Nei nostri Paesi i preti stanno diventando rari, almeno in rapporto a un passato ancora recente e, più in generale, a lunghi secoli di vita cristiana. È una realtà che va osservata con coraggio, evitando sia l'illusione di un ritorno a situazioni del passato, quindi con un clero presbiterale più numeroso, sia la fuga verso improbabili soluzioni miracolose.Attraverso un'analisi degli aspetti teologici, canonici e pastorali, l'autore si interroga sull'annuncio del Vangelo nel tempo presente e su come liberare le risorse non ancora valorizzate del popolo che è la Chiesa.
L’araldica rappresentò un fenomeno della storia europea, iniziato nel secolo XI, quale mezzo di identificazione dei cavalieri nei combattimenti tramite i colori e le figure disegnate sugli scudi; gli stemmi furono spesso utilizzati nei sigilli per autenticare documenti e le comunicazioni epistolari. I sigilli, impiegati prima della nascita dell’araldica, furono resi più elaborati aggiungendo alle figure emblemi araldici o segni di dignità ecclesiale. Il clero adottò le insegne per individuare, dalle ornamentazioni esterne allo scudo, l’ufficio, la dignità, la carica e la posizione gerarchica ricoperta dall’ecclesiastico.
Poiché tutta la società del tempo (fin dal secolo XIII) era interessata all’araldica, la Chiesa dovette trovare nell’ambito della legge canonica una sistemazione giuridica degli emblemi del clero, degli ordini religiosi e delle sue istituzioni. Questo volume rende conto delle modalità con le quali la Chiesa, nei secoli, regolamentò il diritto a vestire le insegne pontificali e a indossare particolari copricapi in analogia all’araldica secolare che impiegava elmi, corone e cappelli quali simboli di nobiltà.
Il m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus ha riorganizzato integralmente la materia concer­nente i fori competenti dei processi di nullità di matrimonio. Rispetto all’abrogato can. 1673, il vigente can. 1672 conserva il foro della celebrazione, il foro del domicilio e quasi-domicilio della parte convenuta e del domicilio della parte attrice, come pure il foro del maggior numero delle prove; aggiunge il foro del quasi-domicilio della parte attrice e ha, invece, abrogato le procedure con­cer­nenti le condizioni affinché una causa possa essere radicata presso il foro dell’attore e del maggior numero di prove.
Qualche autore ha sollevato alcune difficoltà in merito a tali innovazioni, in partico­lare riguardo al fatto che non si rinvengano più alcune norme procedurali. Il presente stu­dio, facendo un’analisi approfondita del vigente can. 1672 attraverso la lettura attenta e analitica delle fonti, cerca di cogliere lo spirito della nuova normativa e di rispondere indirettamente anche a tali difficoltà.
Il testo sviluppa, approfondisce e completa una conferenza dell’autore tenuta nel set­tembre 2019 alla Pontificia Università della S. Croce, durante il «7° Corso di aggiorna­mento in Diritto matrimoniale e processuale canonico».
La tesi centrale del libro è che un canone non possa essere compreso e interpretato in maniera completa senza tener conto del suo contesto storico-genetico. Ciò permette di non assolutizzare la propria posizione percettiva e, mettendosi in dialogo con la storia, è possibile arrivare a constatare che quanto in un’epoca fu ritenuto problematico o, per certi versi, anche inammissibile, in un’altra non lo fu; e viceversa.
Questa prospettiva mette lo studioso e l’interprete del diritto in una posizione di umiltà, dovendo distinguere tra ciò che è sovrastruttura di origine meramente culturale e ciò che è più essenziale e affetta il diritto naturale e, per estensione, anche la norma evangelica. Ciò richiede onestà intellettuale e alta preparazione tecnico-giuridica.
Davide Salvatori (1971), presbitero della Chiesa di Bologna (1996), è giudice del Tribunale Apostolico della Rota Romana (2012). Ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana (2000) e il Diploma di Avvocato Rotale (2001). Dal 2002 al 2012 è stato giudice e poi (2006-2012) anche Vicario Giudiziale Aggiunto del Tribunale Interdiocesano Flaminio (Bologna). Dal 2002 al 2012 è stato docente di diritto canonico presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna – Sezione Domenicani (Bologna) – e contemporaneamente presso lo Studium Antonianum dei Frati Minori di Bologna. Dall’anno accademico 2010/2011 è docente presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, dall’anno accademico 2012/2013 della Pontificia Università Gregoriana e dall’anno accademico 2019/2020 della Pontificia Università della Santa Croce. È autore di diversi contributi scientifici e ha pubblicato, per i tipi della Vaticana, il libro dal titolo Ricerca della verità, tutela della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico.
Il volume raccoglie gli atti del 52° Congresso dell' Associazione Canonistica Italiana, tenutosi a Sanremo dal 5 ettembre 2022. In esso giudici,avvocati, docenti e medici si sono interrogati e confrontati sul rapporto tra sinodalità e realtà processuale nella Chiesa. E intervenuto il Decano della Rota Romana, S.E. Mons. Alejandro Arellano Cedillo, con una prolusione dal titolo ;L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa in cui ha sottolineato che la sinodalità è «una dimensione che qualifica la natura comunionale della Chiesa e un modo di essere, di vivere e di agire che riguarda tutta la vita ecclesiale, le sue modalità di intendere e di praticare il discernimento e le sue forme di funzionamento, con implicazioni sul governo, e in particolare su alcune questioni giuridico-ecclesiali, quali le strutture di partecipazione e di corresponsabilità nella Chiesa».
«Ad un primo sguardo, parrebbero non rinvenirsi novità significative o particolari degni di nota circa il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in seguito alla promulgazione della costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Tuttavia, proprio nell'analisi attenta delle competenze attuali di questo Organismo di giustizia emergono profili interessanti che apportano qualche modifica, oppure che aprono la strada ad ulteriori approfondimenti o specificazioni, o - ancora - si evincono questioni che necessitano, de iure condendo, di miglioramenti o di decisioni chiarificatrici o definitive da parte del Supremo Legislatore. Il nucleo basilare e fondante di tutto il ragionamento è che anche nella Chiesa - anzi, soprattutto nella Chiesa deve risplendere agli occhi del mondo quale speculum iustitiae - deve rispettarsi la giustizia» (dalla Presentazione di Juan Ignacio Arrieta). «Il presente saggio, che sicuramente offre stimolanti riflessioni circa la nuova legge della Curia Romana, entra in dialogo con gli scritti sull'argomento di altri autori che, sui cambiamenti operati dalla Praedicate Evangelium, hanno già fornito i loro commenti; in più, suggerisce risposte alle questioni che possono essere sollevate nell'ambito delle competenze contenzioso-amministrative e amministrative del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica» (dalla Prefazione di Javier Canosa).
Il costante richiamo del Magistero della Chiesa alla considerazione dell'uomo, entità unica e irripetibile, se da una parte ha incentivato, in ambito canonico, una indagine psicopatologica di tipo antropofenomenologico ed esistenzialista, dall'altro ha incoraggiato il ricorso a modelli diagnostici che, superando l'impostazione clinico-nosografica su base categoriale, si rivelino funzionali alla descrizione, quanto più possibile rigorosa e puntuale, del profilo di personalità del soggetto, evidenziandone le informazioni relative all'unicità funzionale di ciascuno. In tale ottica, il presente studio si propone di valutare le implicazioni teoriche ed applicative del modello diagnostico dimensionale, recentemente introdotto dal DSM-5, quale strumento idoneo a favorire il dialogo tra giudici e periti nelle cause di nullità per incapacità consensuale. Nella ricerca, infatti, di un lessico comune tra scienza e diritto, si evidenzia sempre più chiaramente come, in base alla più matura riflessione sul concetto di "gravitas", anche il tratto di personalità, indipendentemente dall'accesso ad un vero e proprio disturbo, possa assumere autonoma valenza patologica e produrre una compromissione della capacità consensuale matrimoniale.
Gli "occhiali" del diritto con i quali, in questo libro, vengono analizzati i primi milletrecento anni della storia della Chiesa cattolica si rivelano particolarmente penetranti per illustrare la straordinaria evoluzione dell'ordinamento canonico e comprendere tematiche oggi vivacemente dibattute (il ruolo dei laici e quello delle donne, il celibato ecclesiastico, la qualificazione contrattuale e sacramentale del matrimonio...). Ma con quegli stessi occhiali si possono esplorare le radici di numerosi istituti di cui ancora oggi i sistemi normativi statuali si avvalgono e gli sviluppi sociali, politici e del pensiero di cui sono stati il frutto, oppure la causa. Aprendo agli studenti universitari di scienze giuridiche, ma anche ai lettori non esperti di diritto, squarci suggestivi su aspetti fondamentali e spesso poco noti della formazione dell'Occidente cristiano.
La disciplina del clero è una preoccupazione costante nella vita della Chiesa che ha assunto una particolare rilevanza nella postmodernità per la crisi di obbedienza e la secolarizzazione in atto. Il testo si divide in tre parti: un inquadramento generale del tema; l'identità e lo stile del chierico; la relativa operatività liturgica e ministeriale. I diversi saggi esaminano alcuni profili disciplinari attualmente carenti (l'abito clericale, la formazione permanente, la completezza dell'ufficio divino, la garanzia degli orari di confessione, le difformità delle scelte sacramentali, la designazione del padrino, la banalizzazione delle esequie), cercando di esplicitare la valenza e il significato dell'obbligatorietà giuridica delle condotte. L'idea di fondo è legata alla bontà intrinseca della giustizia. La disciplina ecclesiale non è una regolamentazione formale ed esteriore ma la sedimentazione della razionalità ed esperienza del riconoscimento della funzione pastorale del sacerdozio ministeriale.
Questo volume dedicato al tema giuridico dell'indagine previa vuole essere un contributo per la formazione permanente degli operatori pastorali e, nello specifico, di coloro che collaborano con i Servizi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e i Centri di ascolto. La piaga degli abusi non può essere trattata solo con strumenti repressivi, ma richiede uno sforzo continuo per un cambio culturale da ricercare e costruire quotidianamente. «Se in passato l'omissione ha potuto diventare una forma di risposta, oggi vogliamo che la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo ed esigente, diventi il nostro modo di fare la storia presente e futura, in un ambito dove i conflitti, le tensioni e specialmente le vittime di ogni tipo di abuso possano trovare una mano tesa che le protegga e le riscatti dal loro dolore». PAPA FRANCESCO Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018
Oltre ad essere materia del corso di licenza in Diritto canonico, lo studio del Diritto della Chiesa sui beni temporali è un’esigenza della vita stessa delle diverse comunità. Il fatto che il Codice di Diritto canonico dedichi a questa materia un intero Libro (il quinto), rende lo studio più agevole, ma quando le disposizioni normative si confrontano con la realtà della vita della Chiesa, sorgono questioni e dubbi che richiedono un approccio diverso, non esclusivamente legale.
Questo libro intende offrire un contributo allo studio dei rapporti giuridici che sorgono nella Chiesa in relazione alla titolarità e alla gestione dei beni temporali, nonché delle responsabilità giuridiche che si determinano nella loro amministrazione, e di altre problematiche simili. Il volume è pensato soprattutto come supporto all’insegnamento della disciplina, ma può costituire un valido aiuto anche per i ricercatori, per i gestori di beni ecclesiastici e per i diversi operatori giuridici (avvocati, giudici, ecc.) che si trovino ad occuparsi di questa materia. Nella stesura del testo si è voluto privilegiare soprattutto la dimensione pedagogica, che è propria di un manuale, preferendo la concisione e la chiarezza, e rinunciando a ogni erudizione ed esaustività nella trattazione delle questioni controverse.
Jesús Miñambres è professore ordinario di Diritto patrimoniale canonico presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, della quale attualmente è anche Decano. Ha promosso e coordina il Gruppo di ricerca CASE (Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno economico alla Chiesa). È stato consultore della Congregazione per il Clero (2012-2022) e Segretario di redazione della rivista Ius Ecclesiae (2001-2015). È membro del Consiglio direttivo della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. È anche socio dell’Associazione Canonistica Italiana. Con questa casa editrice ha pubblicato il volume Volontariato sociale e missione della Chiesa, Roma 2002.
Jean-Pierre Schouppe è professore incaricato di Rapporti tra Chiesa e società civile presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontifica Università della Santa Croce, dove ha insegnato anche Diritto patrimoniale canonico. Consultore del Dicastero per i Testi legislativi. Le sue principali pubblicazioni sono Elementi di diritto patrimoniale (Milano 2008; tradotto anche in francese e in spagnolo), La liberté de religion institutionnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Paris 2015, mention spéciale Prix René Cassin 2014) e, in questa collana, Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici (Roma 2018).
L'origine di questo lavoro nasce soprattutto dalla richiesta degli studenti. Quindi, questo testo risponde principalmente ad esigenze di carattere didattico. È frutto di anni di esperienza come docente presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Angelicum e vuole essere un aiuto per l'approfondimento e l'interpretazione del dettato codiciale riguardante I Fedeli Cristiani Il volume è indirizzato principalmente agli studenti e docenti di diritto canonico, ma può essere molto utile anche agli operatori del diritto nelle Curie diocesane, così come a tutti coloro che sono interessati agli studi di diritto canonico.