Qohélet è un libro inesauribile perché è il libro che parla dell'uomo e, finché l'uomo vive, ha qualcosa da dire. Qui non si propone una traduzione ma una parafrasi e un'interpretazione del testo riletto dopo tremila anni da chi ha tutto da invidiare alla persona di Qohélet, vale a dire da chi non ha nulla, neppure una vita da vivere. A parlare, qui, non è più il re di Gerusalemme, l'uomo caro a Dio, ma è l'Aborto o, meglio, il suo spirito che aleggia sulla condizione umana. L'Aborto diventa così colui che, al di là della propria identità, ha coscienza di non vivere il proprio destino e, pertanto, di vivere nella condizione di chi è stato abortito. Qohélet resta il libro in cui si trovano tutte le contraddizioni umane, tutte le incoerenze della vita, tutte le incongruenze della realtà. Qohélet, re e saggio, può comprendersi soltanto se entra in dialogo con il proprio Antiqohélet. Questo è il solo confronto possibile perché egli possa spingersi in una ricerca che lo porti al mistero della propria esistenza e a una riconciliazione con se stesso.
Incrociando uno studio sui volumi presenti nella Biblioteca Patriarcale di Venezia appartenuti ad Albino Luciani con un'attenta lettura della sua opera, il volume ricostruisce la strategia linguistica che attraversa l'intero arco della sua predicazione. Dai primi studi letterari nella Biblioteca della Pieve di Canale d'Agordo fino agli ultimi scritti del pontificato, Luciani intrattiene un fittissimo dialogo con la letteratura e, scegliendo attentamente gli autori di riferimento e assumendo di volta in volta valide posizioni su opere e temi, si dimostra perfettamente in grado di comprendere il discorso critico e di riutilizzarlo a fini catechetici. Grazie a un'acuta capacità di ricezione e una spiccata attitudine al riuso, la letteratura diventa nelle mani di Luciani un potente mezzo al servizio della predicazione. Questo volume si propone di restituire un aspetto fondamentale della figura di Luciani, quello letterario, spiegando le motivazioni e le radici di quel modo di esprimersi umile ormai riconosciuto come sua cifra caratteristica.
L'autore riannoda i fili dell'avventura umana e religiosa di Chiara d'Assisi che sul giaciglio, prima di lasciare questo mondo, ricostruisce la sua storia di vita che lungo l'arco esistenziale l'ha legata a Francesco, il figlio del ricco mercante Bernardone. Dal racconto si evince il fascino che la figura di Francesco ha esercitato sulla badessa di san Damiano che nel momento cruciale della scelta di vita non esita alla rinuncia dei beni terreni pur di seguire il poverello, per stare al suo fianco nel tendere la mano ai derelitti, la schiera dei destinatari dei diritti negati. Una storia intrigante che a distanza di secoli rivendica la sua sconcertante attualità.
Per la cultura russa la celebre tela di Raffaello, esposta nella pinacoteca di Dresda, è sempre stata molto più di un capolavoro artistico: «non un quadro, ma una visione» creata «non per gli occhi, ma per l'anima», come la definì il poeta Vasilij Zukovskij. Attraverso la Madonna Sistina Raffaello è assurto, da almeno due secoli, a simbolo dell'unità culturale che ha dato i natali all'Europa. La Madonna Sistina compare ripetutamente nelle opere di Dostoevskij, il quale si raccoglie sovente in preghiera davanti alla riproduzione che ne ha nello studio; suscita l'inquietudine di Lev Tolstoj; tocca il cuore di un brillante economista marxista, Sergej Bulgakov, futuro grande teologo ortodosso. E quando nel 1955 il dipinto viene esposto al Museo Puskin di Mosca prima di essere restituito alla Germania, a cui era stato sottratto come bottino di guerra, agli occhi di alcuni grandi scrittori e interpreti della tragedia staliniana - Varlam Salamov e Vasilij Grossman - la Vergine e il Bambino divengono il volto di milioni di vittime innocenti e un segno certo dell'insopprimibilità dell'umano nell'uomo.
Anche se compresa solo di recente, in forte ritardo rispetto ai fatti, la necessità di una didattica della Shoà è ormai largamente riconosciuta. Essa è necessaria per preparare la ricorrenza annuale della Giornata della memoria e ricordare così adeguatamente il genocidio del popolo ebraico, ma anche per ripensare criticamente larghe parti della nostra storia che in qualche modo l'hanno reso possibile. Questo libro è uno dei primi strumenti didattici progettati per affrontare tale difficile tema educativo. Non descrive solo i fatti del genocidio e la sua preparazione da parte del regime nazista, ma si sforza di inquadrare la distruzione degli ebrei europei nel suo contesto più ampio. Esso guarda dunque a quel che è accaduto non solo in Germania e nei campi di sterminio istituiti dal regime nazista, ma in tutta Europa, considerando i paesi occupati ma anche gli alleati, con uno sguardo particolarmente attento alle vicende italiane. Il libro ne illustra i precedenti: l'antigiudaismo cristiano, quello islamico e quello laico della modernità. Si descrivono infine i processi ai criminali nazisti, la progressiva presa di coscienza del significato della Shoà e la rinascita attuale dell'antisemitismo sotto forma di antisionismo. Una particolare attenzione è dedicata alle parole che definiscono in diversa maniera questi fenomeni storici: Shoà e Olocausto, genocidio e crimini contro l'umanità, antisemitismo e antigiudaismo. Il libro è corredato da un'ampia bibliografia ragionata.
Sant'Agostino, eccezionale testimone e maestro di bellezza, ce ne tratteggia il triplice volto: quello della bellezza fisica, definita "estetica" appunto perché "percepita" dai sensi, a partire dagli occhi e dall'udito; quello della bellezza interiore, costituita dalle virtù, in particolare dalla giustizia, dalla sapienza, dall'amore, dalla verità, intercettata dalla mente; quello della bellezza escatologica, cioè della bellezza che caratterizza l'essere umano nel mondo dei risorti anche nel suo corpo, svelata dalla Parola di Dio. Ma ad Agostino sta a cuore segnalare il Mistero della Bellezza, personificazione e fonte della bellezza, in Dio Trinità, di cui le bellezze create sono una sorta di sacramento.
Il libro si propone di dotare ogni cristiano di una chiave interpretativa, culturale e direttiva riguardo alle problematiche presenti all'interno del contesto sociale odierno. Il linguaggio scorrevole e non prettamente tecnico aiuta il lettore a meglio comprendere l'utilità e la necessità della Dottrina sociale per la vita della Chiesa. Il testo è indirizzato nello stesso tempo a tutti coloro che, pur non cattolici, si ispirano ai principi e ai valori cristiani, e a tutti offre l'opportunità di conoscere il pensiero teologico e magisteriale della Chiesa riguardo la vita in società. Nella prima parte del libro, l'Autore effettua una ricostruzione degli avvenimenti appartenuti alla storia dell'Europa e della Chiesa che hanno condotto alla nascita della Dottrina sociale e ne considera gli sviluppi dal pontificato di Leone XIII sino a quello di papa Francesco. La seconda parte del libro presenta l'ossatura della Dottrina sociale della Chiesa, presentando i vari Principi che la compongono, i quali, se tenuti presenti e attuati, possono essere un chiaro indirizzo pastorale da praticare per la propria vita personale e all'interno della società, un prezioso aiuto per vivere la propria vocazione cristiana nel mondo. Presentazione Giampaolo Crepaldi.
L'intento dell'Autore è di offrire, in modo particolare alle persone che vivono l'esperienza della vocazione alla vita verginale ed educativa, un itinerario pedagogico e di preghiera per non fuggire dall'esigenza discepolare di diventare uomini e donne affettivamente maturi. Attraverso dieci icone bibliche, tratte dal Nuovo Testamento e dal Cantico dei Cantici, viene proposto un cammino che trova il suo momento genetico nell'invito all'accettazione della propria condizione ontologica di "guaritori feriti" che, in virtù dell'azione della Grazia battesimale e degli altri sacramenti, possono riscoprire la potenzialità dei propri sensi spirituali, spesso paralizzati a causa della libera connivenza con il male. Il discepolo che non dimentica l'esigenza di essere veramente uomo riconosce, infine, che la maturità affettiva non è altro che il diffondere il buon profumo di Cristo.
Leggere, nella fede della Chiesa e in modo unitario, le due "lettere che portano il nome dell'apostolo Pietro permette di intraprendere un cammino prezioso. Se già alcuni frammenti in particolare della Prima lettera di Pietro, possono essere noti (perché citati frequentemente nella liturgia), solo la lettura completa ed approfondita del testo può restituirci la sua ricchezza e la sua sorprendente attualità. Come è evidenziato nelle pagine introduttive di questo sussidio, preparato dalla comunità di Marango, si tratta di lettere che si rivolgono, più o meno direttamente, a comunità cristiane reali, alle prese non senza interrogativi e sofferenze, con i problemi quotidiani del loro tempo che, poi, sono quelli di ogni generazione. L'annuncio cristiano, ai tempi di queste lettere ed anche oggi, è la testimonianza serena e gioiosa di una verità detta con amore e di un amore vissuto nella verità. E' l'annuncio di una vita riconciliata e capace di speranza in una quotidianità fatta di luci e di ombre, di alti e bassi, di successi e insuccessi, di momenti lieti ma anche di frangenti tristi e scoraggianti. Annunciare la speranza è per ogni comunità cristiana, anche piccola, un dovere e consiste nel prendere per mano chi fatica o, addirittura, non trova più motivi per vivere. Annunciare la speranza è rendere evidente la differenza cristiana ed è il modo con cui beneficare il prossimo e l'intera società. (dalla Prefazione di Francesco Moraglia)
Il testo è composto di due parti. Nella prima sono raccolte le omelie per le ordinazioni sacerdotali mentre nella seconda parte si trovano le omelie per le Messe crismali. Scrive il Patriarca di Venezia: «Durante l'ordinazione presbiterale, di fronte alla Chiesa agli ordinandi viene chiesto di assumere gli impegni propri delle promesse sacerdotali; esse caratterizzeranno, plasmeranno e faranno crescere il loro sacerdozio. Con questo gesto che compiono liberamente si impegnano ad aderire a ciò che gli verrà, di volta in volta, chiesto dalla Chiesa e ad andare dove sarà necessario. È bello, quando si è interpellati, dire semplicemente: sì. Un sì anche faticoso, che però genererà in chi lo dice una gioia profonda di cui continueremo a rimanere sorpresi. Gesù, lo sappiamo, ha promesso il centuplo in questa vita e, poi, la vita eterna (cfr. Mt 19, 29)».
L'idea di questo libro è di accompagnare chi si accosta per la prima volta alla storia del diritto canonico allo stesso modo di una guida con i visitatori di un solo giorno entro una grande pinacoteca. Nell'impossibilità di vedere tutto, si sono selezionati solo alcuni quadri, almeno i più noti ed importanti, illustrando la personalità di ogni autore, il suo tempo, il messaggio trasmesso, l'influsso esercitato su altri che seguirono. Nella speranza che, al termine della pur breve visita, scaturisca il desiderio di tornare un'altra volta, approfondendo le proprie conoscenze su un mondo che, prima, non conoscevano affatto.
Per la prima volta, nella storia bimillenaria della Chiesa, papa Francesco ha virtualmente invitato tutti i fedeli del pianeta a esprimere la loro voce e le loro esigenze, a dare il loro parere sulle riforme possibili e necessarie. Ma l'ideale di una «Chiesa sinodale» spesso finisce per ridursi a uno slogan privo di contenuti determinati o per lasciare adito a strumentalizzazioni ideologiche. Questo libro vuole ricostruire storicamente il concetto di sinodalità a partire dal Vaticano II , mostrandone la genesi e l'evoluzione, le variazioni semantiche, le forme di recezione nella dottrina teologica, canonistica e sociologica. Lo scopo è triplice: precisare cosa si debba intendere propriamente per sinodalità; determinare la sua portata in rapporto ai modelli di Chiesa e porre in risalto i limiti e gli equivoci cui è esposta l'attuazione del progetto papale.