Il libro esplora le dimensioni strutturali della povertà nel nostro paese in un'ottica comparata. La povertà è un fenomeno multidimensionale, prodotto dall'interazione di una pluralità di elementi e non legato soltanto alla mancanza di lavoro. Ne sono corresponsabili, in Italia, la crescente precarietà del mercato del lavoro, i bassi tassi di occupazione femminile, la frammentazione e l'eterogeneità del sistema di protezione sociale, la scarsa e diseguale disponibilità di servizi di conciliazione famiglia-lavoro, le forti differenze territoriali. Un quadro reso ancora più difficile dalle due crisi che hanno caratterizzato i primi vent'anni del secolo, quella finanziaria del 2008 e quella pandemica. In assenza di politiche che agiscano sull'intero complesso di questi fattori, il solo aumento dell'occupazione non è sufficiente ai fini di una riduzione della povertà.
Ogni giorno siamo esposti a un'enorme quantità di messaggi pubblicitari. Nonostante ciò, pochissimi libri negli ultimi anni forniscono gli strumenti per poterli leggere. Ma saper interpretare i significati insiti nella pubblicità è estremamente importante se si vuole essere dei protagonisti attivi del mondo in cui si vive. Anche perché essa non esprime solamente significati di tipo commerciale, ma diffonde in continuazione nella società discorsi e modelli culturali che influenzano i comportamenti quotidiani degli individui. L'obiettivo del volume è proprio quello di aiutare il lettore a decifrare i messaggi pubblicitari. E lo fa attraverso un approccio allo stesso tempo teorico e pratico, presentando concetti e strumenti di tipo interpretativo e mostrando come possano essere applicati a casi pubblicitari. Gli esempi analizzati comprendono sia immagini fotografiche statiche sia messaggi audiovisivi come gli spot pubblicitari.
Siamo di fronte a una pericolosa deriva, spacciata per anelito d'inclusività, che vorrebbe riformare l'italiano a suon di schwa. I fautori dell'uso di questo simbolo, peraltro consapevoli che l'"e rovesciata" non si potrebbe mai applicare alla lingua italiana in modo sistematico, predicano regole inaccettabili. Per esempio, sostenendo che le forme inclusive di "direttore" o "pittore" debbano essere "direttore" e "pittore", sanciscono di fatto la morte dei femminili "direttrice" e "pittrice", frutto di una travagliata evoluzione linguistico-culturale che, per secoli, ha occultato la donna nell'uso generalizzato del maschile. Con questo testo il linguista Massimo Arcangeli prende posizione a tutela della nostra lingua contro chi pretende di metter mano alla sua struttura profonda adottando (e promuovendo), perfino in contesti ufficiali o istituzionali, forme grammaticalmente inammissibili.
La storia dell'umanità è scandita da movimenti continui di genti e popoli, sospinti da una pluralità di motivazioni e circostanze, e con esiti che vanno dal pieno successo al totale disastro. L'autore racconta quindici vicende di migrazione che riguardano il mondo occidentale, Europa e America. Le storie si succedono secondo il diverso grado di libertà individuale che ha determinato la migrazione: dalla sua assoluta mancanza, propria degli spostamenti forzati - come nell'Unione Sovietica della Seconda guerra mondiale - al caso opposto degli spostamenti liberi, dovuti a decisioni individuali o familiari, come avvenne per la grande migrazione che fra Otto e Novecento portò milioni di persone oltre l'Atlantico verso le Americhe. Muoversi e cambiare dimora, terra, patria è una prerogativa umana, che le circostanze storiche non possono sopprimere.
Per alcuni è rassegnato passaggio verso anni di decadimento fisico, inoperosità forzata e solitudine. Per altri una lontana minaccia da sfuggire con l'aiuto di pratiche salutistiche e attività appaganti. Comunque la si viva, la vecchiaia spesso fa paura o porta con sé la malinconia del tramonto. Eppure è diventata un tempo importante dell'esistenza, ben più lungo di quanto era fino a pochi decenni fa, e si presenta, in mancanza di modelli, come un'età da inventare. Vincenzo Paglia, che da anni studia e si occupa delle esperienze e dei bisogni delle persone anziane, propone in queste pagine una visione penetrante e innovativa della vecchiaia. Un periodo libero dalla tirannia della produttività e disponibile per edificare legami, momenti di ascolto delle proprie domande e di quelle degli altri. Anni scanditi non più dal calendario degli impegni ma dal tempo degli affetti, della riflessione, del contributo offerto alla comunità. I vecchi insegnano la bellezza di trasmettere e prendersi cura della vita e quando, col corpo indebolito e la mente confusa, diventano faticosi e difficili da amare, ci ricordano che la fragilità è una condizione comune a tutti e l'autosufficienza una sciocca illusione. Questa consapevolezza della dipendenza come radicale bisogno umano è il grande dono della vecchiaia alle generazioni più giovani. Ed è, al tempo stesso, l'orizzonte spirituale che permette di dare senso al ciclo della vita, di proiettare le proprie speranze nel futuro di cui si sono gettati i semi e, infine, di sentire la vecchiaia stessa come un compimento, una destinazione verso l'Eterno.
Paola Mastrocola e Luca Ricolfi per la prima volta insieme in un libro per denunciare a due voci il paradossale e tragico abbaglio della scuola democratica, che, nata per salvare i più deboli, oggi di fatto ne annega le speranze. Due voci, di cui una lancia un'ipotesi e l'altra la raccoglie, provandola con la forza dei dati, testandola con modelli matematici e arrivando alla conferma. Sì, è così: una scuola facile e di bassa qualità allarga il solco fra ceti alti e ceti bassi. Un disastro, di cui rendere conto e chiedere scusa, ai ragazzi e alle loro famiglie. Questo libro è un j'accuse, spietato e dolente, e al tempo stesso un atto d'amore verso il mondo della scuola e dell'università, i docenti, gli studenti. È un grido d'allarme che i due autori hanno lanciato più volte nei loro libri, in questi anni. Un grido sempre andato perso, ma doveroso, e ora più che mai disperato. Perché non c'è più tempo. Ma anche perché proprio questo tempo sospeso e minaccioso, in cui ci troviamo ora a navigare, è forse il più adatto per scardinare vecchi schemi ideologici e provare a cambiare tutto.
Quanto si può imparare dell'esistenza in cento anni? Edgar Morin ha attraversato gran parte del Ventesimo secolo e ancora oggi continua a solcare il Ventunesimo come un marinaio del pensiero. Nato a Parigi nel 1921 da famiglia ebrea sefardita originaria di Salonicco, il filosofo e sociologo francese ha condiviso con gli altri esseri umani peregrinazioni e speranze, crisi e turbamenti di una fase storica senza precedenti. Questo libro custodisce uno straordinario patrimonio di esperienze, riflessioni e incontri. La testimonianza unica di un intellettuale che non ha mai separato la sua opera dalla sua vita, la sua riflessione teorica dal suo impegno per i popoli.
Siamo entrati in una nuova era del dibattito pubblico caratterizzata da una crescente «disintermediazione» della politica, una proliferazione delle opportunità comunicative e una distribuzione del potere e della visibilità supportate anche dalla diffusione di internet. Il dibattito pubblico è quindi sempre più frutto di una sorta di collage nel quale confluiscono voci e posizioni autorevoli e ufficiali, voci dell'opposizione, voci minoritarie che chiedono rappresentanza, voci di cittadini scoraggiati o indispettiti, voci di troll di professione che cercano di aumentare il volume del rumore. È in questo scenario che vediamo emergere fenomeni come l'inciviltà, la disinformazione e la polarizzazione che sembrano rendere il clima sociale e politico più tossico. Gli autori mostrano, però, come si tratti di «sintomi» della trasformazione del dibattito pubblico e non di «cause» che ne determinano il deterioramento e come il dibattito pubblico sia ancora vivo e abbia un futuro, seppure con tratti profondamente diversi da quelli del passato.
Comunità, in questo tempo di crisi, significa constatare che non c'è un soggetto esterno che possa intervenire e risolvere una situazione critica. La situazione chiama a un "noi" e a un "con-" che sono il primo grado del cambiamento di cui abbiamo bisogno. La comunità emerge così nei termini di un progetto nuovo, necessario e vitale, per andare incontro al futuro. Questo è un libro a più voci, che investiga l'idea di comunità in diversi ambiti, come l'arte, la tecnologia, l'etica, la finanza, la diplomazia, la spiritualità, l'economia, la scienza, la geopolitica... Un libro realizzato attraverso interviste e discussioni con gli autori, che sperimenta il concetto stesso di comunità. Troverete qui sette lezioni. Chiare, divulgative, essenziali. Ognuna di esse ibrida due voci in un processo di co-creazione che coinvolge anche il lettore, a cui è richiesto di partecipare con le proprie idee a questo flusso di pensiero. Le lezioni, oltre che dai curatori, sono tenute da: Michelangelo Pistoletto, Carlo Alberto Redi, Francesco Maria Talò, Alberto Cattaneo, Elena Casolari, Mario Calderini, Chiara Giaccardi, Stefano Bettera, Paolo Benanti, Pier Luigi Dal Pino, Gabriele Segre, Paolo Venturi.
Con la crisi cambiano relazioni, potere, politica, economia, religioni, Europa, mondo globale. Le crisi svelano il meglio di una comunità nazionale, o il peggio. Anche in termini di potere. Il tentativo di rispondere alle domande fondamentali sul potere non appartiene solo alla ricerca scientifica, ma anche alla vita quotidiana, all'esperienza che ognuno di noi fa nelle varie istituzioni in cui è inserito, da quelle più semplici come la famiglia, o una piccola associazione, a quelle più complesse, come aziende, scuole, università, comunità di credenti, sindacati, partiti politici, strutture burocratiche, organismi nazionali e internazionali. Rocco D'Ambrosio analizza i tanti aspetti antropologici ed etici che stanno alla base di queste dinamiche, perché chi esercita il potere è prima di tutto uomo o donna, con tutto il suo carico fisico, intellettuale ed emotivo.
L'esasperazione delle disuguaglianze nel nostro Paese si può combattere solo agendo sui meccanismi di formazione della ricchezza. Si può ancora intervenire nella rivoluzione tecnologica, con un programma che si interessi al lavoro, alle donne e al futuro delle giovani generazioni? Fabrizio Barca espone l'ambizioso lavoro collettivo del Forum Disuguaglianze Diversità, le cui proposte sollecitano una radicale riconsiderazione delle politiche pubbliche attuate finora. Punti concreti e attuabili volti a rovesciare la retorica pessimistica, per trasformare la rabbia in leva per l'avvento di una nuova stagione di emancipazione e giustizia sociale.
L'anno della Pandemia è stato per la Chiesa Italiana, un difficile banco di prova, alcune criticità latenti da anni, come lo scollamento con la società reale, la distanza tra fedeli e pastori, l'irrilevanza nel pensiero socio-politico, sono emerse con decisione e hanno rafforzato un senso di smarrimento che comunque veniva da lontano. È sembrato importante interpretare questo segno dei tempi, utilizzarlo come fosse uno stress test o, per usare un termine tradizionale, un esame di coscienza, un discernimento per ripartire poi con maggior vigore e consapevolezza. Una Chiesa che parla prevalentemente "ai suoi" e si fa portatrice solo di valori "suoi", che non sa fare sintesi delle tante iniziative sociali che nascono nel suo ambito, finisce per essere una Chiesa che parla senza contare e agisce senza parlare. Occorre tornare nel Mondo, riscoprire il destino comune che lega Chiesa e società, rioccupare quell'area di confine tra l'essere nel mondo e l'essere del mondo, nello spirito di aiutarsi tutti, di riscoprire e far riscoprire la reciprocità e l'interdipendenza, cercando di essere lucidi e generosi; tornando a far ardere i cuori più che a insegnare dottrine. Mettere un piede fuori dal suo recinto aiuterà la Chiesa a non cadere e permetterà alla società di riconoscerla e forse di imitarla in quella presa di coscienza per cui nessuno si salva da solo. È compito anche dei laici attivarsi per un'emancipazione della coscienza fraterna che dia coraggio e un maggiore senso di responsabilità nel dare, nel ricevere e nell'illuminarsi vicendevolmente. In questo difficile momento di ricostruzione civile, aiutarsi tutti non è allora sinonimo di aiutare tutti, ma è l'impegno per una ricostruzione basata sull'aiuto vicendevole.