Un testo sconcertante, che, a tratti, lascia il lettore spaesato, mettendo a nudo, con sobria e ironica dissacrazione, i luoghi comuni e le ipocrisie della società borghese, del lavoro, dell'economia, della famiglia, della cultura. "Il denaro" rappresenta al meglio la profonda crisi della Belle Épogue e appalesa la maestria della penna di Péguy, autore capace di dare una forma letteraria raffinata alla critica dell'esistente, sempre fuori da schemi ideologici prevedibili o scontati. Tradotto e curato da Giaime Rodano, che per questa edizione ha scritto una nuova introduzione, intitolata: Péguy l'antimoderno, profeta del "postmoderno".
La Chiesa è interessata alla cultura economica del contesto sociale in cui vive perché da questa organizzazione economica dipende in buona parte la vita dei suoi fedeli e delle sue istituzioni. E la società odierna è, oggi più che mai, guidata nel suo funzionamento dall'organizzazione economica. Spiegare i problemi che possono sorgere da una logica solo umana di organizzazione economica è una delle sfide più importanti per la Chiesa sul terreno della comunicazione. Questo è lo spirito del nostro trattato, che vuole offrire un contributo all'interdisciplinarietà tra economia, diritto canonico e dottrina sociale della Chiesa, suggerendo anche alcuni spunti di riflessione sulla comunicazione istituzionale relativa all'origine e alla funzione dei beni temporali nella Chiesa, con la consapevolezza che essa non è soltanto una realtà umana, ma anche e soprattutto divina, quindi mai completamente traducibile nei termini di qualsiasi cultura attuale. Molti pastori sono poco inclini a pensare che questo sistema socio-economico sia in grado di aiutare l'istituzione ecclesiale a muoversi in un mondo dominato da un'economia che condiziona l'esistenza degli uomini senza tenere conto della loro dimensione religiosa. Per di più, la profonda specializzazione degli studi universitari non facilita la comprensione del mondo economico da parte dei pastori della Chiesa, che non sempre hanno la possibilità di studiare ed essere preparati in questi aspetti così importanti per la nostra società. Occorre sviluppare una certa sensibilità attraverso corsi specialistici per coloro che dovranno governare e presentare la realtà ecclesiale ai diversi enti che costituiscono la sfera pubblica: fedeli, politici, benefattori, mezzi di comunicazione, ecc. Le riflessioni presentate in questo testo tendono anche a custodire la realtà della Chiesa così come si manifesta nella sua struttura materiale, senza tradire il senso dell'istituzione privilegiando altre attività, per lodevoli che siano. Da questo punto di vista, si possono attuare strategie di sviluppo economico per le strutture ecclesiali, dato che ci sono ancora ampi spazi di miglioramento, in molti Paesi e in tante realtà. La riflessione sulla cultura economica della Chiesa ci porta infine a considerare che anche la storia ha un suo peso e all'analisi delle realtà specifiche dell'istituzione ecclesiale: Santa Sede, Stato-Città del Vaticano, le diocesi, le parrocchie, come realtà da comprendere, spiegare e sviluppare in maniera approfondita.
Quanto conta la salute per la felicità? Studiare le caratteristiche, il nesso di causalità e le teorie relative alle relazioni tra soddisfazione e benessere fisico e mentale è oggi di estrema attualità. Attraverso un'accurata analisi dei dati raccolti in un'indagine condotta in ambito europeo, il volume contribuisce in modo rigoroso all'individuazione del rapporto tra salute e felicità. Un Indice statistico delle relazioni fra salute, felicità e alcuni fattori fondamentali del ben vivere sociale, quali l'istruzione, il volontariato, la percezione della propria condizione, fa emergere importanti implicazioni e direzioni di policy per lo sviluppo sociale ed economico.
È solo liberandoci dal credo fondamentalista nei mercati, concentrandoci su una distinzione tra fini e mezzi, rendendoci conto che inseguire il proprio interesse non è sufficiente al conseguimento del benessere collettivo, che saremo in grado di raggiungere una migliore armonia fra uomo e uomo e fra uomo e natura.
Secondo il mito dell'economia trickle-down, lasciando che i ricchi conservino una fetta più grossa dei loro patrimoni si produrrebbe un effetto a cascata che renderebbe tutti più benestanti. Ma non è così che funziona. Non esiste una specie di forza di gravità che col tempo fa precipitare verso il basso ciò che sta in alto.
Il libro di testo è tratto da Accounting: Text & Cases, di Robert Anthony, David Hawkins e Kenneth Merchant. Accounting: Text & Cases si articola in due sezioni. La prima è relativa al bilancio e alla contabilità (financial accounting), la seconda è invece inerente ai temi del controllo direzionale (management accounting). Dalla prima sezione deriva Il bilancio, analisi economiche per le decisioni e la comunicazione della performance. Questo volume nasce invece dalla seconda
sezione del testo americano.
Poiché sempre più spesso la preparazione degli studenti ai temi dell'Economia Aziendale prevede un cammino in due fasi (prima la conoscenza del bilancio e dei sistemi contabili, poi lo studio dei temi relativi al controllo di gestione), utilizzare due testi che hanno la loro genesi in un unico volume d'origine garantisce all'intero percorso di apprendimento non solo un'impostazione coerente, ma la condivisione di concetti, principi e terminologia.
Il volume si rivolge agli studenti dei corsi di laurea in ingegneria gestionale, dei master e, in generale, a coloro che affrontano corsi introduttivi ai temi dell'Accounting e del controllo di gestione.
In questa quattordicesima edizione sono confermate le caratteristiche del testo, che è stato trasversalmente e rigorosamente rivisto nei suoi contenuti e negli esercizi posti alla fine di ogni capitolo.
Mundus furiosus: così si chiamava l'Europa nel Cinquecento, dopo la scoperta delle Americhe e l'avvento rivoluzionario degli sterminati "spazi atlantici". Di nuovo furiosus è il mondo di oggi: dalla crisi della finanza alle migrazioni di massa, dalle macchine digitali che distruggono il ceto medio rubandogli il lavoro alle nuove guerre "coloniali ", dalla rete che, nonostante le apparenze, erode le basi della democrazia e della gerarchia trasformandole in anarchia ai nuovi emergenti tribuni politici. Scritto da chi conosce bene gli interna corporis della finanza e della politica internazionale, questo libro spiega dall'interno anche le cause profonde della crisi dell'Europa, dominata dalla tirannia della stupidità. E la cui classe dirigente fa ciò che non dovrebbe fare, ad esempio il bail-in, e non fa invece ciò che dovrebbe e potrebbe fare, contro la crisi e le migrazioni. In queste pagine, Giulio Tremonti modula la sua riflessione "non ortodossa" sugli scenari presenti e futuri al ritmo alternato della "paura" e della "speranza", tra il mundus furiosus che da fuori e da dentro si sta sviluppando in Europa, e di qui in Italia, e il forse ancora possibile prevalere dell'ordine sul disordine e della ragione sulla follia.
Il volume riunisce tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia. La pubblicazione rappresenta un indispensabile supporto operativo per le BCC-CR, quali soggetti chiamati alla cosiddetta “collaborazione attiva”, nella loro quotidiana attività di prevenzione del rischio di riciclaggio.
Gli sbandieratoci del produttivismo e dello sviluppismo - anche nella versione contrabbandata per "verde" o sostenibile - vorrebbero accreditare un'immagine settaria e marginale degli obiettori di crescita: un manipolo di utopisti tardomoderni con l'ossessione recessiva di far cambiare rotta alla civiltà. Ma la logica trionfante del "cresci o muori" non può certo invocare maggior realismo, proprio quando si profila lo schianto del pianeta sotto il peso ecologicamente e socialmente funesto di iperproduzione, iperconsumo e iperscarto. Quell'insensatezza che oggi è diventata sinonimo di catastrofe viene da lontano, come chi in ogni tempo ne ha denunciato le storture che già si annunciavano mortifere. Si tratta di filosofi, poeti, economisti, romanzieri, politici, teologi, di cui Serge Latouche fa qui l'appello in quanto precursori, pionieri e compagni di strada. Tutt'altro che gracile, l'albero genealogico della decrescita vanta il fior fiore del pensiero critico e della sapienza di diversi continenti, configurando una storia delle idee alternativa. In felice promiscuità vi prendono posto cinici, epicurei e buddhisti zen, decrescenti di città e decrescenti di campagna, mistici e anarchici naturisti, oppositori dell'industrialismo agli albori e antiglobalisti attuali.
Assumendo la persona come fine ultimo di qualsivoglia processo politico, economico e culturale, cogliendo la centralità ontologica, epistemologica e morale della persona, ricorrendo direttamente ai testi del Magistero sociale della Chiesa, gli autori intendono evidenziare il perché siano proprio i valori che gli uomini adottano e testimoniano nella propria vita a decretare il successo o il fallimento delle imprese. Per usare un'espressione cara al prof. Marco Vitale, nella prospettiva cristiana dell'imprenditorialità, l'uomo giunge al crocevia dello sviluppo portando con sé certamente capitali finanziari e know-how ma, ancor prima, ciò che gli è stato donato (anch'essi capitali): virtù, abilità, fantasia, sensibilità, intelligenza. La raccolta curata da Abela e da Capizzi ha il merito di mostrare come la virtù imprenditoriale rappresenta sempre più la leva essenziale per il successo in campo economico. Essa, tuttavia, affinché possa innescare il circolo virtuoso dello sviluppo economico, generando fiducia e inclusione sociale, richiede uomini d'affari sempre più consapevoli e responsabili, capaci di interrogarsi continuamente sul senso del proprio vivere, nonché, sulle conseguenze dirette e indirette del proprio agire. In questa prospettiva, i nostri autori, ricorrendo a brani significativi del Magistero sociale della Chiesa, ci mostrano come, nella prospettiva cristiana, lo sviluppo non sia riducibile alla mera crescita economica e il mercato al freddo gioco della domanda.
Papa Francesco ha ricordato che «come l'amministratore fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i bisognosi». Il manuale intende fornire gli elementi gestionali indispensabili per tutti coloro che hanno responsabilità su attività e beni di parrocchie, diocesi, istituti di vita consacrata, società di vita apostolica, associazioni di fedeli, fondazioni, e di tutti quegli enti che hanno un patrimonio che deve essere tutelato e gestito con discernimento, alla luce dei fini propri della Chiesa. Il cardine fondamentale su cui è imperniato il libro è il canone 1284 CIC, secondo cui gli amministratori devono svolgere le loro funzioni «con la diligenza del buon padre di famiglia». Ogni tematica è stata analizzata con un'impostazione metodologica multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare che ha unito aspetti giuridici, economici e finanziari. Nei capitoli del libro viene proposta una visione orientata verso un'evoluzione dal paradigma di "amministrazione" a quello di "gestione". Sono illustrate tecniche di pianificazione, programmazione e risk management al fine di comprendere meglio la complessità delle organizzazioni, siano esse di tipo profit o non profit. Nel dettaglio, sono spiegati la redazione del business plan, la formazione del budget, le attività di fund raising, i contratti, le tecniche bancarie, gli strumenti finanziari, la regolamentazione antiriciclaggio. Un focus è dedicato alle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Per le istituzioni cattoliche di tipo profit, in particolare, sono presentate le nuove opportunità di approvvigionamento finanziario disponibili sul mercato dei capitali che sono complementari al credito bancario, sempre più sottoposto ai criteri di vigilanza regolamentare dettati da Basilea III.
Fin dai tempi di Adam Smith, il pensiero economico ha tessuto le lodi del libero mercato che, quasi fosse governato da una mano invisibile, riuscirebbe a conciliare la ricerca dell'interesse personale con il benessere dell'intera società, trasformando il vantaggio individuale in bene comune.
A questa concezione idilliaca lanciano una sfida radicale due premi Nobel dell'economia, George Akerlof e Robert Shiller, sostenendo che i mercati ci procurano tanti danni quanti benefici, e lungi dall'essere fondamentalmente benigni sono intrinsecamente disseminati di trappole e di esche cui finiamo per abboccare. Perché ogni volta che c'è un profitto da ricavare, i venditori non esiteranno a sfruttare le nostre debolezze psicologiche, la nostra superficialità e la nostra ignoranza per manipolarci e piazzarci la loro merce al prezzo più alto.
È più che legittimo, quindi, applicare all'intero ambito dell'economia quella nozione di «phishing» nata fin dagli albori di Internet per definire il raggiro online, la «pesca degli ingenui» cui carpire informazioni, dati e, in definitiva, denaro. Ma mentre quella compiuta in Rete è un'azione illegale, un reato perseguito per legge, in economia è da sempre una pratica comune e indiscussa: raggirare ed essere raggirati è parte integrante dei rapporti fra gli attori del mercato.
Per dimostrare la loro tesi, Akerlof e Shiller riportano una gran quantità di aneddoti ed episodi che rivelano come il phishing riguardi chiunque e ogni aspetto della nostra vita: spendiamo tutto il nostro denaro e poi ci preoccupiamo di come arrivare a fine mese; siamo, spesso senza saperlo, succubi della pubblicità; paghiamo troppo l'auto, la casa e le carte di credito; compriamo farmaci che si rivelano inefficaci, se non addirittura dannosi.
Nell'esplorare a fondo il ruolo della manipolazione e del raggiro nell'economia odierna e nel raccontare le storie delle persone che hanno cercato di opporsi al loro dilagare, i due autori forniscono un contributo importante alla spiegazione del paradosso per cui in un'epoca come la nostra, in cui la produzione di ricchezza ha raggiunto livelli senza precedenti, tanti continuano a condurre una vita di miseria e di silenziosa disperazione.
George A. Akerlof, economista e professore all'Università di Georgetown, ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2001.