"Giù le mani dall'articolo 18!" si gridava, nelle piazze e non solo. Poi, quando si è capito che quella norma poteva essere davvero mandata in soffitta, la tensione è arrivata al calor bianco. Eppure tutti sanno che il sistema di protezione di cui l'articolo 18 è la chiave di volta, quello che oggi chiamiamo job property, è nato mezzo secolo fa, nel lontano 1970: da allora tutto, o quasi, è cambiato. Cinquant'anni fa non c'erano ancora i computer, non esisteva Internet, ma neppure fax e fotocopiatrici. Esisteva, invece, il "posto fisso": si entrava in azienda a 16 anni per rimanerci fino alla pensione, fabbricando sempre gli stessi oggetti, con gli stessi strumenti. In una società dove erano ancora gli aiuti di Stato ad assicurare la continuità delle grandi strutture produttive, non era neppure pensabile che aziende come Olivetti, Fiat o Alitalia potessero ricorrere a un licenziamento collettivo o tanto meno chiudere. Mentre era pensabile che il "risarcimento" per la perdita del posto in aziende come quelle consistesse in anni e anni di Cassa integrazione, fino a un prepensionamento a 57 o 58 anni. Ma nel frattempo l'articolo 18 generava un regime di apartheid tra i garantiti e i precari, cui la grande crisi ha aggiunto gli esclusi. In questo libro scritto con il rigore dello studioso ma con la penna agile del giornalista, Pietro Ichino, giuslavorista e senatore della Repubblica, racconta perché e come nel nostro ordinamento è stato introdotto l'articolo 18...
Un bimbo che oggi nasce in Congo, o una bambina che nascerà in Europa tra vent'anni, hanno il diritto di porre domande sul nostro modello di sviluppo e sui nostri stili di vita, perché le nostre scelte di oggi stanno già modificando la loro vita, a volte in meglio ma altre in peggio. L'economia civile, di cui il libro illustra genesi e campi di applicazione, cerca risposte non fuori dall'economia di mercato ma all'insegna di un mercato diverso, "civile" dove le parole felicità, onore, virtù, bene comune, possono essere riscoperte proprio in chiave economica, lasciando spazio ad una prospettiva etica e non puramente individualistica.
Carlo Cottarelli ha goduto per qualche tempo di grande attenzione mediatica. È stato nominato commissario straordinario alla spending review, dal suo lavoro dovevano arrivare milioni di euro per le esauste casse dello stato italiano, al termine del suo mandato è stato invitato in tutte le televisioni e intervistato da tutti i giornali. A distanza di mesi, Cottarelli affida a questo libro le sue riflessioni, i suoi ricordi, le sue diagnosi per cercare di spiegare al grande pubblico uno dei grandi misteri dell'Italia: quell'enorme calderone che è la nostra spesa pubblica. Senza tecnicismi ma non tralasciando nulla di importante, Cottarelli ci guida nei meandri del bilancio statale, facendoci scoprire man mano il grande meccanismo che regola la nostra vita di cittadini, un meccanismo di cui abbiamo solo una vaga percezione, al tempo stesso minacciosa e sfocata. Dove vanno a finire tutti i soldi che paghiamo con le tasse? Davvero spendiamo troppo per i servizi pubblici? Perché si finisce sempre a parlare di tagli alle pensioni? Sprecano di più i comuni, le regioni o lo stato centrale? Perché tutti i politici dicono che taglieranno gli sprechi e nessuno lo fa mai? Ma gli altri paesi come fanno? Un libro per fare le pulci alla macchina statale italiana, al di là dei luoghi comuni e delle polemiche giornalistiche...
Che cosa hanno in comune Google e la barriera del suono, gli asini e i calci di rigore, la Cappella Sistina e il regno di Facebook? Apparentemente nulla, ma cambiando prospettiva, e guardando le cose senza preconcetti, se ne può cogliere l'intimo legame, e scoprire che il mondo in cui viviamo non è poi così scontato. In questo viaggio sorprendente per i sentieri tortuosi del progresso umano, sulle tracce dei pionieri che hanno saputo andare oltre il senso comune, Massimo Marchiori ci accompagna lungo l'evoluzione umana, tecnologica ma anche sociale, e le reciproche relazioni, che trovano la propria sintesi nelle pulsioni dell'uomo. Dall'elefante di Internet all'insolita storia della salamandra, dall'algoritmo della carta igienica alla scoperta della vera "mamma di Google", il libro affronta con leggerezza di tono e profondità di argomenti le contraddizioni del mondo reale e di quello virtuale, e le questioni calde della comunicazione del sapere e del futuro del progresso. Un futuro in cui l'uomo, nonostante tutto, è ancora il protagonista.
Il processo strategico - così come l'abbiamo tradizionalmente conosciuto - è morto e sepolto. È irrilevante. Che fine hanno fatto le sessioni programmate di presentazioni sofisticate sui "trend" e sulle "competenze distintive"? E le riunioni preparatorie per creare il consenso dei "referenti interni"? Dimenticatevele. I mercati si muovono troppo in fretta per quei vecchi rituali. E cambiano troppo in fretta. Nel mondo del business si parla molto di teorie e ideologie per il futuro, ma per vincere, oggi come ieri, occorre dominare i dilemmi concreti - difficili e senza scappatoie - che definiscono la nuova economia, la vecchia e tutto ciò che sta in mezzo. Il capo è insopportabile, la carriera impantanata, il team senza entusiasmo, la strategia superata... È questa la realtà aziendale, che nei 10 anni dall'uscita di "Vincere!" Jack Welch ha continuato a scavare ancor più profondamente, viaggiando in tutto il mondo per aiutare imprese di ogni settore a battere la concorrenza. Oggi, con l'approccio diretto che lo contraddistingue, il manager più autorevole nella storia del business offre soluzioni aggiornate e testate per vincere le nuove sfide personali e organizzative. Per tutti coloro che sono alla ricerca di consigli, privi di teorizzazioni accademiche, sulle grandi idee e sulle migliori tecniche da imparare oggi per sopravvivere domani. Perché l'unico status quo accettabile ed entusiasmante - è la crescita.
Nel suo percorso millenario il nostro paese ha conosciuto fasi alterne di prosperità e di declino. Dopo i successi del Novecento, da anni sembra arenato nelle secche di una lunga stagnazione, che non trova paragoni nel resto dell'Occidente. Come è stato possibile passare da una realtà economica tra le più floride all'attuale declino? Alla luce delle più aggiornate ricerche sul reddito e sulla disuguaglianza, sul divario Nord-Sud e sulla performance delle imprese, il libro mostra come l'origine dei successi e dei fallimenti italiani sia da ricercarsi nell'assetto politico e istituzionale del paese, nelle sue classi dirigenti e nel modo in cui esse hanno inciso, nel bene o nel male, sulle condizioni profonde della crescita.
II primo decennio, del terzo millennio, si è aperto con una crisi economico-finanziaria che non conosce precedenti. I notiziari aprono e chiudono con news legate alla finanza e non di politica economica. E' il mercato finanziario che decide le sorti di un governo che sia di destra o di sinistra, non importa. La finanza giornaliera decide le sorti di uno stato. Tutto è sacrificato sull'altare della borsa finanziaria. Come è possibile che la finanza, che è gestita da pochissime persone, possa manovrare il mondo?
La crisi attuale avrà lunghe ripercussioni, nonostante le manovre di rigore, se non si ritorna a riporre al centro l'economia e la politica che a loro volta rimetteranno al centro l'uomo come immagine di Dio. Ci si deve interrogare sul serio su quale politica e su quale economia scommettere?
Don Paolo Malerba, laureato presso la Facoltà di Teologia dell'Italia settentrionale, Milano, 2000. Dottorato in Pastorale con specializzazione in Dottrina Sociale de[I.a Chiesa presso l'Università "Lateranense", Roma, 2006. È sacerdote nella diocesi di MolfettaRuvo-Giovinazzo-Terlizzi; ha vissuto quattro anni con i padri Comboniani tra formazione e lavoro missionario a Marsabit in Kenya.
Per la Tau Editrice ha pubblicato, nel 2012 il volume "Lavoro, dono o castigo".
La Chiesa e le sue finanze: questo binomio, di per sé contraddittorio, fonte di frequenti scandali e causa di lotte di potere, è stato al centro dell'attività riformatrice di papa Francesco nei primi due anni di pontificato. Del resto, in un arco relativamente limitato di tempo - dal 2009 al 2015 - si sono susseguiti molti degli eventi chiave che hanno portato a cambiamenti senza precedenti: la Santa Sede prima ha attraversato momenti di conflittualità e di crisi drammatici, poi si è incamminata su una strada di riforme non ancora conclusa e che sta adesso entrando nel vivo. Fra cronaca, retroscena, analisi e riflessioni, il libro racconta la svolta nella gestione e nell'organizzazione delle finanze vaticane, già cominciata con il pontificato precedente e proseguita dopo l'elezione di papa Francesco. Molti gli interrogativi e i nodi da sciogliere: in che misura la riforma finanziaria del Vaticano è stata imposta dall'esterno alla Santa Sede? Quali i "poteri forti" coinvolti in questo processo? Che ruolo hanno avuto le multinazionali esperte in antiriciclaggio e gestione finanziaria? Quanto ha pesato quest'insieme di fattori nel determinare le dimissioni di Benedetto XVI? Ancora, perché sta finendo il potere italiano nella Curia e nel papato? Infine, riuscirà Bergoglio a coniugare la sua idea di una Chiesa "povera per i poveri" con la trasparenza?
L'economia capitalista ha messo a repentaglio la sopravvivenza del pianeta e condannato miliardi di individui a una vita disumana, persone classificate come poveri assoluti, e nessuno sa quanti siano esattamente. Inutili come consumatori e come lavoratori, non si sente il bisogno di contarli: "Sono solo avanzi, scarti, di cui sbarazzarsi". Francesco Gesualdi non usa mezzi termini, descrive senza giri di parole le conseguenze sociali e ambientali di un sistema che dà importanza solo ai soldi e antepone la ricchezza alla felicità. Ma ora che il pianeta è sull'orlo del collasso si tratta di capire come recuperare la situazione, come garantire a tutti un'esistenza dignitosa riducendo il consumo di risorse e la produzione di rifiuti. La soluzione è cambiare prospettiva, rifondare l'economia sui valori che questo sistema ha sempre rinnegato: equità, inclusione, solidarietà, comunità, sostenibilità. Solo trasformando la pietra scartata in pietra d'angolo potremo salvarci. Va ripensato il ruolo del mercato e dell'economia pubblica, del lavoro salariato e dell'autoproduzione. Ricordandoci che in economia non esistono nuove leggi da scoprire, ma solo nuove miscelazioni da sperimentare.
Il primo angelo della Bibbia viene inviato a consolare una serva, Agar, cacciata dalla sua padrona. La prima volta che compare la parola "mercato" è quando Abramo compra dagli Ittiti una tomba per la moglie Sara. Il "profitto" fa il suo esordio nell'episodio in cui Giuseppe viene venduto dai fratelli. E il primo riferimento a un salario riguarda Giacobbe, che lavora sette anni per avere in sposa Rachele "bella di aspetto", ma sarà ingannato e dovrà prima sposare la sorella Lia "dagli occhi smorti". Il libro della Genesi, con cui si apre la Bibbia degli ebrei e dei cristiani, è un testo sorprendente per chi cerca nuove parole e nuove riflessioni da affidare all'economia di oggi, che ha impoverito i beni soffocandoli con le merci e ha tolto dall'orizzonte tutto ciò che non è in vendita. Le prassi contrattuali dell'antica cultura mediorientale, le cui tracce non sono del tutto scomparse dai suq di Damasco o di Teheran, ci ricordano che gli scambi economici sono primariamente incontri tra persone. Che il denaro e il profitto confinano con l'amore e la vita, ma anche con l'odio e la morte. Che la terra promessa va amata e arricchita, ma non occupata, perché la si abita provvisoriamente, ma non la si possiede. E, infine, che le imprese - siano esse avventure, sogni o concretissime aziende possono risultare vane e ingannevoli, ma anche responsabili e pregevoli.
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori al mondo: ha infatti assicurato agli italiani un buon livello complessivo di salute, rispondendo, nel tempo, alle aspettative di assistenza sanitaria di tutti i cittadini. Eppure, complice anche la recente crisi economico-finanziaria internazionale, si profila all'orizzonte una possibile 'tempesta perfetta' che rischia, in assenza di un significativo cambiamento di rotta, di farlo 'naufragare'. Gli Autori, attraverso un'oggettiva e sistematica analisi, presentano una fotografia articolata della storia e delle prospettive del nostro 'sistema salute': i trend demografici e sanitari, le colpe di chi è 'guida' o è 'a bordo' della nave, gli allarmi lanciati e rimasti inascoltati per anni, le principali carenze strutturali e qualitative. Seguendo il percorso logico disegnato, si possono così già scorgere i primi segnali che ci dicono chiaramente che non c'è tempo da perdere. Il libro rappresenta un prezioso strumento, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti i cittadini che vogliono capire meglio cosa sia stato, cosa è e cosa potrà essere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Prefazione di Beatrice Lorenzin.
Negli scorsi 25 anni, più di 150 milioni di giovani migranti si sono mossi dalle campagne verso le periferie industriali della Cina. Per dimensioni e rapidità, una migrazione senza precedenti. Su imposizione dei giganti dell'industria globale, ossia dei committenti che hanno stretto accordi con fornitori cinesi, i lavoratori affrontano orari, ritmi di lavoro e condizioni di vita che non concedono respiro. Sono in particolare i grandi marchi dell'elettronica che attingono al lavoro vivo di queste persone, con l'obiettivo di lanciare sul mercato nuovi prodotti a getto continuo. Qui si mette a fuoco il caso più eclatante: il legame della committente statunitense Apple con la cinese Foxconn. Entrambe hanno fondato le proprie fortune sul regime di fabbrica-dormitorio, destinato a lasciare tracce profonde nella società cinese e nel resto del mondo. Questo libro è il risultato di ricerche sulle vite e sulle aspirazioni dei migranti cinesi inurbati che lavorano per la Foxconn, e ancor più per la Apple, sulle lotte di giovani diventati adulti in fretta che raccontano in prima persona la loro situazione, cercando di rompere il loro isolamento sociale.