La recente gestione pandemica ha dimostrato tutti i limiti dei governi occidentali: diritti proclamati sacri e inviolabili sono stati spazzati via da un potere statale virtualmente assoluto e totalitario con l'unica giustificazione data dallo stato di emergenza sanitaria. Questo libro, che contiene gli atti del convegno "San Tommaso e la dottrina sociale della chiesa" dell'Osservatorio Van Thuân, riflette sui concetti di libertà e autorità, sulla loro origine e sulla loro possibile armonia: solo così sarà possibile lavorare alla riedificazione della societas christiana dove la vera autorità (discendente da Dio e finalizzata al bene comune) si coniuga armonicamente con l'esercizio della sana libertà nel comune fondamento della verità.
Gli Stati Uniti e la Santa Sede sono due potenze mondiali, a vocazione planetaria. Se la storia delle loro relazioni è datata, il salto di qualità del rapporto è avvenuto con la seconda guerra mondiale e con la guerra fredda, quando non poterono più ignorarsi o guardarsi da lontano. Decisero di collaborare, e a livello planetario. È il tempo dei presidenti Roosevelt, Truman e Eisenhower e di papa Pio XII. Le loro relazioni internazionali toccano dossier che riguardano le più disparate aree, dall'Europa al Medio Oriente, dall'America Latina all'Estremo Oriente, e i più diversi ambiti, dalla politica agli affari ecclesiastici, dai rifugiati di guerra alle migrazioni. Il volume presenta la più aggiornata riflessione storiografica sulle loro relazioni e le prime considerazioni archivistiche a partire dalle carte conosciute con la recente apertura degli archivi della Santa Sede relativi al pontificato di Pio XII (1939-1958).
Gli osservatori sempre più adoperano l'espressione "modello cinese" per capire il presente e, ancor più, per prevedere il futuro. La Cina avrebbe realizzato un modello politico ed economico che viene proposto oltre i confini nazionali, in quanto ritenuto valido ed efficace a livello globale. L'elemento principale del modello cinese è la commistione tra centralismo totalitario e sviluppo economico e tecnologico. Contemporaneamente viene esercitato un controllo rigoroso della popolazione, comprese le convinzioni etiche e religiose. Questo nesso tra totalitarismo politico e tecnologie avanzate sembra essere destinato - ma non tutti concordano - a fare della Cina un colosso geopolitico che ridisegnerà le relazioni globali. Si dice che ci sia una incompatibilità di fondo tra il modello cinese e le democrazie occidentali ma, considerato l'appeal che esso esercita qui da noi e le debolezze dell'Occidente, si può pensare anche il contrario. Basti vedere il crescente accentramento di potere e degli strumenti di controllo sistemico nelle democrazie occidentali per motivi sanitari, fiscali, commerciali, burocratici, mass-mediali e così via. Anche nelle nostre democrazie c'è una oligarchia politica, un controllo sempre più minuzioso della vita dei cittadini, una sorveglianza sulla vita religiosa, una pianificazione familiare imposta dall'alto. Per molti versi il modello cinese è già qui. Con saggi di: Gianfranco Battisti, Riccardo Cascioli, Paolo Gulisano, Maurizio Milano, Steven Mosher, Daniele Onori, Gaetano Quagliariello, Aldo Rocco Vitale. E un intervento del Cardinale Joseph Zen. Il Rapporto è redatto dall'Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa, in collaborazione con i seguenti Centri di ricerca: Centro Studi Rosario Livatino, Roma; CIES-Fundación Aletheia, Buenos Aires; Fondazione Magna Carta, Roma; Fondazione Osservatorio sociale, Wroclaw; Fundación Pablo VI, Madrid; Centro de Pensamento Social Católico dell'Universidad San Pablo, Arequipa.
Il Paese è debitore di generazioni di cattolici che hanno contribuito a promuovere riforme sociali per il bene e la crescita di tutti. Poi, di decennio in decennio, sono aumentati il disimpegno, il tradimento degli ideali e la complessità di una realtà sempre più difficile da interpretare. Oggi si tende a privatizzare la vita di fede e a nascondere l'impegno sociale e politico dei cristiani, eppure resistono voci ed esperienze che spingono a procedere controcorrente. Papa Francesco, innanzitutto, richiama da tempo a un nuovo protagonismo, dopo aver tracciato temi precisi nel suo magistero sociale. Il gesuita Francesco Occhetta, muovendo da queste sollecitazioni, analizza il contesto, rilegge la storia recente d'Italia e propone un modello che spinga i credenti a costruire la giustizia a partire dalla propria fede, per sperare nel futuro ed essere responsabili verso le generazioni che crescono. A una condizione però: portare ciascuno il proprio mattone per costruire lo spazio del bene comune.
La pace è molto più della semplice assenza di guerra. La parola biblica shalom indica una condizione di pienezza di vita che la violenza distrugge e annienta alla radice. Ed è proprio una riflessione radicale quella che Papa Francesco offre in queste pagine, nelle quali dispiega il suo insegnamento sulla necessità della fraternità e l'assurdità della guerra. Pagine intrise della sofferenza delle vittime in Ucraina, dei volti di quanti hanno patito il conflitto in Iraq, delle vicende storiche di Hiroshima, fino all'eredità, purtroppo inascoltata, dei due conflitti mondiali del Novecento. Francesco non fa sconti a nessuno e individua nella bramosia del potere, nelle relazioni internazionali dominate dalla forza militare, nell'ostentazione degli arsenali bellici le motivazioni profonde che stanno dietro alle guerre che ancora oggi insanguinano il pianeta. Scontri che seminano morte, distruzione e rancori e che porteranno nuova morte e nuova distruzione, in una spirale cui solo la conversione dei cuori può porre fine. Il dialogo come arte politica, la costruzione artigianale della pace, che parte dal cuore e si estende al mondo, il bando delle armi atomiche, il disarmo come scelta strategica sono le indicazioni concrete che Francesco ci affida affinché la pacificazione diventi realmente l'orizzonte condiviso su cui costruire il nostro futuro. Perché dalla guerra non può nascere nulla di veramente umano.
"Il potere dei servi" si propone di ricostruire l'immaginario teologico-politico del cinema italiano. Da "Roma città aperta" a "Habemus Papam" e "The New Pope", il presente studio indaga in che modo il cinema, attraverso il confronto con il dispositivo cattolico del potere, ha raccontato il processo di costruzione dell'identità italiana. Una storia controluce, che fa emergere, attraverso le vicende dei partigiani durante l'occupazione nazista, dei fraticelli francescani, dei diseredati di Pasolini, delle vittime della cecità rivoluzionaria, dei dubbi di intellettuali scettici o dei papi, una lotta contro i meccanismi sacrificali di esclusione e i loro orizzonti ideologici. Queste storie di liberazione indagano la tensione antinomica tra le scelte del potere e l'urgenza messianica di una forma di vita imperniata sulla povertà e la letizia. In tale tensione si specchia il cinema italiano, in grado di liberare il proprio sguardo per arrivare, al di là di interessi economici o di propaganda politica, alle cose nella loro "complessa povertà".
Un vibrante invito ai cattolici a riprendere coscienza della propria identità, non solo per animare opere sociali o caritative come qualunque altra organizzazione di buona volontà ma per informare della fede cristiana ogni momento della vita pubblica e privata. In tal modo la cultura, la politica, il lavoro, l'arte e l'educazione diventano il luogo in cui il cristiano, impegnandosi nelle realtà quotidiane per migliorarle, diventa il tramite dell'incontro con Cristo per tutti gli uomini con cui viene in contatto. Il libro nasce dalla riflessione sulla presenza di quanti sono ancora cattolici nella società francese, ma rispecchia pienamente la situazione anche italiana ed europea in cui è dominante il pensiero laicista radicale e libertario con all'orizzonte il drammatico confronto con l'islam.
Pace in terra raccoglie parole e discorsi di papa Francesco sul tema della pace, della fratellanza e contro la guerra. Il volume si chiude con un testo inedito di papa Francesco sul tema.
Pubblicato a Lione nel 1693 per mostrare alle donne, alle quali l'opera è principalmente dedicata, che è possibile liberarsi dagli stereotipi dell'ignoranza e competere con gli uomini nell'utilizzo del metodo filosofico e del sapere accademico, il trattato è diviso in tre parti (libertà, scienza e autorità). Attraverso il continuo rimando alla Bibbia e alla tradizione patristica e teologica, l'autrice incita le lettrici a prendere consapevolezza di sé, a studiare, ad aiutarsi vicendevolmente, scegliendo autonomamente il proprio stile di vita. L'opera denuncia con chiarezza e audacia gli stereotipi che ingabbiavano le donne nella Francia del Seicento. In italiano esistono solo due contributi su Gabrielle Suchon, ma nessuna traduzione dei suoi lavori; rapidamente dimenticata e riscoperta negli anni '70, è di estrema attualità per la Women history.
É possibile pensare un rapporto fra la verità e il potere? Questa domanda, per nulla scontata, occupa la fase finale del pensiero di Michel Foucault, in cui la pratica politica e l'etica si incontrano sul piano della soggettività, trovando nelle nozioni antiche della cura del sé e della parrhesia (dire il vero) l'esteriorizzazione di un rapporto fecondo quanto problematico.
In questa prospettiva, Foucault non manca di sfidare ognuno di noi ad interrogare il nostro presente e a costruirci come soggetti di una libertà autentica.
Principio protestante e situazione proletaria è un chiaro esempio di pensiero militante, ovvero di una proposta teoretica impegnata nel difendere un'opzione sociale intollerante all'ingiustizia. Perciò il principio non rimane esterno al dramma della responsabilità, chiamata a destreggiarsi tra cinico realismo e speranza utopica. Tillich opera una critica filosofico-morale che accetta il rischio e l'ambiguità dell'azione politica. Banco di prova di questo esercizio è l'analisi della situazione proletaria, che muove dall'opzione umanistica, da una dottrina dell'uomo che riconosce come originario l'intreccio tra l'autocoscienza della propria singolarità e l'essenziale condizione sociale e politica dell'esistenza.
Dal 1933 al 1945 Hitler si presenta come l’autentico «portatore di salvezza». A due anni dal suo avvento al potere Romano Guardini decide di reagire a questa commistione di religione e politica affrontando il tema del salvatore in chiave esclusivamente religiosa. Dopo la fine della guerra esce una seconda versione del testo – riportata anch’essa in questa edizione – corredata da una parte sul regime nazista e sull’Europa.
La religione politica del nazionalsocialismo si è rivelata come il più minaccioso tentativo di negazione del cristianesimo, il quale per Guardini significa liberazione dell’uomo dalle catene del potere e della natura perché gli offre una possibilità personale di salvezza. La negazione del cristianesimo si accompagna a quella delle sue grandi creazioni: l’umanesimo e la civiltà europea. L’ispirazione cristiana deve allora tornare a fornire la propria linfa all’Europa per proteggerla dai miti dei falsi salvatori. Il fatto che oggi siano tornati in auge rende questo scritto guardiniano ancora attuale: un classico del dibattito teologico-politico.
ROMANO GUARDINI (1885-1968) è stato uno dei protagonisti della storia culturale europea del sec. XX. Presso la Morcelliana è in corso di stampa l’Opera Omnia.