Fra tutti i Paesi dell'Europa orientale soggetti al giogo comunista, l'Albania è quello in cui la persecuzione contro la Chiesa cattolica è stata più violenta. Sotto il regime di Enver Hoxha, nel 1967 il Paese fu dichiarato primo Stato ateo al mondo. Tutte le chiese vennero distrutte. Dom Simon Jubani è stato uno dei tanti custodi silenziosi della fede, nei ventisei anni di carcere subiti nell'Albania comunista solo perché sacerdote. In questo libro dom Simon racconta la sua vita e il lungo periodo trascorso nelle carceri comuniste albanesi, dove subì torture tali da perdere tutti i denti. Arrestato e rinchiuso nel carcere di Burrel, in una cella di otto metri per quattro con altri 36 prigionieri, dom Simon e i suoi compagni vennero picchiati, torturati e vessati senza motivo e alcuna pietà. Durante la prigionia dom Simon scrisse queste sue memorie, per evitare che quanto subirono lui e i suoi compagni venisse cancellato dalla memoria e dalla storia. Dom Simon Jubani è nato a Scutari l'8 marzo 1927. A 16 anni iniziò la Scuola apostolica dei gesuiti. Dopo la chiusura delle scuole cattoliche, nel marzo 1946 passò al Liceo statale. Successivamente si trasferì a Tirana. Dopo aver lavorato per un periodo nell'ospedale militare della capitale, venne mobilitato nell'esercito. Nel 1957-'58 ricevette gli ordini sacerdotali e fu inviato come parroco a Mirdita, dove venne arrestato e imprigionato per 26 anni. Il 4 novembre 1990 celebrò la prima Messa pubblica, nella cappella bruciata del cimitero di Rrëmaj, alla presenza di centinaia di fedeli. Nel 1992 l'Università di San Francisco, in California, gli ha conferito la laurea honoris causa in discipline umanistiche. È morto il 12 luglio 2011, nell'ospedale di Scutari.
Una indispensabile ricostruzione storica e geografica per comprendere le origini del cristianesimo. Viene magistralmente ricostruita, per i primi due secoli dell'era cristiana, la vita di Antiochia, terza città dell'Impero e capitale della provincia di Siria, e di Efeso, sede del celebre tempio di Artemide e capitale della provincia d'Asia. Si tratta di due città di primaria importanza nel Mediterraneo orientale, entrambe determinanti per lo sviluppo e la diffusione del cristianesimo. Attraverso l'analisi del loro sviluppo e delle loro trasformazioni sarà possibile osservare i processi che portarono all'affermazione del cristianesimo e cogliere le dinamiche politiche, sociali, economiche e culturali entro cui i seguaci di Gesù costruirono e definirono la propria identità cristiana.
Nei dibattiti sul cattolicesimo democratico e sulla Democrazia Cristiana, spesso il Dossetti politico riemerge quasi come una figura mitologica giudicata o in maniera polemica oppure enfatizzata positivamente. Studiare criticamente il Dossetti politico in quest'ora drammatica per la politica italiana è importante. Assistiamo all'emergere sempre più evidente di un'instabilità della vita politica del nostro Paese che probabilmente non ha pari nella storia nazionale. Sarebbe inutile affermare che se ci fossero uomini come Dossetti la situazione politica sarebbe migliore. A noi compete leggere fra le righe della storia di uomini come Dossetti per capire che non è sempre stato così e che un'alternativa è possibile. Il libro di Gumina ripercorre la parabola politica di Dossetti attraverso il recupero della sua tensione esistenziale e credente che genera uno sguardo critico per la lettura dell'odierno scenario. Così il volume si presenta come un'opportuna e urgente occasione per tornare a pensare alla luce di una delle figure più straordinarie, e oggi dimenticate, del cattolicesimo italiano.
"Muori Sansone con tutti i filistei!" È a Gaza che la Bibbia colloca il celebre episodio in cui il guerriero ebreo perde la vita fra le macerie insieme ai nemici: il popolo dei filistei che dà il nome alla Palestina moderna. È da Gaza che il 7 ottobre 2023 hanno sconfinato le milizie di Hamas per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah. È sugli abitanti di Gaza che il governo Netanyahu ha scatenato una sanguinosa offensiva militare con il risultato di screditare la reputazione di Israele e isolarlo come mai prima d'ora. Gaza, insomma, oltre che un luogo è diventata il simbolo di una contesa che assume nel mondo dimensione culturale e morale. Gad Lerner si misura con il fanatismo identitario che ha contagiato i due popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, deve fare i conti con l'esclusivismo e il tribalismo della destra sionista. Le spaccature della società israeliana, il rinchiudersi in se stesse delle Comunità ebraiche della diaspora, che si sentono incomprese e lanciano accuse di antisemitismo a chi solidarizza con i palestinesi, lo riportano alle domande cruciali che già si poneva Primo Levi: che futuro può avere questo Israele? Che funzione può esercitare il filone ebraico della tolleranza? Un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni, preludio di ogni guerra.
Il presente volume si propone di indagare alcuni aspetti connessi all'attuale riacutizzazione del conflitto israelo-palestinese: la relazione tra la firma nel 2020 degli storici Accordi di Abramo e la ripresa della violenza di Hamas; la potenziale islamizzazione dell'Occidente in corrispondenza e in ragione del sostegno delle piazze democratiche, europee e non, alla causa palestinese; la necessità di chiarire il modo in cui debba essere inteso Hamas, se come formazione politica legittimamente resistente o come gruppo armato terroristico. Fulcro del testo è l'interpretazione dell'antisionismo, disallineata rispetto alla modalità corrente. Partendo dall'estensione semantica che il concetto di 'sionista' avrebbe assunto, secondo lo studioso Abraham B. Yehoshua, dopo il 1948, per cui lo Stato di Israele non appartiene solo ai suoi cittadini, ma all'intero popolo ebraico, l'Autore riflette sulla possibilità di impiego della nozione di 'antisionismo anti-semitico' per designare quel tipo di contemporanea particolare avversione nei confronti di Israele e degli ebrei nella loro totalità, che, passando strumentalmente per la 'semplice' e 'legittima' critica nei confronti del governo dello Stato ebraico, troppo spesso, ormai, si volge nella delegittimazione e nella richiesta di annientamento di Israele, oggi imprescindibile principio informatore dell'identità 'normalizzata' degli ebrei. Chiude il testo l'esposizione (critica) dei termini in cui si stanno presentando tanto la questione dell'accusa rivolta dal Sudafrica a Israele per genocidio nei confronti del popolo palestinese, sottoposta nel dicembre 2023 alla Corte internazionale di giustizia, quanto la relativa discussione pubblica, che vede contrapposti docenti universitari, avvocati, esperti giuristi, esponenti politici e intellettuali, in un'atmosfera che aggiunge tensione continua a una guerra che sembra non avere fine.
Chi ancora pensasse che il diritto processuale sia arida e tecnica materia scoprirà, nella lettura di questo libro, che le cose stanno diversamente. Per restituire l'atmosfera che si respirava nelle aule giudiziarie agli inizi del mondo ch'è nostro c'era solo un mezzo: quello di lasciar parlare i protagonisti, gli avvocati, i professori di diritto. Documenti inaccessibili al lettore non specializzato, ma così vivi, così carichi di pathos da meritare d'essere riletti, tradotti dal latino all'italiano, divulgati a distanza di secoli. In questo risiede la novità del manuale che qui si presenta: non soltanto uno strumento utile a comprendere taluni aspetti del processo contemporaneo, né ancora un libro che cerca modestamente un proprio spazio tra opere monumentali, ricche di dottrina ma improponibili a un lettore moderno. Chi si è dedicato alla fatica di raccogliere l'estesa documentazione e ricomporla in un quadro d'insieme si riterrà soddisfatto d'aver almeno scostato la tenda d'un sipario dietro il quale palpita una vicenda antichissima e purtuttavia sempre uguale a se stessa.
Già a metà degli anni Novanta, destra populista e cattolicesimo tradizionalista hanno cominciato a lanciare allarmi contro i pericoli a cui una fantomatica 'teoria del gender' esporrebbe la società (o anche la nazione, la famiglia, la civiltà, la gioventù, l'infanzia e chi più ne ha più ne metta). Oggi, il nemico è l''ideologia gender', un'etichetta che serve a evocare l'attacco, unitario e programmatico, che una molteplicità di soggetti (le femministe e le persone Lgbtq+ prima di tutti) starebbero sferrando all'ordine naturale alla base della nostra società. Da chi si aggirerebbe per le scuole a confondere l'identità sessuale di ignari bambini agli uomini che mettono la gonna, fino ai fanatici delle lettere e simboli finali (schwa, u, *). Ma sono davvero questi gli oggetti del contendere? Perché ci si accalora tanto su questi temi? Quali sono le istanze portate avanti dagli antigender e, sul fronte opposto, da chi sfida l'ordine 'naturale'? Se gender è una parola moderna, questa sfida è iniziata molto tempo fa. Una lunga storia a cui conviene prestare attenzione, oltre le comode semplificazioni.
Un libro che per la prima volta ricostruisce le figure di Gerusalemme e Gaza nella Bibbia e nelle tradizioni rabbinica e islamica, per capire le radici culturali del conflitto israeliano-palestinese. Uno sguardo che si sofferma sui simboli e le credenze religiose - a partire dal concetto di Terra Santa - che agiscono sotto le decisioni politiche e gli eventi che lacerano la terra di Abramo: Israele e Palestina. Con l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 è messa in gioco l'esistenza stessa dello Stato di Israele da parte del fondamentalismo islamico e la convivenza tra i due popoli. Un testo per capire le ragioni religiose della più lunga guerra contemporanea, delineando le condizioni culturali - e teologiche - di possibili percorsi di pace e mutuo riconoscimento.
A Lugano, nella villa di un banchiere egiziano legato ai Fratelli Musulmani, gli inquirenti svizzeri hanno sequestrato un documento rimasto segreto per vent'anni: il "Progetto" questo è il titolo per "stabilire il regno di Allah in tutto il mondo". Da quando a Roma fu posata la prima pietra della Grande Moschea nel 1984 l'Europa è stata posta al centro di questo "Progetto". In Francia sono state costruite più moschee in 30 anni che tutte le chiese in un secolo. Bruxelles è stata trasformata nella "base dei Fratelli Musulmani" del Vecchio Continente e l'Italia è il paese dove hanno investito di più. Giulio Meotti racconta questo "Progetto" di conquista organizzato dai regimi islamici ai danni di un'Europa di cartapesta pronta alla sottomissione. Postfazione di Richard Millet.
Le ultime 24 ore di Roma prima della catastrofe. I drammatici giorni che hanno cambiato per sempre il volto di Roma e segnato le sorti dell'Impero. Alberto Angela, ci guida per le strade e nella vita delle persone realmente esistite al tempo di Nerone, ripercorre le ore immediatamente precedenti al Grande incendio e i devastanti giorni in cui questo distrusse la Roma che tutti conoscevano, regalandoci un racconto storico dallo stile cinematografico, incredibilmente coinvolgente, unico nel suo genere.
Dai tempi delle guerre persiane, Oriente e Occidente sono fratelli coltelli, amici e nemici, sogno e incubo. «L'Oriente è l'Oriente, l'Occidente è l'Occidente: e nessuno potrà mai accordarli», dichiara Rudyard Kipling al tempo della fondazione dell'impero britannico d'India. Sulla base dei troppi malintesi generati dal loro confronto sono emersi anche 'ismi' ideologici, tanto accaniti tra loro quanto ambigui: orientalismo e occidentalismo, avvolti nel dilatare delle loro contraddizioni. Già Oswald Spengler aveva decretato il 'tramonto dell'Occidente'; ma immediatamente, dietro l'Occidente-Europa spengleriano, se n'era andato profilando un altro, quello americano, che dopo aver soggiogato il Pacifico si apprestava a trangugiare anche l'Atlantico: Leviathan di terra e di mare secondo Carl Schmitt, contrapposto a Behemoth, compatto Oriente tutto terragno. Ma intanto però, altrove, dal Giappone alla Cina e all'India si andavano proponendo altri Occidenti, fondati su presupposti differenti da quello euroamericano e portatori di altre 'modernità'. Con la guerra in Ucraina, la Russia viene definitivamente spostata verso l'Asia ed esclusa dalla sua dimensione cristiana ed europea. Ma questa definizione di Occidente ha senso o è soltanto utile oggi per ragioni strumentali?
Nel tumultuoso scenario del Cinquecento, Margherita d'Austria spicca come figura chiave della politica e della cultura d'Europa. Figlia naturale dell'imperatore Carlo V, cresce a corte nelle Fiandre e attraversa un'esistenza ricca di sfide e consensi, intrecciando il suo destino con grandi dinastie dell'epoca. Questo libro approfondisce, in percorsi nuovi e cantieri di studio, il ruolo poliedrico di Margherita d'Austria, esplorando le sue abilità diplomatiche tra sovrani e papi, tra mariti - Medici e Farnese - e ducati, il suo impegno come governatrice e il suo estro imprenditoriale, anche attraverso le ricche corrispondenze e le solide relazioni che seppe intrecciare con gli attori dell'epoca, diplomatici, politici, religiosi. Non solo donna di potere sempre attenta al destino delle donne, Margherita connette corti e culture diverse, cavalcando tra i confini degli Stati dell'Europa futura.