Il volume desidera offrire una rilettura, scientificamente critica, di alcuni punti della plurisecolare storia giuridica dell’Impero Romano d’Oriente, ponendo in evidenza come il diritto sia un aspetto, oggi come ieri, della declinazione della geopolitica, proponendo così un nuovo orizzonte di ricerca in un quadro di interdisciplinearietà avanzata. Per Gabor Hamza, autore della prefazione, l’A. sembra aver voluto evidenziare che: “L’Impero Romano d’Oriente è stato quindi espressione di una geopolitica del diritto pensata per rendere più efficiente una gerarchica architettura di relazioni che fu la base operativa del suo proficuo fare e pensare geopolitico”.
Danilo Ceccarelli Morolli è professore ordinario nella Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale e docente (associato) nell’Università telematica Guglielmo Marconi. È Membro Corrispondente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Inoltre è membro del Comitato Scientifico: della Rivista Marittima e della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. È Ufficiale superiore della Marina Militare Italiana (Riserva Selezionata) ed ha frequentato lo IASD presso il CASD (XIV Sessione Speciale).
Il CODICE DI PROCEDURA CIVILE contiene, oltre alle norme codicistiche, una ragionata selezione delle principali leggi complementari ed è aggiornato ai recentissimi interventi normativi:
- L. 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
- D.L. 9 novembre 2020, n. 149. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in L. 17 luglio 2020, n. 77. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70. Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.
I codici normativi plus costituiscono utili e pratici strumenti per studenti, partecipanti a pubblici concorsi, magistrati, avvocati ed altri operatori del settore, fungendo da prezioso ausilio nello studio e nella professione.
I Codici garantiscono:
‚óè una rapida e puntuale consultazione delle norme;
‚óè un accuratissimo aggiornamento normativo;
‚óè un indice analitico dettagliatissimo, che si affianca a quello sistematico e cronologico.
‚óè un apparato di note chiaro e intelligente che mette in evidenza per ciascun articolo:
- l’evoluzione normativa con segnalazione di modifiche e declaratorie di illegittimità costituzionale;
- le ulteriori norme connesse di cui si riporta il testo ed il rinvio ad altre norme contenute nel codice
Le note in calce, dunque, costituiscono un prezioso arricchimento del testo di cui consentono una lettura guidata con originali connessioni fra norme altrimenti di difficile reperimento.
Il codice amministrativo è aggiornato ai più recenti e rilevanti interventi, quali: - L. 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. - D.L. 23 novembre 2020, n. 154, non ancora convertito in Legge - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - D.L. 9 novembre 2020, n. 149, non ancora convertito in Legge - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - D.L. 7 novembre 2020, n. 148, non ancora convertito in Legge - Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020. - D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
Aggiornato alla Legge di Bilancio 2021.
L’Opera è stata pensata quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi. Gli articoli del Codice sono corredati da commenti che ne pongono in
evidenza la ratio ed il contenuto. Ai commenti si affiancano gli “schemi a lettura guidata”, utilissimi per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore. Completa l’Opera un’appendice con le più significative leggi speciali ed un corposo indice analitico.
L’Opera, giunta alla sua quinta edizione, tiene conto di numerosi interventi
legislativi che hanno interessato la disciplina codicistica e la legislazione
speciale, comprese le recenti: L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
le novità normative adottate a fronte dell’allerta Covid-19, tra cui, da ultimo,
L. 18 dicembre 2020, n. 176, di conv. con modifiche del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 -cd. Decreto Ristori-); L. 18 dicembre 2020, n. 173, di conv. con
modifiche del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione, protezione internazionale e complementare); D.Lgs. 26 ottobre 2020, n.
147 (Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
L. 13 ottobre 2020, n. 126, di conv. con modifiche del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia); L. 11 settembre
2020, n. 120, di conv. con modifiche del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale); L. 14 agosto 2020, n. 113
(Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie); D.Lgs. 14
luglio 2020, n. 75 (Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
mediante il diritto penale); L. 24 aprile 2020, n. 27, di conv. con modifiche del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 -Decreto Cura Italia-).
Aggiornato alla Legge di Bilancio 2021.
Gli Stati sono sostituiti, nella disciplina dell'economia, da istituzioni sovranazionali; l'ordinamento nazionale è parte di quello europeo, al quale deve adeguarsi; il diritto europeo finisce per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell'economia: sono solo alcuni degli importanti mutamenti con cui si è chiuso il secolo XX. Le tre crisi del primo ventennio del nuovo millennio portano nuovamente in rilievo lo Stato finanziatore, regolatore e imprenditore. L'Unione europea, a sua volta, ne condiziona e finanzia le iniziative. I capitoli di questo volume forniscono una attenta analisi dei rapporti attuali Stato-economia e seguono le trasformazioni e le prospettive aperte dalle politiche dell'Europa unita. Questa sesta edizione, diretta e coordinata da Sabino Cassese, è il frutto di una completa revisione del precedente fortunato manuale.
Il Codice dei contratti pubblici tascabile è uno strumento utile per gli operatori che desiderano avere sempre a portata di mano il testo del D.Lgs. 50/2016. Il Codice è aggiornato all'importante Decreto Semplificazioni di cui al D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, con il quale sono state introdotte numerose novità e si è previsto un regime speciale transitorio fino al 31.12.2021. In appendice sono riportate le 15 Linee guida ANAC complete di relativa relazione illustrativa. La prefazione dell'Avv. Alessandro Massari esamina le innovazioni introdotte dal Decreto Semplificazioni.
Il volume "Diritto di famiglia" è giunto alla quinta edizione della nuova serie, iniziata a partire dal 2011. Esso è aggiornato alla luce della normativa vigente e degli indirizzi più recenti della giurisprudenza interna e della Corte EDU.
Un'opera indispensabile per il professionista di ambito giuridico (avvocato, magistrato, notaio) per reperire rapidamente le fondamentali norme codicistiche in ambito civile e penale. Tra i numerosi provvedimenti sono da segnalare i seguenti: Codice civile e codice di procedura civile - D.lgs 10 giu. 2020 n. 48: Attuazione della direttiva UE 2018/844 che modifica le direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e sulla efficienza energetica; - L. 5 giu. 2020, n. 40: Conversione del D.L. 8 apr. 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese; - L. 8 mag. 2020, n. 31: Conversione del D.L. 11 mar. 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria; - L. 28 feb. 2020, n. 8: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi. Codice penale e codice di procedura penale - D.L.10 mag. 2020, n. 29: Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena; - D.L. 30 apr. 2020, n. 28: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni; - L. 24 apr. 2020, n. 27: Conversione del D.L.17 mar. 2020, n. 161, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; - L. 28 feb. 2020, n. 7: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Il presente codice: è aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, c.d. decreto semplificazioni; costituisce un'utile fonte di consultazione e guida per chi esercita, a vario titolo, le professioni legali; accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato; è arricchito dalle principali leggi complementari in tema di adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze; è completato dalla normativa CEDU e da quella del Trattato sul funzionamento della Unione Europea.