In tutto il mondo, negli ultimi trent'anni, imprese private e governi si sono affidati sempre più spesso a società di consulenza per ricevere consigli sulla propria gestione o sugli orizzonti strategici da perseguire. L'esito è stato disastroso: l'affidamento delle nostre economie a società come McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company, PwC, Deloitte, Kpmg ed Ey non ha soltanto bloccato l'innovazione, ma ha reso sempre più opaca e meno trasparente la responsabilità politica e aziendale. L'industria della consulenza ha messo in atto un vero e proprio inganno nei confronti di governi svuotati e avversi al rischio e di aziende che si preoccupano unicamente di massimizzare il valore per gli azionisti. Un inganno reso possibile dall'enorme potere che queste mega società esercitano attraverso contratti e reti di relazione ampie - consulenti, lobbisti e outsourcer - e dal presentarsi come i veri detentori di competenze e capacità oggettive. Questo libro rompe il silenzio sulle società di consulenza mostrando come indeboliscono le imprese, infantilizzano i governi e distorcono l'economia. A riprova degli esiti disastrosi del loro operato, vengono portati casi internazionalmente significativi, tra cui - ed è solo un esempio - i tragici fallimenti dei governi nel rispondere in modo adeguato alla pandemia di Covid-19. Il risultato è un'analisi originale e sorprendente che ci porta a conoscere il cuore pulsante dell'economia contemporanea.
«Dovevo fare i conti prima o poi con Nerone. Lo avevo già affrontato di lato, semplificandolo nel male, similmente a come si tende sempre più a fare semplificandolo nel bene», confessa Andrea Carandini. Chi si è occupato di Roma antica non può evitare di confrontarsi con quell'uragano che è stato Nerone. Per interpretare una personalità del passato romano fuori misura, come quella di Nerone, occorre con una parte di sé entrare nella sua logica, mentre con l'altra avversarla, evitando la soluzione facile e deludente del tiranno democratico e individuando i modelli a cui s'ispirava. Un progetto ambizioso che Andrea Carandini porta a compimento, dopo aver scritto la biografia della madre Agrippina, anch'essa in prima persona.
Le passioni e i sentimenti, lo sappiamo, hanno un ruolo fondamentale nelle nostre vite. Ci fanno compiere scelte improvvise, ci fanno gioire e soffrire. Alimentano un fuoco che non può essere spento. Passioni e sentimenti certamente mossero le donne e gli uomini che scelsero la strada della ribellione e della Resistenza durante la guerra. Possiamo comprenderle davvero noi che viviamo un altro tempo e un'altra storia? È quanto prova a fare Chiara Colombini, cogliendo, attraverso diari, lettere e carteggi, queste passioni 'in diretta', nel loro erompere durante quei venti mesi, tenendo sullo sfondo ciò che solo lo svolgersi della storia ha permesso di razionalizzare. In un tempo condizionato dall'eccezionalità che deriva dall'intreccio tra guerra totale, occupazione e guerra civile, i partigiani si innamorano, coltivano ambizioni, si accendono di entusiasmo o si arrovellano nell'insoddisfazione. Una condizione in cui, oltre alla vita, è in gioco ciò che si è scelto di essere. E, a quasi ottant'anni di distanza, emerge intatto il fascino di quell'esperienza così centrale per la storia di questo paese, la sua dimensione di profonda umanità, il prezzo pagato da uomini e donne direttamente nelle loro esistenze, il loro lascito.
In queste pagine Francesco Terracina ricostruisce della Sicilia un'immagine inconsueta, un po' tragedia e un po' commedia, attraverso i ritratti di uomini e donne sedotti e respinti dalla singolarità di una terra che ha le dimensioni di una regione e il sentimento di una nazione. 'Mal di Sicilia' definisce la condizione di chi maneggia gli arcani dell'isola, ne scopre limiti e pericoli, eppure non riesce a staccarsene. Scrittori come Elio Vittorini, Goliarda Sapienza o Stefano D'Arrigo pagano ciascuno a modo proprio il loro legame con questa zattera del Mediterraneo. E qualche volta il prezzo del vincolo sentimentale è così alto da costare la vita a chi tocca i fili scoperti della scalcinata e suggestiva terra siciliana: è successo tra gli altri a Gaetano Costa e a Pio La Torre, così come a un ignaro inglese che all'inizio del Novecento rimane folgorato dalla bellezza dei templi di Agrigento e paga quest'amore con la sua rovina. Ma la Sicilia è anche il luogo in cui perdersi nella solitudine di un promontorio che dà sul mare delle Eolie, come è accaduto a un marinaio tedesco che ha abbandonato la tolda delle navi per una grotta incavata in una roccia in bilico sulle acque di Filicudi. E c'è chi punta i piedi, come l'elegante fantasista del Milan, Benigno De Grandi, mandato a Palermo per punizione, che ripete a se stesso di non volerci restare. E più lo ripete e più si radica nell'isola. Intellettuali, viaggiatori, sportivi, magistrati, artisti: una galleria di personaggi molto diversi tra loro che si misurano con trappole e piaceri dell'isola, finendo per contagiare anche il lettore di uno struggente mal di Sicilia.
La cultura è segno di identità nazionale, ma anche un fattore fondamentale per la crescita economica e sociale del Paese e dei territori. È questa la convinzione alla base di Impresa Cultura Italia-Confcommercio e la valorizzazione, la maggiore diffusione e accessibilità della cultura, dei beni e delle attività culturali sono tra i suoi principali obiettivi. Cosa definisce i confini di un'impresa culturale e ne caratterizza il mercato di riferimento? Come si realizza l'idea di 'servizio culturale'? Come impatta il cambiamento dei consumi sull'offerta artistica e creativa nell'epoca post-Covid? Come risponde il mercato della formazione ad antiche e nuove esigenze di pubblico e imprenditori, per valorizzare non solo i talenti artistici ma anche gli investimenti imprenditoriali? Attraverso le voci di oltre trenta diversi interpreti, nazionali e internazionali, del mercato e della formazione in campo creativo e culturale, questo libro prova a dare alcune risposte e pone le basi per nuove domande sulla necessità di questo mondo di essere riconosciuto nella sua complessità.
Sui monti di Sarzana, proprio lungo la Linea Gotica, dove nel 1944 i combattimenti infuriavano con maggiore ferocia, il capitano della marina tedesca Rudolf Jacobs, ottimo soldato, abbandonò le proprie fila. Non lo fece per fuggire da una guerra ormai persa, ma per unirsi ai partigiani garibaldini, fino a morire eroicamente durante l'assalto a una caserma delle Brigate nere fasciste. Apparentemente la sua sembra la storia di un'eccezione, commovente e coraggiosa, ma pur sempre un'eccezione rispetto alla nostra idea dei tedeschi zelanti combattenti della Germania nazista, fedeli fino al suo crollo. Eppure questa eccezione non fu così solitaria e isolata: parliamo di centinaia di uomini, almeno mille secondo le stime degli storici. O erano di più? Tedeschi e austriaci, 'banditi', 'disertori', 'senza patria', che hanno saputo dire di no agli ordini ingiusti, che hanno rigettato la legge dell'onore e del sangue per scegliere quella della libertà e della coscienza. Partendo da tracce labili, quasi svanite , un nome su una lapide, poche righe nei documenti ufficiali, qualche ricordo dei partigiani sopravvissuti , questo libro è un'indagine appassionata e coinvolgente che ci trascina alla riscoperta di una pagina di storia che nessuno in Italia ha mai raccontato in questo modo.
Già sotto l'alto principato inizia a operare una struttura nuova che si pone accanto al senato e al Foro. Gli antichi la chiamavano aula Caesaris, corte, vale a dire apparato di familiari, amici, personale, intellettuali che gravitano intorno al principe. È qui che si colgono le trasformazioni più grandi: l'integrazione fra principato e nobiltà; l'ascesa di ceti emergenti in concorrenza con la mobilità del senato; la nuova elaborazione politica e ideologica fra vecchie figure che assumono nuove forme e nuove figure che si vengono costruendo; la formazione e lo sviluppo dell'apparato amministrativo dell'impero. Luogo di mediazione fra principato e nobiltà, palestra di formazione dei ceti emergenti, nucleo della nascente burocrazia, nella Roma altoimperiale la corte è un luogo di vera e propria attività pubblica, che si affianca al senato e al Foro, gli spazi politici tipici della precedente età repubblicana.
Qual è stato il contributo dei cattolici italiani ai rapporti tra Roma e Pechino nel periodo della Guerra fredda? Analizzando l'operato di diverse personalità del mondo cattolico e democristiano come Giorgio La Pira, Amintore Fanfani, Vittorino Colombo e Giulio Andreotti, il volume ricostruisce un'importante azione di promozione del dialogo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese sul piano politico, economico, culturale e religioso. Nel corso della Guerra fredda, Pechino venne sempre più visto come un attore fondamentale per favorire la pace e superare la divisione in blocchi. Questa convinzione permise ai cattolici italiani di andare oltre le distanze ideologiche, politiche, storiche e culturali che separavano i due Paesi, all'insegna dei valori del dialogo e della conoscenza reciproca.
Una straordinaria immersione nell'underground religioso della tarda antichità dove eresie cristiane e giudaismo si confondono nella magia di antichi culti egizi e mediorientali.
Il Sessantotto è inseparabile oggi dalle sue rappresentazioni successive, dal racconto che su di esso hanno costruito una produzione scientifica e una memoria costruite quasi esclusivamente da un unico punto di vista, quello del movimento studentesco, della generazione dei protagonisti. Ma gli altri attori? I molti che sulla scena pubblica e privata furono direttamente coinvolti nelle vicende della contestazione studentesca: docenti, studenti all'epoca estranei o contrari al movimento, genitori, fratelli e sorelle di età diverse e magari lontane, e poi in generale l'establishment politico? Esiste una loro memoria del Sessantotto? Ed è questa memoria diversa, altra da quella del movimento? Quante differenze e quante contaminazioni? Quali, soprattutto? Ecco le domande che presiedono a questi due volumi. E che si sono concentrate su chi, inevitabilmente, a prescindere dal proprio giudizio e dal proprio atteggiamento verso i 'contestatori' di allora, ha condiviso con quelli - materialmente negli stessi spazi e virtualmente dentro lo stesso discorso - ciò che accadeva nell'università durante quel periodo. A chi, insomma, seppure con altro protagonismo, fece parte in quell'anno del corpo docente coinvolto nelle lotte studentesche.
Storico curioso dai molteplici interessi, Gianvittorio Signorotto ha saputo riflettere, nel corso della sua attività di studioso, su molte questioni: le vicende religiose dell'Italia moderna, la Lombardia spagnola e borromaica, la magnificenza delle corti europee, i concetti di progresso, crisi e decadenza. Seguendo come filo conduttore la modernità, il volume raccoglie i saggi con cui amici e colleghi hanno reso omaggio ai molti ambiti che le ricerche di Signorotto hanno stimolato ed esplorato, attraversando alcuni nuclei salienti: l'intreccio tra politica, religione e diplomazia, passando per Milano; l'incontro fra l'Europa cattolica e gli altri mondi; la riflessione storiografica e culturale. Il quadro che ne emerge è quello di un mondo in costante trasformazione, in cui il mestiere di storico assume, come Signorotto ha mostrato, un valore tutt'oggi inesaurito.
Le riforme del Codice dei beni culturali avviate nell'ultimo decennio hanno generato un ampio confronto, non solo fra gli addetti ai lavori. In particolare la liberalizzazione dell'uso delle immagini del patrimonio culturale pubblico per fini di studio, ricerca e libera manifestazione del pensiero, introdotta nel 2014 (c.d. Art bonus), ha suscitato una presa di coscienza dell'importanza della percezione della pubblicità del patrimonio da parte della popolazione italiana. Il dibattito si è quindi esteso a considerare l'ipotesi di libero riutilizzo delle riproduzioni di beni culturali, anche per quelle finalità commerciali rimaste sinora escluse dal regime di liberalizzazione. Al centro di questo volume, nel quale sono pubblicati gli atti dell'omonimo convegno promosso dalla Fondazione Aglaia (Firenze, 11/06/2022), si collocano interrogativi di stringente attualità: ha senso oggi porre limiti, in piena era digitale, alla diffusione delle immagini del patrimonio culturale pubblico? Come impedire l'uso di un bene immateriale che appartiene a tutti? E, soprattutto, perché? Nella prima parte del volume sono chiamati a misurarsi con questo tema giuristi, economisti, rappresentanti dell'università, del ministero e dell'associazionismo, mentre la seconda parte raccoglie esperienze tratte dall'imprenditoria culturale e da istituti culturali pubblici e privati.