“Desideriamo però ancora di più, il nostro sogno vola più alto. Non parliamo solamente di assicurare a tutti il cibo, o un “decoroso sostentamento”, ma che possano avere “prosperità nei suoi molteplici aspetti”. Questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria e specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all’uso comune.” (Francesco, “Evangelii Gaudium 192”)
Dopo ben oltre un secolo, e con tutti i nuovi elementi che sono emersi, si può sicuramente affermare che la dottrina sociale della Chiesa non è nata solo per motivi di ordine sociale ed economico. Questi furono sicuramente importanti, ma, accanto a questi, non vanno trascurati quelli di natura teologica, politica e pedagogica. In un secolo, come l'Ottocento, segnato da quelle che, poi, verranno chiamate ideologie o "religioni terrene e secolarizzate", Leone XIII intendeva ribadire che il cristianesimo è l'unica possibilità di un'autentica salvezza mentre tutte le altre opportunità sono solo contraffazioni. Dopo l'evento epocale della "presa di Roma", che fu vissuto nel mondo intero con profonde riflessioni e interrogativi, anche e soprattutto da parte di intellettuali non cattolici, mons. Gioacchino Pecci, con il nome di Leone, succede a Pio IX al soglio pontificio, dopo essere stato nel 1843 nunzio apostolico a Bruxelles, città per tanti versi in fermento e dove erano confluiti intellettuali e rivoluzionari di varie estrazioni, dai liberali ai socialisti. Da qui prende le mosse l'insegnamento sociale cristiano del nuovo Pontefice. Questo insegnamento consente di affrontare con serenità ed efficacia le problematiche terrene senza generare frustrazioni e degenerazioni già insite nelle ideologie. Il loro fallimento - sembra già preannunciarci Leone XIII - avrebbe comportato le aberrazioni che tutti vediamo: da una parte un individualismo sfrenato ed egoistico tipico di un liberalismo che approda al libertarismo, dall'altra una rassegnazione priva di speranza che approda al nichilismo. È da tutto ciò che la Dottrina sociale della Chiesa intende metterci in guardia.
Il Rapporto di quest'anno è incentrato sul tema: Europa: la fine delle illusioni. I redattori del Rapporto sono convinti che il processo di unificazione economica e politica dell'Europa, così come è stato inteso e attuato finora, sia in fase terminale. E non solo per inconvenienti di percorso, ma anche proprio per il modello culturale di origine: quella del manifesto di Ventotene e quella della Dottrina sociale della Chiesa sono due visioni dell'Europa molto diverse tra loro. In Europa c'è un neo-rinascimento religioso che non accetta l'ideologia europeistica di relegare la religione nell'ambito del privato e del devozionale e tantomeno di indurre irreligiosità. La presenza islamica in Europa è già ora un serio problema politico e lo diventerà ancora di più in futuro, ma le istituzioni europee non pensano ad affrontarlo, illudendosi che una vuota tolleranza possa vincere e convincere tutte le forme di integralismo. L'Unione Europea ha sposato in passato e sposa tuttora il progressismo della neo-borghesia disincantata che col popolo non vuole mischiarsi perché ritiene di avere la missione di condurlo per emanciparlo. Essa esporta individualismo e vuoto esistenziale^ quello stesso cui intende educare i suoi giovani, viste le pressioni sugli Stati membri perché cambino le leggi e l'insegnamento scolastico.
Il cosiddetto lavoro 4.0 è quello della quarta rivoluzione industriale: dopo l'epoca della macchina a vapore, dell'elettricità e del petrolio, del computer, siamo ora in quella dell'intelligenza artificiale, delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Queste innovazioni applicate al mondo del lavoro portano con sé problemi e opportunità, che richiedono una riflessione non solo politica e socioeconomica, ma anche antropologica. Il volume affronta il tema del lavoro nel nostro tempo da diversi punti vista: le difficoltà degli ultimi anni, il precariato, le caratteristiche del lavoro 4.0, il ruolo dei sindacati, la riforma del terzo settore, esempi specifici.
Viviamo in un tempo in cui la nozione di dono non interpella più solamente la sfera morale, spirituale dell'uomo, ma anche quella sociale, politica, economica. Una nuova prospettiva è ora possibile: il superamento dell'homo oeconomicus mediato dall'avvento dell'homo donans, per cui il profitto non esclude il dono e l'affermazione dei diritti individuali non soffoca la ricerca del bene comune. Oggi non solo in ambito religioso si parla di fraternità come principio socio-economico, basato su quattro valori: libertà, gratuità, relazione, bene comune. La Dottrina sociale della Chiesa sviluppa il suo discorso sulla realtà dell'uomo e del mondo risalendo alle radici antropologiche di tali principi, offrendo una sua lettura dei tempi attuali, incoraggiando uomini e donne di buona volontà a realizzare i cambiamenti necessari alla trasformazione delle ingiustizie sociali ed economiche che affliggono l'umanità. Oggi è sempre più chiaro che si può avere un enorme capitale economico, eppure essere poveri di capitale umano, sociale, ecologico. È pure evidente che abbiamo bisogno di felicità pubblica fatta di relazioni e di reciprocità più che di produttività: la relazione fraterna, anche in economia, mette al primo posto la cooperazione con il suo spirito prevalente sulla competizione. È sempre più chiaro che la somma degli interessi, individuali e nazionali, non corrisponde affatto al bene comune, così come il PIL (prodotto interno lordo) non equivale affatto al BeS (benessere equo solidale), perché il PIL è legato al concetto di efficienza (bene materiale), mentre il BeS a quello di felicità (bene relazionale). Questa verità si va facendo strada anche nella mente dell'uomo comune, nel tempo di maggiore espansione del comportamento consumistico di massa, fortemente legato all'incremento della produttività. Toccato il fondo, l'uomo riscopre oggi il valore economico dell'atto gratuito del dono, che, secondo il principio di reciprocità, non deve rispondere necessariamente alla legge di proporzionalità (come nello scambio): si dona secondo la possibilità; si riceve secondo le necessità. Se noi ci dirigeremo verso una ecologia integrale dell'uomo e della terra, questa sarà la nuova bussola dell'agire umano.
I principi dell'insegnamento sociale cristiano e il Credito Cooperativo. Un legame dichiarato nell'articolo 2 dello Statuto tipo delle BCC e, in particolare, nella Carta dei Valori, dove sono presenti i cinque pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa: centralità della persona, bene comune, solidarietà, sussidiarietà e partecipazione. Un'analisi in parallelo che vuole rafforzare la formazione e il senso d'identità dei cooperatori di credito affinché continuino ad operare ispirati - come ha scritto nella Caritas in Veritate Benedetto XVI - da quell'"amore intelligente" che "sa trovare anche i modi per operare secondo una previdente e giusta convenienza" a vantaggio delle persone e delle realtà economiche dei territori. Autore del volume è Gigi De Palo, giornalista, scrittore e formatore. Si occupa, in particolare, di dimensione spirituale della leadership.
Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa è stato pubblicato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 2004 e da allora è stato tradotto in più di trenta lingue. Si è dimostrato uno strumento pastorale utile per diffondere l'insegnamento sociale della Chiesa. Questo libro vuole offrirne una sintesi, al fine di renderne più accessibile il contenuto. Allo stesso tempo gli autori hanno inserito idee tratte dai nuovi documenti dell'insegnamento sociale dei pontefici. Il titolo del libro esprime l'ineludibile responsabilità di ognuno verso la società in cui vive. "[...] sarebbe assai utile un compendio o una sintesi autorizzata della dottrina sociale cattolica, compreso un 'catechismo', che mostri la relazione esistente tra di essa e la nuova evangelizzazione" (San Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Ecclesia in America, 54).
"il denaro deve servire, non governare". Con una delle sue sintesi omiletiche che ormai abbiamo ben imparato a conoscere e ad apprezzare, Papa Francesco non ha fatto che ribadire, in fondo, il primato dell'umana creatura su tutto quanto è stato creato per essere posto a suo servizio. In che direzione dobbiamo cercare, allora, la forma buona dell'uso del denaro? O, detto altrimenti, che relazione debbono avere l'economia e i sistemi economici in rapporto agli altri poteri e alle altre forze che determinano i sistemi sociali e la vita dei popoli? Quale dovrà essere il contributo specifico dei cristiani nella governance dei processi economici? Che ruolo, in particolare, deve occupare la politica, che così spesso ci appare succube e ancillare rispetto alle leggi del mercato e alle decisioni che esse le impongono? Sono queste alcune delle domande e delle tematiche oggetto dei lavori del Colloquio e alle quali ci si è accostati con un approccio interdisciplinare.
Il Quinto Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel Mondo è dedicato alla crisi giuridica e cioè al venir meno di un impianto di valori che per secoli ha evidenziato cosa sia lecito e cosa non sia lecito fare, che ha avuto riflessi importanti anche sul nostro sistema normativo.
Possiamo cambiare questa situazione di crisi politica, economica, morale, che investe soprattutto i giovani e le famiglie? Tre autorevoli personalità in prima linea nella denuncia e nella proposta dicono: “Sì, se cambiamo prima noi”. Cambiare noi è un progetto che coinvolge tre importanti personalità del mondo ecclesiale, unite dalla capacità di rivolgersi anche al pubblico laico grazie all’autorevolezza che viene loro riconosciuta. Ciascun autore firma un saggio che affronta problemi sociali e politici di oggi, in una prospettiva al tempo stesso critica e costruttiva.
«Sarebbe un errore pensare che per uscire dalla crisi bastino contromisure economiche. È certo necessario accorciare le distanze tra il mondo della ricchezza e il mondo sempre
più vasto della povertà, ma la crisi ci chiede altro: ci chiede di ripensare e ricostruire le basi stesse della nostra convivenza ». (Luigi Ciotti)
«Il vero guaio dei nostri giovani siamo noi adulti, che non siamo mai diventati adulti. Tutti i titoli che vergognosamente diamo ai nostri figli andrebbero appiccicati a noi». (Antonio Mazzi)
«È vero che la famiglia, oggi, ha tanti problemi, ma va detto con estrema chiarezza che non è il problema del Paese. Mettendo in atto una rivoluzione copernicana, bisogna cominciare a considerarla come una risorsa, anzi la principale risorsa del Paese». (Antonio Sciortino).
Gli Autori
Luigi Ciotti (1945), sacerdote, è fondatore del Gruppo Abele e di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Antonio Mazzi (1929), sacerdote e pedagogista, è fondatore della comunità Exodus e presidente della Fondazione Exodus, che gestisce ventisei tra comunità e centri. Antonio Sciortino (1954), sacerdote e giornalista, dal 1999 è direttore del settimanale Famiglia cristiana.
Questo agile documento è il testo preparatorio della prossima Settimana Sociale sul tema La famiglia, speranza e futuro per la società italiana, che si terrà a Torino nei giorni 12-15 settembre 2013 (la prima dopo la beatificazione del suo fondatore, il Beato Giuseppe Toniolo). Poiché la valorizzazione della famiglia «costituisce un pilastro fondamentale per costruire una società civile davvero libera, a cominciare dalla libertà religiosa e da quella educativa», ci si propone in queste pagine di suggerire alcuni spunti di analisi e di riflessione sui valori legati alla famiglia, sulla enorme potenzialità che essa rappresenta per tutta la società e sui pericoli che deve affrontare nel contesto sociale odierno. Le pagine che seguono sono divise in tre parti e riguardano rispettivamente la struttura profonda della famiglia, al cui centro stanno la dignità della persona e la sacralità della vita umana (I parte); il legame tra la famiglia e la società, con la prima che rappresenta la cellula fondamentale e il modello della seconda (II parte); l’intreccio strettissimo tra la famiglia e le dimensioni del lavoro e dell’economia (III parte).
Essere fedeli laici oggi rappresenta una sfida più complessa di quanto non lo sia stata cinquant'anni fa, alla fine del Concilio Vaticano II. Un mondo in continuo divenire, e sempre più difficile da interpretare, interpella i credenti quanto alla loro coerenza nella fede, soprattutto nei comportamenti ordinari. Il metodo della dottrina sociale della Chiesa - vedere, giudicare, agire (Giovanni XIII, "Mater et Magistra", 1961) - suggerisce alcuni passi di un discernimento della società contemporanea secondo le indicazioni del magistero. Sta alla comunità ecclesiale accogliere e promuovere il contributo dei suoi fedeli laici alla conoscenza e alla valutazione del mondo di oggi, per un'evangelizzazione efficace, fondata sull'autenticità della testimonianza cristiana.