Questo volume della collana Studi Giuridici" approfondisce l'argomento del matrimonio in parte già trattato nel vol. LXXXIII sul consenso matrimoniale. " Questo libro, frutto delle relazioni tenute al Congresso di Spoleto nel 2009, inizia trattando del concetto di matrimonio in modo generico e dei rapporti tra Rota Romana e Tribunali locali, prosegue poi esaminando aspetti più specifici del matrimonio, come l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali, l'impotenza e l'inconsumazione, i matrimoni misti, la forma di celebrazione e si conclude con le convalidazioni matrimoniali.
QUESTO LIBRO CONTRIBUISCE AD UNA PIU`APPROFONDITA COMPRENSIONE DELLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI L INTERA PRASSI ECCLESIALE NELLE NUOVE NORME DELLA ROTA ROMANA.
Dopo l'esaurimento della terza edizione, la Libreria Editrice Vaticana ha ritenuto opportuno pubblicare una quarta edizione del presente volume, che tenesse conto non solo della giurisprudenza degli ultimi cinque anni, ma soprattutto della nuova normativa seguita al rilascio delle facoltà straordinarie concesse da Sua Santità Benedetto XVI a S.E. il Decano della Rota Romana. Il nucleo essenziale del volume nasce dalle lezioni tenute dall'Avv. Carlo Gullo nel corso di specializzazione in "Diritto Canonico del matrimonio e della famiglia" e in quello di Prassi processuale nelle cause matrimoniali" presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma ed è aggiornato dall'Avv. Alessia Gullo.
Tra le più importanti matrici intellettuali dell'Europa L'eredità romana non consiste solo in grandi monumenti, anfiteatri, acquedotti o strade, ma soprattutto nel suo diritto, un contributo originale, da cui si sviluppò la scienza giuridica, ancora oggi una grammatica condivisa, trama e ordito delle società e del potere. Essa si dispiega dall'universo medievale, il suo apogeo, alla rivoluzione americana e francese, al trionfo del capitalismo borghese fino al primo Novecento. Da Roma e Bisanzio (con Giustiniano), a Bologna, la prima facoltà di diritto, che lo diffuse in tutta l'Europa cristiana, il diritto romano è rimasto la principale fonte d'ispirazione dell'Europa continentale, dalla Francia di Napoleone alla Germania, dove ha vissuto una ennesima giovinezza nella temperie romantica della scuola storica di von Savigny.
In tema di giustizia, se è facile capire il dovere di riparazione verso la vittima, lo è meno comprendere perché il colpevole vada punito. Per restituzione del male al male? Per prevenire altri crimini, per emendare il reo, per espiare la colpa? Contestualmente a questa riflessione sulla pena è stato introdotto il paradigma della "Giustizia Riparativa", che si propone di risolvere i conflitti generati dai reati valorizzando il ruolo della vittima e della riparazione da parte del reo, in un percorso di reciproco ascolto e riconoscimento, ricorrendo alla carcerazione come extrema ratio.
Il manuale di diritto della sicurezza sociale rappresenta l'evoluzione di quello pubblicato la prima volta nel 1965 e che vede ora la sua terza edizione da quando è stato inserito nella collana Scuola di giurisprudenza diretta dal prof. Enrico Gabrielli. La terza edizione è stata curata anche dal prof. Michel Martone che mi è vicino per tante ragioni e che già ha dato notevoli contributi allo studio del diritto del lavoro. Resta che il manuale continua a caratterizzarsi per la sua funzione di opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, in quanto, da un lato, tiene conto della costante evoluzione della legislazione e della giurisprudenza e, d'altro lato, propone una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione fornendo quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale continua ad essere arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Anche la copertina di questa terza edizione riproduce un dipinto rappresentante le tre età dell'uomo. Quel dipinto è stato scelto non solo perché molto suggestivo, ma anche perché, a ben vedere, esprime il senso del nostro sistema di previdenza sociale. Sistema, infatti, che coinvolge non solo chi, raggiunta oramai una certa età, gode di una pensione, ma anche chi, da adulto, concorre con il suo lavoro al finanziamento di quella pensione e, se non altro per questo, ha diritto a vedersi garantita analoga tutela per quando sarà vecchio. Chi lavora, però, ha anche interesse a che quella tutela sia ancora prevista per i suoi figli quando, a loro volta, lavoreranno. È questo il senso di quella solidarietà anche intergenerazionale che è la cifra determinante di un sistema di tutela previdenziale e assistenziale ispirato alla realizzazione dei principi accolti nella nostra Costituzione.
Il Codice Civile e leggi complementari 2024, aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato. È arricchito dalle principali leggi complementari in tema di: adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze.
Il volume raccoglie gli atti del convegno «Il diritto vaticano», svoltosi nell'Aula Magna dell'Università LUMSA di Roma il 20 ottobre 2022. I testi riproducono, nella maggior parte dei casi, le Relazioni pronunciate in tale occasione e, pertanto, non hanno potuto tener conto delle modifiche normative medio tempo intervenute. Stante la decisione dei curatori di voler dedicare l'intero volume alla pubblicazione degli atti del convegno, i classici testi contenuti nella collana degli Annali di Diritto Vaticano (attività degli organi giudiziari; giurisprudenza; normativa; bibliografia) - che la contraddistinguono nella struttura sin dalla nascita ad opera dei fondatori e maestri Giuseppe Dalla Torre e Piero Antonio Bonnet - verranno prodotti in un volume che sarà pubblicato successivamente.
Consapevoli che il futuro si costruisce insieme, preservandoci "dalla malattia dell'autoreferenzialità", abbiamo bisogno di ristabilire Un virtuoso circuito di reciproca parola scambiata. Sarà forse questo il vero ambito relazionale in cui cominciare ad esercitare la gioiosa fatica di diventare un Popolo, nella corresponsabilità, nell'ascolto e nella parola, nell'umiltà e nella dignità, nella fraterna compagnia dei nostri Pastori.
Luigi Gaetani, presidente CISM