Anche la nuova edizione 2020 del manuale di Maurizio Cinelli, “Diritto della previdenza sociale” (la quindicesima edizione) è caratterizzata da capillare revisione e aggiornamento dell'intera materia, alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. Ed è per questo che in detta nuova edizione si fa particolare riferimento, tra l'altro, a quei provvedimenti di grande impatto pratico e sistematico, che sono rappresentati, da un lato, dalla forma di pensionamento anticipato, correntemente denominata "pensione a quota 100", e, da un altro lato, dal reddito e dalla pensione di cittadinanza: nuovi istituti che, per un verso, colmano una risalente lacuna del nostro ordinamento, e, per altro verso, mirano a stemperare i rigori della riforma Fornero delle pensioni.
Nell'opera di aggiornamento si fa anche ampio riferimento agli apporti della giurisprudenza della Corte costituzionale, così come alle più significative pronunce della Corte di cassazione. Come già in precedenza, pertanto, l'Autore si prefigge anche in questa nuova edizione di soddisfare le esigenze di puntuale conoscenza dello stato della materia da parte, sia, in generale, di cultori e studenti, sia, più specificamente, da parte di chi, giudice o avvocato o amministratore, della materia si occupa per ragioni professionali.
In ogni caso (e come già nelle precedenti occasioni), l'opera di aggiornamento si accompagna alla riflessione sulle vicende del processo evolutivo della complessiva materia della sicurezza sociale: un processo, come ben sappiamo, carico di implicazioni sistematiche e concettuali, anche in ragione della progressiva, ingravescente contrazione, ad opera del decisore politico, delle risorse finanziarie da destinare alla tutela dei diritti sociali, e, dunque, inevitabilmente destinato ad incidere significativamente su stato e andamenti del complessivo sistema di welfare nel nostro Paese.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe);
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, nuove norme sulle intercettazioni;
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) che introduce nuove norme a tutela delle violenze domestiche e di genere.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe);
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale) recante modifiche, tra l’altro, al Testo Unico degli enti locali.
Se il diritto è una scienza sociale che abbraccia tutte le prospettive connesse alla natura stessa dell’umanità, non può fare a meno di confrontarsi anche con la coscienza e la fede religiosa. La relazione fra diritto e religione è un tema che in Italia è stato tradizionalmente riferito al cosiddetto ‘diritto ecclesiastico’, che riguarda, appunto, le norme dell’ordinamento statale relative alle questioni religiose. Con questo volume, Pierluigi Consorti si pone l’obiettivo di chiarire le basi storiche e giuridiche di questa disciplina e proporne alcune prospettive di sviluppo. In dieci capitoli, a partire dalla nascita del diritto ecclesiastico nell’Ottocento fino alla sua applicazione nella realtà contemporanea, Consorti traccia un percorso che segue l’evoluzione della polarità fra diritto ed etica, legge e coscienza, cultura e religione. Ne risulta uno studio attuale che indaga la capacità degli ordinamenti giuridici di fare i conti con identità diverse, che reclamano il riconoscimento della propria pluralità, e di rispondere dunque ai bisogni umani, intesi nella loro complessa articolazione fra esigenze del corpo, della ragione e dello spirito.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe);
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, nuove norme sulle intercettazioni;
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), che introduce nuove norme sui reati tributari.
In caso di acquisto dell’e-book - in formato epub - si rimanda alla guida www.latribuna.it/ebook-help per il download e la consultazione del volume in formato digitale.
Il Codice, con il suo formato pratico e versatile, rappresenta uno strumento utile per una agevole e veloce consultazione delle norme, nonché di tutta la legislazione complementare, senza rinunciare alla completezza e all'aggiornamento. All'interno del volume, infatti, oltre alle norme del codice civile, vi è una attenta selezione di normativa complementare, aggiornata alle ultime novità legislative.
Descrizione Il diritto delle assicurazioni è una materia che, negli ultimi anni, è stata interessata sia dalla cristallizzazione in un codice organico che da successivi interventi normativi, frequenti e non di rado estemporanei. Il Compendio di diritto delle assicurazioni è articolato in venti capitoli, che tratteggiano le linee essenziali (privatistiche e pubblicistiche) della legislazione assicurativa: esse spaziano dalla definizione dell'indagine al sistema delle fonti, dalla disciplina (generale e speciale) del contratto a quella del mercato descrivendo, sotto diversi profili, il regime giuridico dell'attività dei soggetti coinvolti (enti pubblici, imprese, intermediari e periti di assicurazione). Il Compendio intende infatti fornire al lettore (giurista od operatore del mercato) un'analisi, al contempo, sintetica, approfondita e aggiornata di un settore del diritto contraddistinto da una crescente importanza nell'economia moderna e da una rilevante complessità.
Le procedure concorsuali, nelle intenzioni del legislatore, risultano disciplinate al fine di consentire il recupero delle capacità produttive dell'impresa nella quale confluiscono interessi economici e sociali ben più ampi rispetto alla realizzazione, in via esclusiva, della tutela dei creditori mediante la liquidazione dei beni. Assume particolare importanza la scelta dello strumento adeguato per una più rapida e conveniente soluzione della crisi, il tutto con coinvolgimento degli aspetti processuali, regolati attraverso un procedimento unitario. L'opera costituisce un utile strumento di studio e di immediata riflessione delle nuove disposizioni, riservato agli operatori di tale complessa disciplina (imprenditori, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro), alla luce delle misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, oggetto del d.l. 30 aprile 2019 n.34 (cd decreto crescita), conv. L. 28 giugno 2019, n. 58, di valutazione delle proposte emendative, e fornisce una lettura delle linee essenziali delle misure di immediata applicazione, in ragione della entrata in vigore differenziata, riservata alle attività preparatorie necessarie, essendo stata prevista, per la maggior parte di esse, la data del 15 agosto 2020, con delega al Governo, con legge 8 marzo 2019, n.20, per l'adozione di disposizioni integrative e correttive.
Questa nuova edizione del codice minor viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche intervenute in materia processuale penale.
Il volume pertanto ha lo scopo di offrire uno strumento essenziale e indispensabile per tutti gli operatori del diritto che potranno avvalersi così di un codice pratico, maneggevole e di facile consultazione.
Una mirata ed aggiornata selezione di leggi complementari (Collaboratori di giustizia, Giudice di pace, Mafia, Mandato d’arresto europeo, Minorenni, Notificazioni e processo telematico, Spese di giustizia) fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale.
Un utile corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e un dettagliato cronologico arricchiscono e completano il volume.
Questa nuova edizione (XLI) del codice penale in formato minor viene dato alle stampe per offrire uno strumento di studio e/o lavoro sempre aggiornato e coordinato con le norme penalistiche più attuali.
Il codice, completato da una mirata selezione di norme speciali (Aborto, Collaboratori di giustizia, Crimine organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Doping, Giudice di Pace, Indulto, Maltrattamento di animali, Privacy, Prostituzione, Stupefacenti, Terrorismo, Usura), offre, quindi, una panoramica completa ed aggiornata della disciplina penalistica per venire incontro alle esigenze di quanti, operatori del diritto e/o studenti, vogliano poter consultare la normativa penale in un formato pratico e maneggevole.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico, accanto ad un puntuale indice cronologico, chiude il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti, che seguono l’ordine sistematico tradizionale; in particolare, a fronte di una pagina di schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» di ciascuno schema.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Un’accurata selezione di norme speciali: Adozione, Consumatore, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze, infine, completa e arricchisce il volume.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato di un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di depenalizzazione, privacy e stranieri.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.