Il Codice di Procedura Civile Esplicato Minor, giunto alla ventottesima edizione, rientra nella collana dei Codici Esplicati Minor che costituiscono un prezioso strumento di studio e lavoro per quanti hanno la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportati brevi commenti esplicativi che facilitano la lettura delle singole norme e guidano il lettore verso una immediata comprensione di ciascuna disposizione.
In una sezione finale sono poi riportati numerosi Schemi a lettura guidata sui principali argomenti e istituti; a fronte di ogni schema, vengono, inoltre, presentate le definizioni delle parole chiave.
Questa edizione, pur ancora focalizzata sulla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), è aggiornata alle ultime novità normative tra cui il D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, conv. in L. 1° dicembre 2023, n. 176, su immigrazione e protezione internazionale, nonché il D.M. 7 agosto 2023, n. 110, in materia di redazione degli atti giuridici, ed è, inoltre, caratterizzata da una nuova veste grafica per favorire lo studio e la consultazione del Codice.
Per accompagnare il lettore verso la comprensione delle importanti modifiche normative apportate dalle recenti riforme, si è dato ampio spazio alle esplicazioni delle novità ed è stato usato per gli articoli modificati un doppio binario: sono stati cioè riportati il vecchio e il nuovo articolo, quest’ultimo contrassegnato da una losanga e da una breve rubrica (intitolata Testo post Riforma Cartabia) con la spiegazione dei cambiamenti perseguiti dal legislatore.
Arricchisce il codice una selezione di norme complementari che in larga parte sono state anch’esse modificate dalla riforma Cartabia: Diritto internazionale privato, Durata ragionevole del processo, Mediazione, Relazione tra giudizio penale e giudizio civile, Riforme processuali, Riti semplificati e Tutela dei diritti umani recante la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e i relativi Protocolli.
Un ampio corredo di indici (sistematico, analitico-alfabetico e cronologico) completa il codice e facilita la ricerca del dato normativo.
Novità di quest’anno è la nuova App CodiciSimone per consultare il codice dal tuo Smartphone e averlo sempre aggiornato in tempo reale.
L’App, disponibile per Android e iOS, è scaricabile gratuitamente attraverso il QR Code, in calce a questo volume.
Schemi schede diritto amministrativo
La collana Schemi & Schede raccoglie tutti gli argomenti del programma d’esame in tavole sinottiche e schemi articolati, ponendosi come indispensabile sussidio del manuale adottato.
Ogni testo:
— delinea un quadro sistematico della materia;
— identifica, come in una slide, i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedica maggiore attenzione agli argomenti più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilita la comprensione, agevola la memorizzazione, velocizza il ripasso.
L’utilizzo di Schemi & Schede, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone una minima conoscenza di base della materia: si raccomanda sempre la contestuale consultazione del manuale istituzionale o del Compendio Simone.
Questa nuova edizione 2024 di Schemi e Schede di Diritto Amministrativo, aggiornata come sempre alle ultime novità normative, si giova della consueta veste grafica che affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— Osservazioni, dove si approfondiscono aspetti rilevanti della disciplina;
— Differenze, dove si analizzano aspetti particolari della materia, stimolando il confronto fra i diversi istituti;
— Percorsi, dove si offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.
L’utilizzo del colore, infine, trasforma lo studio delle grigie pagine dei manuali tradizionali in uno strumento di apprendimento più vivace ed efficace.
Un saggio che pone l'attenzione sul senso del giudicare nei tribunali e nella vita. La Ministra Cartabia ha dichiarato: "C'è modo e modo per risolvere il conflitto: quando lo si risolve con la spada resta sempre una cicatrice che fatica a ricomporsi, ma quando si ricorre alla mediazione possiamo avere un effetto rigenerativo". La riforma della giustizia che si sta portando avanti oltrepassa il livello procedurale e si apre a un rinnovamento sostanziale del diritto. E qui proposta la mediazione del conflitto, in coerenza con i principi cristiani.
L'Ipercompendio di Diritto del Lavoro consente di prepararsi all'esame di diritto del lavoro in maniera veloce e completa. Da sempre apprezzati, soprattutto, dagli studenti universitari, gli Ipercompendi affrontano la materia con un'impostazione didattica orientata alla massima semplificazione, ma senza trascurare le irrinunciabili esigenze di compiutezza relativamente agli istituti essenziali della disciplina di riferimento. In particolare, l'Ipercompendio permette di: organizzare e memorizzare il materiale di studio in tempi brevi, anche grazie alla presenza di schemi; arrivare al "cuore" dei singoli istituti con un linguaggio chiaro, che agevola la comprensione delle questioni fondamentali, per poi procedere gradualmente ad un approfondimento ulteriore; concentrare l'attenzione sugli argomenti che più probabilmente possono essere oggetto di domanda di esame; approfondire i concetti più rilevanti attraverso un glossario finale. In questo Ipercompendio di Diritto del Lavoro, la trattazione tiene conto anche delle più importanti novità legislative intervenute in materia, tra le quali quelle introdotte dal D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023 (Decreto Lavoro).
Il codice è aggiornato alla L. 9 ottobre 2023, n. 137, conv. D.L. 105/2023, in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e al D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE. È corredato dalle principali leggi complementari in tema di Adozione, Avvocati e Procuratori, Cambiale e Assegno, Consumatori, Crisi d'impresa e insolvenza, Competenza giurisdizionale, Controversie di modesta entità, Criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari, Diritto internazionale privato, Disciplina dell'Unione Europea, Divorzio, Equa riparazione, Esecuzione, Giudice di pace, Legge abolitrice del contenzioso amministrativo, Locazioni, Matrimonio e responsabilità genitoriale, Mediazione e conciliazione, Negoziazione assistita, Notificazioni, Ordinamento giudiziario, Patrocinio, Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Prove in materia civile e commerciale, Spese di giustizia e indennità, Processo telematico, Responsabilità dei magistrati, Semplificazione dei riti civili, Termini processuali, Titolo esecutivo europeo, Ufficio del processo.
Per meglio comprendere le procedure e per agevolare la comprensione delle procedure penali, è stato anche anteposto il diritto sostantivo che contiene le sanzioni penali nel Codice di Diritto Canonico, nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e nel diritto vaticano. Il Codice di procedura penale canonica raccoglie le leggi contenute nei canoni del Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali riguardanti l'indagine previa e i processi penali e che si applicano ai fedeli cattolici sia della Chiesa latina sia delle Chiese orientali. Il processo penale canonico si è sviluppato con leggi e norme di diversa natura, soprattutto al di fuori dei due Codici della Chiesa cattolica. Pertanto, viene qui organizzata in un unico testo tutta la normativa extracodiciale che regola i cosiddetti delicta reservata. In tale normativa, infatti, sono stati introdotti i delicta contra fidem e, segnatamente, i delitti di eresia, di apostasia e di scisma, i quali non vengono ricompresi nell'ambito dei delicta graviora, bensì, appunto, in quello più ampio dei delicta reservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ciò emerge con evidenza ad una prima lettura del testo dell'art. 1, § l, delle norme sui delitti riservati, in cui si parla di delicta contra fidem e di delicta graviora, introducendo, quindi, una distinzione tra le due specie di delitti; nonché dal tenore del 3 del medesimo articolo che, in riferimento ai delitti di cui al § 1 parla di delicta reservata. Perciò nel testo normativo si presta, di conseguenza, particolare attenzione nel qualificare graviora i delitti contro il Sacrificio eucaristico, contro il sacramento della Penitenza, contro il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna e contro la morale; i delitti contro la fede sono gli unici a non essere designati come graviora, considerato che rientrano solo nella categoria maggiormente comprensiva dei delicta reservata. In questa raccolta figurano sia leggi in senso stretto, sia documenti di natura diversa, che contengono leggi e altra normativa che contiene anche principi, indicazioni operative, linee guida e vademecum, sia statuti che regolano servizi e uffici per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili in alcune diocesi. Infine, la sezione dedicata al diritto vigente nello Stato Città del Vaticano è arricchita dal testo integrale del Codice.
Il volume, pensato e curato da Davide Salvatori, Roberto Palombi e Arianna Catta, si propone come contributo per quanti vogliano approfondire, una tematica complessa e tanto rilevante nella realtà ecclesiale, offrendo approfondimenti di natura comparatistica e giurisprudenziale. L'opera si struttura e articola in quattro parti. Nella prima parte vengono presi in considerazione gli aspetti del sistema penale canonico; Nela seconda parte vengono esaminati temi fondamentali come la presunzione di innocenza, il rapporto tra conoscenza di un fatto delittuoso e dovere di denuncia, i diritti e i doveri del Vescovo di fronte alla denuncia di un delitto, i diritti e i doveri della vittima nel processo e i resti informatici. La terza parte raccoglie la giurisprudenza penale e disciplinare dei Dicasteri della Curia Romana. La quarta parte raccoglie infine alcuni studi di diritto penale Vaticano.
L'Ipercompendio di Diritto processuale penale consente di prepararsi all'esame di procedura penale in maniera veloce e completa. Da sempre apprezzati, soprattutto, dagli studenti universitari, gli Impercompendi affrontano la materia con un'impostazione didattica orientata alla massima semplificazione, ma senza trascurare le irrinunciabili esigenze di compiutezza relativamente agli argomenti essenziali della disciplina di riferimento. In particolare, l'Ipercompendio permette di: organizzare e memorizzare il materiale di studio in tempi brevi, anche grazie all'uso del colore e alla presenza di schemi e tabelle riepilogative; arrivare al "cuore" dei singoli istituti con un linguaggio chiaro, che agevola la comprensione delle questioni fondamentali; concentrare l'attenzione sugli argomenti che più probabilmente possono essere oggetto di domanda di esame; fissare i concetti più rilevanti attraverso un prezioso glossario finale; rispondere alle esigenze di spesa degli studenti in virtù del prezzo più basso rispetto ai manuali tradizionali. In questo nuovo e aggiornato Ipercompendio di Diritto processuale penale, la trattazione tiene conto anche di tutte le più importanti e recenti modifiche legislative, ivi comprese quelle apportate dal D.Lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), che ha ridisegnato il codice di procedura penale.
L'Ipercompendio di Diritto dell'Unione Europea consente di prepararsi all'esame in maniera veloce e completa. Da sempre apprezzati, soprattutto, dagli studenti universitari, gli Impercompendi affrontano la materia con un'impostazione didattica orientata alla massima semplificazione, permettendo di organizzare e memorizzare lo studio in tempi brevi, anche grazie alla presenza di schemi e box. In particolare, l'Ipercompendio consente di: arrivare al cuore dei singoli istituti con un linguaggio chiaro, che agevola la comprensione delle questioni fondamentali, per poi procedere gradualmente ad un approfondimento ulteriore; concentrare l'attenzione sugli argomenti che più probabilmente possono essere oggetto di domanda di esame; Attraverso un prezioso glossario finale possono essere fissati i concetti più rilevanti o la disciplina di dettaglio.
Questa nuova edizione del Codice di Procedura Civile Esplicato è stata profondamente rivista ed aggiornata alla luce della riforma Cartabia del Processo civile (d.lgs. 149/2022) e dell'Ufficio per il processo (d.lgs. 151/2022). La riforma ha disposto modifiche, abrogazioni e sostituzioni di articoli, per ottenere concentrazione e efficienza dei procedimenti, oltre che il rafforzamento delle procedure telematiche. Tra gli interventi più rilevanti vi è la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione finalizzata alla conciliazione, convenzioni di negoziazione e arbitrato), per instillare la prassi di ridurre il ricorso alle sedi giudiziarie. Il riordino del processo di esecuzione ha il fine di far realizzare al creditore il suo diritto, tutelando l'interesse del debitore, coinvolto anche nella fase della vendita diretta del bene sottoposto a pignoramento. Ultimo (ma non meno importante) intervento ha riguardato una materia delicata e diffusa, quale i procedimenti riferiti ai diritti dei minori, delle persone e delle famiglie per il quale è già operativo il procedimento, nel'attesa che si realizzi anche la composizione del nuovo giudice. Tali cambiamenti «epocali» hanno comportato una profonda e pressoché totale revisione del Codice Esplicato e anche alcune scelte: nonostante, per il regime transitorio del d.lgs. 149/2022, il vecchio codice continuerà a valere per tutte le cause pendenti prima del 28 febbraio 2023, in questa edizione si è scelto di esplicare solo il testo normativo aggiornato alla Cartabia, ossia quello effettivamente applicabile ai procedimenti avviati dal 1° marzo 2023.