È un libro nuovo e necessario, che vuole consegnare ai ragazzi e agli adulti le chiavi per "entrare" nella nostra Costituzione, cogliendone la preziosa attualità come legge che regola in modo democratico la convivenza sociale. Il volume, con un linguaggio chiaro e diretto, spiega i principi, i valori e i precetti più importanti della legge fondamentale. È costruito intorno a domande, cui si danno risposte semplici e immediate. Si rivolge agli studenti, ma anche a tutti i cittadini desiderosi di riscoprire i tesori custoditi nella nostra Carta. Di grande interesse, infine, sono le meditazioni dei padri costituenti, riportate in appendice, che fanno vibrare dalla viva voce dei suoi autori il significato di una legge che rappresenta il nostro passato e dischiude le porte al nostro futuro. Età di lettura: da 12 anni.
Il presente Manuale si propone di descrivere le nozioni fondamentali del diritto pubblico alla luce della sempre maggiore integrazione tra l'ordinamento italiano e quello europeo. Una prospettiva che si è rafforzata, sotto il profilo tanto giuridico quanto culturale, nel corso degli ultimi anni anche a seguito dell'allargamento dell'Unione europea, con la conseguente necessità di elaborare un diritto pubblico comune che consenta ai vari sistemi giuridici di "dialogare". Partendo da un'introduzione sui concetti fondamentali della teoria generale, vengono affrontati gli argomenti relativi alle fonti, all'organizzazione, alla giurisdizione, al sistema delle autonomie, al governo multilivello ed alla tutela dei diritti, nell'ordinamento positivo italiano ed europeo e nei reciproci rapporti.
«Il presente volume è il secondo, in ordine di tempo, pubblicato nella Collana ufficiale della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, "Diritto canonico, comparazione giuridica e multiculturalità" edita dalla Cacucci Editore di Bari. Infatti il primo volume è stata la monografia scritta dall'Avv. Eccl. Ivano Sassanelli - codirettore della Collana - dal titolo "Cristo e la solitudine di Dio e dell'essere umano" (20 1 8). Il lavoro che in queste pagine è presentato, invece, è il primo di natura collettanea e inizia la serie di pubblicazione degli "Atti dei Convegni" organizzati e realizzati dalla Scuola di Alta Formazione. Essa, infatti, promuove iniziative di studio, ricerca, documentazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento professionale giuridico, canonistico, ingegneristico, economico, informatico e medico-scientifico in Italia e in Europa. Attraverso la formazione, la scuola propone un'occasione di analisi e approfondimento personale; di incontro, scambio di idee e di esperienze con professionisti nazionali ed internazionali. I Corsi di Alta Formazione e Master, che la Scuola organizza, sono rivolti a giovani e professionisti, a chierici, religiosi e laici che vogliono perfezionare la propria formazione in un qualsiasi ambito umanistico e scientifico...» (Dalla presentazione di Domenica Leone)
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …
Cominciamo a leggere…
Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione…
Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!
Ma perché non cambiare sistema? E come?
Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l’apprendimento.
Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente.
L’ipercompendio offre poi, in appendice, un glossario dei concetti principali e dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richiami e rinvii.
Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!
Il manuale offre un panorama completo della giustizia costituzionale. Nel primo volume se ne ricostruisce la storia concettuale e politica, si descrive l'uso giudiziario della costituzione e si fornisce una interpretazione della attuale fase critica del diritto costituzionale e delle sue prospettive. Il secondo volume è dedicato al sistema di giustizia costituzionale vigente in Italia e tratta della struttura e del funzionamento della Corte, nonché delle sue singole competenze: oggetti, procedimenti e decisioni.
"Ha visto alfine la luce, dopo un tormentoso e tormentato iter parlamentare, la legge di riforma della responsabilità sanitaria. Parto non poco sofferto, dietro i cui significanti, rappresentati da ciascuna delle disposizioni approvate in seconda lettura alla Camera, pare celarsi un chiaro significato, che tutto permea di sé la silenziosa filosofia dell'intera riforma: l'Impero del Lebendesrecht (di forma e di sostanza) giurisprudenziale volge al tramonto, s'annuncia l'avvento della Repubblica della Norma positiva (né altro senso potrebbe attribuirsi a quel buffo calembour previsto, in guisa di singolare 'norma di chiusura', dal comma 5 dell'art. 7, malcelato presagio d'un'oscura minaccia: «le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile») (sic !). Una novella i cui echi paternamente consolatori della spaurita classe medica risuonano nel cuore pulsante dell'art. 7, atteso e agognato rimedio allo sguardo di Medusa della 'medicina difensiva', definitivo ritorno ad un salutare doppio binario di responsabilità (con cui parrebbe coniugarsi l'alta velocità del rito sommario), sperabile contenimento dei costi assicurativi, auspicato ridimensionamento dei temutissimi risarcimenti 'non patrimoniali', stretti nella camicia di Nesso di numeri e tabelle. Ecco un primo libro approfondito di analisi sia sistematica sia pratica, curato dal prof. Claudio Consolo di Roma, nato nello Istituto giuridico della Sapienza." (dalla prefazione di Giacomo Travaglino).
I diritti fondamentali sono uno dei contenuti principali del costituzionalismo dei moderni fin dalla sua origine. La protezione costituzionale dei diritti – nonché la loro tutela internazionale e sovranazionale – è uno dei principali temi del dibattito pubblico nello Stato contemporaneo, che tende a manifestarsi quasi ogni giorno con sfide nuove. Questo manuale si propone di analizzare i diritti fondamentali con un approccio sistematico, che talora tende a smarrirsi di fronte alle istanze di tutela di diritti sempre nuovi, che il potere giudiziario riconosce in maniera generosa, ma disorganica e non sempre in modo idoneo ad arricchire di un patrimonio definito con certezza la sfera giuridica delle persone e delle formazioni sociali. Dopo una prima parte dedicata all’esame dei profili generali della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano, queste lezioni studiano più dettagliatamente le libertà classiche, che dei diritti fondamentali costituiscono l’architettura portante. Gli altri diritti fondamentali (i diritti economici, sociali e culturali, ma anche quelli in materia di inizio e fine vita e quelli relativi alla famiglia) completano il quadro delle situazioni soggettive di vantaggio che caratterizzano lo Stato italiano come democrazia costituzionale. Il volume si conclude con la presentazione dei principali problemi posti dai diritti politici e dai doveri inderogabili di solidarietà.
Il volume raccoglie gli interventi in materia di Diritto Canonico a firma: di Sua Eminenza il Cardinale Paul Richard Gallagher, del Prof. Settimio Carmignani Caridi, del Prof. Francesco Ricciardi Celsi, del Prof. Matteo Carnì. Sono presenti: l’Omelia si Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità e la relazione del Promotore di Giustizia Gian Piero Milano, entrambe pronunciate in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 che ha avuto luogo in Vaticano presso la Cappella del Governatorato lo scorso 3 febbraio 2018; la giurisprudenza e la normativa. Completano il volume la riproduzione della Constitutio Status Civitatis Vaticanae di Iosephus Pasquazi e l’elenco dei Presidenti del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
La presente edizione del Codice del Processo amministrativo registra tutte le più rilevanti novelle intervenute fin’ora e si chiude con il decreto sul «ponte Morandi» la cui triste vicenda ha caratterizzato la appena trascorsa estate.
Rileggendola, nell’asettico linguaggio normativo, viene spontaneo rilevare come la Giustizia amministrativa sia chiamata ad un compito cruciale stante la sua giurisdizione su Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario (ex art. 10 D.L. 28 settembre 2018, n. 109).
Si conferma, anche per tale via, la centralità dello ius dicere del giudice amministrativo nella attuale società caratterizzata dalla complessità e dalla accentuazione esponenziale del rischio.
Tra i recenti interventi del legislatore si segnalano: il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115 in materia di giustizia amministrativa; il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; il D.L. 4 ottobre 2018, n. 109 riguardante le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
Gli Schemi e Schede di Istituzioni di Diritto romano forniscono, a quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per il ripasso e il perfezionamento della propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, agevola lo studio della materia affiancandosi alla consultazione del manuale istituzionale e si giova, altresì, di un utile glossario, posto alla fine di ogni capitolo, che esplica le principali voci citate.
Il testo, per come è stato concepito, si presta anche al ritaglio e all’inserimento delle singole tavole nel proprio manuale o blocco di appunti a fogli mobili presi alle lezioni, in modo da poter avere sempre a disposizione, accanto alla trattazione espositiva, anche quella sistematica, che si dimostra di notevole ausilio in fase di ripasso.
Per come è stato concepito, il lavoro, che segue i programmi istituzionali dei principali Atenei, approfondisce con maggior attenzione i punti considerati più «caldi» ai fini degli esami.
Di fronte alla varietà ed alla complessità delle forme che assume oggi la democrazia diretta, il libro rivolge l’attenzione innanzitutto alle principali tappe nelle quali essa si è storicamente evoluta, per poi soffermarsi sulla disciplina attualmente vigente nei diversi Paesi. d un primo capitolo storico, seguono due capitoli dedicati ai continenti nei quali si è più sviluppata la democrazia diretta: l’Europa e l’America. L’analisi delle diverse soluzioni che si sono storicamente realizzate e di quelle che caratterizzano gli ordinamenti contemporanei dovrebbe consentire un giudizio più ponderato a favore o contro la democrazia diretta, sia a livello generale che in contesti specifici.