Affermatasi con un proprio campo d'indagine e un proprio apparato teorico e metodologico nell'ambito delle scienze del linguaggio dopo la metà del secolo scorso, la sociolinguistica ha visto via via accresciuto il suo raggio d'interesse sino a di venta re un crocevia importante fra settori diversi delle scienze linguistiche. Questo "Manuale di sociolinguistica" intende dare una presentazione complessiva (corredata da un abbondante apparato di esercizi e materiali di analisi e riflessione) dei principali temi, categorie, metodi e modelli teorici che so no stati sviluppati nello studio dei rapporti fra lingua e società. Il fine essenziale è quello di fornire una conoscenza solida e per quanto possibile aggiornata delle acquisizioni della disciplina, con particolare attenzione ai due grandi campi tradizionali della sociolinguistica, vale a dire la variazione delle lingue in relazione a fattori sociali, e la posizione dei sistemi linguistici nelle società. Il volume cerca di unire una prospettiva istituzionale ad aperture verso sviluppi più recenti della disciplina, e si presta anche ad una utilizzazione modulare che privilegi certe parti a scapito di altre.
Questo volume è il frutto di due anni di studio e di analisi: partendo dai dati statistici dell’ultimo decennio che illustrano i recenti flussi migratori dall’Italia all’Australia, Michele Grigoletti e Silvia Pianelli hanno approfondito la grandezza e la complessità dei fenomeni in atto e, attraverso le storie dei protagonisti, hanno portato alla luce i motivi, i pensieri, i sogni e le paure che caratterizzano i viaggi dall’altra parte del mondo, quando il biglietto è spesso di sola andata. Gli Autori ci portano alla scoperta dei “giovani della porta accanto” che, dopo aver fatto la valigia, raggiungono l’Australia e ricostruiscono la loro vita senza dimenticare, ogni giorno, gli affetti, i valori, i luoghi e le difficoltà che li hanno accompagnati nel “viaggio” alla riscoperta e alla realizzazione di sé.
È dall'inizio della modernità che alla porta dei popoli bussano profughi in fuga dalla bestialità delle guerre e dei dispotismi o dalla ferocia di una vita la cui unica prospettiva è la fame. Per chi vive dietro quella porta i profughi sono sempre stati stranieri. Solo che oggi è stato scatenato un vero e proprio attacco di 'panico morale', il timore che un qualche male minacci il benessere della società. Quei nomadi - non per scelta, ma per il verdetto di un destino inclemente - ci ricordano in modo irritante, esasperante e raccapricciante quanto vulnerabile sia la nostra posizione nella società e fragile il nostro benessere. Dovremmo soffermarci e intendere le parole di papa Francesco: "Cancelliamo ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi, e chiediamoci: chi ha pianto? chi ha pianto oggi nel mondo?".
Viviamo in mare aperto, sotto l'onda continua, senza un punto fermo e uno strumento che misuri il peso e la distanza delle cose. Nulla sembra stare più al suo posto, molto sembra non avere più un suo posto. Non vediamo la direzione di marcia, così solchiamo un territorio sconosciuto, in ordine sparso. I principi che hanno sostanziato l'ethos repubblicano, quel sistema di regole che ha orientato i rapporti di autorità e le modalità della loro legittimazione, i valori condivisi e la loro gerarchia, fino ad arrivare al nostro comportamento e ai nostri stili di vita, devono essere ripensati alla radice perché non sembrano più adatti all'esperienza e alla comprensione di un mondo che ha subito la più travolgente dilatazione spaziale e al contempo l'inedita connessione globale.
Questo libro intende offrire strumenti e visioni per interpretare l'Italia contemporanea. Dopo la lunga stagione del fordismo novecentesco imperniato sulla dialettica capitale-lavoro e quella del postfordismo basato sull'egemonia della micro e piccole impresa territorializzata, siamo oggi entrati in una nuova fase, quella dell'economia circolare, nella quale la nostra socialità è alla base della creazione del valore economico. In questo contesto cambia la relazione tra economia, società e istituzioni regolative. Non più la verticalità del fordismo che includeva con il welfare e i diritti, non più l'orizzontalità dell'economia diffusa che includeva con il fare impresa, bensì la circolarità tra il nostro essere, il nostro sentire, il nostro pensare, connesso senza mediazioni al grande gioco dei flussi globali, dove non è chiaro se il destino individuale e collettivo si configuri come ruota della fortuna o come ruota del criceto.
Questo volume - grazie al contributo di studiosi ed esperti delle tematiche migratorie di diverse discipline e accademie italiane - descrive la situazione della mobilità internazionale e nazionale, per poi soffermarsi, nello Speciale 25 anni, ad analizzare il tema dell'immigrazione italiana attraverso le principali tematiche - flussi, lavoro, famiglia, minori, scuola e studenti internazionali, cittadinanza, mass media, appartenenza religiosa e pastorale migratoria - nella prospettiva di leggere l'attualità sulla base dell'importanza del cammino storico delle migrazioni vissuto dal Paese, dentro un contesto europeo e internazionale. Arricchisce il volume una sezione dedicata all'analisi dei contesti territoriali, a partire dai dati ufficiali disaggregati per regioni e province e dalle informazioni provenienti dalle sedi diocesane che danno riscontro del capillare lavoro socio-pastorale in atto. Chiudono un'Appendice giuridica aggiornata e un Glossario che informano, rispettivamente, sulle novità legislative e sul cambiamento del lessico legato alla mobilità.
Il nuovo rapporto Assimoco mette al centro le esigenze della famiglia, lette questa volta attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti nei confronti del risparmio. Una strategia attiva di neo-welfare familiare, infatti, ha bisogno di "combinare" al meglio forme di investimento diversificate tra loro: da quelle assicurative a quelle finanziarie, da quelle immobiliari a quelle di una certa liquidità che oggi corre il rischio di restare troppo inerte. Dopo una lunga crisi si riaffaccia negli italiani una propensione significativa al risparmio: essa va non solo registrata, ma anche e soprattutto valorizzata sul piano degli investimenti, per il bene delle famiglie e dell'intero Paese che ha bisogno di riprendere il cammino dello sviluppo, utilizzando con intelligenza le risorse che, malgrado tutto, sappiamo generare.
Il web fa bene o male alla democrazia? La partecipazione in rete migliora la politica? Internet ci rende cittadini più consapevoli? Sono questi alcuni degli interrogativi suscitati dal nuovo milieu mediale, resi ulteriormente incalzanti dalle narrazioni sempre più frequenti sulla crisi delle democrazie occidentali e il depauperamento della sovranità popolare. Attraverso una critica all'ideale normativo di sfera pubblica deliberativa, questo libro intende dimostrare come l'intreccio tra democrazia e web possa essere letto grazie a un approccio culturale alla sfera pubblica, entro il quale ogni atto comunicativo è spiegato e compreso alla luce della cultura civica da cui scaturisce e che contribuisce a modellare. In questa seconda chiave, il volume analizza i primi fenomeni di aggregazione e mobilitazione che hanno condotto alla nascita del Movimento 5 Stelle mediante l'attivazione di risorse di cittadinanza on line. Oltre a negare qualsiasi legame causale tra le tecnologie e la democratizzazione comunicativa, la fotografia di quello stato nascente ridimensiona la diffusa retorica che attribuisce alle soggettività politiche nate su internet uno spontaneismo intrinsecamente libertario.
Il presente volume raccoglie i contributi sviluppati a seguito di un incontro svoltosi il 27 novembre 2015 nell'ambito di un Progetto di ricerca finanziato dall'Università di Pisa (PRA 2015) sul tema "Libertà religiosa e libertà di espressione in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza". Nel volume si propone una riflessione su svariati profili problematici di estrema attualità connessi alla tutela di tali diritti di libertà. In particolare, si è esaminato il fenomeno riguardante la loro progressiva ridefinizione alla luce dei tempi di crisi economico-finanziaria e di sicurezza che stiamo attraversando. Due tipologie di crisi certamente assai diverse, sebbene entrambe dotate della medesima propensione al contenimento e al condizionamento dei diritti fondamentali.
Atei, non credenti, increduli: è la rappresentazione che sempre più spesso viene data delle nuove generazioni. In effetti la negazione di Dio e l'indifferenza religiosa tra i giovani sta crescendo sensibilmente, anche per il diffondersi di un "ateismo pratico" tra quanti mantengono un legame labile con il cattolicesimo. Tuttavia, la domanda di senso è vivace. Per molti il sentimento religioso si esprime nella propria interiorità personale, passando da una dimensione verticale (lo sguardo alla trascendenza) ad una orizzontale (la ricerca dell'armonia personale). Tenendo presente questo profondo mutamento, il volume mette in luce il "nuovo che avanza" a livello religioso.
Richard Sennett ha trascorso la sua vita intellettuale a esplorare la maniera in cui gli esseri umani vivono nelle città. In questi due saggi indaga su due delle più grandi città del mondo in un momento cruciale della loro storia per riflettere sulla condizione dell'esule nella sua dimensione sia geografica che psichica. Ci conduce nel Ghetto ebraico della Venezia rinascimentale, dove la condizione di forestiero imposta dallo stato diede vita a una ricca identità comunitaria. Ci fa scoprire poi la Parigi del diciannovesimo secolo quale autentica calamita per gli esuli politici (categoria di cui il russo Alexander Herzen fu un esempio illustre in Europa), una città dove l'esperienza del dislocamento finì per filtrare nel mondo artistico e culturale. Proprio perché, come dice Sennett, "lo straniero deve riuscire ad affrontare la propria condizione di sradicato in modo creativo, e deve imparare a elaborare i materiali che costituiscono l'identità alla maniera in cui un artista lavora i fatti più banali trasformandoli in cose da dipingere. Ognuno deve costruire se stesso".
Le rotte dei migranti, gli hotspot, il dibattito su Schengen. L'immigrazione nel Mediterraneo mette in ginocchio l'Europa. Il Mediterraneo è oggi la rotta migratoria più pericolosa al mondo, su cui si affacciano la Grecia e l'Italia, frontiere meridionali dell'Unione europea. Nel 2015 oltre 3500 persone sono naufragate tentando di raggiungere la sponda della salvezza. Tra loro c'erano 700 bambini. C'è un vuoto nel nostro immaginario rispetto a ciò che li spinge a partire con ogni mezzo e ad affrontare tanti rischi. Nonostante si sia tanto dibattuto sulla soglia etica da non oltrepassare nella rappresentazione mediatica del fenomeno migratorio in corso, il rischio è che lo choc e la commozione per le sofferenze e le vittime vengano presto rimossi e dimenticati. Il rischio è la "globalizzazione dell'indifferenza".