Ogni disamina sull'Intelligenza artificiale (IA) parte da un riferimento pioneristico legato al famoso «test» di Alan Turing, il matematico inglese che nel 1950 propose un metodo per misurare il livello di intelligenza di macchine computazionali messe a confronto con l'intelligenza umana. La Chiesa negli ultimi decenni non ha lesinato di porsi il problema degli «effetti » della IA sulle nostre esistenze. A partire da Giovanni Paolo II, infatti, è possibile tracciare un percorso dal quale emerge l'approccio etico e antropologico maturato rispetto alle tecnologie e alle innovazioni più sofisticate. Il volume offre una introduzione di base a questo attualissimo tema.
Lettera enciclica di Giovanni Paolo II pubblicata nel 1986. Si rivolge a tutti i credenti per ribadire la fede della Chiesa nello Spirito Santo.
Egli è colui che dà la vita, colui nel quale l'imperscrutabile Dio uno e trino si comunica agli uomini, costituendo così in essi la sorgente della vita eterna.
Un invito soprattutto: sviluppare nella Chiesa la coscienza che è spinta dallo Spirito Santo a cooperare, perché sia portato a compimento il disegno di Dio, il quale ha costituito Cristo principio di salvezza per il mondo intero.
La lettura offre una riflessione articolata tra la ricerca del senso delle relazioni, da ri-costruire, e alcuni valori orientativi per il futuro, partendo da una tempestiva lettura degli attuali accadimenti. La proposta complessiva intende guardare avanti; guardare al futuro con profonda fiducia: avremo davvero il tempo, e ne avremo tanto, quando cercheremo di usarlo bene, di spenderlo bene, per costruire il bene. Quindi la ricerca del tempo futuro - il tema di questo lavoro - chiede un'ulteriore sottolineatura: non solo il cosa fare per vivere bene questo tempo, ma insieme accogliere le domande di questo tempo e cercare insieme, in modo sinodale, le risposte che ci riguardano. Come Chiesa e come comunità medico-scientifica.
«Prepararsi al Giubileo del 2025 riprendendo tra le mani i testi fondamentali del Concilio Ecumenico Vaticano II è un impegno che chiedo a tutti di accogliere come momento di crescita nella fede. Metto nelle mani di tutti i cristiani, soprattutto dei giovani, questi agili ed efficaci sussidi, che ripercorrono i temi fondamentali delle quattro Costituzioni conciliari. Auspico che possano trovare larga accoglienza e portare buoni frutti per il rinnovamento delle nostre comunità. Li affido in particolare ai vescovi, ai sacerdoti, ai catechisti e alle famiglie, perché trovino le forme più adeguate per rendere attuale l'insegnamento dei Padri conciliari, nella prospettiva del prossimo Giubileo 2025». (Papa Francesco)
In tempi di confusione e disorientamento, un tentativo di bilancio e una speranza... La sterilità della comunità ecclesiale contemporanea fa temere per la sopravvivenza (almeno nel mondo occidentale) del cristianesimo. L'autore esplora le cause di questa crisi, passando in rassegna i principali documenti emanati dalla Chiesa a partire dal Concilio. Tale rassegna è l'occasione per l'invito ad un esame di coscienza, dal quale emerge che la crisi dell'evangelizzazione è il frutto dell'infedeltà collettiva della Chiesa all'ascolto della Parola. L'autore intravede la speranza di un futuro in due recenti iniziative di Papa Francesco, che sono: 1) l'invito, rivolto alla Chiesa, di ritrovare la propria costituzionale «sinodalità»; 2) la sua raccomandazione di preparare i giovani al matrimonio attraverso la proposta di un catecumenato matrimoniale, che postula la reinvenzione del catecumenato battesimale (già invocata dal Vaticano II), e dell'intero processo di iniziazione cristiana degli adulti. L'autore conclude proponendo un progetto di plantatio Ecclesiae, radicato nel rilancio dell'ascolto della Parola.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 8 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae caritatis, Optatam totius e Orientalium Ecclesiarum, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae, Nostra aetate e Gravissimum educationis - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sugli strumenti delle Comunicazioni Sociali, promulgato il 4 dicembre 1963. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Inter Mirifica e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in tre colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
Il volume contiene il testo del Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della celebrazione della sesta Giornata Mondiale dei Poveri.
Scrivere alla «cara Costituzione» era stato per il cardinal Matteo Zuppi «un'occasione per sottolineare la necessità di ricostruire, nel pieno della pandemia, quel senso civico nazionale che, dopo la catastrofe bellica, aveva permesso di dare vita a un patto costituzionale sul quale è fondata la Repubblica» (dalla postfazione). Zuppi e Valerio Onida, con linguaggi diversi, il primo con una lettera, il secondo in un dialogo con gli studenti, avvertono sulla necessità di andare oltre la Costituzione per superare le anguste barriere nazionali, affidandosi a istituzioni sovranazionali in grado di perseguire un bene che sia davvero comune. Postfazione di Pierluigi Consorti.
Il libro raccoglie gli atti del Convegno nazionale Aipas tenutosi ad Assisi nell'ottobre 2021. Un'occasione per approfondire, rileggere e conservare le riflessioni più importanti sul tema - sempre più dirimente e decisivo - della pastorale della salute. Introduzione, Don Isidoro Mercuri Giovinazzo «Aprirò una via nel deserto», Don Luigi Maria Epicoco Nuove vie della Pastorale della Salute aperte dalla crisi sanitaria, Mons. Marco Brunetti Dopo la Pandemia sapremo ripartire e ricominciare?, Padre Francesco Piloni Verso una nuova prossimità?, Luciano Sandrin Carità e servizio per la salute, Marina Menna L'esercizio dell'Assistenza, Tomas Chiaramonte I servizi nei reparti Covid ed in terapia intensiva, Piero Capuzi Uniti contro il Covid-19, Emanuela Perri
Questo volume riporta il frutto del lavoro di due giornate di studio e confronto teologico e pastorale realizzate a Vicenza, presso la Casa Madre della Pia Società San Gaetano, il 22-23 ottobre 2021, con esperti provenienti da vari centri di ricerca in Italia e all’estero. Il testo presenta una serie di contributi, che intrecciano la riflessione sistematica sul ministero del diaconato come parte del sacramento dell’ordine e l'approfondimento biblico, patristico, teologico e sociologico sui cambiamenti in atto nella città dell'uomo, icona di ogni ambiente vitale delle persone e dei popoli di oggi.
Il diaconato si manifesta sempre più come uno snodo cruciale della trasformazione della Chiesa dentro questo cambio d'epoca, come testimoniano le esperienze raccolte nell'ultimo capitolo del libro.
Contributi di: Santiago Del Cura Elena, Serena Noceti, Marida Nicolaci, Calogero Cerami, Fabrizio Mandreoli e Mattia Colombo
Il volume propone la rivisitazione di alcune parole chiave del discorso economico attraverso la prospettiva etica maturata nel contesto di The Economy of Francesco, a partire dal suo sviluppo nel 2020. Le riflessioni di giovani ricercatrici e ricercatori che partecipano al movimento internazionale EoF invitano i lettori a confrontarsi con gli strumenti concettuali alla base del pensiero economico dominante, ripensandoli in forme etiche, inclusive e pluraliste ispirate dall'esortazione mistica ricevuta da Francesco d'Assisi - va' e ripara la mia casa.
Il 24 maggio 2015, giorno di Pentecoste, Papa Francesco ha firmato la sua seconda enciclica dal titolo emblematico Laudato sì che rievoca la preghiera del Poverello di Assisi. Essa è un invito diretto alla cura della casa comune, dove si richiama con urgenza "ogni persona che abita questo pianeta" ad avviare un dialogo e iniziare a trasformare i cuori e le comunità per fermare il riscaldamento del pianeta e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al fine di combattere la crisi climatica.
Ora e il momento di agire. L'impegno per la Laudato si è diventato in questi anni un movimento internazionale che raccoglie centinaia di organizzazioni in tutto il mondo per diffondere il messaggio dell'enciclica e incoraggiare la comunità cattolica ad agire subito a causa dell'urgenza imposta dalla grave crisi socio ambientale che stiamo vivendo.
Antonio Caschetto, architetto, coordinatore dei programmi italiani del Movimento Laudato Si, vive ad Assisi e si occupa della formazione e dell'accompagnamento degli Animatori e dei Circoli Laudato Si ed è membro del team mondiale di eco spiritualità.