La rete è piena di esperienze di luoghi: immagini, video, recensioni, appunti di viaggio, percorsi e mappe. Informazioni condivise che danno accesso a luoghi «oltre» l'esperienza diretta, dati geolocalizzati con i quali ci orientiamo nella vita quotidiana. In che modo questi flussi di comunicazione modificano il nostro senso del luogo? E quali sono i nuovi ambienti creati dai media digitali? «Where 2.0» descrive come i media digitali hanno trasformato la geografia della nostra vita sociale: in particolare la percezione di presenza e assenza, di vicinanza e lontananza, fino a modificare le forme dello spazio pubblico e creare inedite zone di intimità tra utenti iperconnessi. L'autrice conduce la sua ricerca intrecciando contributi provenienti dai media studies e dalla geografia, e scopre una convergenza tra discipline che ? spesso senza parlarsi tra loro ? hanno indagato questi temi da prospettive diverse. Nel raccontare gli spazi ibridi che popolano le nostre cartografie mentali, il libro ricostruisce l'emergere di un'esperienza del luogo connettiva (where 2.0) che abbraccia simultaneamente più ambienti di comunicazione.
In Italia vi sono più di un milione di lavoratrici e lavoratori omosessuali, lesbiche, bisessuali e transgender. Dei loro diritti nella società civile molto si è ultimamente discusso in occasione dell'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili. Il mondo del lavoro ha invece finora ignorato questa fetta di popolazione: da poco ci si sta accorgendo di loro come consumatori, ma nella grande maggioranza dei casi all'interno delle organizzazioni non li si considera ancora nella loro individualità. Si tratta di una diversità facilmente occultabile e tutti preferiscono ignorarla o considerarla alla stregua di un fenomeno circoscritto ad alcuni settori specifici come la moda. Niente di più lontano dalla realtà. La diversità di orientamento sessuale e di identità di genere è oggetto di discriminazione sui luoghi di lavoro come e ancora di più di altre tipologie all'onore delle cronache già da molto tempo. Se però le aziende vogliono riconquistare la fiducia dei propri collaboratori, se li vogliono motivare chiedendo loro proattività e identificazione col progetto d'impresa, il primo passo è rispettarli nella loro individualità, indipendentemente dalle diversità che li caratterizzano. Di inclusività si è molto parlato in questi anni ma il tema della popolazione lgbt in Italia è tradizionalmente rimasto ai margini. Questa guida vuole iniziare a ovviare a questo limite. L'Università Statale di Milano, con l'appoggio dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale e dell'Associazione Parks - Liberi e Uguali ha condotto un progetto di ricerca con alcune tra le aziende più all'avanguardia sul versante dell'inclusione. Frutto di questo studio è un volume semplice ma completo di introduzione al tema lgbt e lavoro, che offre molte indicazioni operative a partire dalle best practice di alcune aziende eccellenti. Prefazione di Ivan Scalfarotto e prefazione di Isabella Covili Faggioli.
Il potere costituisce uno dei temi maggiormente trattati e capaci di attirare l'interesse di prospettive disciplinari diverse. Filosofia, storia del pensiero politico, sociologia, diritto, psicologia hanno offerto nei secoli contributi che hanno consentito di indagare la molteplicità degli aspetti chiamati in causa da una nozione che risulta connaturata al processo di stratificazione sociale e alle relazioni che si stabiliscono tra i soggetti. Arte e letteratura ne hanno fatto un motivo ispiratore, che ha permesso di sondare le profondità dell'animo umano. Le società contemporanee, dominate dalla presunta neutralità della tecnica, sembrano aver accantonato il tema del potere, se non per recuperarne la sua dimensione latente, data dall'enorme capacità di controllo che i mezzi tecnologici mettono a disposizione. Il potere si de-istituzionalizza, frammentandosi in forme meno evidenti e per questo più pervasive. Nella sua multidimensionalità, il potere sfugge a una trattazione univoca e a ogni tentativo di individuare una definizione che possa coprire da sola la varietà delle sue forme. Tante sono le sfumature semantiche che esso assume nella sua capacità di adattamento ai diversi contesti e che il volume cerca di analizzare a partire dall'opera di autori classici e contemporanei, nel tentativo di delineare un percorso che mira a privilegiare la dimensione relazionale del potere.
Senza la musica non saremmo quello che siamo. Non è solo uno svago o un hobby da coltivare nel tempo libero: prima ancora del linguaggio, la musica e il ballo hanno rappresentato un potentissimo strumento evolutivo per la specie umana, il bisogno e la capacità - a un tempo primordiale e raffinatissima - di comunicare. Di volta in volta hanno svolto una funzione di collante sociale, veicolo di conoscenza, amore e conforto, stati d'animo, necessità di dare un senso alla propria presenza nel mondo. Un impulso ancestrale che mantiene inalterato il suo mistero, presente oggi nei cori delle manifestazioni sportive, nelle canzoni d'amore, nel blues, nella techno. Per questo motivo, durante la sua ricerca delle radici più profonde del nostro "cervello musicale", Daniel Levitin ha voluto al suo fianco i vecchi amici ed ex colleghi musicisti: Sting, Paul Simon, David Byrne e Joni Mitchell hanno prestato a questo libro la voce (e in alcuni casi anche il cervello...), impegnati in un dialogo fitto con l'autore per dare un nome alla loro indefinibile e straordinaria capacità di incantare, far piangere ed emozionare milioni di persone in tutto il mondo.
Cosa significa educare? perché educare? chi educa chi? quali rapporti esistono tra educazione e società e tra educazione e cambiamento? A cinquant'anni dall'uscita di "Pedagogia degli oppressi", concluso da Freire nel 1968 (anno - come il libro - di radicalità e di liberazione) le domande restano prepotentemente attuali. E le risposte di Freire, ispirate al principio fondamentale che non c'è educazione se non attraverso la liberazione degli uomini dall'oppressione, continuano a essere un punto di riferimento nel mondo. Per questo una nuova edizione, con il corredo di una introduzione e di una postfazione attualizzanti e di brevi interviste a studiosi contemporanei, non è il semplice ripescaggio di un classico.
La promessa di Facebook è renderci lettori e autori delle nostre stesse storie, ma in realtà il social network di Mark Zuckerberg costruisce una catena di montaggio della "narrazione narrabile" che imprigiona vite, biografie e racconti possibili. Processando i metadati, i comportamenti e le interazioni di miliardi di utenti all'interno del giardino chiuso della piattaforma, l'algoritmo si impone come un narratore onnisciente e totalitario, una macchina di storytelling predittivo a beneficio degli unici lettori che contano davvero: gli inserzionisti pubblicitari. Il potere di narrazione di Facebook e del suo autore è il potere di un'ideologia della tecnologia e del mercato funzionale alla monetizzazione, all'espropriazione e all'ingabbiamento dell'organizzazione sociale, del lavoro e della vita delle persone: come direbbe Michel Foucault, è un processo di oggettivazione e assoggettamento, la comparsa di una nuova modalità di controllo nella quale ogni individuo riceve una gratificazione costante che lo imprigiona nel suo status così come configurato dalla piattaforma algoritmica.
Nel corso degli ultimi anni ha acquisito una crescente rilevanza - specie in un'ottica di completamento di quanto offerto, in maniera sempre più selettiva, dal sistema nazionale di sicurezza sociale - il welfare aziendale. Con tale espressione si fa riferimento a quell'insieme di beni, prestazioni e servizi offerti dall'azienda ai propri dipendenti, al fine di migliorarne la vita, tanto privata quanto lavorativa: si spazia dalle misure di vario tipo finalizzate ad offrire un sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità ed alla tutela della salute, fino alle agevolazioni di carattere commerciale ed alle misure destinate al godimento del tempo libero. Il volume anzitutto delinea, in un'ottica comparata, lo stato dell'arte ed il quadro regolativo (legislativo e contrattual-collettivo) che sottostà alla governance del fenomeno in Italia, Spagna, Germania, Svezia ed Ungheria. In secondo luogo, esso esamina, attraverso un'analisi empirica, le esperienze più diffuse e consolidate nel settore dell'artigianato toscano, allo scopo da un lato di mettere in luce le prestazioni più utilizzate e le aree di intervento che sono, invece, lasciate scoperte, e dall'altro di ricostruire, attraverso lo studio del comportamento degli attori coinvolti, i processi che favoriscono il cambiamento, il tutto con un approccio critico volto ad evidenziare i punti di forza del sistema che si è venuto assestando e ad elaborare soluzioni innovative per superare gli elementi di criticità.
In questo libro Mario M. Montessori Jr. ci offre un affascinante sguardo sulla personalità di Maria Montessori e sulla sua filosofia educativa riguardo la crescita e lo sviluppo del bambino. Vengono esaminate le sue idee relative al lavoro a scuola ed esposto il significato profondo, insieme al corretto uso, dei materiali di sviluppo. Sono quindi mostrate le idee della dottoressa sul ruolo dell'educazione nella formazione della personalità e la relazione degli uomini con il cosmo. Di particolare rilievo risulta l'accostamento del metodo con la psicoanalisi e, più in generale, con la psicologia moderna. Per chiunque desideri comprendere appieno la visione di Maria Montessori del bambino e la portata delle sue idee in un mondo in continua trasformazione. Prefazione di Carolina Montessori.
Questo volume è innanzitutto una sfida. Mentre entra in attuazione il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che ha come obbiettivo alzare la tutela per aumentare la fiducia nella circolazione dei dati e nell'economia digitale, qui si cerca già di andare oltre. Il GDPR è uno sforzo enorme per passare dalla concezione statica del dato come proprietà della persona, a quella dinamica che vede il dato, anche personale, come linfa vitale della quarta rivoluzione industriale. Siamo ormai nel tempo dell'intelligenza artificiale, delle macchine intelligenti, dell'internet delle cose. E possibile che il GDPR possa rafforzare la fiducia delle persone proteggendo i loro dati anche nel nuovo mondo della IA? La risposta che questo volume dà è positiva, proprio grazie alla flessibilità e lungimiranza della nuova regolazione. Ma il viaggio da fare, una volta passate le colonne d'Ercole del vecchio mondo conosciuto, è lungo e periglioso. E non riguarda solo la protezione dati ma gli enormi cambiamenti che coinvolgeranno tutta la nostra vita e le nostre società. La prima parte del libro è dedicata a testare la forza innovativa del GDPR, e la sua capacità di tutelare non solo i dati ma i diritti e le libertà delle persone anche nel nuovo mondo della IA. Nella seconda parte, più attenta alla regolazione e all'impatto della tecnologia sul nostro modo di vivere, dieci studiosi offrono il loro contributo per aiutare a capire cosa sta succedendo. Dunque questo volume è anche un viaggio verso nuovi orizzonti, che vogliamo intraprendere con i nostri lettori. Il GDPR non è una normativa burocratica. Esso protegge, per la sua parte, il presente e il futuro. Rispettarlo in modo proattivo è per le imprese un investimento, per la PA un dovere, per tutti un modo per salvaguardare la nostra libertà e la nostra humanitas.
Questo volume - frutto di una feconda collaborazione tra storici contemporaneisti, archivisti e assistenti sociali, che hanno ricostruito il contesto nel quale operò la Commissione d'Inchiesta sulla diffusione della miseria nel Paese formata da parlamentari della prima legislatura - mostra l'Italia del 1952, nella quale erano ancora evidenti le disastrose conseguenze della guerra. Un mondo che la Repubblica appena nata si impegnò a cambiare in meglio, prima indagandolo - anche grazie al ruolo significativo degli assistenti sociali e delle loro interviste alle famiglie campionate - e poi con azioni dirette, volte a rispettare l'impegno dei Costituenti per promuovere una società democratica, dotata di un sistema di garanzie dei diritti capace di sostenere anche le persone svantaggiate. Le attuali condizioni socio-economiche dell'Italia sono indubbiamente migliori rispetto a quegli anni, ma la Società per la storia del servizio sociale ritiene doveroso ricordare l'impegno profuso allora.