"La meritocrazia sta diventando la nuova religione del nostro tempo, i cui dogmi sono la colpevolizzazione del povero e la lode per la diseguaglianza. Nel XX secolo, in Europa, abbiamo combattuto la diseguaglianza come un male; nel XXI secolo, è bastato cambiarle nome (meritocrazia) per trasformare la diseguaglianza da vizio a virtù pubblica". Un'attenta ed acuta analisi storico-teologica dell'economista e storico Luigino Bruni.
Il volume, curato da Vittorio Coda (Università Bocconi), vicepresidente nonché presidente del Comitato scientifico dell'ISVI (Istituto per i Valori d'Impresa), è il frutto di una ricerca basata sugli strumenti dell'analisi gestionale e volta a definire i caratteri dell'imprenditoria italiana d'eccellenza. Obiettivo dello studio è individuare quali siano le specificità delle aziende leader, alla ricerca di quello che viene definito il 'segreto italiano', inteso come quid che rende uniche le imprese del made in Italy, permettendo di superare le criticità, siano esse sistemiche (ovvero di tipo burocratico) oppure occasionali (si pensi ai periodi di crisi). Di particolare interesse il capitolo Imprenditorialità umanistica. La Olivetti di Camillo e Adriano come perdurante fonte di ispirazione, nel quale Alessandro Zattoni (LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), membro del Comitato scientifico dell'ISVI, ripercorre la vicenda storico-politica dell'azienda divenuta emblema di un nuovo modo di fare impresa, in grado di contemperare le esigenze del profitto con quelle dell'avanzamento sociale. Non è un caso che il richiamo all'esperienza della Olivetti percorra l'intero volume, ribadendo una volta di più come l'esempio dell'azienda di Ivrea, secondo le parole di Zattoni, «rappresenti tuttora un punto di riferimento e di ispirazione per gli imprenditori italiani». Il volume è aperto dalla Prefazione di Ali Reza Arabnia, Presidente dell'ISVI, e dal primo capitolo scritto da Vittorio Coda. Seguono altri otto saggi suddivisi in due sezioni.
Grazie al progresso tecnologico, la capacità produttiva mondiale ha oggi raggiunto livelli mai sperimentati prima, ma con un carico di costi sociali e ambientali sempre più insostenibili; diviene quindi ancora più dirimente l'interrogativo al centro dell'economia sabbatica che è insito nella parola manna: Cosa è questa abbondanza? È vero miglioramento della qualità della vita per tutti, o ricchezza accumulata? Dopo aver illustrato le fondamenta bibliche dell'economia sabbatica incentrata sulla giustizia sociale, derivante dalla storia della manna e dall'osservanza del sabato, si presenta una riflessione critica sull'economia odierna prospettando un quanto mai necessario circolo virtuoso tra abbondanza di vita e condivisione. Prefazione di Gaël Giraud.
Arricchirsi sembra essere uno degli scopi principali di tante persone, quasi da diventare un rito del vivere quotidiano. Immersi e condizionati dagli stili economico-finanziari che sembrano dettare ogni regola, a che serve accumulare beni e denaro se restiamo incapaci di solidarietà e condivisione? Il messaggio del Vangelo provoca a una riflessione esigente sulla responsabilità di ciascuno, sul valore delle ricchezze e della povertà. La felicità non nasce forse dall'arricchire gli altri?
Nel 1997 l'Italia è ammessa nel sistema dell'euro grazie alla raggiunta stabilità della moneta e alla solidità del suo assetto bancario. È carente sul piano della produttività, soprattutto industriale, e quindi della competitività internazionale. A livello politico il Governo si impegna a riequilibrare l'eccessivo debito pubblico e i conti della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, in seguito, non vi saranno progressi duraturi. Il governatore Antonio Fazio ritiene che sarebbe opportuno attendere uno o più anni per l'adesione alla moneta unica, ma la volontà del Governo e del Parlamento, esplicitamente e ripetutamente manifestata, è rivolta a un ingresso immediato nel nuovo assetto dei cambi. Da uomo delle istituzioni, il governatore si adegua alla volontà politica. Si impegna nella discussione tenuta nel Consiglio dei Governatori del SEBC, al fine di ottenere una sorta di nulla osta per l'ammissione dell'Italia nel sistema della moneta unica. La decisione finale è prerogativa della politica del Consiglio dei capi di Stato e di Governo. Ma una preclusione sul piano tecnico impedirebbe una decisione positiva a livello politico. Il governatore italiano fa rilevare che l'esclusione dell'Italia, data anche l'ampia pubblicità e l'insistenza politica, avrebbe devastato la stabilità del cambio della lira. Ne sarebbe probabilmente derivata una crisi generale per l'avvio del nuovo sistema monetario.
Viviamo nell'area più ricca, libera, sana e longeva del mondo. Eppure non si sente che parlare delle colpe occidentali, del declino, della soccombenza, della debolezza, della povertà e così andando con difetti e drammi. Che non mancano, perché le cose peggiori prodotte dalla storia sono quelle che pensano d'essere perfette. Mentre noi siamo orgogliosamente imperfetti. Ma c'è una radice profonda, in quell'antioccidentalismo degli occidentali, e va cercata nella paura della libertà, che comporta sempre una collettiva e personale responsabilità. Molti orfani delle ideologie novecentesche non apprezzano la libertà di sognare e realizzare, ma tremano alla mancanza delle false certezze. Senza le quali si vive assai meglio.
Gli osservatori sempre più adoperano l'espressione "modello cinese" per capire il presente e, ancor più, per prevedere il futuro. La Cina avrebbe realizzato un modello politico ed economico che viene proposto oltre i confini nazionali, in quanto ritenuto valido ed efficace a livello globale. L'elemento principale del modello cinese è la commistione tra centralismo totalitario e sviluppo economico e tecnologico. Contemporaneamente viene esercitato un controllo rigoroso della popolazione, comprese le convinzioni etiche e religiose. Questo nesso tra totalitarismo politico e tecnologie avanzate sembra essere destinato - ma non tutti concordano - a fare della Cina un colosso geopolitico che ridisegnerà le relazioni globali. Si dice che ci sia una incompatibilità di fondo tra il modello cinese e le democrazie occidentali ma, considerato l'appeal che esso esercita qui da noi e le debolezze dell'Occidente, si può pensare anche il contrario. Basti vedere il crescente accentramento di potere e degli strumenti di controllo sistemico nelle democrazie occidentali per motivi sanitari, fiscali, commerciali, burocratici, mass-mediali e così via. Anche nelle nostre democrazie c'è una oligarchia politica, un controllo sempre più minuzioso della vita dei cittadini, una sorveglianza sulla vita religiosa, una pianificazione familiare imposta dall'alto. Per molti versi il modello cinese è già qui. Con saggi di: Gianfranco Battisti, Riccardo Cascioli, Paolo Gulisano, Maurizio Milano, Steven Mosher, Daniele Onori, Gaetano Quagliariello, Aldo Rocco Vitale. E un intervento del Cardinale Joseph Zen. Il Rapporto è redatto dall'Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa, in collaborazione con i seguenti Centri di ricerca: Centro Studi Rosario Livatino, Roma; CIES-Fundación Aletheia, Buenos Aires; Fondazione Magna Carta, Roma; Fondazione Osservatorio sociale, Wroclaw; Fundación Pablo VI, Madrid; Centro de Pensamento Social Católico dell'Universidad San Pablo, Arequipa.
Il tema economico sta a cuore a Papa Francesco, in quanto dalla gestione concreta della attività produttiva dipende la sopravvivenza della intera umanità e della realtà ambientale. Il Papa spesso ha indicato la necessità di correggere le storture di una economia che si fonda esclusivamente sul profitto, sull'idolatria del successo e del denaro. Quando questo viene applicato, socialmente si instaura una economia dello scarto: pur di guadagnare si escludono persone e popoli, si riducono i diritti dei lavoratori, si peggiora la loro condizione, si sfruttano le risorse naturali senza criterio, si investono somme spaventose di denaro in armi sottraendole ai bisogni fondamentali delle persone. Una economia così strutturata genera morte. In nome del Vangelo della libertà e fraternità, Papa Francesco ci indica invece un percorso per costruire una economia della vita piena per tutti.
Il nostro futuro si giocherà in Africa. Il mondo la osserva con un'attenzione nuova. È il baricentro demografico del pianeta: lì si concentrerà la crescita della popolazione in questo secolo, mentre la denatalità avanza altrove. Un'altra sfida riguarda le materie prime, in particolare materiali strategici nella transizione verso un'economia sostenibile: molti dei minerali e metalli rari indispensabili per i pannelli solari o le auto elettriche vengono estratti in Africa. Del continente gli italiani conoscono solo una narrazione pauperistica e catastrofista. L'Africa è descritta come l'origine della «bomba migratoria» che si abbatterà su di noi. Viene compianta come la vittima di tutti gli appetiti imperialisti e neocoloniali: quelli occidentali o la nuova invasione da parte della Cina. Fa notizia solo come luogo di sciagure e sofferenze: conflitti, siccità e carestie, sfruttamento e saccheggio di risorse, profughi che muoiono attraversando il Mediterraneo. Dagli anni Settanta, quando si spensero le prime speranze di rinascita nell'epoca dell'indipendenza post-coloniale, l'Occidente ha mescolato la sindrome della pietà, i complessi di colpa e una «cultura degli aiuti umanitari» destinata a creare dipendenza e corruzione. Contro gli stereotipi s'impone una nuova narrazione. Ce la chiedono autorevoli personalità africane, che si riprendono il diritto di raccontare l'Africa così com'è davvero, senza piangersi addosso, ribellandosi ai luoghi comuni occidentali. L'Africa non è una nazione, è un continente immenso con diversità enormi, dal Cairo a Johannesburg, da Addis Abeba a Lagos. Non è solo sofferenza e fuga, come dimostra la sua straordinaria vitalità culturale. A New York, Londra e Parigi siamo invasi da romanzi, musica, film, pittura e mode creati da nuove generazioni di artisti africani. La diaspora brilla per le eccellenze: negli Stati Uniti i recenti immigrati dall'Africa hanno dato vita a una delle comunità etniche di maggior successo. Esiste un protagonismo africano. Sbagliamo quando descriviamo il continente soltanto come «oggetto» di manovre altrui (America, Cina, Russia, Europa). Senza ricadere nelle illusioni dell'Afro-ottimismo che già si sono accese e spente nei decenni passati, questo saggio è una provocazione contro la pigrizia intellettuale e un antidoto contro le lobby che usano l'Africa per i propri scopi. Il nostro sguardo deve cambiare perché lo sguardo degli africani su se stessi sta cambiando. Fallito il modello degli aiuti, fallite le dittature e gli statalismi, mentre c'è chi tenta di importarvi il «modello asiatico», noi europei dobbiamo uscire dalla nostra passività. Quasi un ventennio fa, Federico Rampini fece scoprire agli italiani un'Asia nuova, in vorticoso cambiamento, con Il secolo cinese e L'impero di Cindia. Oggi affronta con lo stesso approccio spregiudicato il Grande Sud globale, guidandoci nella sua riscoperta senza paraocchi, da testimone in presa diretta, attraverso reportage di viaggio e dando la voce a personaggi che fanno la storia.
Il libro è una critica, nel senso kantiano del termine, della ragione manageriale e della consulenza che sta diventando la "ragione" dell'intera vita sociale, dalla scuola alle chiese. Una critica necessaria per conoscere come sta cambiando il mondo e poi cercare di accompagnare il cambiamento. L'autore, facendo costante riferimento all'umanesimo biblico, legge in profondità l'attualità, smaschera alcuni inganni nei quali siamo immersi e mette in discussioni molti "dogmi" che quasi tutti accettiamo acriticamente (ad esempio quello della meritocrazia). Emerge così come l'economia ha un bisogno vitale di virtù diverse da quelle economiche, perché le stesse virtù aziendali richiedono altri valori che le imprese non sono capaci di generare da sole. Tutte le imprese e tutte le organizzazioni vivono se attingono a falde più profonde di quelle del businessò.
Don Tonino non usa mai la parola "meritocrazia", eppure è un critico severo della società del sorpasso, dello scavalcamento, dello sgomitare, della scalata per la carriera sulle spalle del povero, del debole, dell'ingenuo. Enrico Mauro "scava" nel vocabolario di don Tonino alla ricerca sia dei termini che usa per additare e combattere la società meritocratica, sia di quelli scelti per disegnare una società di segno opposto, cioè fondata su ideali che non sono molto diversi da quelli fondanti la nostra Costituzione. In un tempo in cui le scelte meritocratiche sembrano essere le uniche premianti nella nostra società, don Tonino si presenta come baluardo di una scelta evangelica che offre le basi concrete per un confronto con la proposta sociale e politica che fa del successo l'unico criterio per giudicare la riuscita di una vita umana.
This multi-author book is a response to the exhortations from Pope Francis to consider the Covid-19 pandemic as a sign of crisis in the current economic system, marked by unacceptable social inequalities and severe damage to ecosystems, yet also representing an opportunity to better understand the interconnected-ness of these systems and to envision new paradigms for their radical transformation. Our aim is for a multi-disciplinary analysis of the pandemic in order to expose the systemic features of this crisis, linking health in all its human and social dimensions with the economy and the natural environment. We also seek to envision new paradigms that support and enflesh the so-called "Economy of Francis," which posits a holistic vision of relations between people, and between humans and creation. Questo libro multiautore nasce dalle recenti esortazioni di Papa Francesco a considerare la pandemia Covid-19 come un segno di crisi del sistema economico attua-le, segnato da disuguaglianze sociali inaccettabili e gravi danni agli ecosistemi, ma anche come un'opportunità di trasformazione radicale. Si intende realizzare un'analisi multidisciplinare della pandemia per mettere in rilievo gli aspetti sistemici di questa crisi, collegando la salute in tutte le sue dimensioni umane e sociali con l'economia e l'ambiente. In questo modo, si intendono anche tracciare nuovi possibili paradigmi che possano supportare ed incarnare la cosiddetta "Economia di Francesco", che propone una visione olistica delle relazioni tra uomini, popoli e creato.