L'aggiornamento di quest'anno dà conto degli eventi politici, che l'edizione precedente descriveva sino alle dimissioni del Governo Draghi. Quindi si descrivono gli esiti delle elezioni del 2022 e della formazione del nuovo Governo. Si è deciso di mantenere, un po' semplificandola, la narrazione delle elezioni, della formazione dei Governi e delle loro dimissioni a partire dagli anni '90, perché crediamo utile agli studenti, che quelle vicende non hanno vissuto né, probabilmente, conoscono attraverso altri canali, capire attraverso quali tortuosi passaggi il sistema istituzionale è giunto all'assetto attuale. Siamo convinti che qualche pillola di storia costituzionale recente sia indispensabile per studiare la "forma di governo" italiana. Si è introdotta anche una breve spiegazione della c.d. autonomia differenziata, dato che di essa sarà inevitabile sentire molto parlare, essendo diventato argomento "divisivo" ma rientrante nel programma di governo. Inoltre si è proceduto alla costante opera di aggiornamento dei dati, correzione dei refusi e semplificazione della scrittura delle pagine la cui rilettura ha fatto avvertire eccessi di complessità e di inutile pesantezza. Quanto al sito, le innovazioni preannunciate nelle edizioni precedenti sono ormai consolidate: il sito ospita una sezione che può essere autonomamente gestita dai docenti che adottano il manuale e che possono usarla per offrire ai propri studenti dispense, registrazioni di lezioni, esercizi, simulazioni di esami, materiali, ecc.; sono rese disponibili in un canale You Tube una serie di introduzioni metodologiche che aiutano gli studenti a meglio capire come studiare, offrendo loro una chiave di lettura del tema che stanno per affrontare. È un esperimento che sembra dare buoni frutti e incontrare l'approvazione di molti studenti: va a sommarsi agli altri "servizi" che il sito offre da sempre ai suoi utenti, cioè agli studenti. Altre importanti innovazioni sono in corso di realizzazione: l'intento è di portare una grande innovazione nelle metodologie dello studio della materia.
L'Anno sacerdotale ha propiziato l'approfondimento del sacramento dell'ordine nella vita del popolo di Dio offrendo l'occasione per una riflessione teologica e canonistica su alcuni aspetti concernenti l'identità del ministro sacro, la sua inserzione nella vita della Chiesa secondo i gradi suoi propri, l'esercizio del ministero da parte dei ministri orientali, il profilo del presbiterio religioso.
Il Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico ha dedicato a questi temi il suo XXXVII Incontro di Studio (2010) e ne pubblica ora gli atti.
Le relazioni sono state svolte da: E. Castellucci, E. Baura, G. Incitti, A. Cattaneo, R. Coronelli, B. Chiarelli, L. Lorusso, L. Sabbarese, V. Mosca, A. Zambon.
Algero di Liegi, famoso teologo dell’Eucaristia, è anche uno dei massimi canonisti del periodo della Riforma gregoriana (XI-XII sec.). Canonico a Liegi, dopo una lunga attività di docenza divenne segretario del suo discusso vescovo e – nel tentativo di comporre il dissidio fra papato e impero e di salvaguardare i diritti della sua Chiesa locale – ha composto in due distinte epoche i tre libri del De misericordia et iustitia, poi unificati da un suo collega di canonicato in un unico testo, che fu una delle principali fonti di Graziano. Lo scritto di Algero però fu presto oscurato dall’opera del suo seguace e cadde nell’oblio. Al fine di restituirlo all’attenzione del nostro tempo, il presente studio descrive il contesto ecclesiale (generale e particolare) in cui Algero visse e operò; tenta una ricostruzione fondata della sua biografia, formulando interessanti ipotesi in proposito; presenta per la prima volta in assoluto (non solo in lingua italiana) una sintesi molto dettagliata del testo, del quale si individua anche la storia della composizione (datazione, precedenti, fonti); nella conclusione, infine, suggerisce alcuni spunti di prosecuzione dello studio per favorire una più profonda comprensione della nascita del diritto canonico moderno, ricordando che la dialettica fra misericordia e giustizia (su cui si improntano molte riflessioni e l’azione di papa Francesco) è ancora attualissima e bisognosa di continua rifondazione.
Indice
Premessa IX Luigi Principato
Introduzione 1 Oberdan Tommaso Scozzafava
Diritti reali delle collettività territoriali come predicato della
sovranità popolare 11 Mario Esposito
I profili costituzionali degli usi civici in re aliena
e dei domini collettivi 39 Luigi Principato
1. Epistemologia del sintagma usi civici: per una definizione dei confini di un
istituto poliedrico o di una pluralità di istituti 39
2. Genesi ed evoluzione dell’interesse protetto nella struttura degli usi civici e
dei demani collettivi 53
3. Il fondamento giuridico di usi civici e demani collettivi 58
4. L’epifania dei diritti di godimento collettivo alla prova della circolazione
giuridica 62
5. La compatibilità eurounitaria dei diritti di godimento collettivo 72
Costituzione, gestione ed estinzione degli usi civici 75 Paolo Lazzara
1. Usi civici e legislazione 75
2. Usi civici e vincolo paesaggistico 76
3. I principali contenuti delle leggi regionali in materia di usi civici 77
4. Le competenze amministrative 77
pag.
VI Indice
pag.
L’efficacia del procedimento e del provvedimento
di accertamento dell’esistenza degli usi civici 81 Antonino Masaracchia
1. Premessa 81
2. Gli interessi protetti: l’ambivalente natura economica ed ambientale degli
usi civici 82
3. Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’adozione dell’atto di accertamento dell’esistenza di un uso civico. In particolare, il
modello della legge regionale calabrese 87
4. (Segue) Le leggi regionali del Lazio e del Piemonte 89
5. Il sistema delineato dalla legislazione regionale sarda 91
6. La pretesa efficacia “costitutiva” dell’atto che accerta l’esistenza degli usi
civici 92
7. Possibili letture alternative. A) La scissione soggettiva degli effetti dell’atto
amministrativo che accerta l’esistenza di un uso civico 97
8. (Segue) B) La rilettura in chiave ambientale dell’affermazione della Corte
costituzionale 100
9. La rilevanza dell’interesse pubblico 101
La cognizione dell’esistenza degli usi civici:
trasparenza della Pubblica Amministrazione,
diligenza della parte e ruolo del notaio 107 Massimo Togna
1. Delimitazione del tema 107
2. La diligenza delle parti e del notaio nell’ottica del diritto amministrativo 109
3. Alcune ipotesi di buona prassi per il professionista 113
4. Alcune prospettive di interpretazione adeguatrice 116
Validità ed efficacia degli atti dispositivi
di beni gravati da usi civici 119 Vincenzo Barba
1. Premessa 119
2. La circolazione giuridica dei domini collettivi e delle terre private gravate
da usi civici. L’assenza di responsabilità del notaio 121
3. Dall’invalidità degli atti di trasferimento alla circolazione del vincolo di de-
stinazione 129
Indice VII pag.
Natura e struttura dei diritti di uso civico 135 Domenico Porraro
1. Il quadro normativo di riferimento 135
2. La natura reale dei diritti di uso civico 139
3. Usi civici in re aliena e principio di tipicità 140
4. Usi civici in re aliena: prescrizione, decadenza e circolazione 143
5. Il demanio civico quale vincolo reale di destinazione 147
Gli usi civici nella legge reg. Calabria n. 18/2007:
spunti di riflessione 151 Stanislao De Santis
1. La legge della Regione Calabria nel quadro della legislazione statale 151
2. Precedenti normativi e giurisprudenziali 153
3. Principi ispiratori della normativa regionale 154
4. La disciplina transitoria 157
5. Ulteriori interventi normativi 160
Gli usi civici: il punto di vista del Notaio 163 Armanda Ilaria Miceli
1. Premessa 163
2. La normativa in tema di usi civici 164
3. Uso civico ed attività notarile 165
3.1. Le fonti di cognizione degli usi civici 165
3.2. Il regolamento di esecuzione della legge n. 1766 del 1927 166
4. Lo statuto dei beni gravati da uso civico 167 4.1. Gli usi civici in re aliena 167 4.2. I domini collettivi 168 4.3. L’atto negoziale concluso in violazione delle norme in tema di usi civici 169 4.4. Usi civici ed urbanistica 170
5. L’estinzione degli usi civici 171
Il volume intende chiarire la dignita del matrimonio, attraverso una rigorosa ricostruzione dottrinale dell'istituto, descrivendo l'evoluzione e il contributo che all'approfondimento dello stesso ha fornito la giurisprudenza rotale.
Il tema del volume è Il problema delle persone giuridiche in diritto romano.
Negli ultimi trent'anni la globalizzazione ha reso sempre più complessa la definizione di giustizia. Nel tempo della post-democrazia gli Stati nazione sono sempre più deboli mentre crescono i nuovi Imperi che dilatano confini, pongono questioni radicali sul rapporto tra la sicurezza e la libertà individuale e gestiscono le paure e i sentimenti delle persone attraverso l'intelligenza artificiale e il Metaverso. Quale sarà il modello di giustizia del futuro? Quali le condizioni minime per ricostruire la giustizia nella storia? In queste pagine Francesco Occhetta si interroga su come rifondare la giustizia attraverso una conversione culturale che contrapponga alla visione retributiva quella riparativa, che si fonda sull'interrogativo: cosa può essere fatto per riparare il danno? Come mettere in pratica il "saper rendere giustizia" che il Re Salomone domandò in dono a Dio?
Questo libro nasce da una lunga esperienza di insegnamento accademico di legislazione scolastica e di formazione degli insegnanti sulla stessa materia, una componente necessaria della cultura professionale di ogni docente, il quale dovrebbe essere sempre consapevole della natura del sistema al cui interno svolge il suo lavoro e delle regole che ne assicurano il funzionamento. Propone una introduzione alla legislazione scolastica, pensata per un pubblico di insegnanti (o di persone che si preparano a diventarlo), cui non è richiesto di conoscere nei dettagli le procedure che governano il sistema nazionale di istruzione (come compete a un dirigente scolastico), ma che devono coerentemente ed efficacemente inserirsi all'interno di quel sistema. L'opera è ripartita in cinque parti, che presentano: gli elementi fondamentali del nostro sistema giuridico; l'ordinamento scolastico italiano; la governante della scuola (autonomia, organi collegiali); la pratica didattica (valutazione, inclusione scolastica, educazione civica, orientamento, insegnamento della religione cattolica); i soggetti che costituiscono la comunità scolastica. Per ogni argomento si trova il quadro legislativo aggiornato e completo (con i richiami sia alla portata educativa sia a quella giuridica delle norme in questione), la ricostruzione del percorso che ha condotto all'attuale assetto normativo e uno sguardo allo scenario europeo e mondiale.
Si offrono al lettore le pagine di grandi autori che hanno delineato la disciplina nota come filosofia del diritto. Si indaga su ciò che il diritto è, su ciò che deve essere, sul diritto come fenomeno sociale. Questa seconda edizione ampliata include diciotto nuovi autori, tra cui due tra i maggiori linguisti del XX secolo (Giacomo Devoto e Emile Benveniste), alcuni tra i più originali filosofi (da John Rawls a Hans Jonas, da Michel Foucault a Simone Weil) e figure fondamentali della filosofia del diritto (tra cui Norberto Bobbio). Chiude il volume un testo rarissimo dello storico italiano Giovanni Tamassia, che tratta del "diritto ingenuo": quel "diritto che sappiamo già", evocato da Tamassia attraverso la descrizione etnografica del "diritto dei fanciulli".
Il nuovo Compendio di Diritto Consolare offre una panoramica completa e aggiornata della funzione consolare tenendo conto delle più recenti novità legislative in materia.
La funzione diplomatica e quella consolare costituiscono due elementi imprescindibili del corretto svolgimento delle relazioni interstatuali. Da un lato, esse si completano a vicenda, formando un sistema omogeneo e coerente di politiche con cui lo Stato partecipa alla società internazionale; dall'altro, ognuna ha sviluppato un proprio corpus giuridico in aderenza alle funzioni svolte.
Il Compendio di Diritto Consolare tratta dell’attività svolta dal Console e dagli Uffici consolari: si parte da un excursus storico per comprenderne la nascita e l'evoluzione, si analizza il tema delle immunità e dei trattamenti privilegiati, per giungere ad una descrizione dettagliata delle singole funzioni consolari. Il testo contiene puntuali richiami alle fonti normative che disciplinano la funzione consolare, allo scopo di fornire al lettore i corretti riferimenti; allo stesso tempo, ci si sofferma sull'analisi di istituti e fattispecie riconducibili ad altri rami del diritto (civile, penale, marittimo, etc.), in modo da rispondere alle esigenze di chi non vuole ricorrere ad una pluralità di testi per reperire le nozioni base di cui ha bisogno. Queste caratteristiche rendono il Compendio di Diritto Consolare 2023 un valido supporto per coloro che intendano partecipare a concorsi pubblici indetti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) o già prestino servizio presso un ufficio consolare, nonché per gli studenti universitari di discipline giuridiche internazionalistiche.
La nuova edizione del Codice civile e di procedura civile e leggi complementari si presenta aggiornata con le numerose ultime novità legislative pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda il codice civile si segnala: le modifiche all'art. 403 per effetto della l. 26 novembre 2021, n. 206; le modifiche agli artt. 2383, 2475 e 2508-bis apportate dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 183; le modifiche agli artt. 1696, 1737, 1739, 1741 e 2761 apportate dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con mod. dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233. Un discorso a parte merita il codice di procedura civile; intervenuta la delega al Governo per l'efficienza del processo civile con l. 26 novembre 2021, n. 206, in attesa dei decreti legislativi che renderanno agile il processo civile italiano, si segnalano le modifiche introdotte agli artt. 26-bis, 78, 80, 543, 709-ter c.p.c.; nonché le modifiche agli artt. 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. Quanto alle leggi complementari, numerose sono state le modifiche apportate alla disciplina della Crisi di impresa. In primo luogo, per effetto dell'art. 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con mod. dalla l. 21 ottobre 147 è stata modificata la data di entrata in vigore della nuova normativa che diverrà operativa con decorrenza dal 16 maggio 2022, salvo il titolo secondo della Parte Prima, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2023, in secondo luogo, in tema di misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale, è stata prevista dallo stesso decreto (artt. 2-19) la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (Crisi di impresa, voce 2).
Questa nuova edizione è caratterizzata dalla attuazione della riforma Cartabia (l. delega 27 settembre 2021, n. 134). Il corposo intervento del Governo (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha imposto la revisione di numerose parti del codice penale e di quello di procedura, nonché di molte leggi complementari. E' stata creata la voce Giustizia riparativa e sostituita la voce Sanzioni sostitutive con la voce Pene sostitutive. Anche il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, ha introdotto norme penali, gran parte delle quali relative al comparto minorenni. Il successivo d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha fatto slittare l'entrata in vigore della Riforma e varato misure urgenti in materia di ergastolo ostativo (Ordinamento penitenziario 1) e di contrasto dei raduni illegali. Ampie modificazioni sono state apportate dalla l. di conversione 30 dicembre 2022 n. 199, che ha aggiunto ulteriori disposizioni transitorie all’anzidetto d.lgs. n. 150. Novità in tema di intercettazioni preventive (voce Terrorismo 3) sono state inserite dalla cd. legge di bilancio (l. 29 dicembre 2022, n. 197). Tra le pronunce della Corte costituzionale va, infine, segnalata la sentenza 2 dicembre 2022, n. 243 che ha dissolto un contrasto interpretativo in materia di giudizio direttissimo.