I saggi qui raccolti, dove l'ecclesiologia, la teologia cattolica e ortodossa, la liturgia, il diritto canonico e la storia vanno a comporre una bella sinfonia, ricercata in ambito accademico e assolutamente nuova nel suo ripresentarsi, vogliono offrire il loro contributo nella ricerca, inserendosi, attraverso l'avventura del "pensare insieme", nella riflessione teologica postconciliare dell'essere laico e laica, per riscoprire, alla luce del loro peculiare carisma, una più vera e autentica partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Il dibattito sulla partecipazione laicale all'interno della compagine ecclesiale ha caratterizzato la riflessione ecclesiologica postconciliare, a partire dagli stessi documenti magisteriali del Vaticano II. Un grande passo in avanti è rappresentato dal far emergere la loro specifica vocazione e partecipazione attiva nella Chiesa, senza ricorrere al binomio clero-laici. La domanda importante non verterà allora sullo specifico del laico, ma su quali siano le relazioni proprie dei laici e quali siano quelle proprie del ministero ordinato.
La via di uscita dalla crisi che attanaglia il globo è una sola: la fratellanza accompagnata dalla solidarietà. Questo il cuore del messaggio della terza enciclica di Papa Francesco, firmata ad Assisi il 3 ottobre 2020 che trae spunto per il titolo da scritti di San Francesco: "Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce" (Ammonizioni, 6, 1: FF 155). Dalla città del santo di cui reca il nome e che colse la fraternità in ogni creatura di Dio una nuova tappa del magistero papale attraverso un documento considerato il programma per affrontare - dal punto di vista spirituale, teologico e sociale - il futuro del mondo travolto dal Covid-19. L'edizione qui approntata presenta, con un format originale e ben collaudato nelle precedenti encicliche - oltre il testo integrale - i contributi di noti specialisti in diverse discipline per comprendere le pagine di "Fratelli tutti. Sulla fraternità e l'amicizia sociale": tutte attraversate dal valore messo al centro da Jorge Bergoglio dalla sera dell'elezione alla recente Dichiarazione di Abu Dhabi pure nata "dalla fede in Dio che è Padre di tutti e Padre della pace". Il testo contiene 16 pagine con ilustrazioni a colori.
Un potente appello ecologista, un invito a prenderci cura del nostro pianeta e raccogliere il grido degli ultimi della terra.
«Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico è sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» Papa Francesco
Il volume è arricchito da una guida alla lettura del direttore della Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, che presenta il documento, ne mostra i riferimenti e individua i temi centrali del messaggio che Francesco intende lanciare oggi alla Chiesa e al mondo laico. Come agire in difesa della nostra «casa comune», il pianeta? Cosa possiamo apprendere dalla sapienza ancestrale e millenaria dei popoli amazzonici, dal rispetto per le diversità e dall’attenzione alle culture tradizionali? Come vivere una vita in armonia con il mondo che ci circonda? E in che modo far coincidere giustizia ambientale e giustizia sociale? L’interpretazione di Spadaro è utile per cogliere la centralità di questa esortazione nel progetto di riforma spirituale che Francesco sta compiendo tra molte resistenze. Come il santo d’Assisi, egli intende «ricostruire» la Chiesa e proporre un «sogno sociale» ambizioso, consapevole che la salvezza del nostro pianeta esige «cambiamenti radicali e una nuova direzione che consenta di salvarlo».
In che modo la Caritas italiana, istituita il 2 luglio 1971 per volontà di Paolo VI, ha vissuto nei suoi primi cinquant'anni la fraternità evocata da papa Francesco nell'enciclica Fratelli tutti? Le strutture diocesane e parrocchiali si sono misurate nella loro attività quotidiana con molti dei temi approfonditi nell'enciclica, dall'ecumenismo alla costruzione della pace, dalla nonviolenza alla ricerca della giustizia, dalla promozione umana all'accoglienza dei rifugiati. Le storie raccontate in questo libro mostrano come ciò sia avvenuto nell'esperienza concreta di alcuni operatori e di alcune realtà territoriali. Introduzione Francesco Soddu. Postfazione Stefano Russo.
Alberto Lo Presti, Le sfide attuali della dottrina sociale della chiesa
Giuseppe Dalla Torre, Pluralismo etico-religioso e laicità dello Stato
Matteo Luigi Napolitano, Il magistero di Pio XII nella sua: dimensione sociale e internazionale
Eliana Versace, Giovanni Battista Montini, il mondo del lavoro e la questione sociale
Rocco Pezzimenti, Dissenso e filosofia: note sul primo antileninismo in Unione Sovietica
I giovani si sentono spesso non compresi nella loro originalità e quindi non accolti per quello che sono, e talvolta persino respinti». Per questo secondo Papa Francesco occorre riaprire le porte della Chiesa alle nuove generazioni che hanno le chiavi del nostro futuro.
Dopo il successo di testi come Amoris Letitia ed Evangelii Gaudium, un nuovo libro del Papa: la sua inedita esortazione apostolica che riprende il tema del sinodo tenuto in Vaticano nell’ottobre del 2018 e dedicato ai giovani e al loro rapporto con la fede nel mondo di oggi.
Un argomento molto attuale e particolarmente sentito dal pontefice profondamente convinto che sia necessario «ritrovare le ragioni della nostra speranza per poterle trasmetterle ai giovani, che di speranza sono assetati» e per ricostruire il dialogo e l’incontro tra le generazioni.
Il volume contiene i principali documenti emanati dalla Santa Sede nel 2015: è quindi il terzo Enchiridion Vaticanum del pontificato di papa Francesco. Se i documenti di maggior peso pubblicati nel corso dell'anno sono probabilmente l'enciclica Laudato si' «sulla cura della casa comune» e la Relazione finale dell'Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi dedicata alla famiglia - due argomenti che ritornano in molti altri interventi del papa e dei vari organismi vaticani -, i motivi d'interesse e le piste di lettura da seguire sono molteplici. Il 2015 è interamente compreso nell'Anno della vita consacrata (che vede la pubblicazione dell'importante documento su Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa): ma nel pieno del suo svolgimento il papa annuncia e indice il Giubileo straordinario della misericordia, che inizierà l'8 dicembre. Si tratta di un anno di intenso impegno nei viaggi apostolici in quasi tutti i continenti (Sri Lanka e Filippine; Sarajevo; Ecuador, Bolivia e Paraguay; Stati Uniti d'America; Kenya, Uganda e Repubblica Centroafricana) nonché nelle visite pastorali in Italia (spiccano quella a Torino e il discorso al Convegno ecclesiale nazionale). La riforma dei dicasteri vaticani, nel frattempo, procede a passi sempre più spediti, non solo nel campo dell'attività economica (fra l'altro viene stipulata la Convenzione fiscale con l'Italia) ma anche in aree come la comunicazione, la previdenza sociale e la tutela dei minori; vi sono altresì importanti novità nel campo del diritto canonico matrimoniale. Tra le preoccupazioni del papa, che danno vita a molteplici interventi, vi sono sempre l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, in un contesto sempre più segnato dalla violenza a matrice religiosa (va anche segnalato il nuovo documento della Commissione per i rapporti con l'ebraismo). Una coedizione Edizioni Dehoniane Bologna - Libreria Editrice Vaticana.
«La Giornata Mondiale dei Poveri raggiunge il suo quinto anniversario. Non è molto, ma la scadenza permette di compiere una prima sintesi. Quando nel mese di novembre del 2016 papa Francesco, togliendo lo sguardo dal testo ufficiale della sua Omelia e guardando le migliaia di poveri che riempivano la Basilica di San Pietro per celebrare il loro Giubileo della misericordia annunciava che da quel momento la Chiesa avrebbe dovuto avere la sua Giornata Mondiale dei Poveri, pochi prevedevamo l'effetto che si sarebbe creato... Questo Sussidio pastorale viene messo nelle mani del popolo di Dio, perché la Giornata Mondiale possa rappresentare una permanente provocazione per le nostre comunità a essere attente e accoglienti verso quanti si presentano alla nostra porta. Come si sa, l'espressione di Gesù alla vigilia della sua passione era rivolta come un rimprovero verso i suoi discepoli perché non dovevano criticare la donna che aveva versato su di lui un costosissimo profumo. Si faceva in questo modo interprete e rappresentante di tutti i poveri nel ricevere la dovuta attenzione per le sue sofferenze. «Le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento». Papa Francesco descrive in questo modo le povertà che tutti i giorni sono davanti a nostri occhi perché nessuno abbia a voltare lo sguardo altrove per non assumersi le necessarie responsabilità. Avere sempre con noi i poveri non può creare fastidio, ma suscitare il dovuto senso di giustizia e solidarietà cristiana. Queste sono il preludio indispensabile perché la celebrazione dell'Eucaristia sia reale condivisione con il Corpo e Sangue di Cristo e sostegno della viva testimonianza dei cristiani come forma di credibilità della fede». Dalla Presentazione di Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Il 18 giugno 2015 veniva resa pubblica l'Enciclica di Papa Francesco Laudato si'. Un testo che "The Guardian" non esitò a definire "sorprendente" perché rivolto non solo "ai cattolici o ai cristiani, ma a tutti sulla terra". In un panorama quanto mai confuso e contraddittorio sui temi dell'ecologia la Fondazione Italiana di Bioarchitettura, fedele alla propria vocazione, ha chiamato intellettuali e studiosi di chiara fama a riflettere e a interrogarsi sui temi affrontati dal Pontefice. Architetti e urbanisti, filosofi e sociologi, scienziati e umanisti rileggono e commentano le parole di Papa Francesco, rispondendo al suo appello con proposte pratiche ed esempi concreti. L'obiettivo delle loro riflessioni, ognuna per le proprie competenze e il proprio specifico campo di applicazione, è quello di formulare un manuale colto e attento, ma anche pratico e di facile consultazione, che possa offrire "norme d'attuazione" per la cura della casa comune. Partendo dalle parole di Papa Francesco e dalle sue illuminate indicazioni, questo volume vuole vontribuire a formulare un agire "corretto" che possa portare alla costruzione di un nuovo modello di società, più giusto, più equo, più ecologico. Una visione corale di sostenibilità applicata, un ventaglio vario ma armonioso di concetti ecologici, che unisce la praticità del manuale che può essere letto, studiato e utilizzato per parti.
Il tema del Concilio Vaticano II assomiglia a un fiume carsico. Anche se per lungo tempo non emerge alla superficie, sappiamo che è lì e segna in profondità la nostra appartenenza alla Chiesa. Poi, quando di nuovo torna a manifestarsi, com’è successo con il dibattito innescato da monsignor Carlo Maria Viganò, puntualmente il tema appassiona e divide. Perché è un tema che non è aggirabile. Per molti della mia generazione (sono nato nel 1958) il Concilio per decenni non è stato un problema: è stato semplicemente un fatto. Nato e cresciuto nella Chiesa del post-Concilio, per lungo tempo ho visto nel Concilio qualcosa di ineluttabile: era necessario che a un certo punto la Chiesa facesse certe scelte. In seguito, quando ho incominciato a studiare la Chiesa del pre-Concilio e a rendermi conto del confronto e delle ferite che segnarono l’assise conciliare, ho oscillato tra due tendenze: da un lato una sorta di rimpianto per non aver potuto vivere un periodo che deve essere stato difficile ma anche entusiasmante, dall’altro il desiderio di capire meglio il punto di vista di coloro che, in controtendenza rispetto allo spirito del tempo, misero in guardia dall’esito del Concilio e dall’uso che ne sarebbe stato fatto in futuro. Aldo Maria Valli
In questo volume sono presentati i testi delle lezioni di un corso pubblico di approfondimento sull'enciclica Laudato Si' di papa Francesco (24 maggio 2015), che è stato organizzato dalla Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana nell'anno accademico 2015-2016. Le lezioni avevano cadenza mensile e ciascuna di queste vedeva coinvolti tre docenti: il primo ad introdurre il capitolo oggetto di studio in quel giorno (per un totale di sette appuntamenti), il secondo, di volta in volta diverso, che proponeva la propria riflessione e il terzo, anch'egli di volta in volta diverso, che sulla base della relazione precedente offriva spunti per il dibattito con quanti erano presenti in aula. Il lettore allora troverà in questa pubblicazione, più che un commento puntuale ai contenuti dell'enciclica, differenti chiavi di lettura di alcuni suoi aspetti, quelli che più hanno interessato la sensibilità e le competenze dei docenti coinvolti nelle varie lezioni. Ne otterrà un quadro dell'enciclica variegato e stimolante, tanto per la riflessione personale, quanto per lo studio e la proposizione di argomenti su cui dibattere - come la cura dell'ambiente, l'ecologa integrale, l'etica del "tutto è connesso" - attuali ed essenziali per il futuro dei popoli e delle nazioni.
La responsabilità dell'esercizio della leadership è un tema oggi prioritario, anche guardando alle dinamiche relazionali della vita comunitaria e all'efficacia stessa dell'opera evangelizzatrice. Sempre più si avverte un'esigenza di rinnovamento che possa consentire sia un diverso e più proficuo rapporto tra tutte le componenti ecclesiali sia il superamento delle barriere mentali che impediscono un più ampio livello di comunione e sinergia fra gli istituti.