Biografia – Missione – Carismi
Un'accurata ricognizione del patrimonio iconografico relativo al grande teologo di grande interesse storico, artistico, agiografico e pastorale. La serie di volumi dedicati all'iconografia agostiniana propone una raccolta delle testimonianze figurative sul Santo di Ippona dalle origini fino a XVIII secolo. Un patrimonio sterminato che per la prima volta viene presentato sistematicamente. Il presente volume dedicato al Quattrocento è il primo di due tomi. Nel volume una serie di saggi introduttivi analizzano i più importanti cambiamenti dell'immagine di Agostino durante il secolo. Ai saggi segue una selezione di 125 opere, divise tra immagini singole e cicli biografici.
Este Manual de Derecho administrativo canónico tiene por objeto el estudio sistematizado de las normas que regulan el estatuto personal de los clérigos o ministros sagrados, y de quienes se preparan para serlo. Se trata de aquellos fieles que han recibido, o se disponen para recibir, la sagrada ordenación y están destinados sacramentalmente al ejercicio de las funciones sagradas de enseñar, santificar y guiar al Pueblo cristiano en nombre y –en ciertos actos– también en la persona de Cristo. La condición clerical tiene su origen, por tanto, en el Orden sagrado; y se estructura de acuerdo con los tres grados de este sacramento: diaconado, presbiterado y episcopado. La exposición de la materia sigue las pautas sistemáticas del Código de 1983. Por eso, tras una Parte I de índole doctrinal e histórica, la Parte II trata de la Formación para el sacerdocio en los planos institucional y propiamente formativo. La Parte III analiza las figuras de la Incardinación y la Agregación de los clérigos en diversas estructuras pastorales. Finalmente, la Parte IV sistematiza las normas que regulan el estatuto personal –obligaciones y derechos– de los sacerdotes, con un capítulo especial dedicado al diaconado permanente y un último capítulo que considera la delicada cuestión de la Pérdida del estado clerical y de la posible dispensa del celibato sacerdotal.
Per tutta l'età moderna la Chiesa cattolica difese a spada tratta il diritto degli ecclesiastici responsabili di crimini comuni di essere giudicati da suoi tribunali. Fecero eccezione solo i delitti più efferati, su cui lo Stato rivendicò precise competenze, sia pur tra mille difficoltà. È un problema storico mai studiato in profondità e questo libro intende colmare la lacuna, grazie all'esame di una ricca documentazione inedita, non solo di natura giudiziaria. Teatro della ricerca è l'Italia del Cinque-Seicento, alle prese con gli eccessi di varia natura di chierici, preti e frati delinquenti e con le scelte di giudici quasi sempre conniventi e interessati soprattutto a tutelare l'onore del clero e della Chiesa tutta. Il libro, che dà ampio spazio alla vita quotidiana, apre squarci sorprendenti su dimensioni della storia religiosa e civile della penisola pressoché sconosciute. Sul sito Laterza e su quello dell'Archivio istituzionale dell'Università degli Studi Federico II un'ampia selezione dei documenti presi in esame.
Vita consacrata e Chiesa particolare oppure La vita consacrata nella Chiesa particolare? La risposta dell'Autore è per la seconda formula da collocare in un preciso contesto: l'ecclesiologia di comunione e il principio della coessenzialità dei doni gerarchici e dei doni carismatici (LG 4). La prospettiva ha fondamento negli insegnamenti del magistero. Il rinnovamento della vita consacrata sarà tanto più incisivo e duraturo quanto più si muoverà in prospettiva ecclesiologica e pastorale. Attualizzare il carisma in riferimento a una concreta Chiesa particolare non potrà mai significare l'assorbimento della vita consacrata nella Chiesa particolare. Nella Chiesa unità e pluralità non si oppongono, si arricchiscono reciprocamente. La vita consacrata arricchisce la Chiesa particolare, della quale è parte viva, con il suo amore e i suoi carismi. E l'apre a una dimensione più universale.
Questa XLIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile. Il Codice Civile Minor, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, dal 31-10-2025. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
L’obiettivo del lavoro è quello di esaminare la complicata questione attinente ai rapporti tra vescovi, clero e Ordine francescano, nel secolo XIII, sulla base delle Cronache di Giordano da Giano, Tommaso da Eccleston e Salimbene de Adam. Lo studio si compone di quattro capitoli. Il primo ripercorre le tappe più importanti che scandiscono la vita dell’Ordine a riguardo del tema analizzato. Il secondo prende in considerazione il Trattato di Giordano da Giano che descrive la missione francescana in Germania nel 1221. Segue il Trattato di Tommaso da Eccleston ambientato nell’Inghilterra del Duecento. L’ultimo capito esamina l’affascinante figura di Salimbene che, fornendo ampie notizie su prelati, vescovi, clero e frati, occupa uno spazio notevole nel lavoro svolto. Le tre Cronache prese in considerazione costituiscono fonti uniche e considerevoli per la storia francescana del secolo XIII.
"Il volume Lineamenti di diritto canonico è nato nella scuola e si è venuto arricchendo, nei suoi contenuti, nel continuo dialogo tra docenti e allievi. È da questo contesto che si sono sviluppate le riflessioni di natura antropologica del primo capitolo e quelle teologiche del capitolo secondo. Anche i temi della parte speciale sono maturati nel fecondo ambiente della scuola." (dalla Presentazione)
C'è chi esalta il Sessantotto, identificandolo con la propria gioventù, e chi gli imputa colpe pesanti, compreso il terrorismo rosso degli anni di piombo. In realtà la stagione della contestazione fu molto breve, dal Free Speech Movement di Berkeley nel 1965 al maggio francese del 1968. In questo libro se ne raccontano alcuni momenti significativi: la mobilitazione per i diritti civili negli Stati Uniti, le lotte degli studenti di Sociologia a Trento, la "battaglia- di Valle Giulia a Roma, l'occupazione della Sorbona... E se ne ricostruiscono le radici. Attraverso i canali sotterranei delle avanguardie artistiche come i beat o il rock'n'roll ballato da milioni di persone, i giovani percepirono che, grazie ai nuovi processi di globalizzazione, The times they are a-changin', come cantava Bob Dylan. Dal conflitto nucleare alla decolonizzazione, dalla lotta contro il razzismo in America del Nord alle rivoluzioni in America del Sud, dalla guerra del Vietnam alla corsa alla conquista dello spazio. Il Sessantotto è stato un movimento antiautoritario e anti-istituzionale che ha scosso il mondo degli adulti. Ma se ha potuto farlo è perché quel mondo era già in crisi. La contestazione non fu una rivoluzione ma, anzitutto, una festa. Una travolgente esperienza collettiva di incontri con l'"altro- che superavano barriere sociali e culturali o differenze etniche e ideologiche, confini rigidi tra sanità e malattia o separazioni secolari tra pubblico e privato. Fu una reazione al progressivo svuotamento di legami familiari, sociali, istituzionali e una risposta alle ardue sfide dell'individualismo radicale imposto dalla società consumista. Preparato da mutamenti profondi, come quelli fatti emergere dal Vaticano II all'interno del cattolicesimo, il Sessantotto rivelò anche un'apertura al trascendente che però non venne compresa e ascoltata.
Nel periodo dell'occupazione nazista della città di Roma, che durò nove mesi dal settembre 1943 al 4 giugno 1944, due furono le deportazioni massicce di uomini: la prima di duemilacinquecento carabinieri avvenuta il 7 ottobre, la seconda di mille e ventitré cittadini romani di religione ebraica, avvenuta il 16 dello stesso mese. È innegabile il collegamento tra le due deportazioni, documentato dai telex intercorsi tra il col. Herbert Kappler delle SS e i suoi superiori a Berlino Himmler e Kaltenbrünner. Ma a firmare l'ordine per i carabinieri fu un ministro della Repubblica sociale italiana, il Maresciallo Rodolfo Graziani. A lungo questa deportazione è rimasta nell'oblio, un oblio sorprendente e ingiustificato, ma grazie alla ricerca storica e all'accesso a documenti non più secretati di archivi militari, italiani, tedeschi e alleati, da qualche anno, anche questa data, oltre quella del rastrellamento degli ebrei, è entrata nella memoria della città e in quella della nazione. Oggi, a più di settant'anni dalla Liberazione, una vicenda come quella dei carabinieri catturati a Roma e poi internati nei campi di concentramento nazisti può collocarsi, anch'essa a pieno titolo, come capitolo della storia della Resistenza italiana. Inoltre la parte più inedita della presente ricerca, che si segnala all'attenzione non solo dei lettori comuni, ma anche a quella dei lettori specialisti di storia contemporanea, riguarda la ricostruzione, passo dopo passo, del rapporto persecutorio che l'Arma dei CC. RR. subì da parte della RSI sia sul territorio nazionale - culminata in una successiva e definitiva deportazione nell'agosto 1944 -, sia nei Lager nazisti, dove i carabinieri entrarono a far parte della massa degli IMI. Prefazione Antonio Parisella. Postfazione Giancarlo Barbonetti.