Questa ottava edizione del Codice di Diritto Canonico annotato contiene tutte le modifiche ai canoni promulgate fino a settembre 2022. In particolare oltre al nuovo Libro VI sul nuovo diritto penale, il volume contiene in appendice il testo commentato della cost. ap. Praedicate Evangelium sull’organizzazione della Curia Romana. I commenti dei vari testi, così come gli indici, sono stati rivisti nuovamente, e in alcune sezioni di particolare interesse - associazioni, procedure, soggettività canonica - i commenti sono stati rinnovati per intero con la partecipazione di nuovi collaboratori.
Questa Settima Edizione del volume curato dalla Pontificia Università della Santa Croce contiene un completo aggiornamento al 31 dicembre 2021 delle norme del Codice di Diritto Canonico e della principale legislazione che regola l’organizzazione centrale della Chiesa. In particolare, riporta il nuovo testo del Libro VI sulle sanzioni penali nella Chiesa – in vigore dall’8 dicembre 2021 – con puntuali commenti del tutto originali, nonché opportuni riferimenti e commenti alle restanti norme disciplinari e penali di più recente emanazione: il motu proprio Vos estis lux mundi, il Vademecum della Dottrina della Fede e le nuove Norme sui delicta graviora pubblicate nel dicembre 2021. I commenti del testo sono stati aggiornati accogliendo altre recenti disposizioni concernenti la parrocchia – a seguito dell’istr. La conversione pastorale della Congr. per il Clero –, del nuovo Direttorio per la catechesi, della riforma del Sinodo dei Vescovi, così come di altre innovazioni apportate ai vari canoni negli ultimi anni. La preparazione dell’edizione ha richiesto, di conseguenza, un’accurata revisione dei riferimenti interni contenuti nell’intero volume così come una rielaborazione dei vari indici, in particolare dell’Indice analitico, con l’inserzione di nuove voci. Il volume è la settima edizione dell’ormai noto Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari commentato, curato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università ella Santa Croce, sotto la direzione del prof. Mons Juan Ignacio Arrieta.
Questa settima edizione è completamente aggiornata, sia nei canoni che nei commenti e in tutti i sussidi e indici che accompagnano il volume. L’intera documentazione riportata è aggiornata a dicembre 2021, data dell’ultimo aggiornamento dei documenti presi in considerazione. In particolare, questa nuova edizione risulta da una rivisitazione generale di tutti i commenti per verificare l’adeguamento con la disciplina più moderna, avendosi modificato dove occorreva i testi o i richiami dottrinali precedenti. In modo particolare, il volume è il primo Codice che appare con il nuovo Libro VI sulle sanzioni penali nella Chiesa, e con i corrispondenti commenti completamente originali. Pari modo, il volume ha tenuto ovviamente conto delle restanti modifiche operate nei canoni dalle ultimissime disposizioni pontificie, includendo nuovi commenti indicativi della portata dottrinale e giuridica dei singoli cambiamenti. Dalla sesta precedente edizione, del 2018 e ristampata nel 2020, questa edizione tiene conto di tutti i documenti di rilevanza dottrinale e giuridica emanati dai dicasteri della Santa Sede. In modo speciale, viene richiamata la nuova legislazione sul Sinodo dei Vescovi, la disciplina sull’organizzazione parrocchiale a seguito dell’istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale, della Congregazione per il Clero, le nuove norme sui delicta graviora, del dicembre 2020, l’istruzione e il nuovo Direttorio sulla catechesi. Come conseguenza del lavoro, l’intero indice analitico e quello concernente le corrispondenze con il Codice del 1917 sono stati pure arricchiti e aggiornati.
************* RISTAMPA DI NOVEMBRE 2020 DELLA SESTA EDIZIONE RIVEDUTA E AMPLIATA DEL 2018 *************
Questa Sesta edizione del “Codice di Diritto Canonico e leggi complementari” rappresenta una profonda revisione dell’opera precedente resasi necessaria dai rilevanti cambiamenti normativi apportati negli ultimi tre anni del pontificato di Papa Francesco.
Dal maggio 2015, data della precedente edizione, l’ordinamento canonico è stato rinnovato a più riprese, interessando sia canoni del Codice che documenti utilizzati nei commenti. In questo breve periodo, per esempio, sono stati modificati più di trenta canoni del Codice: cosa del tutto inusuale in epoche precedenti.
Il presente volume contiene, di conseguenza, l’aggiornamento completo di una delle sezioni più utilizzate del Codice, com’è quella del processo speciale per dichiarare la nullità del matrimonio, modificata a seguito del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Analogo lavoro era richiesto dalle modifiche introdotte dalla legge che ha armonizzato la disciplina latina con quella del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium in diversi aspetti di prassi pastorale, o dalle svariate modifiche realizzate nell’organizzazione della Curia Romana. In molti altri casi, nuove disposizioni normative hanno richiesto l’intera rielaborazione dei commenti ai canoni, come ad esempio circa la disciplina sugli studi ecclesiastici riorganizzata dalla cost. ap. Veritatis gaudium. Appendici e sussidi sono stati altrettanto aggiornati alla data odierna e, in particolare modo, si è fatto un approfondito adeguamento dell’indice analitico con l’inclusione di nuove voci.
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Questo volume è il frutto di quarant'anni d'insegnamento dell'autore. Il fatto di essere opera di un unico autore ha il pregio di essere espressione di una profonda unità di pensiero e di metodologia. È un commento dettagliato dei canoni del libro II del codice di diritto canonico riguardanti «la costituzione gerarchica della Chiesa». A seconda dei casi, vengono dati I fondamenti teologici dei canoni, alla cui luce viene esposta la disciplina positiva, in modo che questa appaia veramente come una disciplina ecclesiale volta al conseguimento del bene soprannaturale dei fedeli sia come singoli sia come comunità. Dei vari istituti viene data anche una breve introduzione storica. Il volume contiene l'elenco di tutti i documenti ufficiali citati, una ricca e aggiornata bibliografia e un indice analitico per materia e dei nomi citati.
Sesta edizione, aggiornata con le nuove norme canoniche e interamente riveduta nella parte di commento, del prestigioso volume realizzato dalla Redazione della rivista Quaderni di diritto ecclesiale. Un testo fondamentale, opera di riferimento nel campo del diritto canonico, per docenti, studenti, operatori del diritto, ma anche per parroci e amministratori di beni ecclesiastici. Il volume si compone di: testo ufficiale latino; traduzione italiana, fonti, interpretazioni autentiche, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, legislazione complementare della CEI, commento, testo originale dei canoni modificati, indice analitico. Codice Commentato aggiornato alle ultime norme canoniche e interamente riveduto nella parte di commento. Con tasca interna per accogliere eventuali aggiornamenti.
Come indicato nel titolo, il volume raccoglie una serie di studi di esperti giuristi, relativi alla responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici. Oltre a studi più fondativi, nel volume si offrono risposte alle questioni operative più immediatamente legate a tale responsabilità, sia in chiave di rapporti interordinamentali che a livello di prassi interpretativa, che consentono un giusto discernimento circa la riferibilità dell¿atto illecito all'ente ecclesiastico, la particolare tipologia dei danni a cui deve far fronte la Chiesa o le sue non indifferenti conseguenze all'interno della organizzazione ecclesiale anche in via risarcitoria. L¿indagine sul rapporto tra giustizia e responsabilità dei soggetti giova sicuramente a far sì che le autorità ecclesiastiche e tutti coloro che operano a nome della Chiesa si assumano le loro responsabilità. Inoltre tale riflessione contribuisce a evitare che, per le sue specifiche caratteristiche, la Chiesa sia tenuta a rispondere in maniera sproporzionata e ingiusta. Individuare in modo giusto i soggetti ecclesiali - persone o enti - che specificamente devono rispondere dei danni e degli atti ingiusti, accresce di pari passo la diligenza del relativo operato e di conseguenza induce a una migliore prassi di governo.
Il volume si interessa delle principali strutture operative del diritto amministrativo canonico e le principali attività di Enti canonici e uffici Ecclesiastici adottando una prospettiva strettamente codiciale. In questo modo esso si presenta come uno strumento critico-sistematico sulla concreta operatività giuridica in campo amministrativo ecclesiastico in grado di indicare soluzione efficaci per chi svolge una funzione di supporto specificamente tecnico al governo della Chiesa.
L'autore propone in questo libro-quaderno una ricchissima scelta di esercizi (di ripetizione, completamento, sostituzione, trasformazione) per condurre il lettore al pieno possesso teorico e pratico della morfologia e della sintassi latina di base con particolare riguardo alle esigenze del giurista intento allo studio del diritto canonico latino. L'opera nasce dalla viva esperienza didattica dell'Autore e insiste principalmente su tre ambiti: nomenclatura, applicazione di regole grammaticali, esercitazioni di composizione. I test di verifica all'inizio di ogni unità consentono di controllare il grado di assimilazione degli studenti e la loro capacità di riflessione linguistica. L'uso combinato di segni verbali e iconici intende stimolare l'intelligenza e la memoria, favorendo il consolidamento di strutture e lessico. La lunga sperimentazione didattica svolta con studenti impegnati per un solo semestre e senza preconoscenza della lingua ha dato risultati molto incoraggianti.
Stiamo vivendo un "cambiamento d'epoca". L'espressione di Papa Francesco permette di comprendere pure i suoi interventi che hanno profondamente inciso in ambito cultuale. La dottrina sui sacramenti si è arricchita, ma soprattutto si è sviluppata la loro disciplina canonica, in piena fedeltà alla missione affidata da Cristo alla Chiesa: la salvezza delle anime. Una nuova sintesi della materia è esposta nel presente manuale. Ne risulta un quadro armonico, completo e aggiornato sui sacramenti (ad eccezione del matrimonio) e gli altri atti del culto divino, sui luoghi e i tempi sacri, al cui vertice sta l'eucaristia.
Il Codice di diritto canonico vigente tratta degli atti amministrativi in due Titoli del Libro I Norme generali. Il Titolo III Decreti generali e istruzioni tratta degli atti amministrativi generali, cioè i decreti generali esecutivi e le istruzioni, posti con potestà esecutiva. Il Titolo IV Gli atti amministrativi singolari tratta dei decreti singolari, dei precetti, dei rescritti, dei privilegi, delle dispense e delle licenze. Siccome questi atti hanno elementi comuni, il Titolo ha stabilito norme comuni a tutti, facilitando una nozione di atto amministrativo singolare. Questi atti pervadono tutta l'attività di governo della Chiesa universale e delle diocesi, donde la loro importanza.
Il testo esamina il significato e la portata obbligatoria dei precetti generali della Chiesa e il loro valore pastorale. I sei capitoli sono dedicati alla valenza giuridica complessiva dei precetti, alla partecipazione eucaristica festiva, al riposo festivo, al precetto pasquale, alla santificazione del tempo penitenziale e alla sovvenzione alle necessità della Chiesa. Ogni contributo parte da una contestualizzazione e problematizzazione delle questioni legate al precetto; esamina l'origine e lo sviluppo storico del relativo ordine ecclesiale, analizza la genesi, l'ermeneutica e la sistematica della normativa vigente (cann. 1246-1248, 989, 920, 1249-1253 e 222 CIC); cerca di sviscerare l'impostazione del debito, il contenuto delle spettanze e i relativi compiti (anche istituzionali) e discende quindi agli spunti di carattere propositivo (in genere formativo-pastorale). L'interesse principale dell'analisi è legato alla dimensione di giustizia iscritta nella realtà ecclesiale e recepita nella determinazione e fissazione ecclesiastica. Una certa attenzione è prestata pure al contesto pastorale attuale e all'incremento e alla sollecitazione della pratica dei praecepta Ecclesiae.