L'esperienza giuridica canonistica partecipa di una mescita millenaria di tradizione e innovazione, che il lavoro tenta di ri-scoprire alla luce delle categorie filosofico-giuridiche della "autorità" e della "autonomia". Il rapporto tra queste nel recupero della compenetrazione delle relazioni tra diritto canonico e diritti secolari consente all'Autore di offrire una lettura critica imperniata su alcune ipotesi di lavoro in base alle quali verificare le soluzioni più adeguate dinanzi alla attuale crisi delle istituzioni, secolari ed ecclesiali. Anche in questi termini «si comprende l'originalità del lavoro di Andrea Favaro, che rinverdisce il lascito di un "realismo giusfilosofico", recuperando l'impianto della filosofia antica, metodologicamente accresciuto dall'elaborazione tomista, per offrire una visione del diritto fondata sulla radicale problematicità dell'esperienza, e perciò capace di rapportarsi con l'essere dell'uomo. Da qui la riscrittura critica della relazione tra intelligenza e ragione, tra autorità e potere, tra decisione e autonomia, con la quale si ridefinisce il significato della libertà individuale e il ruolo della comunità e si pongono le basi per una ricollocazione dell'elemento istituzionale, nell'ottica di un'attenuazione della mera scientificità del discorso giuridico e la riproposizione di un messaggio autenticamente filosofico» (dalla Prefazione di Alberto Scerbo).
I nuovi compendi GFL consentono di apprendere i concetti chiave e la sostanza di ogni materia per uno studio efficace. Grazie alla loro struttura innovativa e alla completezza degli argomenti, rappresentano strumenti indispensabili per affrontare con successo concorsi, esami universitari e di abilitazione. Ogni compendio si caratterizza per le icone che permettono di inquadrare e memorizzare all'istante: le norme di riferimento; la giurisprudenza di rilievo; i dubbi e la soluzione; i concetti-chiave; il focus di approfondimento; la timeline con l'evoluzione dell'istituto; le nozioni in evidenza.
Decisiones seu sententiae. Selectae inter eas quae anno 2016 prodierunt cura eiusdem apostolici tribunalis editae. Vol. CVIII.
La ricerca, che analizza in particolar modo i testi dei concili e dei sinodi ottocenteschi in riferimento al tema di indagine, ricostruisce l'alveo della elaborazione delle due bozze di canone rinvenute nel Fondo Ojetti dell'Archivio della Pontificia Università Gregoriana di Roma, ed aiuta ad inquadrare anche la normativa attuale, che si è ulteriormente sviluppata con Accordi bilaterali tra Stato e Chiesa, a livello nazionale, regionale e locale. Si tratta, pertanto, di un singolare studio di carattere storico-giuridico che presenta organicamente la legislazione dello Stato Pontificio in materia di tutela del patrimonio artistico e affronta l'evolversi della normativa canonica particolare in Italia nel XIX secolo: il riferimento all'Italia potrebbe dare l'impressione di chiudere la normativa universale nel particolare. In realtà, per questa materia, la realtà italiana, quasi prolungamento dello Stato Pontificio, ha costituito il terreno di sperimentazione che poi si allargherà al resto della cattolicità.
Lo scopo del libro è di evidenziare il ruolo che riveste il concetto di certezza morale, quale elemento fondante dell’intero sistema processuale canonico e dell’attività del decidere da parte del giudice. La finalità è di mettere in luce l’originalità della tematica in argomento, con le sue connotazioni specifiche che qualificano il “decidere e giudicare nella Chiesa”, con l’intenzione d’incentrare la riflessione sul valore metodologico che assume nel processo canonico il requisito della certezza morale giudiziaria. Tali premesse trovano uno sviluppo nel successivo approfondimento della tematica relativa alla certezza scientifica del perito con l’esame del ruolo processuale e probatorio della perizia quale mezzo di prova, nonché la sua funzione epistemica al servizio dell’attività decisionale del giudice in termini di discernimento, per poter raggiungere la certezza morale nel suo animo. Questo tipo di riflessione è stata portata avanti alla luce del principio giuridico dell’aequitas canonica, con riferimento al ruolo dell’equità all’interno dell’ordinamento canonico, vista la prospettiva processualistica del presente lavoro, nella formazione del convincimento del giudice.
Cosa significa tutelare un minore? Quale immagine di tutela dei minori guida l'agire nei contesti istituzionali oggi, compresi gli ambienti ecclesiali? Esistono delle reti di collaborazione tra Chiesa e società civile che promuovano contesti di vita sicuri in cui minori e vulnerabili siano al centro? In un percorso a cavallo tra aspetti giuridico-normativi e psicologico-educativi, il volume, con una prefazione del card. Matteo Maria Zuppi, raccoglie e arricchisce gli atti del Convegno "Accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori dagli abusi oggi", organizzato dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, dalle Facoltà di Economia e giurisprudenza e di Scienze della formazione e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, in occasione della prima giornata nazionale di preghiera e sensibilizzazione per le vittime e i sopravvissuti agli abusi indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana. Prefazione di Matteo Maria Zuppi.
In questo numero la parte monografica è dedicata alla Responsabilità civile della diocesi, con interventi di Matteo Carnì, Giuseppe Comotti, Luciano Eusebi, Paola Lambrini, Andrea Nicolussi, Cecilia Pedrazza Gorlero, Stefano Troiano, Daniele Velo Dalbrenta. Un contributo del professor Pierpaolo Dal Corso è dedicato alla recente riforma del diritto penale canonico con particolare attenzione ai c.d. delicta graviora. Altri interventi di natura miscellanea sono firmati da: Davide Dimodugno, Fabio Fornalè, Giacomo Incitti, Pasquale Lillo e Szabolcs Anzelm Szuromi.
Il sensus fidei, come partecipazione al munus profetico in forza del sacerdozio comune, è dottrina antica sul popolo di Dio. Ciò comporta che «la totalità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere» (LG 12). L'autore ha ricostruito nella storia le diverse accentuazioni della rilevanza canonico-istituzionale del sacerdozio comune e del sensus fidei fino al codice vigente. Mediante lo studio delle fonti dell'archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha individuato ed approfondito come nel processo di revisione del codice vigente sia stato recepito solo parzialmente il sensus fidei come esercizio del munus profetico del popolo di Dio. Tenendo assieme il percorso storico ed il magistero attuale ha definito una nuova rilevanza canonico-istituzionale del sensus fidei per l'oggi.
Il saggio inscrive nella natura Trinitaria della Chiesa in uscita l'esercizio del Diritto Canonico come progetto regolativo ideale che persegue lo scopo di proporre una risposta al male nell'ottica di una giustizia rigenerativa. La sentenza e la pena, in questa prospettiva, possono essere concepite, grazie alla mediazione penale, come istanze dinamiche aperte e generative. I punti focali da cui origina questa originale lettura con una concreta proiezione legale sono l'ontologia trinitaria e il concetto di norma missionis.
Il volume si propone di offrire una panoramica sintetica, ma completa, di tutta la problematica teologico-giuridica che ruota intorno al sacramento dell'Ordine. Il volume si compone di 8 capitoli, per un totale di circa 190 pagine. Dopo i primi due capitoli, di carattere generale, nei quali si illustrano il dato biblico-patristico e lo sviluppo e la natura del celibato ecclesiastico, si passa al capitolo terzo, che affronta i nodi teologici, soprattutto il problema del carattere. Si passa poi alla parte più propriamente giuridica, con il IV capitolo che affronta la disciplina dell'istituto dell'incardinazione dei chierici. Quindi, a partire dal capo quinto e seguenti, si tratta l'esame della disciplina vigente. Il volume segue la sistematica del Codice e soprattutto, cosa che manca in altri volumi, affronta la problematica processuale legata alla dichiarazione di nullità del sacramento, la disciplina degli impedimenti e delle irregolarità e l'imposizione della pena della dimissione. Non è tralasciata la disciplina sull'istituzione dei chierici e l'esame (scrutinio) dei candidati, con l'esame della casistica desunta dalla prassi della Curia Romana.
La nozione di Fondazione Pia: un lungo percorso per l'elaborazione del concetto di bene ecclesiastico in relazione al fine perseguito di pia volontà e al titolare del bene stesso, nella distinzione tra proprietà e iurisdictio. Ciò a partire dall'esame delle fonti desunte dall'Archivio Vaticano Segreto, ma soprattutto col fondamentale apporto fornito dalla ricognizione del fondo Serédi in Pannonhalma, allo scopo di mostrare le varie fasi evolutive della scelta e dell'apposizione delle fonti ai canoni, sino alla definitiva stesura del Codice del 1917. Il tutto permette di constatare come nel corso dei secoli i capisaldi della disciplina giuridica in materia rimangano costanti ma non statici.