Il volume tratta della problematica relativa al dibattito sulle Scuole Penalistiche, tradizionalmente impostato sulla contrapposizione tra Scuola Classica e Scuola Positiva e sul successivo intervento mediatore della cosiddetta Terza scuola. L'autore, attualmente ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena, prosegue l'indagine con un'analisi dei rappresentanti più significativi dei diversi indirizzi di pensiero parallelamente alla formazione dei codici che hanno caratterizzato l'Ottocento, spingendosi poi fino a considerare l'attualità dove sembra non sussistere più alcuna Scuola.
Il fatto che nasciamo “maschi” o “femmine” poco importa: conta ciò che “diveniamo”,e il divenire dipende dalla storia,dalla società,dalla cultura,ma anche dalla nostra attitudine psicologica,dagli impulsi e dalla volontà. Le teorie gender (dall'inglese “genere”) ritengono che debba essere l'individuo a scegliere a quale sesso appartenere a prescindere da come nasce,e scegliere se legarsi a un individuo di sesso opposto o dello stesso sesso.Si tratta di teorie che,elaborate a livello scientifico e filosofico,hanno implicazioni in ambito giuridico e politico,portando alla legittimazione del transessualismo e del transgender,ma anche alla equiparazione delle unioni eterosessuali e omosessuali. La parola “genere” è già entrata nel diritto positivo sostituendo la parola “sesso”: non è solo la scelta di un termine che suona più “raffinato”, ma è una scelta teorica ben precisa nella direzione della negazione della naturale differenza uomo/donna come fondamento antropologico dell’identità sessuale e della famiglia. Il libro è di grande attualità. L’argomento appartiene al campo giuridico e sociale,ma prima ancora al campo filosofico e antropologico.Anche la Chiesa è grandemente interessata al dibattito, avendo le sue ragioni da sostenere e naturalmente le verità rivelate da tutelare per il bene dei credenti!
AUTRICE Laura Palazzani è ordinario di Filosofia deldiritto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa (Libera Università Maria SS. Assunta) di Roma,dove dirige il Centro di Studi Biogiuridici.Dal 2002 è componente del Comitato Nazionale per la Bioetica;dal 2007 è Vice Presidente.
La XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà in Vaticano dal 5 al 26 ottobre 2008 sul tema La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, ha messo in moto le forze vive della Chiesa nell’approfondire i loro legami con la Parola di Dio che è viva ed efficace (cf. Eb 4,12) e che «nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici» (Sal 118,130). Un esempio di tale azione ammirevole è la presente opera che riflette sulla legislazione ecclesiastica alla luce della Parola di Dio.
Parola di Dio e legislazione ecclesiastica è un apprezzabile sforzo su questa scia affinché la Parola di Dio cresca e diventi «regola suprema della fede e potenza di vita» attraverso «la riflessione e lo studio dei credenti», che mette in evidenza «diversi rapporti con la Parola di Dio» della legislazione della Chiesa. I professori della Facoltà di Diritto Canonico dell’Università Pontificia Salesiana hanno cercato di cogliere attraverso vari studi presentati in questo libro il rapporto insostituibile tra la Parola di Dio e la legislazione ecclesiastica. I primi tre contributi esaminano la Parola di Dio in rapporto con le fonti legislative della Chiesa, il diritto divino e i diritti dei singoli fedeli. Gli altri quattro articoli analizzano dal punto di vista della Parola di Dio la legislazione sulla liturgia delle ore, sulla preparazione dei nubendi, sul privilegio paolino e sull’amministrazione della giustizia nella Chiesa.
Questa lodevole opera s’inserisce senza dubbio nell’«impegno di un grande numero di esegeti e teologi che studiano e spiegano le Scritture "secondo il senso della Chiesa", interpretando e proponendo la Parola scritta della Bibbia nel contesto della viva Tradizione, valorizzando in ciò l’eredità dei Padri, confrontandosi con le indicazioni del Magistero (cf. DV 12) e aiutando con dedizione il servizio dei Pastori, meritando così una parola di ringraziamento e di incoraggiamento» (Instrumentum Laboris 40).
Le sfide dell'evangelizzazione necessitano oggi come ieri di cristiani maturi e consapevoli. L'iniziazione cristiana, come itinerario di fede, è il cammino che la chiesa propone ai suoi fedeli fin dalle origini. In una prospettiva interdisciplinare e di ampio respiro che vede accomunate le chiese di Oriente e Occidente ci si interroga sulle problematiche che una compiuta iniziazione cristiana pone ai nostri giorni.
La domanda che dà origine a questa ricerca è quella sulla nozione di «diritti» di cui è titolare la Chiesa cattolica; sul contenuto e sulle implicanze giuridiche di questa affermazione; il suo senso nell’ordinamento canonico e la sua proiezione dinanzi alla Comunità politica.
La trattazione verte sull’insieme delle disposizioni del Codice di diritto canonico che contengono affermazioni sull’autonomia della Chiesa in se stessa e dinanzi ai poteri temporali, espressa in diritti e libertà qualificati come «propri», «esclusivi», «nativi», «originari» o con altri aggettivi somiglianti. Queste norme, sia per il fatto di attribuire certi diritti alla Chiesa come soggetto giuridico, sia perché quei diritti sono attribuiti con qualche qualificazione speciale, portano a pensare che questi diritti manifestano il convincimento della Chiesa sulla pienezza del proprio ordinamento giuridico.
Il presente lavoro si propone di analizzare, in sintonia con il magistero conciliare sulla libertà religiosa e sul rapporto Chiesa-Comunità politica, la possibilità del ricupero dell’argomento dei diritti nativi in diverse prospettive, soprattutto la prassi concordataria postconciliare. In questo modo si cerca di rivalutare la presenza delle affermazioni sui diritti nativi nel Codice, rilevando la loro funzione attuale nell’ordinamento canonico e verso la Comunità politica.
Il 17 volume (il 7mo della nuova serie) della pubblicazione periodica del Tribunale della Sacra Rota Romana, relativo all'attività dell'anno 2007.
La selezione delle sentenze dell'anno 2000 del Tribunale Apostolico della Sacra Rota. Il XCII volume della collana che raccoglie le sentenze e le decisioni del Tribunale Apostolico della Sacra Rota. Uno strumento di consultazione (in lingua latina) per gli specialisti del diritto canonico.
Commento di Diritto Canonico all'Istruzione DIGNITAS CONNUBII" che ha variato il procedimento di nullità matrimoniale. Questo volume si occupa della parte dinamica del processo. "
Dottrina sociale e giuridica nel pontificato di San Pio X.