Il compendio
- assicura al lettore la padronanza del metodo, dei concetti e degli istituti necessari a orientarsi consapevolmente tra i fenomeni giuridici di diritto pubblico e costituzionale.
- la sua veste grafica è funzionale alla missione del testo: le nozioni-chiave sono poste in evidenza, l’esposizione risulta lineare senza cedere alla stringatezza, gli schemi riepilogativi a conclusione dei capitoli facilitano tanto l’apprendimento quanto la formazione di un approccio consapevole, essenziale in sede d’esame o di concorso, così come nella quotidiana attività giuridica cui ciascuno di noi si dedica.
- è aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali
Il volume
- espone in modo chiaro ed esaustivo le temati­che fondamentali del diritto ecclesiastico
- offre un agile ed effi­cace strumento di studio a coloro che devono prepararsi alla prova orale dell’abilitazione forense.
- fornisce un primo strumento di studio per gli studenti universitari che devono affrontare l’esame di diritto ecclesiastico
- facilita lo studio, la memorizzazione e soprattutto l’individuazione delle tematiche più rilevanti attraverso l’uso del grassetto
- contiene un dettagliato indice analitico.
- è aggiornato agli ultimi provvedimenti che hanno inciso sulla materia ed ai più recenti arresti giurisprudenziali.
Questa nuova edizione tiene conto del cambiamento istituzionale e delle modifiche strutturali del sistema economico che hanno toccato anche il diritto commerciale. Il diritto delle imprese è stato modificato più volte ed in più punti e si è arricchito di nuovi istituti, soprattutto nei due settori fondamentali delle società di capitali e delle procedure concorsuali.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Questa edizione in particolare è stata aggiornata alla L. 12 aprile 2019, n. 33 per l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo; alla L. 9 gennaio 2019, n. 3 per il contrasto dei reati contro la P.A. nonché in materia di prescrizione; alla L. 26 aprile 2019, n. 36 in materia di legittima difesa.
A corredo del testo codicistico, infine, si riportano le disposizioni normative relative alla Competenza penale del Giudice di pace, al Processo penale a carico di imputati minorenni e al Mandato di arresto europeo.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa nuova edizione del manuale ha ulteriormente sviluppato l’impostazione fortemente orientata alla didattica delle edizioni precedenti, caratterizzata da un linguaggio comprensibile e scorrevole, da definizioni chiare e puntuali, dall’uso mirato di grassetti e corsivi per facilitare la memorizzazione, da numerosi schemi riepilogativi e dall’inserimento di approfondimenti relativi a tematiche di stretta attualità.
Tra le novità di questa edizione segnaliamo: il Decreto sicurezza, che ha inciso sui diritti degli stranieri e ha imposto, tra l’altro, la riscrittura della parte relativa all’acquisto della cittadinanza.
Allo stesso modo il Regolamento UE n. 2016/679, che disciplina il trattamento dei dati personali (cd. RGPD).
In ambito giurisprudenziale segnaliamo i recenti fermenti che hanno agitato la III sezione civile della Cassazione in materia di danno non patrimoniale, ricondotto all’impostazione bipolare danno morale/danno relazionale.
Altre novità di matrice pretoria riguardano l’utilizzo selettivo della nullità e della forma scritta dei contrattiquadro di investimento, l’assegno divorzile, la simulazione del canone di locazione e il tema neverending della trascrizione in Italia delle nozze gay contratte all’estero.
Inoltre, sono stati inseriti paragrafi nuovi (relativi agli accordi in vista del divorzio e ai rimedi conservativi e caducatori a tutela della parte non inadempiente) e sono state interamente riscritte le parti sul contratto di leasing, sulla sospensione dalla successione e sulle clausole claims made.
Il diritto internazionale privato e processuale, a seguito della sempre più diffusa globalizzazione dei rapporti economici e sociali, è divenuto strumento operativo quotidiano di giudici e avvocati coinvolti nelle vicende di matrimoni misti e tra persone dello stesso sesso, dei contratti conclusi a mezzo Internet, nelle controversie tra lavoratori e aziende straniere.
Con questa edizione, in aderenza alle consuete caratteristiche di precisione e sintesi proprie del volume, si è inteso dare conto delle novità giurisprudenziali e normative (tra cui la sentenza della Cass. Sez. Un. 8 maggio 2019, n. 12193 sulla trascrivibilità degli atti di nascita e il D.L. 113/2018 conv. in L. 132/2018 cd. decreto sicurezza).
Si è proseguito, inoltre, nella ricognizione dei regolamenti dell’Unione europea che ormai da tempo hanno finito per sostituire o ampliare le norme della L. 218 del 1995.
Ci si riferisce ai regolamenti 1103 e 1104 del 2016 relativi al regime patrimoniale tra coniugi e delle unioni registrate (applicabili dal 29 gennaio 2019).
In appendice, oltre alla L. 218/1995, le fonti di d.i.p. più rilevanti.
Il testo, quindi, per le sue caratteristiche rappresenta un valido strumento per tutti coloro che, per ragioni di studio o per esigenze professionali, devono affrontare una materia che oggi nessun operatore può permettersi di trascurare.
L'opera è aggiornata con: la L. 26 aprile 2019, n. 36, nuove norme in materia di legittima difesa; la L. 12 aprile 2019, n. 33, che disciplina l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo; la L. 9 gennaio 2019, n. 3, misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato; la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019); il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (Decreto sicurezza) convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, costituisce un innovativo strumento di preparazione e di consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, i quali potranno così disporre di un valido supporto per la facile comprensione degli argomenti contenuti nel Codice civile. Gli articoli del Codice sono infatti corredati da un agile quanto completo commento per articolo, che guida il lettore a capirne il contenuto e la ratio. Il commento ad alcuni articoli è accompagnato da un Glossario essenziale, che contiene la definizione schematica dei più importanti termini giuridici. Completano l'Opera le principali Leggi complementari, gli Schemi ed un dettagliato Indice analitico alfabetico, che facilita il reperimento degli istituti contenuti nel Codice civile. E Si segnala che questo volume è aggiornato con le ultime modifiche al Codice civile recate dal Codice della crisi d'impresa - D.L.vo 12/1/2019, n. 14.
Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, costituisce un innovativo strumento di preparazione e di consultazione, utile per tutti gli operatori del diritto, i quali potranno così disporre di un valido supporto per la facile comprensione degli argomenti contenuti nel Codice di procedura civile. Gli articoli del Codice sono infatti corredati da un agile quanto completo commento per articolo, che guida il lettore a capirne il contenuto e la ratio. Il commento ad alcuni articoli è accompagnato da un Glossario essenziale, che contiene la definizione schematica dei più importanti termini giuridici. Completano l'Opera le principali Leggi complementari, gli Schemi ed un dettagliato Indice analitico alfabetico, che facilita il reperimento degli istituti contenuti nel Codice di procedura civile. L'Opera è aggiornata con la L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni), recante modifica agli articoli 495, 560 e 569 del Codice di procedura civile.
Questa nuova edizione dei Codici Penale e di Procedura Penale con una significativa selezione di leggi complementari si rivolge a quanti per motivi di studio o per motivi professionali (avvocati, magistrati, forze di polizia e operatori del diritto a vario titolo) abbiano la necessità di consultare dei codici aggiornati in un formato pratico e maneggevole. Per quanto riguarda la normativa complementare questa risulta ulteriormente arricchita con l’inserimento di nuove voci quali: Archivio impronte genetiche (DNA), Armi, Cooperazione internazionale, Operazioni sotto copertura, Passaporto, Polizia di Stato, Pubblica sicurezza, Riciclaggio, Stalking che accanto alle tradizionali Collaboratori e Testimoni di giustizia, Contrabbando, Mafia, Ordine pubblico, Stranieri, Stupefacenti, Terrorismo permette una panoramica completa della più applicata normativa processualpenalistica. Infine, un dettagliato indice analitico-alfabetico accanto ad un puntuale indice cronologico completa il volume consentendo un immediato reperimento della norma.
Il Compendio di Diritto Costituzionale si caratterizza per un’esposizione chiara e priva di eccessivi approfondimenti teorici, consentendo di acquisire una preparazione completa di istituti di cui si sente sempre parlare ma di cui non si conoscono, in verità, fondamenti e contenuti. La collaudata sistematica espositiva dei Compendi Simone (differenti corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo) caratterizza l’opera agevolando lo studio della disciplina. Pur esaminando in modo esaustivo i concetti tradizionali della materia, il volume, giunto alla XXIII edizione, si sforza di evidenziare la distanza tra la teoria generale e la realtà politico-giuridica effettiva. Chi studia, infatti, deve confrontare principi e valori enunciati dal Costituente con quanto concretamente si verifica nel nostro Paese, per una conoscenza consapevole e critica del diritto costituzionale.
Questa nuova edizione del «Compendio» di Diritto Penale (parte generale e speciale), pur mantenendo inalterato l’approccio alla disamina degli istituti, evitando inutili approfondimenti (tipici di una trattazione manualistica di più ampio respiro), fornisce, accanto alle nozioni di diritto penale sostanziale, taluni fondamentali e mirati spunti giurisprudenziali e dottrinari, per dare la possibilità, a quanti necessitano di un testo agile e sintetico, di soffermarsi prevalentemente sugli argomenti di maggior interesse anche alla luce dei più attuali contrasti interpretativi.
Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano la riforma della legittima difesa domiciliare, dovuta alla L. 26 aprile 2019, n. 36, ed i correttivi strutturali e sanzionatori al sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, cui si connettono quelli alla prescrizione del reato, introdotti dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, nota come «legge spazzacorrotti».
Il manuale si caratterizza, altresì, per una serie di prospetti esplicativi, denominati «Spiegare le norme», con i quali si è inteso fornire all’utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l’accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma.
Il volume, inoltre, è corredato da questionari contenenti le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso per permettere di testare il livello di preparazione raggiunto. Un dettagliato indice analitico-alfabetico agevola la ricerca degli istituti.