Le fonti e la documentazione (letteraria, agiografica, omiletica, didascalica, artistica) dei primi secoli (XIII-XV) dell'Ordine dei Predicatori si riferiscono continuamente al monachesimo primitivo e in modo particolare ai padri del deserto e a Cassiano. Questo riferimento, costante nella storia dei Domenicani dalle origini fino al Quattrocento, è servito anche per veicolare un modello di austera vita religiosa per il frate predicatore e per richiamare alla compostezza della vita cristiana quei fedeli che gremivano le chiese dei Mendicanti. L'Ordine Domenicano, caratterizzato da evidenti novità istituzionali, culturali e pastorali, ha subito il fascino e avvertito il bisogno di ancorare l'immagine del nuovo religioso (= il frate predicatore) a quella antica, mai venuta meno, del monaco del deserto. Il nucleo del volume consiste nell'edizione di un volgarizzamento trecentesco - finora inedito - del De Institutis coenobiorum di Giovanni Cassiano, conservato nella Biblioteca Comunale di Siena (Ms. I. VI. 31).
Quando, nel giugno 1960, Giovanni XXIII nominò il cardinale Augustin Bea a capo del Segretariato per l'unità dei cristiani, molti, come il domenicano Yves Congar, restarono sbalorditi da quella che ritenevano una singolare scelta. Cosa aveva a che fare un porporato settantanovenne, esegeta conservatore tra i più fidati collaboratori di Pio XII e suo confessore personale, con la primavera ecumenica che dal Vaticano II, e proprio da quel Segretariato, ci si attendeva? Eppure il gesuita tedesco si sarebbe in breve tempo rivelato uno dei protagonisti più autorevoli del rinnovamento conciliare e tra gli interpreti più fedeli dell'eredità roncalliana. Cosa si cela dunque dietro quella che agli occhi di molti apparve come un'improvvisa conversione? Proprio tale interrogativo, che la storiografia ha indicato come "l'enigma Bea", è al centro dell'indagine del volume, che, sulla base della documentazione degli archivi privati (tra cui l'inedito carteggio con il vescovo di Paderborn Lorenz Jaeger pubblicato integralmente in appendice), ricostruisce l'attività del gesuita nel decennio precedente al concilio, quando, dal 1949, era consultore del Sant'Uffizio. Quello che emerge è un originale profilo del futuro cardinale, divenuto progressivamente avvocato e intercessore dell'ecumenismo cattolico, in particolare tedesco, durante l'ultimo periodo del pontificato pacelliano. Fu proprio in quegli "anni di pazienza" che Augustin Bea maturò gradualmente le competenze e i contatti in ambito ecumenico che nel 1960 lo avrebbero reso tra i più stimati collaboratori di Giovanni XXIII e paladino di quell'ecumenismo destinato a rivoluzionare la chiesa cattolica durante il Vaticano II.
Il volume è un piccolo manuale sul tema della presenza dei cattolici nel sociale e nella politica, utilissimo ad esempio nelle scuole di formazione politica dei giovani.
Presenta le figure più rappresentative del cattolicesimo democratico italiano impegnato in politica, mentre gli ultimi due capitoli aprono ad una attenta riflessione sul presente.
I decenni più neri dell'Europa: tra gli anni Trenta e l'inizio della guerra fredda. Un tempo in cui tutto cambia e anche la Chiesa deve confrontarsi con i nuovi poteri via via emergenti: prima i totalitarismi europei, poi le due superpotenze del mondo bipolare. In questo quadro, risulta centrale la questione del rapporto tra mondo cattolico ed ebraismo, non solo negli anni della persecuzione e dello sterminio ma anche dopo, con un «ritorno a casa» dei sopravvissuti segnato da ostilità e da pogrom, e con la partita aperta della questione mediorientale. Quale fu, rispetto a questi temi, la posizione della Chiesa e in particolare di papa Pio XII, che era stato nunzio apostolico a Berlino durante l'ascesa di Hitler? Come mutò in quegli anni la visione di politica internazionale della Santa Sede? Chi era il nemico irriducibile: il nazismo pagano, il fascismo con i suoi richiami alla religione di Stato, o il comunismo tenacemente ateo? Quando, e in quali modi, la Chiesa si avvicinò alle posizioni dell'alleato americano, non sempre in sintonia con le priorità strategiche del Vaticano? Interrogando i documenti, molti inediti, alcuni recentemente desecretati, questo saggio indaga il periodo tra il 1932 e il 1948. Tre lustri durante i quali il mondo cambiò aspetto, ma pregiudizi e timori profondamente radicati rimasero vivi nelle menti e nelle prassi di popoli e istituzioni. Indagarne la persistenza, capire come influenzarono azioni, inazioni, silenzi e decisioni della Chiesa come degli altri protagonisti di quegli eventi, è oggi più necessario che mai.
La dicotomia religione/popolo è tipica delle religioni del Libro, dove si forma storicamente un ceto di specialisti (sacerdoti, teologi) che detengono i poteri e i saperi e guidano la massa dei "fedeli". Ma la vita religiosa non è monodirezionale: il "popolo" recepisce i messaggi e li trasforma entro la complessità del vissuto quotidiano, in parte con obbedienza legata alla tradizione, in parte con forme devozionali ed etiche relativamente autonome, in parte rivendicando, per lo più implicitamente, una propria capacità d'iniziativa. In questo libro si seguono, in ambito cristiano, alcuni itinerari di tale complessa fenomenologia a doppio senso, che è costellata di incontri, scontri e forme di reciproco adattamento, ma è anche sottoposta agli inesorabili processi di erosione/metamorfosi cui l'incalzare della modernità sta sottoponendo il proteiforme mondo delle religioni.
Chi sono i Folli di Dio? Nella spiritualità russa, sono i portatori di una sapienza che vive nella stoltezza. Ma con questa espressione sono indicati anche gli esponenti della Chiesa cristiana nella Firenze del dopoguerra: il cardinale Elia Dalla Costa, don Giulio Facibeni, Giorgio La Pira, padre Balducci, don Milani, padre Turoldo, padre Vannucci sono alcuni dei protagonisti di quella stagione religiosa e civile. Una stagione, per tutta l'Italia, di profonde trasformazioni socioeconomiche (dalla ricostruzione al boom) , politiche (l'avvento del centrosinistra) e religiose (il Concilio Vaticano II). Ogni personaggio che si incontra in questo libro ha il proprio percorso, un'origine e un destino diversi, ma tutti sono accomunati da uno spirito "folle" che - come ha riconosciuto di recente anche papa Francesco - arde nel nome della giustizia, in terra ancor prima che in cielo, e della Verità divina. Mario Lancisi sceglie una scrittura in cui mescola il racconto della storia nazionale e quello delle storie locali a curiosità, retroscena e aneddoti personali, restituendo un'immagine nitidissima della storia della Chiesa e del nostro Paese nel Novecento.
Gesuita ai tempi del regno di Elisabetta I d'Inghilterra, John Gerard è il perfetto esempio per capire cosa significasse essere sacerdoti durante la persecuzione anglicana: straniero nel suo stesso Paese in quanto cattolico, per sei anni esercitò il suo ministero amministrando clandestinamente i sacramenti ai fedeli perseguitati, rifugiandosi segretamente in case private. Catturato e portato nella Torre di Londra, dove fu torturato, nel 1597 entrò nella leggenda riuscendo a fuggire calandosi lungo una fune appesa sul fossato. Continuò a esercitare il suo ministero e fu coinvolto, suo malgrado, nella Congiura delle Polveri. Da questa sua autobiografia, scritta in latino su indicazione dei suoi superiori e tradotta in inglese solo nel 1871, emerge l'eroismo e la santità di sacerdoti pronti a dare la vita per la loro fede, resa più forte dalla persecuzione. Prefazione di Elisabetta Sala.
Un gruppo di Amici dell'Oratorio, appassionati non solo al carisma del S. Padre Filippo, ma alla storia che da esso ha avuto origine e si è sviluppata lungo i secoli, ha pensato a questo omaggio a Padre Edoardo Aldo Cerrato, Procuratore Generale della Confederazione per diciotto anni, fino alla sua ordinazione a Vescovo di Ivrea, avvenuta nella chiesa di S. Maria in Vallicella l'8 settembre 2012, alla presenza dei Padri partecipanti al Congresso Generale Oratoriano che si celebrava in quei giorni. Sono pagine di storiografia oratoriana quelle che compongono questo volume, voluto con affetto e riconoscenza.
Il libro nasce da centinaia di lettere, cronache e resoconti scritti dalle Dorotee di Vicenza sotto gli allarmi, i bombardamenti, le fughe. Le carte provengono da varie regioni d'Italia e perfino dal campo di prigionia inglese in Palestina. Narrano la seconda guerra mondiale vissuta dalle suore insieme ai pazienti negli ospedali e nei ricoveri, i detenuti nelle carceri, i bambini negli orfanotrofi, i ragazzi nelle scuole, la gente dei quartieri poveri. Ma rivelano anche un'altra guerra, meno conosciuta. Quella combattuta in segreto da alcune suore che rischiarono la vita per aiutare ebrei perseguitati, nascondere militari e prigionieri fuggiaschi, appoggiare operazioni partigiane; suore che si misero dalla parte dell'uomo da soccorrere e da curare, indipendentemente dallo schieramento militare o politico a cui apparteneva. Eppure, in quei momenti confusi e difficili, quando si trattò di fare una scelta, tutte scelsero d'istinto di mettersi dalla parte di chi lottava per la libertà.
Nell'Occidente secolarizzato i cristiani sono una minoranza. Il loro ruolo è poi sempre meno rilevante in una società in cui i riferimenti antropologici e culturali al cristianesimo stanno ormai scomparendo. La radicalità e la rapidità di questo cambiamento provocano nei credenti reazioni disparate: c'è chi ne minimizza la portata, chi lo subisce con rassegnazione e chi ne ricava l'indicazione che il cristianesimo deve assimilarsi alla cultura dominante, nel segno dell'uscita e dell'apertura al mondo; altri, al contrario, coltivano forme di difesa nostalgica del passato e di chiusura alla realtà contemporanea, o puntano a costruire in ambiti ristretti esperienze di vita cristiana integrale che si pongano come microsocietà alternative al mondo circostante. Ciò che accomuna i sostenitori di queste opzioni così diverse è però la tentazione di concepirsi come gli ultimi cristiani: eredi di un passato, poco importa se da conservare oppure da abbandonare. In questo libro si sostiene un'altra tesi: il cristianesimo è per sua natura sempre iniziale e in questo senso l'esempio delle prime generazioni cristiane è paradigmatico per tutte quelle successive, compresa la nostra che deve reimparare a vedersi come una generazione di «primi cristiani». Quella di essere una minoranza creativa immersa in un ambiente ostile è stata infatti la condizione normale dei cristiani almeno per tutti i primi tre secoli della loro storia. Lungi dal farsi assimilare dalla cultura dominante o al contrario dal chiudersi ad ogni rapporto con essa per salvaguardare la propria purezza identitaria, essi seppero esprimere una straordinaria capacità di relazione con la cultura del mondo greco-romano, basata sulla pratica del giudizio (krisis) e del «retto uso» (chrêsis) dei suoi contenuti. La loro presenza nella società, in questo modo, divenne sempre più significativa, pur restando numericamente assai ridotta e priva di garanzie giuridiche e politiche. Dalla conoscenza di quel processo storico possono dunque venire preziosi spunti di riflessione. Il libro ne presenta alcuni, soffermandosi in particolare su quattro aspetti del rapporto dei cristiani con la società romana: la giustizia, la scuola, l'economia e il sistema degli spettacoli. Prefazione del Card. Massimo Camisasca.
Quale è il ruolo dei cattolici in politica? Quale la loro identità e la loro storia? Si può parlare di un movimento cattolico italiano in politica? È una domanda che, a seguito della caduta delle ideologie e del ciclone che ha portato in Italia al passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, torna spesso alla ribalta nel dibattito politico e culturale. Il dialogo tra Michele Marchi e Paolo Pombeni ripercorre la storia del cattolicesimo politico dal Risorgimento ad oggi soffermandosi in modo particolare sul "caso" italiano. È un movimento omogeneo o plurale? La presenza della sede pontificia in Italia ne ha condizionato l'evoluzione? Da Murri a Sturzo, da De Gasperi a Moro, da Andreotti a Fanfani, da De Mita a Prodi, il volume mette a fuoco tutti i più rilevanti snodi della storia contemporanea tra luci e ombre.
"Un testo agile, sintetico e con un linguaggio divulgativo per fare luce su temi importanti della tradizione francescana. Il filo conduttore è la riflessione sulle Regole redatte da Francesco d’Assisi per dare forma all’Ordine nascente, quei testi dove nelle prime righe leggiamo: «Questa è la Vita che frate Francesco chiese che fosse approvata…». Perché per prima cosa c’è la Vita, esistono i fatti vissuti, che sono vibrazione dell’anima, rivelazione e ispirazione del gruppo nato attorno a Francesco; solo successivamente si percepisce la necessità di dare forma giuridica e pratica all’ispirazione dello Spirito. L’Autore, con grande competenza e chiarezza, ci guida attraverso la storia e i contenuti delle pagine fondanti l’esperienza francescana, aiutandoci a comprenderne lo spirito autentico e ad attualizzarle anche nella nostra esperienza di fede."