Considerato da molti un vero e proprio manuale del Distributismo, questo saggio - pubblicato per la prima volta nel 1926 - è la risposta di Chesterton al fallimento del capitalismo e del socialismo, colpevoli della stessa impersonalità e disumanità. Anziché abbandonarsi a facili pessimismi, l'autore elabora con la consueta verve un'alternativa al vicolo cieco del progresso, perché «centinaia di episodi della storia umana dimostrano che le tendenze possono essere invertite, e che una pietra d'inciampo può diventare il punto di svolta». Rifacendosi alla dottrina sociale della Chiesa cattolica, propone quindi una ricetta quanto mai semplice e ragionevole: fare un passo indietro per poter andare avanti. Ma al di là delle soluzioni pratiche indicate in queste pagine - come fermare l'avanzata del monopolio favorendo i piccoli negozi o come spartire la proprietà delle macchine -, quella invocata da Chesterton è soprattutto la nascita di uno spirito nuovo: un poderoso sforzo della volontà umana per riappropriarsi del potere di indirizzare in qualche misura la propria esistenza. Quest'opera è così in primo luogo un manifesto, quanto mai attuale nel moderno scenario della globalizzazione, contro qualsiasi forma di determinismo (storico, economico, sociale) o comunque di rassegnata accettazione di ciò che sembra (ma non è) inevitabile.
Il moltiplicarsi di conflitti a cui assistiamo da tempo sembra sfociato in un tragico disordine globale. Una guerra in piena Europa e il drammatico riacutizzarsi della crisi in Medio Oriente hanno contribuito alla percezione che la realtà che ci circonda sia sempre più caotica e incontrollabile. Ma è mai esistito nella storia un momento di pace, ovvero di totale assenza di conflitti? E un «nuovo ordine mondiale» che porti benessere e stabilità è possibile o è solo un'evocazione con cui si cerca di placare l'ansia e la paura provocate dal pericolo di una possibile terza guerra mondiale? Manlio Graziano, esperto di geopolitica e professore a SciencesPo e alla Sorbona, esplora queste domande tracciando paralleli illuminanti tra l'attualità e alcuni momenti chiave della storia moderna. Dalla Guerra dei trent'anni conclusa con la pace di Westfalia, alle guerre napoleoniche suggellate dal Congresso di Vienna, fino alla Seconda guerra mondiale e al successivo bipolarismo garantito da Stati Uniti e Unione Sovietica, la «pace» non è stata altro che l'ordine imposto dalle potenze vincitrici agli sconfitti. Tra la fine del secolo scorso e l'inizio del ventunesimo secolo, tuttavia, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, combinata all'ascesa della Cina e di altri paesi in via di sviluppo, ha spalancato le porte al multipolarismo: un sistema per sua natura instabile, caratterizzato dal costante slittamento dei rapporti di forza tra i vari attori internazionali. Gli Stati Uniti stanno oggi perdendo quel che resta della loro egemonia stabilizzatrice, e nessuno può sperare di prenderne il posto senza alimentare, estendere e approfondire il disordine che ormai dilaga sotto i nostri occhi. Il carattere caotico e conflittuale della politica mondiale è dunque destinato a durare. Solo con questa consapevolezza possiamo affrontare le sfide che ci attendono negli anni a venire.
In questo libro, pubblicato nel 1921, Carl Schmitt mette a punto l'aspetto decisionistico del suo pensiero affrontando il nesso fra politica e diritto, fra eccezione e norma. La dittatura è infatti un istituto giuridico che mostra apertamente la sua origine politica, tanto come dittatura commissaria, in cui il dittatore ha come obiettivo la difesa extralegale di un ordinamento minacciato, quanto come dittatura sovrana, in cui il dittatore costruisce un ordine nuovo sulle macerie di un ordine distrutto. In questa seconda accezione, che equivale al potere costituente, si rivela il cuore del decisionismo. Muovendo dall'analisi della prassi dei commissari governativi fino al Settecento e della dittatura di Cromwell e del giacobinismo, Schmitt giunge a trattare il celebre articolo 48 della Costituzione di Weimar sullo stato d'emergenza, per accostarsi infine alla rivoluzione russa guidata da Lenin come a una dittatura sovrana. La presentazione di Carlo Galli contestualizza l'opera nella produzione dell'autore, mostrandone anche i tratti di tenace contemporaneità.
Siamo in grado di vincere la sfida climatica? La transizione ecologica è possibile? L'intelligenza artificiale ucciderà il lavoro? Il voto col portafoglio può cambiare il mondo? Il paradigma economico può essere riformato? Una trasformazione della politica in Italia è attuabile? E i social media alimentano il dibattito o lo avvelenano? Sono tutte domande per le quali non esiste una risposta giusta, se non quella di rimetterci in gioco, di tornare a fare della democrazia non un diritto acquisito, ma una conquista quotidiana. Un sistema sociale ed economico che produce povertà, insostenibilità ambientale e diseguaglianze sociali minaccia l'essenza stessa della nostra democrazia. Inutile aspettare Godot e invocare sovrani illuminati, mani invisibili o soluzioni dall'alto. La felicità esiste ma è un esercizio faticoso. L'impegno alla partecipazione, alla cittadinanza attiva, alla costruzione di relazioni e comunità è la via da percorrere per ottenere soddisfazione e ricchezza di significato della nostra vita e anche la soluzione a molti dei maggiori problemi odierni. Come dipanando un ideale filo di Arianna, Leonardo Becchetti ci suggerisce una strada per un nuovo paradigma economico nel quale diventare padroni e non vittime delle incredibili potenzialità dei nostri giorni.
Dopo il 1989, con il superamento del mondo diviso in blocchi, ci si aspettava il trionfo della democrazia. E invece assistiamo al trionfo di un capitalismo in pieno delirio di onnipotenza, cui fa da contraltare la ritirata dello stato democratico: graduale distruzione del welfare, abbandono delle lotte per i diritti, crescita esponenziale delle diseguaglianze. A un secolo dalle guerre mondiali, l'attacco scatenato da Putin il 24 febbraio 2022 sembra aver riportato il mondo sull'orlo di un nuovo conflitto globale. E altre tragedie si stanno consumando intorno al nodo irrisolto tra Israele e Palestina. Poco o nulla del contesto odierno, tuttavia, ha a che vedere con il mondo del passato; e non si possono interpretare gli eventi odierni appellandosi a vecchie categorie. L'invasione dell'Ucraina, ad esempio, va considerata come una conseguenza della globalizzazione fuori controllo e si inserisce nel filone delle 'nuove guerre', che vedono protagonisti - insieme alle forze armate tradizionali - mercenari, terroristi, mafiosi e nelle quali la logica privatistica del mercato si fa gioco delle ideologie. Il tempo è quasi scaduto: le democrazie devono riprendere terreno sul 'capitalismo di sangue', consapevoli del fatto che una guerra globale renderebbe inutile il capitalismo stesso.
«Con l'attentato del 7 ottobre, Hamas ha voluto disumanizzare il nemico. Se decapiti i bambini, vuoi costringere Israele a una rappresaglia così dura da provocare la rivolta delle masse arabe.» È quanto ha detto Giorgia Meloni a Bruno Vespa in un lungo colloquio sull'Italia di oggi, «un'Italia nel mondo, perché ho scoperto che qualunque cosa accada in qualunque posto riguarda anche noi». Questo libro si apre con il racconto delle settimane immediatamente successive al massacro compiuto dai terroristi palestinesi in Israele, ai confini con la Striscia di Gaza, con atrocità persino più agghiaccianti delle orribili pagine dell'Olocausto. E spiega perché si è arrivati a un punto cieco, ripercorrendo settantacinque anni di occasioni perdute, dal 1948 a oggi. Se Hamas (e non è il solo) vuole cancellare Israele, Putin continua a voler cancellare l'Ucraina, con una guerra che ha fatto ormai centinaia di migliaia di morti e di cui non si vede la fine. I colloqui dell'autore con Volodymyr Zelenskyi e con gli ultimi due ambasciatori russi a Roma chiariscono i dettagli di posizioni inconciliabili. Vespa narra ottant'anni di storia italiana intrisi di odio e rancore. Nel nostro paese la guerra civile non finì il 25 aprile 1945 ma nel giugno 1949, perché per tre anni dopo il silenzio delle armi ci fu una spietata caccia al fascista, a quelli che si erano macchiati di sangue e a quelli che non c'entravano niente, fino alla pulizia etnica di Tito e alle tragiche vicende dell'esodo giuliano-dalmata. Ferite non rimarginate, se è ancora impossibile celebrare messe condivise e si premiano partigiani eroici in guerra ma colpevoli di stragi nefandissime, compiute per puro odio o sentimento di vendetta. Esemplare il racconto di Anna Vescovi, che ha voluto stringere la mano all'assassino di suo padre settantacinque anni dopo il delitto, e l'ha visto sparire alla pubblicazione del suo libro di memorie. La parte di attualità si apre con due capitoli dedicati a Silvio Berlusconi. Il primo ricostruisce un trentennio di vita italiana attraverso gli incontri dell'autore con il Cavaliere. Nel secondo parlano tutti insieme i suoi cinque figli e, per la prima volta, Marta Fascina, la compagna inseparabile degli ultimi anni. Seguono le conversazioni con tutti i leader politici. Giorgia Meloni e il suo tentativo di liberare una nazione bloccata da corporazioni e interessi particolari, e di giocare un ruolo centrale in Europa. Matteo Salvini, diviso tra grandi opere pubbliche e incessante lotta all'immigrazione clandestina. Antonio Tajani e il rilancio di Forza Italia nel solco e nel ricordo di Berlusconi. Giuseppe Conte e il suo gioco a sinistra in concorrenza con Elly Schlein, che descrive a Vespa la sua nuova idea di Partito democratico. Matteo Renzi e Carlo Calenda, ormai arrivati alla scissione definitiva. Storia e storie di ieri e di oggi, unite in un incalzante racconto in presa diretta.
Trentatré anni fa, si apriva la Seconda Repubblica. Eravamo tutti lì a festeggiare la fine, insieme al sistema proporzionale, di un lungo periodo di politica asfittica e corrotta. Credevamo di entrare in una nuova era di modernità e dinamismo, ma le cose non sono andate come speravamo. In questi trent'anni tutti gli indicatori economici, sociali, culturali italiani sono peggiorati rispetto ai grandi paesi europei. Il numero di cittadini che votano e partecipano alla vita politica si è ridotto drasticamente. Nessuna riforma incisiva è stata varata. I salari reali italiani hanno perso il due per cento contro un aumento superiore al trenta per cento in Francia e Germania. Abbiamo letteralmente buttato trent'anni - lo dicono i numeri e le tendenze, che non sono né di destra, né di sinistra - e continuiamo a perdere tempo in una battaglia tribale che nulla ha a che vedere con il senso più alto della politica. In questo vuoto ultradecennale di governo, i protagonisti del dibattito pubblico hanno preso la forma di "poteri storti": l'occupazione della Rai e dei giornali, la scomparsa della forza di rappresentanza dei sindacati e di Confindustria, le influenti signorie locali dei governatori regionali, l'ego smisurato di leader politici che si circondano di circoli magici e guardano al loro particolare più che al bene dell'Italia. La Seconda Repubblica ha mostrato tutti i suoi limiti, ora è tempo di un nuovo Patto per riformare il paese, che non potrà essere un lavoro di parte, ma un percorso unificante nello spirito repubblicano dettato dalla Costituzione. Nella nostra Carta, c'è tutto quello che occorre per uscire dall'impasse italiana - identità nazionale, diritti civili, doveri civici, strumenti per aggiornare l'ordinamento dello stato -, tocca a noi, ora, avere il coraggio di cambiare.
Gli autori ricostruiscono il contesto, i contenuti, il lascito e le possibilità di rilancio del più coraggioso tentativo di reinventare il fragile Stato italiano secondo il modello delle scienze aziendali: separazione tra indirizzo (politico) e attuazione (amministrativa), autonomia e responsabilità della dirigenza, contabilità economica analitica per centri di costo, reingegnerizzazione digitale e uso dei big data, "privatizzazione" del rapporto di lavoro, normali relazioni sindacali fondate sul "buon datore di lavoro".
Affidato da questa edizione alla prestigiosa Direzione scientifica dell'Ambasciatore Sequi e frutto della rinnovata collaborazione tra l'Istituto della Enciclopedia Italiana e il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), l'opera si conferma strumento indispensabile per orientarsi in una realtà in continuo mutamento, in cui cambiano i punti di riferimento dell'ordine internazionale e si impongono nuovi protagonisti dello scenario globale. Analisi rigorose, scientifica selezione dei dati, aggiornamento di tutte le informazioni, ricchezza del corredo di grafici, tabelle e carte geopolitiche e tematiche, chiarezza nell'esposizione sono garanzia dell'alta qualità, ma anche della assoluta fruibilità dei contenuti. Filo conduttore di questa edizione è il tema cruciale delle Migrazioni, analizzato da un'ampia gamma di prospettive e grazie a informazioni provenienti da tutto il mondo che si ritrovano nei saggi della sezione introduttiva Mondo, in tutte le schede degli Stati, ma anche nelle numerose mappe, nei dati e nei grafici presenti nell'Atlante, oltre che nella sezione dedicata alle Organizzazioni internazionali e in quella finale con indicatori e infografiche.
La verità prima di tutto è l'inizio del più famoso J'Accuse della storia moderna, quello di Émile Zola. La verità prima di tutto è anche il movente che ispira questo J'Accuse, che raccoglie la testimonianza della Relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati da Israele dal 1967. Questo libro non nasce come un instant book. Prima degli attacchi del 7 ottobre 2023 - in un momento in cui l'attenzione mediatica sulla situazione in Israele e nei territori palestinesi occupati era prossima allo zero - J'Accuse voleva essere anzitutto uno strumento per comunicare ai lettori l'urgenza di un tema che non poteva essere ignorato. Attraverso il prezioso lavoro svolto da Francesca Albanese e confluito in tre Rapporti internazionali - presentati rispettivamente nell'ottobre 2022, nel luglio e nell'ottobre 2023 - era possibile documentare in maniera incontestabile l'affermarsi di una condizione di apartheid e di un'occupazione neocoloniale con migliaia di vittime. Questo fatto doveva essere portato all'attenzione del grande pubblico. Dopo il brutale e intollerabile attacco di Hamas, e dopo la guerra conseguente su Gaza, l'attenzione mediatica su Israele e Palestina è diventata massima, eppure resta impantanata in contrapposizioni fuorvianti (se critichi Israele stai con i terroristi; se porti l'attenzione sull'occupazione stai giustificando Hamas...), che impediscono la comprensione di una storia che non comincia il 7 ottobre. Il J'Accuse di Francesca Albanese non è l'intervento di parte di un'attivista ma è il contributo di una donna che svolge da anni un incarico di alto profilo istituzionale e che può aiutarci a vedere e a capire ciò che non vediamo. L'ampio saggio di Roberta De Monticelli che chiude il libro offre inoltre una visione profonda dei temi che questo conflitto ha messo in luce.
In principio fu la Diaspora degli ebrei, cacciati dalla loro terra dai romani dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. E dispersi nel mondo per 17 secoli. Poi una serie infinita di dominazioni e di persecuzioni, fino alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, quando il Sionismo teorizza e organizza il ritorno a casa. Il resto lo fa la Shoah, lo sterminio di 6 milioni di ebrei per mano del nazismo. Nel 1947 l'Onu spartisce la Palestina transgiordana (più piccola del Piemonte sommato alla Valle d'Aosta) in due Stati: uno ebraico e uno arabo-palestinese. Ma nasce solo il primo. Le classi dirigenti arabe si giocano i palestinesi, vittime dei "fratelli" oltreché dei nemici israeliani, alla roulette russa delle guerre (quattro) e del terrorismo. E perdono sia le guerre sia i territori. Israele restituisce quelli occupati all'unico Paese arabo che nel 1978 accetta di riconoscerlo e fare la pace: l'Egitto. Poi nel 1993 lo fa anche l'Olp di Arafat col premier israeliano Rabin e si riaccende la speranza, subito frustrata dall'assassinio di Rabin da parte di un ebreo fanatico. Fra alti e bassi, violenze e attentati, massacri incrociati, torti e ragioni intrecciati, si arriva al ritiro israeliano da Gaza a opera del falco Sharon. Che però un ictus mette subito fuori gioco, inaugurando la lunga e buia era Netanyahu. Questi sabota il processo di pace con sempre nuovi insediamenti ebraici in Cisgiordania, appoggia addirittura Hamas per indebolire il moderato Abu Mazen e fa passare definitivamente Israele dalla parte del torto. In questo libro alla portata di tutti, che si legge d'un fiato come un romanzo, Marco Travaglio racconta con sintesi e chiarezza, lontano dalle opposte tifoseria da curva sud, la Guerra dei Cent'Anni israelo-palestinese. E risponde a tutte le domande e a tutti i dubbi suscitati dagli ultimi bagni di sangue.
Ci sono i beni privati e i beni pubblici, che sono da sempre al centro degli interessi degli economisti; e poi, però, ci sono i beni comuni. Questi beni, l'acqua che beviamo, la qualità dell'aria che respiriamo, le foreste, i pesci del mare, molti diritti di cui godiamo o dovremmo godere, il senso civico di chi paga le tasse, il clima di fiducia nel quale lavoriamo e viviamo, sono beni che stanno a metà tra beni privati e beni pubblici. Da questa loro natura "ibrida" scaturisce anche la loro fragilità. La più profonda trasformazione che la nostra società sta vivendo in questi decenni può essere descritta proprio come il passaggio dall'era dei beni privati a quella dei beni comuni. Nella dopo-modernità, la presenza dei commons è e sarà sempre più la regola e non l'eccezione, e la qualità del nostro sviluppo risulterà sempre meno legata alla quantità di beni privati consumati e sempre più alla quantità e alla qualità di "beni comuni" che riusciremo a preservare e valorizzare. In queste pagine l'economista Vittorio Pelligra mostra come sia possibile "curare le radici", mitigare le tragedie dei beni comuni a cui assistiamo continuamente, alleviare le patologie della fiducia, che prendono la forma di opportunismo, diffidenza e tradimento. Questa cura nasce dalle scelte e dall'impegno dei singoli ma per essere veramente efficace deve, necessariamente, trasformarsi in norme, leggi e istituzioni.