Ha un futuro la pastorale sociale della Chiesa italiana? E nella pastorale sociale ha un futuro l'utilizzo organico della Dottrina sociale della Chiesa? Vengono meno i modelli del passato, si corre verso un pastoralismo immediato e intanto le minacce alla natura umana delle moderne ideologie alzano la posta in gioco. Il quadro deve essere completamente ripreso in mano e della pastorale sociale serve una nuova messa a punto.
Attraverso una riflessione avente a fondamento il capitolo 4 dell'Esortazione apostolica Amoris laetitia, che costituisce uno dei nuclei principali del documento, il testo si propone di accompagnare le coppie in un percorso di riscoperta del proprio rapporto d'amore. Al centro della riflessione vi è il tema dell'ascolto dell'altro, del perdono, della fiducia nel partner, della capacità dell'amore di sopravvivere al trascorrere degli anni, dell'importanza dell'eros all'interno della coppia. Il testo, nella sua articolazione di otto incontri, prevede la lettura di brani scelti da Amoris laetitia (che sono riportati nel libro), alcuni commenti esplicativi del testo pontificio e alcune domande, poste a conclusione di ogni tappa, sulle quali la coppia è chiamata a confrontarsi.
Il presente volume contiene le riflessioni emerse nel corso della Plenaria che la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica hanno tenuto dal 27 al 30 novembre 2014 sul tema: «Vino nuovo in otri nuovi. La vita consacrata a 50 anni dalla Lumen gentium e dal Pefectae caritatis» che ha rivolto l'attenzione al cammino compiuto dalla vita consacrata nel post-Concilio, cercando di leggerne in sintesi le sfide rimaste ancora aperte. Tali Orientamenti sono anche il frutto di quanto emerso a seguito dei numerosi incontri che nel corso «dell'Anno della vita consacrata hanno visto convergere a Roma, presso la Sede di Pietro, consacrate e consacrati provenienti da ogni parte del mondo» (pag.7). Il Magistero della Chiesa, a partire dal Concilio Vaticano II, ha sempre accompagnato la vita delle persone consacrate anche attraverso grandi coordinate di riferimento e di valore come: «le Istruzioni Potissimum institutioni (1990), La vita fraterna in comunità (1994), Ripartire da Cristo (2002), Il servizio dell'autorità e l'obbedienza. Faciem tuam (2008), e Identità e missione del Fratello religioso nella Chiesa (2015)». Per vino nuovo otri nuovi si colloca nella linea «di un esercizio di discernimento evangelico, nel quale si cerca di riconoscere - alla luce dello spirito - quell'"appello" che Dio fa risuonare nella stessa situazione storica: Anche in essa e attraverso di essa Dio chiama» (pag.8).
Con Meravigliosa complessità, a un anno dalla presentazione di Amoris Laetitia, vengono esposte la recezione del testo, le resistenze al testo e le questioni aperte dal testo. Ne risulta un affresco di prospettive e di problemi appassionanti, che riguardano non solo la pastorale familiare ma anche il destino della Chiesa cattolica nel mondo postmoderno.
Il sussidio, pensato per gruppi e famiglie, invita a una contemplazione del creato, soffermandosi su dodici argomenti.Ogni tema proposto si sviluppa in vari momenti: un brano tratto dal libro del profeta Daniele, una breve riflessione, un brano tratto dall'enciclica Laudato si', il filo rosso, con spunti di meditazione personale.
Le cronache italiane sono piene di storie di corruzione, ma non siamo i soli a soffrirne: nei ricchi Paesi dell'Occidente è un fenomeno molto diffuso, che assume dimensioni devastanti nelle zone più povere del pianeta, dove è una delle prime cause di povertà e sottosviluppo. Proprio per questa sua capacità di avvelenare la convivenza civile, la Chiesa sta conducendo da tempo una battaglia contro la corruzione, e Papa Francesco le ha riservato spesso parole di severa condanna. Peter Kodwo Appiah Turkson, cardinale e arcivescovo emerito del Ghana - chiamato da Papa Francesco alla guida del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, che si occupa di coloro che si trovano in stato di sofferenza per motivi economici, politici e sociali - affronta il problema della corruzione inquadrandolo nell'ottica della Chiesa, molto più ampia e universale di quella limitata al malaffare politico ed economico. Secondo tale visione, infatti, la corruzione è prima di tutto un modo di essere e di pensare della persona, che le impedisce di progredire spiritualmente, e riversa i suoi effetti sulla società, rendendola ingiusta e iniqua. Ecco perché la lotta alla corruzione non può limitarsi alle leggi, ma deve puntare allo sviluppo di una cultura che contenga in sé gli anticorpi contro una malattia alla quale siamo tutti esposti, soprattutto quando ci troviamo in condizione di esercitare una qualsiasi forma di potere. Perché la corruzione si insinua ovunque, e nessuno ne è immune, neanche la Chiesa.
“Anche gli intellettuali possono fare molto per costruire una nuova cultura della vita umana. Un compito particolare spetta agli intellettuali cattolici, chiamati a rendersi attivamente presenti nelle sedi privilegiate dell'elaborazione culturale, nel mondo della scuola e delle università, negli ambienti della ricerca scientifica e tecnica, nei luoghi della creazione artistica e della riflessione umanistica. Alimentando il loro genio e la loro azione alle chiare linfe del Vangelo, si devono impegnare a servizio di una nuova cultura della vita con la produzione di contributi seri, documentati e capaci di imporsi per i loro pregi al rispetto e all'interesse di tutti”. (Evangelium Vitae, n. 98)
In dialogo con l'enciclica Laudato si' di papa Francesco e con importanti pensatori contemporanei, Vincenzo Rosito ripercorre e ricostruisce il dibattito intorno all'ecologia sociale, anche analizzando movimenti e modelli di conversione ecologica. Come scriveva Alexander Langer, «conversione non è solo un termine spirituale (lo è sicuramente in modo molto forte) ma è anche un termine produttivo, un termine economico». Cosa richiede, allora, la vera conversione ecologica? Quanto è profondo questo cambiamento che investe la nostra spiritualità, le nostre pratiche di tutti i giorni e le scelte più importanti della nostra civiltà? «L'ecologia profonda non è il semplice aggiustamento di alcune abitudini o stili di vita. Essa ha infatti il volto di una trasformazione radicale che invita all'autocritica dei modelli e degli orientamenti culturali di fondo presenti in un determinato contesto sociale. In tal senso l'ecologia profonda non può essere riformista, ma solo rivoluzionaria. È questo un passaggio fondamentale nella ricostruzione dei paradigmi ecologici contemporanei poiché per la prima volta la sensibilità ecologica è molto più di un vago senso di colpa. Per la prima volta la coscienza ecologica va ben oltre la percezione di una "cattiva coscienza ambientale", essa è tutt'uno con la critica dell'attuale modello economico-produttivo».
Vangelo e giustizia, due grandi sfide lanciate da Papa Francesco, trovano una sintesi pastorale in questo volume che raccoglie una selezione di interventi del Cardinale Gualtiero Bassetti a vent’anni dalla sua ordinazione episcopale.
Due grandi sfide declinate in cinque capitoli – la Chiesa, il pastore, la difesa della vita, i poveri e la città – e sintetizzate in unico concetto: al centro di ogni azione che si prefigga di andare verso le periferie esistenziali del mondo moderno non può non esserci Cristo. Senza questa luce, infatti, la vita delle persone perderebbe di significato e assumerebbe le fattezze di un cielo plumbeo.
Nel presente volume, che costituisce la seconda parte del De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, vengono pubblicati in edizione bilingue (latino-italiano) i restanti ventitré capitoli e le cinque appendici che concludono lo stesso tomo. Gli argomenti trattati sono vari: l'esame della pratica delle virtù nei vari stati di vita cristiana e di alcune virtù specifiche, i difetti o le eventuali mancanze compiute dai servi di Dio di cui bisogna tener conto nella discussione delle rispettive cause, le grazie gratuitamente date. Chiudono il volume cinque appendici, a cui si fa riferimento nei capitoli precedenti. Come nei precedenti tomi e come in tutta la produzione letteraria del Lambertini non mancano numerose reminiscenze autobiografiche che fanno riferimento alle sue origini bolognesi o alla permanenza e attività presso la Curia Romana e in modo specifico al suo ruolo di promotore della fede presso la Congregazione dei Sacri Riti.
Libero, creativo, partecipativo, solidale. Linee di preparazione per la 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017)
Il presente volume contiene i documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede circa le Commissioni Dottrinali: l'Istruzione del 23 febbraio 1967 sulla necessità di istituire le Commissioni Dottrinali presso le Conferenze Episcopali, i Suggerimenti inviati il 10 luglio 1968 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali per migliorare il servizio delle Commissioni Dottrinali e la Lettera del 23 novembre 1990 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, con la quale la Congregazione ha richiamato e precisato alcuni aspetti importanti in merito alla composizione e al funzionamento delle Commissioni Dottrinali. Nella seconda e terza parte del volume sono raccolte alcune conferenze di esperti centrate sul tema delle Commissioni Dottrinali e il rapporto conclusivo pubblicato al termine degli incontri tra i Superiori della Congregazione per la Dottrina della Fede e i Presidenti delle Commissioni Dottrinali di alcune Conferenze Episcopali.