, nell’atto di interessarsi alla formazione sacerdotale, hanno espresso la consapevolezza "che l'auspicato rinnovamento di tutta la Chiesa dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato dallo spirito di Cristo" (Optatam Totius, Proemio). Pertanto, la riflessione teologica, come servizio alla comprensione del sacerdozio, in un tempo in cui il cristianesimo sembra vivere una notevole crisi, assume una certa rilevanza. Tale consapevolezza sta al cuore di questo nostro lavoro. Occorre domandarsi seriamente se si possa andare oltre ai due riduzionismi teologici che spesso hanno condotto ad una comprensione ridotta del sacerdozio ministeriale; ovverosia quello cristomonista e quello ecclesiominista. Partendo dallo studio dei testi di J. Ratzinger e di E. Schillebeeckx queste pagine vogliono provare a formulare una risposta che possa tenere conto di entrambe le scuole di pensiero. Tale strada e stata percorsa assumendo le poco praticate prospettive escatologica e quella biblica di "testimonianza" offerta dagli Atti degli Apostoli (1,7).
Giuseppe Fazio (Cosenza, 1992), nel 2010 ha conseguito la maturità classica presso il Seminario Minore della Diocesi di San Marco Argentano. Dal 2010 al 2020 è stato alunno dell’Almo Collegio Capranica e della Pontificia Università Gregoriana dove ha conseguito i baccellierati in filosofia (2012) e teologia (2015), la licenza (2017) e il dottorato (2021) in teologia dogmatica. Nel 2018 è stato ordinato presbitero.
Attualmente è docente incaricato di teologia sacramentaria presso I’Istituto Teologico Calabro e di Cristologia e trinitaria presso la scuola diocesana di formazione per laici. Ha pubblicato Il sacerdozio in J. Ratzinger: un'identita in relazione, in Rivista di Teologia dell'evangelizzazione, 47 (2020), 157 -1706.
«Il malato lascia che il suo corpo venga toccato dagli operatori, ma quante volte vorrebbe impedire, trattenere il loro movimento, e dire: "Non mi toccare, non mi toccare in modo brusco, non mi toccare come se il mio corpo fosse qualcosa di estraneo al tuo agire, come fosse un attrezzo"? [...] Così è maturato il tema: "Feriti dal dolore, toccati dalla grazia". Diventiamo operatori di salute - tanto in ambito sanitario-professionale quanto in quello pastorale - quando la ferita dell'altro ci interpella; se vogliamo prenderci cura di tutta la persona malata è necessaria quella grazia particolare che proviene dal sentirsi veramente provocati dalle situazioni che incontriamo.» (dall'Introduzione)
Il motivo che spinse Giovanni XXIII a convocare il Concilio Vaticano II fu l'aggiornamento pastorale. Questo è stato considerato non tanto come una riforma ecclesiale, ma come una vera e propria nuova inculturazione della fede. L'importanza di questa distinzione implica la considerazione che l'inculturazione della fede sia presa in carico nella sua specificità di maggiore ampiezza di azione e complessità di processi rispetto alla riforma della Chiesa. Un primo interrogativo che si pone questo studio è sulla consapevolezza della Chiesa italiana in ordine a questa nuova inculturazione della fede occidentale. Un secondo interrogativo riguarda il confronto che tre distinti modelli pastorali, presenti nello scenario ecclesiale italiano, devono avere con alcuni punti fermi della attuale post-modernità. Emerge un cristianesimo permanentemente sinodale, che, finalmente abbandonata la forma della cristianità, abbraccia la sfida minoritaria nel suo confronto con la città, ma non rinunzia alla sua dimensione popolare e non si relega a posizioni elitariste.
Il titolo di questo libro, tratto dal Vangelo di Marco (Mc 4,27), indica, attraverso parole di Gesù stesso, che il seme della vita cristiana, posto dal Signore nelle nostre anime, cresce e si sviluppa al di là di ogni nostra comprensione. Ciò non avviene, tuttavia, a prescindere dalla nostra libertà, o addirittura contro di essa, perché è proprio a partire dal nostro libero arbitrio che Dio può edificare in noi l'edificio della vita spirituale. Compito e risposta dell'uomo è assecondare liberamente questa azione di Dio, non ponendo ostacoli alla sua opera. Gli effetti di questa risposta umana sono assai più profondi di quanto possiamo comprendere e perfino sperare. La grazia di Dio trasforma l'uomo in Cristo come, egli stesso non lo sa, ma sempre facendo leva sulla sua libera collaborazione. Questo libro cerca di evidenziare i principi più rilevanti del lavoro di formazione cristiana, offrendo alcune linee guida a chi ha la responsabilità di accompagnare le persone verso una vita cristiana più piena. Si rivolge, quindi, essenzialmente ai formatori. Ma allo stesso tempo, mutatis mutandis, può risultare utile anche ai destinatari stessi della formazione. I primi tre capitoli hanno un carattere più teorico e affrontano alcune nozioni fondamentali relative alla formazione, alla libertà e alla fedeltà, per poi soffermarsi sui concetti di volontà e volontarismo. Conclude l'aspetto teoretico una sintesi di idee sul concetto di virtù. Il quarto capitolo, invece, ha un aspetto eminentemente pratico e propone quattro linee operative da seguire nel percorso di formazione.
Se 2000 anni dopo Cristo il Mondo si ritrova sul baratro di una Terza Guerra Mondiale, simultanea e atomica, quando invece ci si sarebbe dovuto attendere un anticipo storico del Paradiso nel Cristo d'Amore, è doveroso da parte dell'intera umanità e in particolare da parte del Magistero della Chiesa porsi una serie di riflessioni per arrivare a un bilancio definitivo sulla propria opera, e avere il coraggio di riconoscere come ovvio che qualcuno abbia sbagliato e abbia fallito nella propria Missione, Cristo stesso o l'umanità, e all'interno dell'umanità la sua Chiesa.
Oggi l’annuncio del Vangelo richiede di guardare nuovamente la realtà con occhi innamorati dell’umanità, che soffrono e patiscono insieme a chi soffre, per costruire un percorso in due tappe: dapprima farsi prossimo, per provare a rispondere – nella comunione – alla domanda di senso di fronte alle provocazioni che scaturiscono dalla dura realtà della malattia, della disabilità e della morte, nei diversi contesti (domanda che può traslucere in uno sguardo più che in mille parole); poi, per guardare insieme, come l’apostolo Giovanni, al di là di una tomba vuota, e intercettare con lo sguardo una prospettiva diversa, la pienezza della vita umana in Dio, anticipata e conosciuta nella fede. È uno sguardo aperto alla trascendenza quello capace di vedere il volto di Cristo nella carne sofferente del malato, e quindi capace non solo di entrare nella storia, e possibilmente di cambiarne le storture, ma di farla diventare anche storia di salvezza per ciascuno.