Il Codice, con il suo formato pratico e versatile, rappresenta uno strumento utile per una agevole e veloce consultazione delle norme, nonché di tutta la legislazione complementare, senza rinunciare alla completezza e all'aggiornamento. All'interno del volume, infatti, oltre alle norme del codice civile, vi è una attenta selezione di normativa complementare, aggiornata alle ultime novità legislative.
Descrizione Il diritto delle assicurazioni è una materia che, negli ultimi anni, è stata interessata sia dalla cristallizzazione in un codice organico che da successivi interventi normativi, frequenti e non di rado estemporanei. Il Compendio di diritto delle assicurazioni è articolato in venti capitoli, che tratteggiano le linee essenziali (privatistiche e pubblicistiche) della legislazione assicurativa: esse spaziano dalla definizione dell'indagine al sistema delle fonti, dalla disciplina (generale e speciale) del contratto a quella del mercato descrivendo, sotto diversi profili, il regime giuridico dell'attività dei soggetti coinvolti (enti pubblici, imprese, intermediari e periti di assicurazione). Il Compendio intende infatti fornire al lettore (giurista od operatore del mercato) un'analisi, al contempo, sintetica, approfondita e aggiornata di un settore del diritto contraddistinto da una crescente importanza nell'economia moderna e da una rilevante complessità.
Le procedure concorsuali, nelle intenzioni del legislatore, risultano disciplinate al fine di consentire il recupero delle capacità produttive dell'impresa nella quale confluiscono interessi economici e sociali ben più ampi rispetto alla realizzazione, in via esclusiva, della tutela dei creditori mediante la liquidazione dei beni. Assume particolare importanza la scelta dello strumento adeguato per una più rapida e conveniente soluzione della crisi, il tutto con coinvolgimento degli aspetti processuali, regolati attraverso un procedimento unitario. L'opera costituisce un utile strumento di studio e di immediata riflessione delle nuove disposizioni, riservato agli operatori di tale complessa disciplina (imprenditori, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro), alla luce delle misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, oggetto del d.l. 30 aprile 2019 n.34 (cd decreto crescita), conv. L. 28 giugno 2019, n. 58, di valutazione delle proposte emendative, e fornisce una lettura delle linee essenziali delle misure di immediata applicazione, in ragione della entrata in vigore differenziata, riservata alle attività preparatorie necessarie, essendo stata prevista, per la maggior parte di esse, la data del 15 agosto 2020, con delega al Governo, con legge 8 marzo 2019, n.20, per l'adozione di disposizioni integrative e correttive.
Questa nuova edizione del codice minor viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche intervenute in materia processuale penale.
Il volume pertanto ha lo scopo di offrire uno strumento essenziale e indispensabile per tutti gli operatori del diritto che potranno avvalersi così di un codice pratico, maneggevole e di facile consultazione.
Una mirata ed aggiornata selezione di leggi complementari (Collaboratori di giustizia, Giudice di pace, Mafia, Mandato d’arresto europeo, Minorenni, Notificazioni e processo telematico, Spese di giustizia) fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale.
Un utile corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e un dettagliato cronologico arricchiscono e completano il volume.
Questa nuova edizione (XLI) del codice penale in formato minor viene dato alle stampe per offrire uno strumento di studio e/o lavoro sempre aggiornato e coordinato con le norme penalistiche più attuali.
Il codice, completato da una mirata selezione di norme speciali (Aborto, Collaboratori di giustizia, Crimine organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Doping, Giudice di Pace, Indulto, Maltrattamento di animali, Privacy, Prostituzione, Stupefacenti, Terrorismo, Usura), offre, quindi, una panoramica completa ed aggiornata della disciplina penalistica per venire incontro alle esigenze di quanti, operatori del diritto e/o studenti, vogliano poter consultare la normativa penale in un formato pratico e maneggevole.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico, accanto ad un puntuale indice cronologico, chiude il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti, che seguono l’ordine sistematico tradizionale; in particolare, a fronte di una pagina di schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» di ciascuno schema.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Un’accurata selezione di norme speciali: Adozione, Consumatore, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze, infine, completa e arricchisce il volume.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato di un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di depenalizzazione, privacy e stranieri.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
A corredo del testo codicistico, infine, si riportano le disposizioni normative relative alla Competenza penale del Giudice di pace, al Processo penale a carico di imputati minorenni e al Mandato di arresto europeo.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa XLI edizione del Codice di Procedura Civile viene data alle stampe a seguito di tutti i recenti provvedimenti che hanno interessato la normativa processualcivilistica.
Da segnalare, tra i più recenti provvedimenti che hanno interessato il lavoro, il D.L. 30-12-2019, n. 162, cd. Milleproroghe e la L. 27-12-2019, n. 160, Legge di bilancio 2020.
Anche la parte relativa alle norme complementari è stata puntualmente rivisitata ed aggiornata per offrire a studenti e/o operatori del settore un quadro d’insieme della normativa processuale più interessante e significativa.
Con l’emanazione a febbraio 2019 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12-1-2019, n. 14) tutta la normativa relativa al fallimento ha subìto importanti modifiche che, stante l’entrata in vigore differita ad agosto 2020 sono riportate in testo nella normativa di riferimento: in pratica, fino a quella data ci sarà un doppio regime: quello del R.D. 267/1942 per le procedure pendenti e per quelle introdotte fino ad agosto 2020 e quello nuovo, del D.Lgs. 14/2019, destinato ad applicarsi nelle procedure introdotte successivamente.
Il testo, come di consueto, è completato da un ampio corredo di indici: sistematico, cronologico ed analitico-alfabetico, per un immediato e preciso reperimento della norma.
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute nel corpus del codice civile e nella legislazione speciale.
Tra le più recenti novità normative sono da segnalare: il D.L. 30-12-2019, n. 162 (cd. Milleproroghe), la L. 27-12-2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) nonché il D.M. 12-12-2019 di modifica del saggio di interesse legale.
Con l’emanazione a febbraio 2019 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12-1-2019, n. 14) tutta la normativa relativa al fallimento ha subìto importanti modifiche che, stante l’entrata in vigore differita ad agosto 2020 sono riportate in testo nella normativa di riferimento: in pratica, fino a quella data ci sarà un doppio regime: quello del R.D. 267/1942 per le procedure pendenti e per quelle introdotte fino ad agosto 2020 e quello nuovo, del D.Lgs. 14/2019, destinato ad applicarsi nelle procedure introdotte successivamente.
Il volume, per l’organizzazione sistematica e l’aggiornamento, costituisce un valido strumento di consultazione e orientamento per quanti, per motivi professionali o di studio, necessitano di un codice sempre attuale, con una selezione mirata di leggi speciali che, grazie ad opportune note di confronto e di rinvio, presenti nell’articolato, offrono la possibilità di «espandere» i contenuti in relazione ai propri specifici interessi.
Di tutte le novità normative viene dato puntuale riscontro nell’indice cronologico, anche se punto di forza dell’opera resta l’articolato indice analitico-alfabetico, continuamente arricchito di voci e richiami, per un immediato reperimento delle norme.
La Costituzione ragionata è pensata quale strumento per accedere al testo costituzionale, in specie per coloro che affrontano lo studio volto alla preparazione degli esami universitari (di diritto costituzionale, di istituzioni di diritto pubblico e di diritto regionale) e dei concorsi. L'idea da cui si è partiti è semplice, ma per nulla trascurabile: se allo studio sistematico (da svolgersi con l'ausilio di un manuale) si affianca la lettura e la comprensione delle "disposizioni costituzionali" e dei suoi "frammenti costitutivi", diviene più facile la ricostruzione e l'apprendimento dei principi e istituti, oltre che il discernimento dell'elaborazione che hanno fatto di essi la Corte costituzionale e la scienza del diritto pubblico. Seguendo questo approccio nei "ragionamenti" relativi ad ogni articolo della Costituzione sono ricordate ed esaminate le principali questioni poste dalle singole parti di ciascuna disposizione. La struttura dell'Opera è, quindi, concepita per essere un più comodo sentiero d'accesso alla Carta costituzionale. Pertanto, ogni articolo della Costituzione è corredato da un commento che si articola in due parti: nella prima, vi è un'esplicazione nella quale sono evidenziati la ratio e il contenuto della disposizione, nonché il contesto in cui la stessa si colloca; nella seconda, sono individuate e spiegate analiticamente le parole-chiave, evidenziate nel corpo della disposizione costituzionale in grassetto quando direttamente riferite ad essa. Sovente nella sezione parole-chiave vi sono rinvii interni che consentono di collegare più disposizioni e far così emergere le connessioni interne all'ordito costituzionale. Per questi motivi, ci sembra che l'opera costituisca un indispensabile completamento dei tradizionali manuali: mentre questi ultimi muovono dall'astrattezza dei principi ed illustrano come questi si "inverano" nelle singole disposizioni, la Costituzione ragionata parte dalle norme e, segnatamente, dalle nozioni che fungono da "mattoni" fondamentali dell'edificio costituzionale la cui comprensione e memorizzazione è indispensabile per formare una preparazione adeguata, necessaria per giungere a padroneggiare il sistema. La lettura congiunta del manuale e della Costituzione ragionata permette a chi studia di sommare queste due diverse ma complementari prospettive, ricavando una visuale completa ed aggiornata della materia.
Il presente codice è aggiornato alle ultime novità normative, compresa la legge di bilancio del 2020, costituisce una fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali, accompagna tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato, è dotato delle principali leggi complementari in tema di adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze, è completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea. Infine, la particolare scelta del formato pocket rende il volume maneggevole e agile nell'utilizzo.