«Il rapporto tra fede e politica è uno dei grandi temi da sempre al centro dell'attenzione di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI e attraversa l'intero suo cammino intellettuale e umano. E così, con un salto di trent'anni, egli ci accompagna alla comprensione del nostro presente, a testimonianza dell'immutata freschezza e vitalità del suo pensiero. Oggi infatti, più che mai, si ripropone la medesima tentazione del rifiuto di ogni dipendenza dall'amore che non sia l'amore dell'uomo per il proprio ego, per "l'io e le sue voglie". Sono particolarmente lieto di potere introdurre questo secondo volume dei testi scelti di Joseph Ratzinger sul tema "fede e politica". Insieme alla sua poderosa Opera omnia, essi possono aiutare non solo tutti noi a comprendere il nostro presente e a trovare un solido orientamento per il futuro, ma anche essere vera e propria fonte d'ispirazione per un'azione politica che, ponendo la famiglia, la solidarietà e l'equità al centro della sua attenzione e della sua programmazione, veramente guardi al futuro con lungimiranza.» (Papa Francesco)
Nel 1986 Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i rappresentanti di varie religioni provenienti da tutto il mondo per una grande giornata di Preghiera per la Pace. Al termine di quell'incontro auspicò che le religioni continuassero a propagare il messaggio della pace e a vivere lo spirito di Assisi. A partire dall'anno successivo, attraversando varie regioni del mondo, la Comunità di Sant'Egidio ha iniziato a diffondere quello «spirito» con annuali incontri internazionali di Preghiera per la Pace, coinvolgendo leader religiosi e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni insieme a persone di buona volontà. Andrea Riccardi, autorevole e fedele interprete di tale percorso, ha sostenuto lo sviluppo di questo cammino. Vengono qui raccolti i suoi interventi tenuti in questi anni che delineano i principali momenti storici vissuti dalla comunità internazionale e indicano i nodi e le sfide per immaginare e dipingere un quadro di pace.
È ora che qualcuno lo dica: «Grazie, Occidente!». Ma sono due parole che non incontrerete altrove. Tutto il bene che abbiamo fatto, a noi stessi e agli altri, è il supremo tabù di questa epoca. Nelle scuole non si insegna più la storia vera del progresso, che è nato a casa nostra e dove ha avuto un ruolo anche l'Italia. Invece nelle piazze e nella cultura contemporanea siamo sotto un processo permanente. È ora di ribellarsi, in nome della verità. Cinesi o indiani, brasiliani o africani, il mondo è popolato da miliardi di persone che devono la loro stessa esistenza... a noi. La scienza occidentale, pensiamo alla nostra medicina e alla nostra agronomia, è stata copiata e applicata dal resto dell'umanità con benefici immensi. Se la longevità è aumentata, la mortalità infantile è crollata, il livello d'istruzione è cresciuto nel mondo intero, è perché l'Occidente ha esportato progresso. Dove si combatte per migliorare i diritti umani - per esempio la condizione della donna - il paradigma da emulare siamo noi. Il nostro modello industriale ha sollevato dalla miseria grandi nazioni. La sfida per un'economia più sostenibile e per decarbonizzare l'ambiente sarà vinta grazie alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica dell'Occidente. Viviamo in un'epoca in cui pronunciare queste verità è scandaloso, è proibito. Il conformismo dominante impone una versione bugiarda della storia, in cui la «razza bianca», europea o nordamericana, ha seminato solo distruzione, oppressione, sofferenze. L'idea stessa di progresso è disprezzata, siamo sottoposti a un lavaggio del cervello quotidiano per inculcare la certezza che l'Apocalisse è dietro l'angolo (per colpa nostra). In questo viaggio tra la storia degli ultimi secoli e la geopolitica del mondo contemporaneo, Federico Rampini approfondisce quel che l'Occidente è stato davvero per l'umanità. Quali tratti originali della nostra civiltà hanno fatto sì che da mezzo millennio il progresso nasca qui e non altrove? Perché la Cina e l'Iran oggi si definiscono «repubbliche», un concetto che non esiste in Confucio o nel Corano? Una lezione di onestà storica è urgente per le nuove generazioni, aiuta a ricostruire la nostra autostima e a vedere il futuro con più fiducia.
Questo specialissimo numero è l'ultimo che Paolo Flores d'Arcais ha firmato da direttore. Compiuti ottant'anni ha lasciato la direzione della rivista a Cinzia Sciuto. Abbiamo chiesto ad amici, collaboratori ma anche "antipatizzanti" di raccontarci la "loro" MicroMega. 70 testi assai diversi, un grande mosaico di 300 pagine, tra gli altri: Corrado Augias, Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Gian Carlo Caselli, Carlo De Benedetti, Ferruccio De Bortoli, Maurizio De Giovanni, Ernesto Galli della Loggia, Dacia Maraini, Ezio Mauro, Valeria Parrella, Telmo Pievani, Norma Rangeri, Roberto Scarpinato, Michele Serra, Gustavo Zagrebelsky, Matteo Zuppi.
Giuseppe Dossetti (1913-1996), professore ordinario dal 1947 all'università di Modena di diritto canonico, fu l'esponente di maggior spicco del gruppo poi detto "dei professorini" dalla Democrazia cristiana, che nell'Assemblea costituente rappresentarono una componente fondamentale per l'elaborazione del testo costituzionale. Il suo lavoro - come è stato notato da uno dei suoi biografi (Paolo Pombeni) lasciò una traccia profonda sulla Carta. Acquista quindi un rilievo sicuro il passaggio di seguito proposto, che prelude all'accordo sulla visione unitaria della nuova Costituzione e sul peso che in essa avrebbero trovato sia i diritti individuali che quelli sociali. Eletto nel 1948 deputato nella prima legislatura, Dossetti, in dissenso su vari punti essenziali con la linea di De Gasperi e con l'indirizzo prevalente nel partito, nel luglio 1952 si sarebbe dimesso dalla Camera. La sua biografia successiva lo avrebbe visto ancora impegnato in politica (in particolare nelle elezioni comunali di Bologna nel 1956) ma via via sempre più dedito alla testimonianza cristiana: nel 1959 chiese e ottenne di essere ordinato sacerdote, quindi si impegnò fortemente nel nuovo clima del Concilio Vaticano II (alla cui "officina" partecipò con passione), poi dal 1972 compì la scelta di stabilirsi con un gruppo di confratelli i voti a Gerico, nei territori di occupazione israeliana. La nuova edizione di questo volume raccoglie i testi di Dossetti sul tema costituente fino alla nascita dei movimenti in difesa della Carta Costituzionale del 1994. Prefazione di Albertina Soliani.
Varcare le frontiere è la testimonianza di uno tra gli intellettuali più lucidi e vivaci del nostro tempo, e al contempo, un viaggio attraverso la migliore storia del nostro Paese dal dopoguerra a oggi, nelle cui pieghe si riconosce un'Italia laboriosa, mossa da princìpi saldi nel presente, fiduciosa sull’avvenire.
Interrogare la memoria è un esercizio diffi​cile, una sfida, a volte un azzardo. Senz'altro è un'occasione per trarre insegnamenti preziosi, come dimostrano queste pagine nelle quali Sabino Cassese, uno fra i più noti giuristi italiani, ripercorre la sua lunga carriera di studioso, anzi di "savant". Non una ricerca del tempo perduto, quanto un'autobiografia intellettuale, un ritorno su se stessi, per riannodare i fili del passato e ricomporre l'affresco delle idee, dei dibattiti, dei protagonisti che hanno animato non solo le scienze del diritto, ma la vita accademica, culturale e politica del nostro Paese. Vi si leggono le esperienze di una vita spesa con umiltà e curiosità. Dalla giovinezza durante il fascismo ai ricordi familiari, dagli studi alla Scuola normale superiore di Pisa agli anni all’Ufficio studi dell’Eni di Enrico Mattei, dagli incarichi presso le più prestigiose università italiane e straniere agli impegni nei settori bancario e giudiziario, Cassese dipinge una tela fatta di interessi e passioni, di viaggi e di incontri in primo luogo quelli con i grandi autori del passato, grazie ai libri più amati, studiati e meditati, di riflessioni e di analisi. E poi la politica ai vertici delle istituzioni, le ricerche di respiro internazionale, la collaborazione con giornali, riviste e case editrici come forma di impegno civile, l'etica del lavoro, la partecipazione informata e responsabile al dibattito pubblico nelle vesti di osservatore attento dei fatti sociali. Ne emerge, da ultimo, un accorto esame dell'Italia di oggi e un giudizio sullo stato della nostra Repubblica.

In questo libro si parla di controllo mentale: milioni di americani sono vittime di quest’infamia governativa, ma non si creda che l’Italia sia una terra felice da questo punto di vista. Liberiamoci dunque da atteggiamenti partigiani e prepariamoci ad entrare con indipendenza intellettuale e voglia di verità nelle oscure trame di uno dei più infami progetti concepiti dalle contorte menti degli organi governativi. Questa volta ci si addentra nel più terrificante progetto mai concepito per portare avanti questo autentico crimine contro l’umanità, questa volta ci si addentra... nel progetto Monarch.
Israele stava già attraversando un periodo di crisi drammatica prima del criminale attacco del 7 ottobre 2023. Grandi manifestazioni chiedevano a gran voce le dimissioni di Netanyahu e del suo governo e il paese era praticamente bloccato. La risposta al gesto terroristico di Hamas con la guerra di Gaza rischia però di essere un vero e proprio suicidio per Israele. Da un lato, infatti, abbiamo l'involuzione del sionismo, o meglio dei sionismi: da quello originario della fine del XIX secolo, passando per quello liberale e favorevole alla pace con gli arabi, fino alla crescita del movimento oltranzista dei coloni e all'assassinio di Rabin. Dall'altro, il resto del mondo ebraico - la diaspora americana e quella europea - si confronta oggi con un crescente antisemitismo che, contrariamente alla propaganda di Netanyahu, non è la stessa cosa dell'antisionismo, ma che certo dalle vicende della guerra di Gaza trae spunto e alimento. Per salvare Israele è necessario contrapporre al suprematismo ebraico, proprio dell'attuale governo Netanyahu, l'idea che lo Stato di Israele deve esercitare l'uguaglianza dei diritti verso tutti i suoi cittadini e deve porre fine all'occupazione favorendo la creazione di uno Stato palestinese. Qualunque sostegno ai diritti di Israele - esistenza, sicurezza - non può prescindere da quello dei diritti dei palestinesi. Senza una diversa politica verso i palestinesi Hamas non potrà essere sconfitta ma continuerà a risorgere dalle sue ceneri. Non saranno le armi a sconfiggere Hamas, ma la politica.
"La Russia cambia il mondo" è il titolo del volume - il secondo del 2022 - che Limes dedica alla guerra in Ucraina. Una guerra che, specie se protratta, è destinata a modificare profondamente gli equilibri internazionali in modi ancora in gran parte imprevedibili, ma certamente duraturi. La guerra chiude un trentennio di "unipolarità" statunitense apertosi nel 1991 con il crollo dell'Urss e già vistosamente eroso dall'ascesa cinese, dai contraccolpi economico-politico-sociali della stessa sugli Stati Uniti e dalla sovraesposizione americana in Medio Oriente a partire dal 2001. Il volume compie una ricognizione storica di come e perché si è giunti a questa guerra, ripercorrendo i rapporti tra Occidente e Russia post-sovietica. Traccia poi un primo bilancio dell'impatto strategico, economico e di sicurezza del conflitto sull'Europa e sui suoi equilibri interni, con particolare attenzione all'Italia. Ma anche su attori a noi prossimi come la Turchia, nonché ovviamente sulla Cina. Una sezione è dedicata ai riverberi sul teatro centroasiatico, zona d'interesse sia per Mosca che per Pechino.
L'allarme per un ipotetico ritorno del fascismo guarda nella direzione sbagliata. L'attenzione degli allarmati democratici si concentra sui segnali più vistosi: gesti identitari (saluti romani, croci celtiche), violenze fisiche, manifestazioni di odio razziale. Si tratta di fenomeni esecrabili, ma appunto perché plateali forse meno pericolosi rispetto a quelli meno immediatamente evidenti: i movimenti politici che, pur ripudiando il ricorso alla violenza agita sul piano fisico (ma non su quello verbale) e pur muovendosi all'interno delle regole del gioco democratico, manifestano chiari caratteri ereditari del fascismo novecentesco. Sono quei partiti - spesso difficilmente riconducibili alle categorie di destra e sinistra - che vengono convenzionalmente definiti come populisti o sovranisti. Mentre i nostalgici dichiarati del nazifascismo non sono che un fenomeno di nicchia, i populisti europei e americani discendono, consapevolmente o inconsapevolmente, non dal Mussolini fondatore del partito fascista ma dal Mussolini che per primo intuisce i meccanismi della seduzione politica nella società di massa. Dopo anni dedicati a un corpo a corpo storico e letterario con i protagonisti del fascismo novecentesco, Scurati si solleva sopra quella materia bruciante e in queste pagine ne individua con limpida precisione le leggi e le eterne insidie, consegnandoci un testo fondamentale per affrontare l'epoca inquieta che stiamo attraversando.
Ciclicamente rispunta una teoria autoconsolatoria che sentenzia: il fascismo è finito in un preciso giorno di 79 anni fa. Per chi abbia familiarità con i tempi lunghi della storia, questa appare però, senza eccessivo sforzo mentale, come una sciocchezza. E basterebbe del resto la cronaca del settantennio che abbiamo alle spalle per convincersi della vacuità di una tale teoria. Lo riprova inoltre quotidianamente la cronaca, che certo non ci rallegra: tanto più che - come un secolo fa - non si tratta di una questione solo italiana. Del resto, tutte le principali forze politiche del Novecento, dai cattolici ai neoliberali, passando per i socialisti, vivono, uguali e diverse, e variamente denominate, nel nuovo secolo. La partita, a quanto pare, è ancora aperta.
Scritto agli inizi della Guerra Fredda e dedicato alla Madonna, questo libro mette in guardia dai pericoli del comunismo: l'atteggiamento nei confronti della famiglia, l'ostilità nei confronti della religione, la volontà di mettere la storia sotto processo, di riscriverla e spiegarla in termini di lotta di classe. Con la sua pretesa di cancellare la proprietà privata e negare l'anima, il comunismo cancella le due garanzie della libertà umana, quella economica e quella spirituale. Siccome però l'uomo ha bisogno di una fede e di un assoluto in cui credere, molti hanno creduto di ravvisare questo assoluto proprio nel comunismo, un'ideologia il cui fascino principale è apparire come una religione, ma che in realtà è una contro-religione.