Giunto alla sua diciassettesima edizione, il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità italiana. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative grazie a una redazione transnazionale di autori delle più diverse discipline che danno riscontro della varietà e della ricchezza del tema trattato.
Il rapporto millenario degli italiani con la guerra: le battaglie e le armi, la politica e la strategia, l'economia e la logistica, le fortificazioni, le opere d'arte che ritraggono o cantano guerre e soldati, la guerra di terra e quella di mare, poi quella dell'aria, la guerra delle informazioni, il mantenimento dell'ordine. "Guerre ed eserciti nell'età contemporanea": Le guerre totali dell'età contemporanea sono state contraddistinte da armi sempre più sofisticate e distruttive, da forze armate non solo di leva ma più spesso di volontari professionisti, da un crescente coinvolgimento dei civili, da un accresciuto ruolo della propaganda e dalle retoriche nazionaliste. Nell'Italia contemporanea c'è tutto questo e anche altro: il Risorgimento in armi e le guerre di unificazione nazionale, ma anche la guerra al brigantaggio e le prime campagne militari coloniali; la partecipazione alla Prima guerra mondiale e poi il Ventennio fascista, con il suo peculiare rapporto tra forze armate, società e politica; la lunga stagione repubblicana fino a un presente militare fatto di professionalizzazione e di partecipazione alle operazioni militari all'estero, che talora hanno profondamente diviso l'opinione pubblica. Questo volume conclude la serie "Guerre ed eserciti nella storia".
Il 2021 è l'anno del governo Draghi; l'anno in cui i partiti sono stati commissariati dal Presidente della Repubblica e costretti a fare un governo di grande coalizione per affrontare due snodi fondamentali della crisi pandemica: la campagna vaccinale e la preparazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il volume, pertanto, offre un'analisi delle azioni del governo Draghi e del contesto politico-istituzionale nel quale esso ha operato. Per quanto riguarda la dimensione politica, il volume analizza la crisi del governo Conte II e il processo di formazione del governo Draghi, le elezioni locali che hanno riguardato importanti città e le complesse dinamiche di un sistema partitico parzialmente esautorato del suo ruolo decisionale. Dal punto di vista delle istituzioni, si focalizza l'attenzione sull'interazione con l'Unione Europea nella definizione del PNRR, sulla presidenza italiana del G-20 e sulle relazioni tra Stato e Regioni. Per ciò che concerne la dimensione delle politiche pubbliche, particolare interesse è dedicato alla ricostruzione della campagna vaccinale, agli interventi per lenire le diseguaglianze sociali rese ancora più stringenti dal Covid-19 e alla politica della scuola.
Il volume ha l'obiettivo di ricostruire i nessi principali che definiscono la relazione tra social media e comunicazione politica. Con i contributi, teorici ed empirici, di ricercatori e professionisti della comunicazione, si discuterà delle forme moderne della popolarizzazione del discorso politico, di come gli attori politici usano i social network, di campagne elettorali online, pubblici connessi, transmedialità e memetic politics, chiavi di lettura per comprendere il funzionamento della sfera pubblica digitale contemporanea.
Sono passati dieci anni dalla prima edizione della Scuola Toniolo. Un viaggio ricco di momenti di approfondimento, di esperienze, di riflessioni, di discernimento sulle criticità e le questioni del nostro tempo. Uno spazio in cui si sono intessute relazioni, amicizie e confronti. Questo volume vuole essere memoria di questo lungo cammino di formazione attraverso un diario, in cui vengono raccontati i momenti principali che hanno scandito il cammino della Scuola, un inserto fotografico e una raccolta di alcune delle relazioni più significative di questi anni. La speranza è che questo volume, pur con tutti i suoi limiti, possa contribuire alla riflessione e a fondare una nuova stagione di cattolici impegnati nella società civile, che sappiano seguire la bussola della dottrina sociale della Chiesa, per costruire un mondo nuovo: inclusivo e giusto, in cui non trovino più spazio la guerra e le disuguaglianze.
Piersanti Mattarella (1935-1980) fu una personalità esemplare, nella quale si integravano la dirittura morale, la vocazione al bene comune ancorata all'ispirazione cristiana, la competenza, una visione innovativa del ruolo dell'uomo politico, dei profili legislativi e amministrativi, delle formule di coalizione tra i partiti. Nel troppo breve periodo in cui fu alla guida della Regione Siciliana, accreditandosi al contempo come leader di livello nazionale, egli riuscì a incidere con forza su alcuni centri di interesse economico e sui loro intrecci con i poteri criminali mafiosi. A quarant'anni dalla sua vile uccisione questa luminosa figura viene qui analizzata da nuove e molteplici angolature.
Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2021, alla sedicesima edizione. Vi hanno partecipato 75 autori che, dall'Italia e dall'estero, hanno lavorato a 54 saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; Indagini; Riflessioni; Speciale Covid-19 e città del mondo; Allegati socio-statistici. L'edizione di quest'anno si interroga e riflette su come l'epidemia di Covid-19 abbia influenzato la mobilità italiana. Cosa ne è stato dei progetti di chi aveva intenzione di partire? Come hanno vissuto coloro i quali, invece, all'estero già risiedevano? Chi è rientrato? Chi è rimasto all'estero? E cosa è successo ai flussi interni al Paese? Sono questi i principali interrogativi ai quali il Rapporto Italiani nel Mondo 2021 risponde e lo fa con diverse indagini specifiche, molte riflessioni tematiche e con un viaggio in 34 città del mondo dove vivono comunità italiane vivaci e residenti da più o meno tempo. Di queste comunità italiane all'estero vengono raccontate storie, riportati numeri, descritte problematiche, esposti i punti di forza e quelli di debolezza in modo che il lettore possa, alla fine del viaggio, essere a conoscenza di come, in ciascuno dei luoghi considerati, le italiane e gli italiani in mobilità hanno vissuto e stanno vivendo la pandemia globale. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall'Italia e si occupa, contestualmente, del movimento migratorio interno al Paese. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
Che cos'è il Meccanismo Europeo di Stabilità? L'Unione Europea nasce nel 1992 con un difetto di progettazione: una Banca Centrale che non può fare la Banca Centrale. Non può, cioè, essere prestatore di ultima istanza o, come si dice, Banca delle Banche. In tempi di normalità, e crescita, la differenza si può non avvertire. In tempi di crisi questa carenza di progettazione destabilizza tutto l'Eurosistema. Ma si tratta di una carenza o di una necessità? L'anomalia europea è figlia del timore della mutualizzazione del debito. Bilanci statali separati con moneta unica significa che ognuno deve garantire per sé. Il risultato? Il caos greco del 2010/11 cui si è supplito attraverso una banca sovrana che intervenga al posto della BCE. E però limitatamente al capitale. Non è un prestatore di ultima istanza, ma qualcosa che serve ad eludere il divieto di finanziamento dei debiti pubblici. Che aiuta gli Stati, però sotto 'stretta condizionalità'. Che sovrappone logiche di diritto bancario e diritto costituzionale. Che legittima i Ministri a tacere di fronte ai parlamenti. Che assicura immunità totale ai suoi funzionari. Il MES è un esempio luminoso di quel che accade quando la logica del diritto fallimentare viene applicata ai rapporti fra Stati e sostituisce la politica.
Il volume della Fondazione Lazzati è frutto di un lavoro di incontri di studio, approfondimento e confronto realizzati con un gruppo di giovani, per rileggere l'insegnamento di Giuseppe Lazzati e riflettere su come il messaggio del professore fosse ancora attuale. In particolare, ci si è interrogati sul senso dell'impegno socio-politico, per non lasciare che tale ricchezza andasse perduta, provando a ragionare in modo comunitario su come potrebbe essere una formazione socio-politica. Pensare insieme comporta la fatica dell'ascolto, l'umiltà di confrontarsi e perfezionare il proprio ragionamento, la pazienza per i tempi che si allungano. Ma questa modalità produce contributi ben radicati nel terreno, non costruiti sulla sabbia dell'emozione del momento, in grado di affrontare la temperie della discussione e di concorrere stabilmente all'edificazione della città dell'uomo. «La formazione all'impegno socio-politico non è nella top ten del gradimento dei giovani o tra le priorità del mondo cattolico. Ma se si riveste della capacità profetica richiamata da papa Francesco in Laudato si' e Fratelli Tutti essa appare un modo per abitare il mondo. Impegnarsi è mettersi in gioco perché le scelte quotidiane si trasformino in responsabilità per i fratelli e per le creature dono di Dio creatore. Un giovane ha bisogno di scoprire non solo chi è, ma "per chi è". Nello spendersi trova risposte agli interrogativi profondi della sua vita. Allora si capisce che la sfida da giocare è a livello intergenerazionale. Un investimento sui giovani è un segno che il vento dello Spirito sta soffiando sulla Chiesa e sul mondo».
Queste lettere “private”, indirizzate da Zaccagnini ai famigliari e ad alcuni amici, ci fanno ritrovare il cristiano in politica a causa della fede, in un rapporto particolarissimo con il potere. «attenzione», scrive l’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio castellucci, «Zaccagnini non appare mai diviso tra un’obbedienza a Dio e al suo Regno (spiritualità) e una all’uomo e alla storia (impegno politico), ma le pratica assieme, avvertendole come due dimensioni dello stesso amore». Tutte le lettere qui raccolte hanno lo stesso filo conduttore: la vita è un dono, è bella, in sé è un valore incommensurabile e incomparabile; “per fortuna che si muore”, perché solo così si ha la possibilità di conoscere l’unica cosa che vale più della nostra vita: la vita nella Gerusalemme celeste, che Zaccagnini è certo di raggiungere, al massimo con una spinta. La politica? È solo uno strumento per aiutare gli altri. Non è il caso, dunque, di menare vanto per incarichi, onori e onorificenze: tutta roba effimera di cui si perde presto persino la memoria. «Assume prezioso valore», scrive il Presidente Sergio Mattarella nella sua testimonianza, «questa raccolta di scritti così personali, a volte commoventi, comunque espressivi di una umanità tanto ricca da non poter essere ricompresa soltanto nella dimensione politica». Fede, mitezza, ma uomo capace di decisioni solitarie, sottolinea guido Bodrato, mentre Pierluigi castagnetti ci ricorda che «il cuore di Benigno non si era mai inaridito, nonostante la politica». «Un cuore ricco di valori umani», insiste Aldo Preda, che ha curato diverse pubblicazioni su Zaccagnini perché il messaggio di questo cristiano prestato alla politica non vada disperso.
"La consueta parte monografica della nostra rivista è forse il modo più adeguato per introdurci nel nuovo capitolo della campagna elettorale permanente che caratterizza oggi la nostra e le maggiori democrazie avanzate. Le lezioni del Parlamento europeo in calendario nel prossimo maggio saranno un appuntamento importante. Anche perché questa Europa non va. ma quella europea è l'unica prospettiva possibile per tutti i paesi dell'Unione (Gran Bretagna compresa) oltre che per il futuro della democrazia..." (Francesco Bonini)
Donne e uomini. Giovani e adulti del Nord, del Centro e del Sud Italia. Dieci volti per dieci storie. Personalità impegnate a vari livelli in politica si raccontano nelle interviste raccolte in questo libro. Dagli amministratori attivi nelle realtà di periferia ai ministri della Repubblica, fino a membri di istituzioni internazionali: un viaggio tra sogni e paure, ambizioni e fatiche di chi ha scelto di mettersi in gioco in prima persona.
Il mondo cambia rapidamente, le sfide della nostra società sono sempre più complesse. In questo contesto, è ancora possibile spendersi per «la grande politica, quella con la P maiuscola» di cui parla papa Francesco?