Il volume raccoglie cinque saggi su quella varietà di scritto che qualche anno fa Giuseppe Antonelli, autore della messa a punto che fa da apertura al volume, ha denominato e-taliano; seguono quattro contributi dedicati rispettivamente alle risorse digitali nell'insegnamento dell'italiano (Stefano Telve), alla tipologia delle scritture spontanee di scriventi non professionisti (Giuliana Fiorentino), alla scrittura burocratica che cerca sul web quella chiarezza che non è stata raggiunta in oltre vent'anni anni di interventi legislativi (Sergio Lubello) e alle produzioni dei nuovi semicolti (Rita Fresu).
"In questo volume si propone una ricostruzione delle teorie della comunicazione che si colloca lungo la strada indicata da Wolf. La categoria analitica utilizzata è quella della complessità che, da un lato segna l'elaborazione teorica, dall'altro la predisposizione di disegni di ricerca empirica. Prendendo le mosse dalla teoria ipodermica per arrivare alla teoria della dipendenza dai media, si evidenzia come sia possibile rintracciare una complessità crescente, testimoniata dall'introduzione di variabili intervenienti all'interno del processo comunicativo e dall'attenzione costante al contributo proveniente da altre discipline." (dall'Introduzione)
Manuale per le istituzioni, la pubblica amministrazione, le relazioni esterne di impresa e marketing e per le cerimonie di matrimonio, battesimo, con regole di bon ton.
Nate ai primi del Novecento per alunni gracili, le scuole all'aperto si diffusero in tutto il mondo, accomunate da pratiche igieniche e didattiche svolte in prevalenza open air. Il volume delinea le aree e i network di diffusione a livello internazionale nonché i legami con il coevo movimento dell'éducation nouvelle. Lo sguardo si concentra poi sulle diverse esperienze italiane, decisamente poco note finora, e analizza quelle realizzate nella città di Bologna, i protagonisti, gli intrecci, le reti di relazioni e il ruolo delle insegnanti per il rinnovamento dei metodi e dei contenuti dell'insegnamento. Fonti e immagini evidenziano la cultura scolastica prodotta in queste originali istituzioni educative poste a intersezione della storia sociale dell'infanzia, della scuola e delle pratiche didattiche, capaci, ancor oggi, di rilanciare la sfida del rapporto tra bambini, scuola e natura, con rinnovata passione educativa, tesa tra passato e futuro.
Il volume propone una rassegna di Progetti di Psicologia presentati secondo le indicazioni dell'Esame di Stato per Psicologi; è diviso in due sezioni: nella prima vengono proposti in maniera sintetica gli aspetti teorici rilevanti per la seconda prova dell'Esame di Stato. Gli argomenti sono proposti in base alle diverse aree della disciplina, quali Psicologia clinica, Psicologia della salute, Psicologia scolastica, Psicologia del lavoro, Psicologia delle migrazioni, Psicologia giuridica e Psicologia dello Sport; nella seconda sezione è presentata una rassegna di progetti svolti che copre tutto il programma necessario allo svolgimento del progetto. La novità del testo è quella di proporre gli argomenti dividendoli in base alle aree tematiche e per ogni area sono presentati i principali strumenti e tecniche applicabili al contesto specifico. Inoltre verranno presentate una serie di strumenti e tecniche utili a reperire le informazioni e ad attivare le risorse ai fini della professione. Tale approccio rende il testo fruibile non solo agli studenti universitari, ma anche ai laureati che si approcciano all'Esame di Stato e ai professionisti che possono avvicinarsi, secondo una prospettiva diversa, ad argomenti già noti. Rispetto al volume precedente (Andronico F., "Progetti di Psicologia", Alpes, Roma, 2014) il testo è stato ampliato riveduto e corretto, sono stati inseriti altri progetti nelle aree della disciplina già presenti ed è stata aggiunta l'area della Psicologia della Sport, trattata sia nella sezione teorica che in quella dei progetti svolti.
Il libro fornisce al lettore un approfondimento teorico-pratico riguardante la valutazione del danno non patrimoniale di natura psichica ed esistenziale. Si tratta di un lavoro che affronta gli aspetti basilari e critici del settore, offrendo al professionista psico-forense una guida da un punto di vista scientifico, normativo e delle buone prassi. Il lavoro è un buon punto di riferimento per chi approccia la tematica per la prima volta, come gli studenti di psicologia e di medicina, ma può fornire un valido contributo anche per l'aggiornamento professionale di psicologi, psichiatri e medici legali che già lavorano nel settore. Il testo individua con attenzione il procedimento complessivo che il professionista psicologo forense deve seguire per rispondere in prima persona ai quesiti del magistrato e alle istanze delle parti coinvolte nella controversia giudiziaria. Partendo dalla definizione di danno psichico ed esistenziale e dall'inquadramento giuridico dello stesso, il contributo approfondisce in modo specifico alcune criticità legate al nesso di causalità, ad un'attenta procedura per la valutazione psicodiagnostica, agli aspetti legati alla simulazione, approfondendo in particolare la rilevazione della "disfunzione neurocognitiva simulata". L'attenzione è incentrata inoltre sui metodi più comuni utilizzati per la valutazione ed il calcolo del danno psichico ed esistenziale e vengono presentati i quesiti peritali più frequenti nella prassi consulenziale. Il manuale si chiude proponendo alcuni modelli per la stesura della relazione peritale.
Il termine «maieutica» si è introdotto nell'uso contemporaneo, dalla filosofia con i bambini alla politica, per sottolineare che si può partorire anche intellettualmente. Quando è iniziato l'accostamento, nella sfera educativa, fra parto e idee? Le origini potrebbero risalire al mito greco, che associava con più agio il "partorire con la testa" agli uomini. La formula più nota è quella creata da Socrate-maestro, citato dal suo allievo Platone. Solo da Platone? Ripercorrendo le origini e ammettendo un'esigenza contemporanea di riflettere sul dialogo, viene da chiedersi quanto la dialogicità oggi sia più efficace di quella socratica, che forse, per dirla con Umberto Eco, cercava di sfinire l'interlocutore a favore delle proprie convinzioni.
Il libro nasce da un'esperienza pluriennale di coordinamento di servizi per l'emergenza-urgenza in campo sociale, che si è dovuta misurare con una scarsa produzione scientifica sul tema e con una grande eterogeneità di pratiche realizzate in tale ambito. Il testo intende contribuire a delineare le coordinate teorico-metodologiche del lavoro di servizio sociale dell'emergenza-urgenza, sia per le emergenze di massa che per quelle personali e familiari, come nuovo ambito disciplinare e professionale, e a fornire un quadro di riferimento per un modello organizzativo e operativo di pronto intervento sociale unitario e standardizzabile sul piano nazionale. Lo scopo è consolidare un sistema di conoscenze che prepari i futuri operatori, sostenga quelli impegnati nel lavoro quotidiano e possa contribuire all'ulteriore rafforzamento della professione e del servizio sociale nel welfare di oggi.
La documentazione di servizio sociale, obbligatoria per legge e soggetta al diritto d’accesso, è elemento costitutivo delle prassi professionali e richiede particolare attenzione per la sua funzione comunicativa e identitaria. Il volume analizza i principi normativi, deontologici e della comunicazione al fine di fornire indicazioni operative anche mediante esemplificazioni delle varie tipologie di documentazione che compongono la cartella sociale, come il diario del caso e la raccolta delle storie di vita. La nuova edizione evidenzia l’impatto crescente dell’informatica nella documentazione scritta dei servizi sociali e sanitari. Il passaggio dal fascicolo cartaceo a quello informatizzato e l’organizzazione di un sistema informativo del servizio sociale, partecipato e generatore di valore pubblico, sono operazioni necessarie ma per nulla facili. Il testo si propone quindi come guida utile agli assistenti sociali e agli studenti per svolgere consapevolmente questa importante funzione professionale.
"Il libro che ci apprestiamo a leggere percorre un territorio pionieristico per gli studi psicoanalitici ed è la testimonianza di quanto la psicoanalisi come teoria e come modello di lavoro sia flessibile e possa adattarsi a diversi ambiti della vita, della cultura e della società, possa articolare un dialogo con il mondo giuridico e carcerario e collaborare con essi. Il volume, che si suddivide in una parte teorica e in una clinica, mostra nella prima la ricchezza della comprensione psicoanalitica in questi disturbi, mentre nella seconda ci permette di entrare nel vivo di una pratica abbastanza lontana dal setting psicoanalitico o anche psicoterapeutico. Il bel capitolo di De Mari che leggiamo dopo l'introduzione, pone da subito i problemi specifici di questo ambito. De Mari precisa anzitutto che non si può parlare sempre e comunque di patologie mentali ma che dobbiamo guardare a questi fenomeni come «aspetti di personalità, che possiamo ritrovare in diversi quadri sindromici psicopatologici, come anche nelle persone 'sane'» e mette inoltre in luce come possa esistere «un'apparente normalità di comportamento» che coesiste con «una visione distorta della relazione da un punto di vista morale e soprattutto affettivo». Questi aspetti, tra gli altri, rendono molto arduo l'intervento sia sul piano farmacologico che su quello psicoterapeutico, perché questi soggetti possono anche tentare manipolazioni al fine di «ridimensionare la propria responsabilità e ottenere, in modo opportunistico, tutti i vantaggi secondari possibili, primo fra tutti una riduzione della pena». Le domande che De Mari si pone fin da questo capitolo sono quelle cruciali: anzitutto se la teoria psicoanalitica è utile in questi casi e se possiamo chiamare psicoanalisi gli interventi, modificati e adattati al contesto, che vengono utilizzati. Il libro si dispiega poi ad ampio spettro, da capitoli che con un coerente impianto teorico tentano di discutere le problematiche della perversione e della follia criminale a temi che si occupano delle istituzioni giudiziarie o delle varie fasi del processo." (dalla prefazione di Anna Maria Nicolò)