Noi due siamo disabili nell'epoca degli spaventati dagli spaventapasseri, i fantocci di paglia che raccomandano di tapparsi in casa e aizzano l'insicurezza privata.
Siamo disabili senza coraggio pubblico in piazza e fraternità di zingari tra zingari.
Ventitré scrittori del Sud, uniti dall'impegno antimafia, si sono incontrati per dare una risposta civile a Silvio Berlusconi che, a Olbia nel novembre 2009, ha giurato di voler "strozzare quelli che scrivono libri di mafia". Strozzateci tutti propone un'altra idea di scrittura: mettere a disposizione dei lettori un'osservazione partecipata della realtà mafiosa. Un'analisi declinata in ambienti, territori e professioni eterogenee. Un'indagine materiale e culturale che scandaglia il senso comune dei fenomeni, i riflessi psicologici e le risorse per liberare i corpi e le coscienze dalla costrizione criminale. L'obiettivo finale è raccontare come e perché la criminalità organizzata sia entrata nel corpo vivo del Paese definendo e realizzando un sistema economico e sociale parallelo e alternativo, efficiente e moderno. Informare sulla mafia, discuterne per uscire dall'indifferenza e dall'omertà è un altro obiettivo di questo libro, che ha donato i diritti d'autore a un social network per garantire la libera diffusione delle informazioni. La prefazione è di Marco Travaglio.
In breve
"Lo scrittore, se appartiene al suo tempo, se non è rimasto ancorato al passato, deve conoscere i problemi del tempo in cui gli è capitato di vivere. E quali sono questi problemi oggi? Che non ci troviamo in un mondo accettabile, anzi, al contrario, viviamo in un mondo che sta andando di male in peggio e che umanamente non serve.". Le vicende politiche e letterarie internazionali nel commento sempre schierato e arguto di un grande scrittore.
Il libro
Oltre a essere uno dei più grandi scrittori del nostro tempo, José Saramago è stato anche un acuto osservatore della realtà. Iscrittosi clandestinamente al Partito comunista nel 1969, nel periodo in cui il Portogallo era retto dal regime dittatoriale di Salazar, non ha mai abbandonato l’impegno politico, considerando la propria condizione di scrittore inscindibile dalla coscienza di cittadino. È noto anche per le sue posizioni marcatamente anticlericali, che lo hanno posto al centro di aspre polemiche in patria, soprattutto dopo l’uscita del Vangelo secondo Gesù Cristo, tanto da indurlo a trasferirsi alle Canarie. Sempre attento alle novità e interessato al confronto e al dialogo con il suo pubblico, non si è fatto cogliere impreparato dall’avvento del digitale e a quasi novant’anni ha aperto un blog, su cui scriveva di tutto. Si spazia dalle riflessioni sul futuro del pianeta ai propositi per il nuovo millennio, da temi “globali” come la questione degli indios al panico da pandemia per la cosiddetta influenza “suina”, dal Chiapas a Israele, dal razzismo nella Francia di Sarkozy alla tragedia dell’Aquila, dai centri commerciali quali nuove cattedrali del consumismo al laicismo come unica arma nei confronti delle ingerenze della chiesa cattolica nel nostro vivere quotidiano. Tratta di ciò che lo indigna, ma anche di ciò che ama e rispetta. Parla di poesia, di libri, di arti, di valori, e lascia spazio anche a ricordi e riflessioni più personali. Non può mancare poi Berlusconi, una questione che viene affrontata come una vera deriva sociale e politica del nostro paese. Saramago esalta le nostre grandezze passate, il genio italico, l’arte, la Storia per poi, riprendendo Cicerone, mettere il primo ministro italiano nei panni di Catilina, chiosando: "Fino a quando, o Berlusconi, abuserai della nostra pazienza?". Questo è l’ultimo quaderno che Saramago ha potuto scrivere, prima di morire, e di lasciare così un vuoto incolmabile nel panorama culturale europeo e mondiale.
Difesa, Errore, Garantismo, Intercettazioni, Prescrizione: sono alcune delle voci di un alfabeto particolare. Scritto da chi, con queste parole, ci lavora ogni giorno.
Che cos’è concretamente la giustizia e come funziona? Molti degli strumenti normativi o dei concetti chiave che la animano sono in questi anni al centro del dibattito pubblico, ma non sempre le ‘parole’ usate sono comprese correttamente. Una per tutte: ‘prescrizione’. Accade che tale termine (indicativo della estinzione di un reato per decorso del tempo) venga sempre più spesso considerato sinonimo di ‘assoluzione’ (cioè di esclusione della responsabilità o, addirittura, del reato) e che su questa confusione si giochino le aperture dei telegiornali di maggior ascolto e il compiacimento di politici di primo piano, finalmente appagati nel vedere giudizialmente certificata la propria illibatezza. Il peso della parola deformata è, in questo caso, decisivo. La parola a questo punto la prendono 16 magistrati per spiegare come funziona la giustizia in Italia, quali i fondamenti teorici a cui si rifanno molte norme e provvedimenti, quale è l’armamentario degli strumenti messo a punto, nel tempo, per ottenere risultati e perseguire i reati.
Un’inchiesta su una vicenda drammatica ed esemplare. Chi decide che cosa fare e come, quando in gioco è il disegno di una città, bene pubblico per eccellenza?
6 aprile 2009, un terremoto colpisce L’Aquila e una cinquantina di comuni della provincia. Muoiono 308 persone. Per la prima volta nella storia recente delle catastrofi italiane, un sisma investe una città capoluogo, con settantamila abitanti e un centro storico molto esteso (160 ettari) e ancora vitale, che ospitava le principali funzioni cittadine (politiche, amministrative, giudiziarie, economiche) oltre a un’università con venticinquemila studenti, seimila dei quali residenti. Francesco Erbani racconta storie, dà voce a molti protagonisti, indaga su vicende note e meno note, dà conto delle inchieste giudiziarie, scava sotto la superficie della cronaca, analizza i meccanismi dell’informazione, esamina criticamente il periodo dell’emergenza e, soprattutto, le scelte proposte per la ricostruzione e i modi in cui questa si sta attuando. Attraverso la raccolta di dati e le interpretazioni di alcuni esperti, l’inchiesta di Francesco Erbani risponde ad alcune domande che vanno al di là della vicenda specifica e investono il senso della rappresentanza politica. Quanto gli insediamenti provvisori prefigurano la forma che la città assumerà nel futuro? Quali saranno i costi, economici e umani, di una polverizzazione urbana così accentuata, per nulla mitigata da un centro storico ridotto a un fantasma? Quale è la prospettiva per una città che teme di perdere le caratteristiche di urbanità e diventare un aggregato edilizio, una non-città? La costruzione di new town ha funzionato? In che modo la vicenda aquilana si è intrecciata con lo scandalo della Protezione civile? La ricostruzione è solo una faccenda edilizia?
“Sto preparando nella mia mente e anche sulla carta la formazione di nulla meno che un romanzo. Il protagonista dovrebbe essere un ragazzo della mia età (17 anni), [...] i tipi fondamentali li ho già trovati e sono gente che ho conosciuto e osservato. [...] ci vorrà un anno e più; ma sono sicuro che quando l’avrò finito avrò fatto qualche cosa di buono.”
Alberto Moravia, lettera ad Amelia Rosselli del maggio 1925
Alberto Moravia era legato per nascita ai fratelli Rosselli: Carlo e Nello, assassinati in Francia su mandato del fascismo italiano. Con loro, suoi cugini, e con tutta la famiglia Rosselli, in particolare con la zia Amelia, Moravia intratteneva un costante carteggio, qui raccolto con circa 60 lettere: Amelia Rosselli (1870-1954) svolse un ruolo decisivo nella formazione umana e intellettuale del giovane scrittore. Molte lettere sono state scritte da Moravia durante la degenza al sanatorio di Cortina e testimoniano della sua sensibilità di adolescente e della formazione letteraria e culturale nel periodo della lunga convalescenza. Quel che ne emerge, insieme ad altre lettere familiari e ai primi esercizi poetici, è un vero e proprio ritratto dello scrittore da giovane – quando già letture e interessi facevano presagire il futuro di grande scrittore che di lì a poco lo aspettava. Le lettere registrano infatti la crescente minaccia del regime, che sin dagli anni Venti si abbatte con violenza sui Rosselli, protagonisti della lotta antifascista, e negli anni Trenta in modi più circospetti anche sul loro cugino, divenuto ormai l’autore famoso degli Indifferenti. Il rapporto tra Moravia e i Rosselli prosegue oltre la morte di Carlo e Nello e presiede nel ’50 al discusso romanzo Il conformista. Un capitolo ineludibile del Novecento italiano.
«Fin dall'inizio della sua storia la nostra Repubblica ha incontrato una serie di problemi che l'hanno fatta crescere un po' piú debole e malata di quello che avrebbe dovuto essere. Una serie di veleni che l'hanno intossicata minacciandone lo sviluppo. Il contesto internazionale, gli scheletri negli armadi, la criminalità organizzata, la corruzione, la malapolitica, la malafinanza, le manovre di chi avrebbe voluto che quella creatura bellissima, entusiasmante e piena di vita fosse una cosa diversa e ha scelto scorciatoie nascoste per cercare di trasformarla. Veleni storici, veleni morali ma anche criminali e fisici, come quelli che concretamente infestano il sottosuolo e il mare del nostro Paese. Queste sono le storie di alcuni di quei veleni».
Carlo Lucarelli
Negli anni novanta “gratis” era uno strumento di marketing: con la tentazione o l’illusione della gratuità si inducevano i consumatori a metter mano al portafoglio. E così, a chi è stato reso scaltro da anni di acquisti, riesce difficile comprendere come internet possa muovere denaro anche attraverso il “completamente gratis”. La rete ha però modificato le tradizionali leggi economiche. Esistono beni e servizi online per cui gli utenti sono disposti a pagare solo in modi non convenzionali: con la propria attenzione, con la collaborazione, attraverso micropagamenti o permettendo che i propri dati di navigazione siano utilizzati a fini pubblicitari. Il mercato digitale ha così creato un’economia nuova che, sostenuta dall’abbattimento dei costi garantito dal bit, si rivela vincente in periodi di crisi. Il massimo esperto di nuove tecnologie Chris Anderson ci insegna qui come comprendere – e sfruttare – questi innovativi meccanismi di guadagno, in un saggio divertente e ricco di sorprese.
“L’Italia è un virus tremendo, contagioso, irresistibile. Non fa paura, ma dovrebbe. È arrivato il momento di avvertire la popolazione europea del pericolo. E avvertire l’Italia addormentata che è ora di uscire dal coma.”
Dalle Olimpiadi all’Expo, dall’ecopass di Londra a quello di Milano un grido di battaglia e nuove idee per trasformare un presente insostenibile in un futuro possibile.
Esiste un posto dove la gente si muove in bicicletta, i mezzi pubblici filano veloci ed efficienti, l’ecopass ha ridotto il traffico del 20 per cento, i parcheggi diminuiscono per fare posto ai giardini pubblici, il wi-fi è disponibile ovunque. È Londra, a poche ore di distanza ma ad anni luce di progresso. Beppe Grillo ci è stato e ha visto con i suoi occhi come funziona davvero una città moderna, tecnologica e a misura d’uomo. Ha visitato un intero quartiere a emissioni zero costruito secondo i criteri dell’architettura ecosostenibile, ha discusso di Copenhagen e di fonti rinnovabili con il ministro dell’Energia, ha scoperto che le chiuse del Tamigi hanno davvero ripulito il fiume, ha parlato dei piani per rendere le Olimpiadi 2012 “greener than ever”. Poi è tornato in Italia e ha confrontato le tante iniziative inglesi con i troppi problemi italiani: un debito pubblico in vertiginosa crescita – unico prodotto Made in Italy che riusciamo ancora a esportare – l’inquinamento delle acque a contendersi il primato con quello dell’aria, un piano casa che permette di cementificare le coste dalla Sardegna alla Liguria, un progetto Expo che senza neppure essere partito è già un colabrodo di scandali, mafia e favori alla solita cricca. A spese dei cittadini, ovviamente, come sempre costretti a ripagare i debiti degli altri. Questo viaggio-inchiesta di qua e di là dalla Manica è un’accusa ai nostri governanti che da sessant’anni ci danno le stesse risposte perché non hanno capito che le domande e i tempi sono cambiati. Ma soprattutto è un appello per liberarci da questa zavorra polverosa e passatista ed entrare a grandi passi nel futuro, quello verde, equo e sostenibile che già esiste. Non resta che andare a prendercelo.
La ricchezza dell’Italia è il suo patrimonio artistico, ambientale e culturale, ma né le istituzioni né gli italiani sembrano rendersene conto. Anzi, voltano le spalle all’identità nazionale. Alla cultura lo stato destina sempre meno, appena lo 0,21% del bilancio, solo 21 centesimi ogni 100 euro spesi, mentre l’offesa sistematica a questa immensa risorsa ha una portata e un costo quasi incalcolabili: degrado, incuria, vandalismo, trascuratezza, saccheggi, burocrazia allontanano visitatori e turisti o non li richiamano come sarebbe possibile. Prima al mondo per il numero di siti inclusi nella lista dell’Unesco dei patrimoni dell’umanità, l’Italia continua infatti ad andare a marcia indietro nel turismo. Nel 1970 era in testa alla classifica mondiale per turisti stranieri ospitati, via via ha perso quote di mercato: oggi è solo quinta (superata da Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina) e andrà ancora più giù. Mentre arretriamo sul fronte internazionale, non si contano gli sprechi e gli abusi che quotidianamente svalutano, o distruggono, luoghi e opere d’arte che rischiamo di non poter più ammirare in futuro. Un’inchiesta completa e aggiornata, un viaggio attraverso gli errori e gli orrori che una malsana gestione del patrimonio sta seminando lungo lo stivale: da Nord a Sud, tutte le ferite inferte alla bellezza di una nazione che fatica a volersi bene, un libro-denuncia che indigna e fa sorridere, un invito appassionato ad amare di più, finché siamo in tempo, il paese più bello del mondo.
Roberto Ippolito è autore di Evasori. Chi come quanto. L’inchiesta sull’evasione fiscale (Bompiani, 2008). Ha pubblicato anche i libri L’Italia dell’economia (2000), Vivere in Europa (2002), 2014 il futuro che ci aspetta (2004), editi da Laterza. Giornalista professionista, ha curato a lungo l’informazione economica per il quotidiano “La Stampa”. In precedenza ha lavorato a “Il Mondo” e “Italia Oggi”. È docente di “Imprese e concorrenza” alla Scuola superiore di giornalismo dell’Università Luiss Guido Carli. Organizzatore di eventi culturali, è stato tra l’altro editor e responsabile degli incontri con l’autore del Festival dell’economia di Trento. È stato inoltre direttore della comunicazione di Confindustria e delle relazioni esterne della Luiss.
"Protestante di ascendenze ebraiche e comuniste, insegnante e consigliera comunale, sessantottina e femminista, Francesca Spano, come tutti, non è riassumibile dai suoi pur numerosi scritti, molti dei quali "occasionali". Proprio per questa ragione, che potrebbe apparire diminutiva, i suoi testi stanno invece all'altezza della sua condotta interiore e della sua forma di relazione con il mondo e le persone, che era quella di un organismo elementare noto come spugna. Capace letteralmente di inzupparsi delle altre persone e, a differenze di molti che lì si fermano, a restituire, filtrato, arricchito, rielaborato, il succo di esistenze, affetti, pensieri, visioni. Il lettore e la lettrice di questa raccolta dovranno lasciarsi andare oltre il testo, per cogliere la vibrante e nervosa intelligenza e la pacata e densa affettività che li percorre. E li pregherei di sentirsi il fiato sul collo. Soprattutto quelli che Francesca non l’hanno conosciuta, perché a chi ha avuto questa fortuna ronzano costantemente le orecchie e l’anima".
Claudio Canal
Un viaggio eccezionale nell'Italia degli anni ottanta, attraverso i luoghi e le esperienze degli operai della Fiat. Un reportage che va oltre l'universo metallico delle grandi fabbriche automobilistiche, qui descritte in "presa diretta", per raccontare la vita nei casermoni di periferia, le metamorfosi avvenute nei paesini meridionali degli emigranti, gli operai divisi tra robot e lavoro contadino, le patetiche gite aziendali in cui si ricerca la socialità un tempo vissuta nel sindacato. Non è solo la storia di una sconfitta collettiva, ma anche il racconto di mille vittorie individuali nell'inedita lotta per emanciparsi dalla condizione di operaio. Un racconto pieno di sorprese e di imprevisti, che si dipana fra il Piemonte e l'Irpinia, Milano e la Brianza, Termoli e Cassino. Gad Lerner incontra gente indimenticabile, di tale ricchezza umana da coinvolgere come i protagonisti della migliore narrativa: operai costretti a mantenere la famiglia con un milione di lire al mese e altri che hanno trovato gli espedienti per guadagnare di più, e poi anche i loro figli rocchettari, i capireparto, i comunisti smarriti, gli specialisti in attività ricreative, gli esiliati dei reparti-confino, gli operai dalle mani d'oro. Tra le catene di montaggio tradizionali e le nuove officine della robotica più avveniristica, si da voce e identità a cinque milioni di operai dimenticati, ma che pure continuano a evocare un'irrisolta questione di giustizia sociale.