Gli Stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello europeo, al quale deve adeguarsi; il diritto europeo finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. Le tre crisi del primo ventennio del nuovo millennio portano nuovamente in rilievo lo Stato finanziatore, regolatore e imprenditore. L'Unione europea, a sua volta, ne condiziona e finanzia le iniziative. I capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa sesta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
Questa nuova edizione del Codice del Lavoro minor vede la luce in un periodo caratterizzato dalla recrudescenza della malattia respiratoria denominata COVID-19, cui si affianca, però, la speranza concreta di superarla attraverso la somministrazione di massa di vaccini prodotti grazie alla sinergia dei centri di ricerca di tutto il mondo.
Tuttavia, fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui non si è ancora in grado di fissare una deadline, tutti i sistemi strategici del paese, incluso quello produttivo e lavorativo, saranno fortemente condizionati dalle prescrizioni che impongono ai cittadini di tenere comportamenti responsabili, a tutela della salute pubblica.
Si tratta di quelle misure di cosiddetto «contenimento», caratterizzate da divieti e limitazioni alle libertà di circolazione e movimento, che si riflettono inevitabilmente sulla stessa attività lavorativa, pubblica e privata, in qualsiasi forma prestata (dall’esercizio dell’industria, all’artigianato, al commercio, alle arti, fino alle professioni).
Era inevitabile che lo stesso diritto del lavoro, così come lo abbiamo finora conosciuto, ne risultasse profondamente trasformato, almeno (si spera) temporaneamente.
Lo strumento utilizzato per affrontare l’emergenza è stato quello del decreto-legge.
Ne è seguito un profluvio normativo, caratterizzato anche da repentini cambiamenti di rotta, tali da rendere necessario l’inserimento, nella sistematica del Codice del Lavoro, di una parte autonoma e di nuova introduzione, dedicata al cosiddetto «lavoro nell’emergenza», allo scopo di offrire agli operatori pratici, prima ancora che agli studiosi del diritto, il catalogo delle disposizioni che più direttamente hanno inciso sulla disciplina del rapporto di lavoro, pubblico e privato.
In questo panorama, pur in continua evoluzione, rilievo centrale assumono, tra i tanti: il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese); il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza); il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. in L. 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia); il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) (che ha riunito le misure adottate con diversi decreti-legge precedenti tesi a concedere misure di sostegno economico – i c.d. «ristori» – a categorie produttive e lavorative particolarmente colpite dalla crisi) nonché il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 e il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni per emergenza COVID-19).
L’attuazione di tali previsioni, connotate dalla straordinarietà e dall’urgenza di provvedere, è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che si sono succeduti senza soluzione di continuità (l’ultimo prima dell’invio alla stampa del presente codice è il D.P.C.M. 15 gennaio 2021).
La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa privilegiata dal legislatore dell’emergenza è quella del lavoro «agile», allo scopo di limitare la presenza sui luoghi di lavoro.
Istituti classici del sostegno alle imprese e ai lavoratori, a partire dalla cassa integrazione guadagni e altri ammortizzatori sociali, per finire al riconoscimento di permessi retribuiti e di congedi, sono stati ampliati e rafforzati, con l’eliminazione, per tutta la durata del periodo emergenziale, della gran parte dei requisiti (limitativi) previsti per l’accesso e il godimento delle relative prestazioni.
È stata prevista la non computabilità, nel comporto, dei periodi di «quarantena» imposti dall’autorità, oltre alla sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono:
·schemi e tavole sinottiche;
·tabelle di comparazione tra istituti;
·box di approfondimento;
·particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
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Questa XLIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile. Il Codice Civile Minor, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, dal 31-10-2025. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
In un unico volume la panoramica sistematica e completa del quadro normativo in ambito penale composta dal testo vigente del Codice penale e del Codice di procedura penale (con note di aggiornamento), con le norme che regolano il processo penale, e da un'ampia appendice di 110 leggi complementari organizzate sistematicamente per materia. La normativa quadro del Codice penale è corredata di riferimenti procedurali, che per ogni singola ipotesi di reato segnalano il giudice competente, l'eventuale ammissibilità del fermo e dell'arresto, le misure cautelari applicabili e il regime di procedibilità (d'ufficio o a querela di parte). L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per la sua impostazione e il suo contenuto il volume rappresenta un fondamentale strumento sia di studio sia di consultazione per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio).
In versione tascabile una visione sintetica, ma completa del quadro normativo in ambito civile costituita dal testo vigente del Codice civile (corredato da note di aggiornamento) e dalle principali leggi complementari collegate, organizzate sistematicamente per materia. L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per il suo formato ridotto e il suo contenuto il volume rappresenta un agevole strumento di riferimento per lo studente o di consultazione per il professionista di ambito giuridico.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 mag. 2021, n. 76: Conversione del D.L. 1° apr. 2021, n. 44, recante misure urgenti in materia di giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; D.M. 31 dic. 2020: Aggiornamento degli importi delle sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada; L. 18 dic. 2020, n. 173: Conversione del D.L. 21 ott. 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza; L. Cost. 19 ott. 2020, n. 1: Riduzione del numero dei parlamentari.
Il testo Diritto Penale, parte Generale e Speciale è un compendio, giunto alla venticinquesima edizione, diretto a fornire, accanto ad un esame degli istituti di diritto penale generale (cui si aggiunge una mirata selezione di fattispecie di reato di fonte codicistica) taluni fondamentali spunti giurisprudenziali e dottrinari, per dare la possibilità, a quanti necessitano di un testo agile, sintetico e aggiornato, di soffermarsi prevalentemente sugli argomenti di maggior interesse.
Proprio per la sua struttura organizzativa ed il puntuale aggiornamento il libro Compendio di Diritto Penale rappresenta un utile strumento di studio sia per studenti universitari e sia per coloro che devono affrontare prove concorsuali e/o abilitazioni.
Fra le novità legislative di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano i correttivi codicistici a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, operati dal c.d. Decreto sicurezza-ter (D.L. 21-10-2020, n. 130, conv. in L. 18-12-2020, n. 173), il «giro di vite» alle tutele penali degli esercenti le professioni sanitarie, effettuato dalla L.14-8-2020, n. 113, la riforma della struttura oggettiva del delitto di abuso d’ufficio, effettuata dal c.d. «Decreto semplificazione» (D.L. 16-7-2020, n. 76, conv. in L. 11-9-2020, n. 120) e le modifiche funzionali alla lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione Europea, dovute al D.Lgs. 14-7-2020, n. 75.
Questo compendio di Diritto Penale, parte Generale e Speciale si caratterizza, altresì, per una serie di prospetti esplicativi, denominati «Spiegare le norme», con i quali si è inteso fornire all’utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l’accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma.
Il Compendio di Diritto Penale, inoltre, è corredato da utili questionari contenenti le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso per permettere di testare il livello di preparazione raggiunto. Un dettagliato indice analitico-alfabetico agevola la ricerca degli istituti.
In versione tascabile una visione sintetica, ma completa del quadro normativo in ambito civile costituita dal testo vigente del Codice civile (corredato da note di aggiornamento) e dalle principali leggi complementari collegate, organizzate sistematicamente per materia. L'indice sistematico per tema e l'indice cronologico delle norme complementari, nonché il puntuale indice analitico, consentono di individuare agevolmente le leggi o gli argomenti di interesse. Per il suo formato ridotto e il suo contenuto il volume rappresenta un agevole strumento di riferimento per lo studente o di consultazione per il professionista di ambito giuridico.
Il codice è
· arricchito da utilissime e pregevoli note esplicative di diritto sostanziale e processuale
· corredato dalle principali leggi complementari in tema di aborto, casellario giudiziale, collaboratori e testimoni di giustizia, depenalizzazione, equa riparazione, giudice di pace, giustizia minorile, mafia, ordine e sicurezza pubblica, mandato d’arresto europeo, ordinamento penitenziario, ordine europeo di indagine, reati bancari, reati della intermediazione finanziaria, reati fallimentari, reati societari, reati tributari, responsabilità delle persone giuridiche, stupefacenti.
Aggiornatissimo:
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, cd decreto sicurezza, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, e si conferma - per il formato pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Indulto; Misure di prevenzione e antimafia; Ordinamento penitenziario; Violazioni finanziarie.