Papa Francesco ha ricordato che «come l'amministratore fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i bisognosi». Il manuale intende fornire gli elementi gestionali indispensabili per tutti coloro che hanno responsabilità su attività e beni di parrocchie, diocesi, istituti di vita consacrata, società di vita apostolica, associazioni di fedeli, fondazioni, e di tutti quegli enti che hanno un patrimonio che deve essere tutelato e gestito con discernimento, alla luce dei fini propri della Chiesa. Il cardine fondamentale su cui è imperniato il libro è il canone 1284 CIC, secondo cui gli amministratori devono svolgere le loro funzioni «con la diligenza del buon padre di famiglia». Ogni tematica è stata analizzata con un'impostazione metodologica multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare che ha unito aspetti giuridici, economici e finanziari. Nei capitoli del libro viene proposta una visione orientata verso un'evoluzione dal paradigma di "amministrazione" a quello di "gestione". Sono illustrate tecniche di pianificazione, programmazione e risk management al fine di comprendere meglio la complessità delle organizzazioni, siano esse di tipo profit o non profit. Nel dettaglio, sono spiegati la redazione del business plan, la formazione del budget, le attività di fund raising, i contratti, le tecniche bancarie, gli strumenti finanziari, la regolamentazione antiriciclaggio. Un focus è dedicato alle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Per le istituzioni cattoliche di tipo profit, in particolare, sono presentate le nuove opportunità di approvvigionamento finanziario disponibili sul mercato dei capitali che sono complementari al credito bancario, sempre più sottoposto ai criteri di vigilanza regolamentare dettati da Basilea III.
"La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione" (Commissione Teologica Internazionale cit. in Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, 305). In questo volume, dinnanzi all'attuale situazione di crisi del matrimonio e della famiglia e ad un diffuso positivismo giuridico (secondo il quale iustum quia iussum anziché iussum quia iustum), e nel contesto "della dittatura e del colonialismo del pensiero unico e della cultura dominante" (cf. ideologia del gender di cui Papa Francesco parla anche al n. 56 di Amoris laetitia), partendo dalla legge naturale che non è un peso dato all'uomo, ma un dono di Dio per il bene dell'uomo in quanto in essa l'uomo può più pienamente comprendersi, si ripropone - secondo quanto la Chiesa, che è madre e maestra, insegna - la verità, la bellezza ed il diritto del matrimonio e della famiglia, che sempre più devono divenire buon annuncio al mondo...
Manuale agile e pratico di diritto canonico per la preparazione ad esami e concorsi. Ogni capitolo si correda di domande e risposte per il ripasso rapido.
In questo numero la parte monografica sarà dedicata al tema della rinuncia del Pontefice, con contributi sia di carattere storico che di diritto positivo di G. Boni, O. Condorelli, A. Errera, M. Ganarin, V. Gigliotti. La rivista presenterà inoltre un intervento dal titolo Diritto e misericordia a firma di G. Dalla Torre; un approfondimento sul ruolo dell'economo diocesano di H. Pree, ed alcuni articoli di carattere storico di N. Alvarez de las Asturias, J. M. Cabezas Cañavate e S. A. Szuromi. Nota bibliografica sul diritto patrimoniale canonico di J. Miñambres.
È stata valida l'elezione del vicario capitolare? E, qualora non sia stata valida tale elezione, le sue decisioni sono vincolanti oppure no? Dopo l'esposizione relativa alla sede impedita e alla figura del vicario capitolare, viene presentata la situazione particolare creatasi in Cecoslovacchia, nella diocesi di Spis, durante il regime comunista. Viene, perciò, descritta la situazione verificatasi dopo la seconda guerra mondiale, considerando il rapporto tra la Chiesa e lo Stato e gli attacchi dello Stato contro la Chiesa.
Costituzione della Repubblica Italiana. – L. 27 maggio 1929, n. 810: Trattato lateranense. – L. 25 marzo 1985, n. 121: Accordo di revisione del Concordato con protocollo addizionale. – L. 11 agosto 1984, n. 449: Intesa con la Tavola valdese. – L. 22 novembre 1988, n. 516: Intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste. – L. 22 novembre 1988, n. 517: Intesa con le Assemblee di Dio in Italia. – L. 8 marzo 1989, n. 101: Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. – L. 12 aprile 1995, n. 116: Intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. – L. 29 novembre 1995, n. 520: Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. – L. 30 luglio 2012, n. 126: Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale. – L. 30 luglio 2012, n. 127: Intesa con la Chiesa di Gesú Cristo dei Santi degli ultimi giorni. – L. 30 luglio 2012, n. 128: Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia. – L. 31 dicembre 2012, n. 245: Intesa con l’Unione Buddhista Italiana. – L. 31 dicembre 2012, n. 246: Intesa con l’Unione Induista Italiana. – Tavola sinottica delle disposizioni contenute nell’Accordo di Villa Madama e nelle leggi di approvazione delle Intese. – L. 20 maggio 1985, n. 206: Protocollo di approvazione delle norme per gli enti ecclesiastici. – L. 20 maggio 1985, n. 222: Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico. – D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33: Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222. – D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175: Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. – D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell’ordinamento militare (estratto). – L. 1° aprile 1981, n. 121: Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: Approvazione del Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417: Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (estratto). – D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421: Intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. – Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 ottobre 2004 relativo all’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato. – D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128: Ordinamento interno dei servizi ospedalieri (estratto). – L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale (estratto). – D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (estratto). – D.P.C.M. 27 giugno 1986: Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private (estratto). – L. 26 luglio 1975, n. 354: Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (estratto). – L. 4 marzo 1982, n. 68: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena. – D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (estratto). – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio (estratto). – D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189: Intesa relativa alla conservazione e alla consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. – Accordo del 5 dicembre 2006 in materia di descrizione bibliografica e trattamento delle raccolte appartenenti alle biblioteche ecclesiastiche. – D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78: Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. – L. 24 giugno 1929, n.1159: Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato. – L. 27 maggio 1929, n. 847: Disposizioni per l’applicazione del Concordato lateranense relative al matrimonio. – L. 18 luglio 2003, n. 186: Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica. – L. 1° agosto 2003, n. 206: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori. – Norme del codice penale. – Altre norme di diritto comune. – Sentenze della Corte costituzionale. – Sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. – Atti e strumenti internazionali. – Norme comunitarie. – Norme del Codice di diritto canonico. – Norme generali. – I fedeli cristiani. – La costituzione gerarchica della Chiesa. – La funzione d’insegnare della Chiesa. – La funzione di santificare della Chiesa. – I processi. – I beni temporali della Chiesa. –
Il Compendio di Diritto Ecclesiastico 2016 nasce dalla particolare attenzione posta nei confronti della continua attività del legislatore finalizzata a introdurre nel tessuto normativo nazionale nuove leggi che interessano la disciplina del fenomeno religioso. In particolare, il testo analizza lo sviluppo giurisprudenziale attinente ai profili interpretativi degli istituti propri della materia trattata, riportando al suo interno le pronunce più recenti, e allo stesso tempo citando le sentenze che hanno segnato un punto cardine nella sua evoluzione, così da fornire un quadro completo sugli orientamenti del Giudice delle Leggi e di Legittimità. È presente un approfondimento sulla disciplina inerente agli Enti Ecclesiastici e al regime tributario al quale gli stessi sono sottoposti, anche in riferimento alla Legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015). Lo scopo del compendio è contestualizzare in un ambito giuridico contemporaneo gli istituti trattati, carpendo la ratio che ha spinto il legislatore a modificare in funzione della disciplina del fenomeno religioso alcune norme di diritto sostanziale e procedurale in ambito sia civile che penale.
"L'iniziativa della Facoltà di Diritto Canonico si innesta perfettamente nella varietà di interventi che la famiglia ha polarizzato attorno a sé all'inizio del terzo millennio dimostrando ancora una volta che essa intrattiene di natura sua un rapporto fondante con la realtà antropologica, sociale e psicologica di ogni Comunità umana. Ogni società umana, infatti, istituzionalizza e normativizza il funzionamento della distinzione sessuale umana e la sua potenzialità procreativa, dandone una interpretazione culturale più o meno adeguata o condivisa. La storia dimostra quanto di buono la famiglia ha apportato alla società e alla Chiesa in quanto trasmettitrice di valori, e quanto la società e la Chiesa hanno dato alla famiglia in termini di sostegno e di motivazioni ideali, ma anche in senso di evoluzione e di complessità nel crogiuolo del confronto tra le varie ideologie. Mi auguro che questa pubblicazione, ricca di contributi interdisciplinari, riscuota un vasto consenso di lettori e accresca la consapevolezza della comune responsabilità nei riguardi della Famiglia, per individuare le soluzioni delle problematiche che costantemente l'affliggono" (dalla Prefazione di Sua Em. Card. Tarcisio Bertone, SDB, Segretario di Stato emerito di Sua Santità).
Il volume, frutto del III Corso intensivo sui Delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, affronta con ricchezza d'indagine le fattispecie dei delitti contro il sacramento della penitenza. Il risultato è uno studio approfondito e completo dal punto di vista antropologico, teologico e canonistico. Principali temi trattati: il rapporto tra la tutela della fede e la giustizia; il ruolo del Promotore di giustizia nell'ambito dei delicta reservata; contributi per le fattispecie delittuose: la violazione, diretta e indiretta, del sigillo sacramentale; il delitto di sollecitazione in confessione; la registrazione e divulgazione del contenuto della confessione sacramentale; l'assoluzione del complice; confronto delle normative sui delitti previste dal Codex iuris canonici e dal Codex canonum ecclesiarum orientalium; il foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica.
Questa nuova edizione si è resa necessaria soprattutto per l'aggiornamento della parte processuale in virtù della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio introdotta con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, pubblicato da papa Francesco l'8 settembre 2015 ed entrato in vigore l'8 dicembre dello stesso anno. Novità rilevanti sono la norma che prevede sia sufficiente una sola sentenza esecutiva in favore della nullità, l'introduzione del processo più breve dinanzi al Vescovo, quando vi sono argomenti particolarmente evidenti, e l'appello al Metropolita. Il manuale, che di per sé è nato e resta sostanzialmente un commento al diritto sostantivo sul matrimonio, comprende tuttavia una notevole parte concernente le diverse procedure giudiziali e amministrative che l'ordinamento canonico conosce per la trattazione delle cause matrimoniali. Sezioni tematiche: Questioni introduttive al trattato De matrimonio, Teoria generale del matrimonio canonico, Celebrazione (cura pastorale e preparazione, abilità giuridica delle parti, capacità consensuale, forma canonica), Effetti del matrimonio, separazione, convalida, cura pastorale per situazioni matrimoniali difficili, Processi speciali matrimoniali.
La XIII edizione del Compendio di Diritto ecclesiastico consente di conoscere in breve tempo i rapporti che intercorrono fra Stato italiano e le differenti confessioni religiose presenti sul territorio. In ragione del pluralismo religioso e del principio di uguaglianza di ciascuna religione che caratterizza il nostro ordinamento costituzionale, oltre ai principali problemi applicativi del Concordato e delle Intese (finanziamento delle confessioni religiose, agevolazioni fiscali previste per gli enti confessionali, decisioni ecclesiastiche sul matrimonio canonico, tutela penale del sentimento religioso etc.), sono trattate problematiche di stretta attualità (esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, testamento biologico, valore rituale del vestiario e dell'alimentazione per alcune confessioni, matrimonio tra persone dello stesso sesso, surrogazione della maternità, adozioni da parte di coppie omosessuali etc.). La preparazione è agevolata da una panoramica sulle principali domande d'esame, da box di approfondimento e dai più significativi e attuali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, unitamente al ricorso a differenti corpi di stampa per graduare l'importanza degli argomenti trattati. II volume, dunque, per come è strutturato, consente una preparazione agile e sempre aggiornata per superare brillantemente esami universitari e abilitazioni professionali.
Il modello Helsinki 40 anni dopo.
Processo in Vaticano e libertà di stampa.
Una preziosa eredità: Expo 2015 e Giubileo.
La giustizia in Italia, oggi: giudici e avvocati.