Il 16 gennaio 2018, è stata firmata la legge n. 219 del 22/12/2017, più comunemente conosciuta come la legge sul biotestamento volta, infatti, ad indicare le norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Questo breve commento alla legge intende essere un sussidio che offra delle chiavi di lettura su alcune criticità che il testo legislativo presenta, in un quadro complessivo comunque accettabile. L’auspicio è che quanti sono chiamati ad essere guide, nella formazione delle coscienze, possano ravvisare in questo strumento un valido aiuto, così da poter declinare la fede nelle nuove sfide del mondo di oggi. st All’interno il testo integrale della legge declinare la fede nelle nuove sfide del mondo di oggi a cura di don Enzo Massotti e del dott. Mario Peverini lettura critica alla legge n. 219 del 22/12/2017
Il testo vuole incarnare una possibile mediazione tra universi culturali lontani ed essere una lettura propedeutica per chi intenda addentrarsi nella tematica, lasciando che la fede cristiana s’interroghi liberamente sul ‘gender’. Un approccio sereno e critico sia alla cultura laica di genere – della quale si esaminano i nodi principali – sia a quella cattolica, con l’intento di superare le reciproche diffidenze e cercare insieme una verità umanizzante per tutti. L’obiettivo è gettare delle basi condivisibili su cui costruire una sintesi teologica più ampia. Un testo che, nell’esaminare i nodi teoretici, volge lo sguardo alla recente campagna ‘anti-gender’, cercando di fornire le coordinate utili a svelenire il clima e muoversi al suo interno con padronanza di lessico e concettualità. In questo senso, l’opera vuole essere uno strumento per formatori, pastori e attivisti che vogliano introdursi nella complessità senza scorciatoie, per cogliere la ricchezza del ‘pensiero di genere’: nell’orizzonte della promozione di un benessere comunitario e individuale.
Damiano Migliorini è dottorando in Scienze Umane all’Università di Verona, specializzato in Scienze Religiose, ‘Recognized Visiting Student’ a Oxford nel 2016 e Durham nel 2017. Docente di Filosofia e Storia, Casco Bianco nel 2014, ha pubblicato alcuni contributi teologici e filosofici in riviste scientifiche italiane e internazionali. Tra i suoi testi: L’amore omosessuale. Saggi di psicoanalisi, teologia e pastorale. In dialogo per una nuova sintesi (con B. Brogliato, 2014), Lineamenti di cristeologia (2017), Eternal Immolation (2017), Relations. Ontology and Philosophy of Religion (curato con D. Bertini, Mimesis 2018).
543 voci, di cui 118 nuove, per l’:opera più: completa nel suo genere: un ":databank": indispensabile e aggiornato per tutti coloro che sono interessati agli aspetti più: delicati e discussi della bioetica e della sessuologia. Hanno collaborato 373 specialisti, i più: noti esperti italiani e stranieri degli ambiti trattati: docenti, medici, giuristi, filosofi, teologi, psicologi, umanisti, sociologi, ecologisti, esperti in scienze della famiglia... Contributi scientifici ma di portata sociale, per un'ampia diffusione anche in ambito pastorale: la serietà: dell’:impianto generale, la declinazione delle singole tematiche e la chiarezza espositiva ne consigliano la consultazione anche agli educatori e alle famiglie.
I nove mesi di gestazione sono un tempo adeguato, perché inscritto dalla natura nel corpo e nella psiche umani, per preparare due genitori alla rivoluzione totale che un bambino in arrivo porterà. Quel tempo si fa terribilmente breve per molte donne e molti uomini incerti sul da farsi alla notizia della gravidanza, e ciò genera inevitabilmente fretta. Essa si combina con alcuni elementi socio-culturali di fondo: chiarirli è il primo merito di questo libro, frutto dell’esperienza dell’Autrice come psicologa clinica e di studi specifici sulla materia. Le tante storie raccontate descrivono il dramma di quel poco tempo destinato spesso, quando la decisione è di interrompere la gravidanza, a generare un lutto che permarrà non elaborato per molti anni o addirittura per sempre. Alcune parole chiave isolate al termine di ogni storia fissano ciò che le accomuna. Vengono inoltre presentati gli ultimi studi scientifici sul post-aborto e il metodo di cura “Centrato sul bambino”, per superare il senso di colpa, perdonare e perdonarsi, dare un nome e lasciare andare il figlio abbandonato.
Molte donne, ma anche tanti uomini, adulti, ma anche tanti giovani, chiedono alla chirurgia plastica di correggere un profilo, di dare più personalità a un volto, di sottolineare una parte del corpo ritenuta inadeguata rispetto ai modelli correnti e ai propri desideri. Sarebbe intuitivo porre un confine di ragionevolezza fra gli interventi richiesti da malformazioni o incidenti che hanno alterato l’aspetto o la funzionalità di una parte del corpo e quelli che non hanno una funzione terapeutica. Tuttavia, le cose sono più complesse. La persona vive il proprio corpo come un’esperienza profondamente unitaria, in un continuo rimando di interiorità ed esteriorità. Non sempre, per tante e diverse ragioni, il nostro volto riesce ad esprimere ciò che siamo e ci sentiamo di essere: un naso troppo pronunciato, le orecchie ad ansa, una rete di rughe anzi tempo non sono certo patologiche e dovrebbero, anzi, essere accolte come peculiarità personali, ma talora possono creare disagi, ostacoli alla vita sociale e ansia.
Il confine tra giusto e ingiusto potrebbe allora essere posto altrove, risolvendo la dualità ambigua del termine «persona», che in origine indicava la maschera che copriva il volto degli attori nel teatro greco e romano e conferiva loro l’aspetto più appropriato per impersonare, appunto, un ruolo.
Si può allora tracciare un confine fra una chirurgia che aiuta un volto ad esprimere con pienezza la verità della persona e una chirurgia che, noncurante dell’interiorità, delle storie, della vita, sa solo creare e ripetere all’infinito maschere senz’anima?
Il 5 agosto 2013 oltre duecento giornalisti si accalcano nei Riverside Studios di Londra. La folla, analoga a quella che si raduna per la presentazione degli smarthphone o dei computer più innovativi dei maggiori brand internazionali, non è però in attesa di un conglomerato prodigioso di silicio e vetro, bensì di un hamburger, non meno stupefacente dal punto di vista tecnologico. Il panino in questione è una «creazione» del professor Mark Post, docente di biotecnologia all'Università di Maastricht, che ha confezionato il piatto utilizzando carne sintetica, detta anche artificiale o in vitro. Da quel momento un alimento che da sempre accompagna l'uomo può essere pensato come qualcosa che non è artificiale (è pur sempre carne), ma non è neanche naturale (non proviene da un animale). Che cosa comporta questa rivoluzione? Quali domande etiche solleva? Perché tutto questo interesse dell'hi-tech su un prodotto come la carne?
Il fulcro della nuova rivoluzione culturale globale è la deliberata confusione delle norme sessuali: uno slittamento delle fondamenta sulle quali abbiamo costruito la nostra civiltà. Gabriele Kuby prende in esame l'ideologia gender, con la dissoluzione dell'identità dell'uomo e della donna, e le rivendicazioni LGBT, gli effetti devastanti della pornografia e dell'educazione sessuale nell'età precoce, gli attacchi alla libertà di opinione e alla libertà religiosa, la corruzione del linguaggio e molto altro. Dai precursori del movimento di rivoluzione culturale alla sentenza della Corte Suprema che impone il riconoscimento del matrimonio omosessuale a tutti gli Stati Uniti, l'autrice documenta dettagliatamente come i tentacoli di un nascente regime totalitario stringano il mondo in una morsa insidiosa attraverso le tecniche di ri-educazione adottate dalla nuova rivoluzione permanente, che si è spostata dalla politica all'economia, al sesso. L'autrice invita a intensificare gli sforzi per preservare la libertà di religione, di opinione e la libertà dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni, così che la famiglia possa costituire il fondamento di una società sana.
C'è contrapposizione fra "buona morte" e "dolce morte"? Dove comincia e dove finisce la dignità del vivere e del morire? Il "diritto alla vita" presume anche un "obbligo alla vita"? E con quale prerogativa - affermano i fautori dell'eutanasia - la società vieta a un individuo di voler morire se liberamente lo sceglie? Monsignor Paglia affronta tutti gli aspetti legati al "fine vita" che continuano a suscitare aspri confronti in Italia e nei paesi europei, e insiste sulla necessità di allargare gli orizzonti nel trattare i problemi, evitando gabbie ideologiche o ambigue urgenze legislative, e di riportare il dibattito all'interno di una visione umanistica e sapienziale.
Con le recenti tecniche di manipolazione genetica (CRISPR) sarà possibile scoprire la predisposizione di un embrione a certe malattie ed evitare che esse insorgano con interventi precedenti alla nascita. Ma le sfide etiche sono enormi: chi decide quali vite sono degne di essere vissute e quali no? C'è un limite al potenziamento fisico e cognitivo dell'uomo?
"Virtues in Ethics of Life" is the theme of the workshop organized by the Pontifical Academy for Life, which will be held on March 4th, in the New Synod Hall, on the occasion of the 22nd Plenary Assembly of the Members of the Pontifical Academy for Life.
The work of the first session, entitled "The dynamics and completion of the moral act in the virtues" (moderated by Msgr. Fernando Chomali and Prof. Mónica López Barahona), will be opened by Alfredo Cruz Prados, University of Navarra (Spain), with a lecture on "Knowledge and the experience of the good: analogy, differences and the synergy between speculative and practical reason." This session will then continue with lectures by Angel Rodgriguez Luno, Pontifical University of the Holy Cross, on "The intentionality of the human act: good and evil from a moral perspective;" Antonio Da Re, University of Padua, on "Virtue ethics and moral life;" and Luciano Sandrin, Camillianum (Rome), on "Mercy and compassion."
During the second session, entitled "Biomedical ethics from a virtues perspective" (moderated by John Haas [USA] and Mounir Farag [Egypt]), Jeffrey Bishop, Saint Louis University (USA), will give a lecture on "Medical decision-making and the problems of 'Proceduralist bioethics';" Maureen Condic, University of Utah (USA), will speak on "Virtues beyond the utilitarian approach in biomedical research" and Reiko Joh, of the Association of Catholic Nurses of Japan (Japan), will discuss "Ethical virtues in the nursing profession."
During the third session: "The rediscovery of the virtues" (moderated by Adriano Pessina and Laura Palazzani [Italy]), the speakers will be Roberto Dell'Oro, Loyola Marymount University (USA), on "Professionalism and virtues;" Gabriella Gambino, University of Tor Vergata, on "Care and justice;" Antonio Amado Fernandez, University de Los Andes (Chile), on "Educating in virtue within the biomedical discipline." "The virtuous institution in service to life" will be discussed by Mounir Farag, of the St. Joseph Institute for the Family pro Vita and Bioethics/OMS (Egypt); Andrew Pinsent, Oxford University (UK) will speak on "Current research trends in virtue ethics;" Adam Rybicki, Catholic University of Lublin (Poland), will speak about "The defense of life between parresia, mercy and forgiveness;" and Eberhard Schockenhoff, University of Freiburg (Germany), will give a lecture on "The Christian perspective on the virtues."
Il filo conduttore di questo libro, che si è andato costruendo in molti decenni di riflessione di fronte al dramma dell'aborto e alla pretesa di qualificarne la legalizzazione come progresso di civiltà, è il valore della vita nascente fin dal suo concepimento. Il problema dell'inizio della vita umana e del suo riconoscimento come tale, che significa ammetterne allo stesso tempo l'intrinseca dignità e i relativi diritti, oltre che essere questione fondamentale per se stessa, è anche di stringente attualità, in quanto non coinvolge solo il dramma dell'aborto, ma anche la sperimentazione sugli embrioni e la cosiddetta "contraccezione di emergenza" (pillola del giorno dopo). La riflessione e l'impegno per la vita che l'autore produce non sono proposti come una trincea di ultima resistenza di fronte al dilagare del male, ma come un avanzamento verso una futura più grande affermazione di umanesimo: l'espressione "Uno di noi" - perché tale è l'essere umano fin dai primi istanti del suo concepimento - afferma in modo costante e inesauribile la dignità umana proiettata verso il futuro per il suo pieno compimento.