«Le leggi imbrigliano le azioni, non le opinioni o le idee, questo succede nelle tirannie... Nego di aver insultato chicchessia. Ho espresso dei pareri che rimangono nel perimetro del legittimo, di
ciò che la nostra legge ci consente. Non ho usato parole volgari, ho usato espressioni forti che non possono essere ricondotte arbitrariamente a insulti...».
Un esempio? «Ho una mia idea della famiglia, ritengo che non esista il diritto alla genitorialità: non esiste né nei sistemi sociali umani, né in natura... Esiste invece quello che io chiamo il diritto
dei figli di essere cresciuti da chi biologicamente li procrea; e non possiamo trascendere da questa legge “naturale”. So che ci sono delle eccezioni, che anche nelle famiglie biologiche ci può essere
uno dei due genitori che a un certo punto viene a mancare e allora si corre ai ripari, ma non possiamo partire da un incidente di percorso per farne una regola per tutti. Io non sono assolutamente d’accordo sull’utero in affitto: a mio avviso è una sorta di “economia dell’infanzia”: i bambini non si comprano, non si cedono, non si fa tratta di bambini, anche se posso capire che vi
sia un desiderio di genitorialità. Mi dispiace, non tutto può essere esaudibile in questo mondo.
Io non posso concepire una donna usata come un forno, dove un bambino viene messo e preparato per poi essere ceduto a qualcun altro... Non voglio imporre la mia idea a nessuno, però voglio avere la libertà e il diritto di esprimerla.»
«La reazione alla pubblicazione del mio libro comprova in maniera empirica esattamente ciò che sta succedendo nella nostra società odierna. Non a caso il mio libro si intitola Il mondo al Contrario. Perché questo è il primo paradosso: viviamo all’interno di società in cui i nostri avi hanno combattuto e sono morti per la libertà e la democrazia, e dove invece, piano piano, questi concetti vengono relegati solo in alcuni aspetti. Non solo in Italia, ma in tutto l’Occidente: puoi essere democratico e libero solo entro alcuni limiti. Non ne puoi toccare alcuni punti, perché
altrimenti sei scomodo, e provano a toglierti di mezzo».
(dall’ultima intervista al Generale Roberto Vannacci inserita nel Volume)
L'AUTORE
Il Generale Roberto Vannacci è uno degli Alti Ufficiali dell’Esercito Italiano di maggior esperienza internazionale (Somalia, Rwanda, Yemen, Balcani, Costa d’Avorio, Iraq,
Afghanistan, Libia, Russia). Ha comandato il 9° reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” e la Brigata paracadutisti “Folgore”. Plurilaureato, parla sei lingue. È sposato, con due figlie.
Il terzo millennio sembra essersi aperto con gli stessi interrogativi politici e culturali che hanno accompagnato le vicissitudini del secondo dopoguerra. Il lavoro prende le mosse dalle attuali contingenze intendendo accostarsi al giurista e politologo che, prima degli altri, ha intuito, dedotto e descritto la genesi di questa crisi: Carl Schmitt. L’Autore si è proposto di esplorare il tema dal punto di vista storico-concettuale, dando voce ai protagonisti e a quei commentatori che, meno lontani nel tempo, hanno dato vita in Italia alla riflessione sulla teologia politica. Il tentativo è stato quello di investigare cosa si debba intendere per teologia politica, offrendo le coordinate di riferimento a quei lettori che volessero orientarsi in un dibattito che in questi ultimi anni sembra aver ripreso particolare vigore.
Fra il 1965 e il 1974, il divorzio ha rappresentato uno dei principali temi della discussione pubblica e del confronto politico italiano, sul quale si sono contrapposte differenti idee di famiglia, società, paese; laici contro clericali, "fanfascisti" contro "instancabili cornificatori". In occasione dei cinquant'anni dal referendum del 12 maggio 1974, il volume ripercorre la lunga e travagliata storia della legge che lo ha introdotto in Italia - dagli antefatti alla sua approvazione nel 1970, fino alla dura battaglia referendaria per la sua abrogazione combattuta quattro anni dopo - ricostruendo il clima di un'Italia in rapida trasformazione e dando voce ai protagonisti attraverso uno straordinario apparato documentario e iconografico. Agli scatti giornalistici e alle foto d'autore si affiancano, così, materiali realizzati da partiti e movimenti, articoli di quotidiani e rotocalchi, nonché fumetti, film, canzoni e fotoromanzi, anch'essi trascinati nello scontro che ha costituito uno spartiacque nella recente storia italiana.
Il Codice di Camaldoli è un documento di grande importanza per la storia del movimento cattolico del Novecento. Scritto tra il crollo del regime fascista e la fine della seconda guerra mondiale, esso propiziò un intenso scambio di idee sulla dottrina sociale, ispirò la riflessione dei cattolici nell'elaborazione del patto costituzionale e orientò il loro impegno nella politica, nell'economia e nella società. Il testo viene qui riproposto ai lettori e agli studiosi in un'edizione integrale e fedele all'originale e con un quadro storiografico completo e aggiornato delle fonti, dei temi e degli intellettuali protagonisti di una vicenda che contribuì a gettare le basi della Repubblica.
Ai cristiani che si pongono il problema della guerra e della pace, Emmanuel Mounier indica alcuni compiti dai quali dipende la loro coerenza sia a livello individuale, sia sul piano del loro contributo alla convivenza civile: si tratta di compiti che impegnano i cristiani nella teoria e nella prassi, nel conoscere e nell'agire. Per un verso, l'imperativo è chiarire ciò che il cristiano chiama "pace" e, per l'altro, far emergere quali siano le vie per il suo raggiungimento. Prefazione di Stefano Ceccanti; Introduzione di Giancarlo Galeazzi.
In un mondo segnato da aspiranti potenze impegnate nella competizione per l’egemonia, vale la pena tornare a interrogarsi, oggi, sui meccanismi di ridefinizione violenta di confini, sfere di interesse e influenza, gerarchie postcoloniali e retaggi imperiali.
La guerra in Ucraina segna in profondità non solo le dinamiche regionali, ma anche le relazioni internazionali. Scrivendo nel vivo delle offensive militari, a sei mesi dall’inizio dell’invasione russa, l’autore sviluppa un’analisi del conflitto come guerra di frontiera per l’ordine internazionale, intervenendo nel dibattito su cause, effetti e sfide. Il libro getta luce sulla dimensione ideologica della razionalità geopolitica, soffermandosi sul potere strutturante della violenza bellica e sulle sottostanti tensioni fra sovranità, nazionalismi ed ambizioni neoimperiali. In un quadro internazionale segnato da crescente competizione geostrategica, che sembra relegare la pace a tema latente, Frontiera Ucraina esplora criticamente la genealogia e i profili di escalation di un conflitto nel quale l’invasore è un regime-potenza nucleare che, avendo sbagliato i calcoli, ritiene di poter esistere solo se mostra determinazione nell’assumersi grandi rischi.
Francesco Strazzari è professore di Relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Insegna anche presso la Scuola Normale Superiore e la Johns Hopkins University. Con il Mulino ha pubblicato «Notte balcanica» (2008) e, insieme a Marina Calculli, «Terrore sovrano» (2017). Presente sui media, è editor del blog Security Praxis e collabora con diverse reti di attivismo transnazionale.
Patrick De Pooter in quest'opera analizza la visione della Chiesa sui rapporti con la comunità politica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, qualificata come "sana laicità", partendo dalla storia del rapporto tra Chiesa e Stato in Occidente nel corso dei secoli. Esamina l'autonomia della realtà temporale, fondamento della sana laicità, ne spiega le caratteristiche essenziali: la distinzione tra Chiesa e Stato, con le relative implicazioni di autonomia, indipendenza e collaborazione; il rispetto per un ordine morale oggettivo; la libertà religiosa; il pluralismo politico e la neutralità dello Stato nelle questioni religiose e filosofiche. In questo contesto chiarisce il ruolo specifico della Chiesa attraverso il giudizio morale. Dedica anche una riflessione al ruolo dei christifideles in politica. Analizza i principi e i valori dell'insegnamento sociale applicandoli al rapporto Chiesa-Stato. Infine, sottolinea l'importanza del dialogo e della collaborazione tra i rappresentanti della Chiesa e dello Stato alla luce della realizzazione della civiltà dell'amore.
Le centurie di Nostradamus, quartine in rima, sono raccolte in un’opera intitolata Centuries et prophéties, datata 1555. Sono in tutto dieci centurie contenenti cento quartine, a eccezione della settima che ne contiene ottantatré. In questo libro l’autrice fornisce un’interpretazione della prima centuria e di una parte della seconda.
A differenza delle centinaia di pubblicazioni già presenti, questo libro è decodificato in modo consequenziale, una quartina dopo l'altra. Non si tratta infatti di dare un significato alle quartine, come sino ad ora è stato fatto, ma sono le quartine che seguono il libro di storia. Perché quello che per Nostradamus era il futuro, per noi ora è in buona parte storia passata e contemporanea, fino all’attuale pandemia e alla guerra tra Russia e Ucraina.
Una raccolta di testi pubblicati dal sacerdote gesuita ceco Adolf Kajpr (1902-1959), pensatore acuto e dal talento straordinario, coraggioso predicatore e articolista, morto a seguito degli stenti patiti nei campi di concentramento nazisti e nelle carceri comuniste. È considerato testimone di un cristianesimo assoluto ed è accompagnato da fama di martirio. Nel 2019 è stato iniziato il suo processo di beatificazione, che dal 2021 è entrato nella fase romana. Kajpr era costantemente impegnato nell'intensa ricerca di Dio in tutte le cose e, con ciò, anche di modalità per diffondere la fede in Gesù Cristo tra i propri contemporanei, specialmente tra quelli dalla fede tiepida. Proprio per questo, con eccezionale capacità di discernimento, mostrò la luce che il cristianesimo gettava sulle vicende del tempo nella vita sociale e quale atteggiamento adottare verso di esse. I suoi testi erano espressione di interesse per le questioni pubbliche e per il bene materiale, così come per la salvezza eterna di tutte le persone.Ciò lo portò appunto a criticare le tendenze totalitaristiche della sua epoca, cosa di cui dovette pagare le conseguenze con le sue sofferenze e la sua morte. Le sue qualità fanno di lui un rappresentante del rinnovamento cattolico preconciliare.
"Con un approccio originale al tema del popolarismo, Lino Prenna risale alle radici filosofiche e teologiche che ne hanno segnato il percorso, quale declinazione storica del cattolicesimo democratico. Ma in questo bel libro c'è anche il tentativo, altrettanto ambizioso, di indicare una ipotesi di attualizzazione (il «nuovo popolarismo», appunto) su cui è prevedibile che si apra una qualche discussione. Il professor Prenna ci offre poi un'ulteriore suggestione, quella di intrecciare il discorso con il pensiero di papa Francesco, un Papa apparentemente non politico, perché non mostra alcun interesse ai partiti, mentre lo è profondamente nella sostanza del suo insegnamento, perché aiuta la politica e i politici a vedere ciò che da soli non riescono a fare. I cattolici democratici, popolari o neopopolari, sono sollecitati da queste pagine a trasformare in progetto politico il suo magistero sociale: un magistero declinato in modo comprensibile e convincente anche per i non credenti e, soprattutto, per chi fa politica, spesso vivendo il proprio tempo nel più assoluto smarrimento culturale." (dalla Prefazione di Pierluigi Castagnetti)
Questo libro è stato scritto per il cristiano chiamato ad affrontare le sfide della lotta politica e culturale in un tempo che pare determinato a costruire una società senza Dio, quindi senza rapporto fra Creatore e creatura, senza princìpi assoluti né verità condivise. In ultima analisi, senza quella pienezza di significato e di speranza che secondo l'Autrice, nel maturare della sua conversione in età adulta, solamente il cristianesimo possiede. Perché non c'è salvezza, non c'è vita eterna nella scienza, nella tecnologia, negli uomini che pensano di bastare a sé stessi. Queste pagine richiamano chi ha il dono della fede a comunicarla in ogni àmbito della società in cui è chiamato a spendersi: «Si tratta di messaggi estremamente importanti per chi nella battaglia politica e giuridica si confronta con resistenze inaudite», ha scritto Johannes Hartl nel suo invito alla lettura, sottolineando come le armi imprescindibili con cui scendere in campo siano la preghiera e il digiuno, per favorire il discernimento e il rinnovamento interiori. E poco importa se oggi la presenza cristiana è fortemente minoritaria, poiché, come evidenzia l'autrice, «i trend sociali non sono irreversibili», ma soprattutto chi abbraccia Cristo sa che Egli ha già vinto il mondo e vive, pertanto, nella prospettiva dell'eternità, preoccupandosi unicamente di ciò che davvero conta davanti a Dio.
La fortuna di questo saggio, pubblicato per la prima volta nel 1967, è dovuta ad almeno due motivi. Per un verso, coglie lucidamente la natura particolare dell'intreccio tra religione e politica negli Stati Uniti, legata certo al cristianesimo protestante e puritano dei padri fondatori, ma anche in grado - come dimostra l'analisi dei discorsi presidenziali - di trascendere il dato confessionale, rivelandosi un potente fattore inclusivo e di coesione morale. Per un altro verso, proprio questa peculiarità fa sorgere un problema più generale di confronto, per analogia ma anche per differenza, con la situazione europea. Il fatto che oggi si ritorni a parlare di "religione civile" a vari livelli - riguardo sia al generale processo di sacralizzazione della politica sia ai cambiamenti nel frattempo intervenuti negli Stati Uniti come in Europa - dimostra la classicità di queste pagine, che ci parlano ancora oggi e nel contempo riflettono problemi e situazioni profondamente diverse da quelle attuali.