Una raccolta di scritti rivoluzionari, da Robespierre a Marx, Gramsci, Bakunin e gli anarchici italiani, Lenin, Trotzkij, Mao Tzetung, Che Guevara... con i canti della rivoluzione, dalla Marsigliese ad Hasta siempre comandante. Miti, icone entrate nel nostro immaginario collettivo. Pensieri scomodi che testimoniano la forza di chi, nel bene e nel male, voleva cambiare il mondo, sognando l'impossibile.
Dieci studiosi del panorama culturale italiano, espongono da un punto di vista filosofico, politico e religioso i grandi temi del dibattito odierno: la guerra e la pace, la convivenza tra culture diverse, il ritorno alla ribalta delle religioni, i fondamentalismi, i nazionalismi, i localismi, l'ambiente, il mondo islamico, la Cina e altro ancora. Si tratta di problemi che attraversano e animano ogni giorno le cronache quotidiane, interrogativi etici difficili che nei dieci interventi qui proposti emergono nella loro drammatica concretezza.
Le relazioni transatlantiche hanno conosciuto spesso momenti critici, caratterizzati da una forte conflittualità. Tuttavia, pur con ricorrenti crisi, l’ultima delle quali ha riguardato l’intervento militare americano in Iraq, l’alleanza tra Stati Uniti ed Europa continua a rimanere salda nel tempo. Di recente, però, la svolta unilateralista dell’amministrazione Bush, con l’inclinazione a usare la forza militare per portare a termine obiettivi di democratizzazione, non solo ha creato una frattura di difficile ricomposizione con l’Europa, ma ha anche provocato gravi divisioni fra i Paesi membri dell’Unione europea. A più di due anni dalla guerra in Iraq, la crisi sembra essersi smussata ma i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico sono ancora lontani dall’essersi ricomposti, mentre in Europa continuano a coesistere atteggiamenti tutt’altro che univoci rispetto alla politica estera americana. Quali prospettive si presentano, allora, per la stabilità dell’Occidente? Quali fattori di disgregazione della comunità euro-atlantica devono essere affrontati? E ci sono motivi per ritenere che, in futuro, gli alleati si riavvicineranno come ai tempi della Guerra fredda?
A questi interrogativi cerca di dare risposta il presente volume, in cui studiosi di entrambi i continenti si muovono su una prospettiva temporale di lungo periodo. Ne risulta un’analisi per molti aspetti inedita e controcorrente, che evidenzia i diversi aspetti della partnership transatlantica, gli elementi di comunanza e di divaricazione, e non esita a mettere in luce, in maniera netta ma equilibrata, gli errori dell’uno o dell’altro pilastro dell’alleanza.
Vittorio Emanuele Parsi è professore straordinario di Relazioni internazionali nell’Università Cattolica di Milano, dove è anche docente presso l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI), l’Università della Svizzera italiana di Lugano e l’Università St. Joseph di Beirut. Fra le ultime pubblicazioni: Partners or Rivals? European-American Relations after Iraq (ed., Vita e Pensiero, 2005); The Indispensable Alliance. Europe and US beyond Iraq (MacMillan, 2006).
Serena Giusti è dottore di ricerca in Scienze politiche e sociali presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, assegnista di ricerca presso la cattedra di Relazioni internazionali dell’Università Cattolica di Milano, ricercatrice associata presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano nell’area Est-Europa-Russia.
Andrea Locatelli è dottore di ricerca in Scienza politica presso l’Università di Firenze. Collabora con l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) nell’Università Cattolica di Milano, in qualità di assistente alla didattica. Ha svolto attività di docenza presso l’Università di Novosibirsk, l’Università Cattolica di Budapest e la Carleton University (Canada).
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno di Studio promosso dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale nel febbraio 2004, dedicato al tema e alla crisi della democrazia odierna. La chiarificazione dell'idea di democrazia, e quindi delle ragioni della sua possibile corruzione, esige che sia da capo affrontato il tema dei rapporti tra esperienza sociale e istanza del "sacro".
Questo libro intende fare un resoconto degli obiettivi raggiunti dal governo di Luis Inácio Lula da Silva, nella prima metà del suo precedente mandato come presidente della Repubblica federale del Brasile. Molti sono i Movimenti sociali ed ecclesiali che lo hanno sostenuto nella campagna elettorale e che gli hanno permesso di vincere alle elezioni. La risposta di Lula a questa fiducia a 360 gradi è stata una serie di promesse: eliminare la fame e la sete; lottare per uno sviluppo ambientale sostenibile attraverso la salvaguardia del patrimonio Amazzonia; una maggiore collaborazione con la Chiesa per creare nuovi progetti di sviluppo e promozione della dignità umana; la difesa dei diritti degli indios e dei Senza Terra; la lotta alla violenza attraverso il rispetto dei diritti umani; una maggiore collaborazione con l'Argentina e con gli altri Stati dell'America Latina con l'obiettivo di formare una nuova coalizione politica forte nei poteri decisionali, da opporre al colosso economico degli Stati Uniti, in rapporto all'accordo di libero scambio fra le Americhe; un maggiore impegno in campo finanziario per abbassare il tasso del debito estero e rilanciare l'economia; l'intensificazione dei rapporti diplomatici di buon vicinato con gli altri Paesi in via di sviluppo. In questo periodo Lula incontra le maggiori difficoltà non a causa dell'opposizione politica, ma soprattutto a causa dei "suoi".
Otto esperti internazionali [P. Sorbi, M. De Angelis, A. Mingardi, M. Novak, F. D'Onofrio, F. Adornato, S. Magister, M. Sordi] presentati da Cesare Cavalleri, direttore della rivista Studi cattolici, interpretano i nuovi scenari dischiusi dagli interventi militari in Afghanistan e in Iraq a seguito dei nuovi processi innescati dall'attentato dell'11 settembre 2001. Un contributo per uscire dalla logica bipolare alla quale eravamo abituati. Oggi esiste una sola superpotenza: gli Stati Uniti che esportano il modello democratico in politica, il neocapitalismo in economia, e gli stili di vita diffusi dai loro mass media. Bisogna partire da qui per intuire gli sviluppi del nuovo ordine mondiale che si sta profilando (pp. 128).
Se gli anni Ottanta e Novanta hanno significato enormi cambiamenti nell'Europa centrale e orientale, hanno allo stesso tempo stimolato speranze di un futuro migliore per le nazioni coinvolte nei processi di democratizzazione. Dalla prospettiva del giorno d'oggi, è evidente che questi processi sono ancora in pieno svolgimento. Prova ne sia la diffusa nostalgia per il passato recente, che getta ombre sulla realtà politica e sulle attuali condizioni sociali ed economiche. A questa si va ad aggiungere il rimpianto per i vecchi tempi: il passato è divenuto oggetto di disputa, ma sempre più anche di nostalgia. Questa antologia mostra le diverse facce di questo fenomeno, che negli ultimi anni ha coinvolto la sfera politica, sociale, culturale e artistica.
I tragici eventi dell'11 settembre 2001 non hanno solo scosso le nostre coscienze, ma hanno letteralmente "trasformato il mondo". Niente sarà più come prima. Questo volume, che raccoglie interventi scritti appositamente da alcuni esperti internazionali, vuole essere una riflessione globale sui destini dell'Occidente. I testi raccolti sono firmati da Carlo Jean, Mondher Kilani, Giovanni Leghissa, Annamaria Rivera, Pier Aldo Rovatti.
Una nuova anima per l'Europa è quanto auspica il Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi. Esaurito lo slancio che ha portato alla moneta unica occorre recuperare l'orizzonte delle grandi scelte. La nuova Costituzione europea e l'allargamento dei confini sono l'attualizzazione degli ideali e dei metodi che hanno condotto alla costruzione della Comunità. Quali sono le prospettive per il vecchio continente, quanto sapranno cedere gli Stati membri a favore dell'Europa? C'è il rischio di fermarsi all'integrazione monetaria o esiste qualche spiraglio per l'integrazione politica e la costruzione di un'Europa sociale? Occorre definire una nuova identità comune, occorre operare per una sintesi creativa capace di aprire un orizzonte, la costruzione di una futura Europa. L'intervista affronta le tematiche più urgenti di valore etico e sociale: l'impatto ambientale, la questione nucleare, la tutela dei consumatori europei, i cibi transgenici, le nuove biotecnologie.