L'Ordo baptismi parvulorum, pubblicato il 15 maggio 1969, è il primo libro liturgico frutto del Concilio Vaticano II, e rappresenta il primo rituale composto ad hoc per i bambini. Sono ormai più di cinquant’anni che le comunità ecclesiali lo utilizzano, coscienti di come sia nato e sia stato determinato da un contesto storico, sociale, culturale, profondamente diverso da quello attuale. Per questo motivo, l'Associazione Pro­fessori di Liturgia, nella 50a Settimana di Studio, tenutasi nella bella cor­nice di Castellammare di Stabia (28‑31 agosto 2023), ha deciso di tentare una valutazione di questo libro liturgico, iniziando a fare "il punto della situazione" sulla Riforma liturgica e sulla sua recezione in Italia (Elena Massimi, Presentazione).
Questo studio, di alta divulgazione, prende in esame alcune figure di santi e sante tratte dalle realtà più significative dell'epoca merovingia che va dalla metà del secolo V al 751. Il primo capitolo analizza i santi re e le sante regine, il secondo i vescovi che si mostrarono non solo pastori di anime, ma anche difensori delle città, il terzo riguarda i monaci, gli abati e gli eremiti il cui operato impresse profonde tracce, mentre l'ultimo capitolo è dedicato al monachesimo femminile, in particolare alle badesse e alle fondatrici di monasteri. Il lettore potrà constatare come i santi e le sante dell'epoca merovingia non appartengono solo all'Alto Medioevo, ma esercitano un'incidenza rilevante anche nella società attuale.
Qual è il progetto politico di FdI? Implica e prefigura una riduzione degli spazi della dialettica politica o è invece, come pretende, la restituzione della democrazia agli italiani, dopo una stagione di governi tecnici e di maggioranze contraddittorie? Per cogliere la natura di FdI è necessario comprenderne la genesi concreta e soprattutto le dinamiche della società contemporanea, dell'economia neoliberale, e le trasformazioni post-democratiche della nostra democrazia. Bisogna chiarire se la destra è una minaccia per il mondo liberaldemocratico in crisi o una promessa di rivitalizzazione, sia pure in chiave conservatrice, o un assecondamento di derive già in atto; bisogna collocare FdI rispetto alla destra europea, ma anche rispetto al fascismo (al neo-fascismo e al post-fascismo), al populismo, al sovranismo e al conservatorismo, analizzandone la politica istituzionale, quella economica, quella culturale e la proiezione internazionale.
La pubblica amministrazione è il più grande erogatore di servizi e il maggiore datore di lavoro italiano: da essa dipendono circa tre milioni e trecentomila addetti. È un organismo che si è andato costruendo lentamente, essendo il frutto della storia e dei principi che lo hanno plasmato. Per dimensioni e poteri svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema politico, condizionando la democrazia. Si comprende, quindi, come dalla sua buona organizzazione e dal suo funzionamento dipendano il benessere dei cittadini e il successo dello Stato. L'amministrazione è al centro di una duplice tensione. È indispensabile, perché non c'è politica pubblica che non faccia capo a essa, e tuttavia viene ritenuta il regno del bizantinismo, delle complicazioni, della corruzione, e criticata perché non funzionale al processo economico. Alle sue difficoltà strutturali si aggiungono l'«esondazione» del Parlamento, diventato co-amministratore, e la debolezza dei governi (il suo organo di guida), per la loro breve durata. I governi tuttavia non sono gli unici responsabili della sua gestione, poiché interi campi dell'azione pubblica sono ora nel dominio di forze politiche multinazionali, come organismi sovranazionali e Big Tech, di cui è importante tenere conto. Alla luce di questi presupposti, l'autore analizza i fattori di crisi dell'amministrazione pubblica e ne indica i possibili rimedi. Propone di iniziare dai prodotti, per poi passare ai processi produttivi, ai modelli organizzativi e procedurali, al personale e alle sue motivazioni, al contesto, ai saperi e alla cultura amministrativa. Perché la pubblica amministrazione sia in grado di gestire i grandi interessi collettivi, è bene partire dall'aspetto più importante: ciò di cui ha bisogno il Paese.
I trattati internazionali non riescono più a frenare i crimini di guerra perché i conflitti attuali sono scontri spietati tra belligeranti diseguali che fanno regredire alla barbarie più feroce. Dilagano forme di privatizzazione della guerra (i "famosi" contractors) che si sottraggono a qualsiasi tipo di legge. I diritti umani, poi, sono usati spesso come pretesti per attaccare l'avversario. È talmente antiretorica questa conversazione di Antonio Cassese da mettere a nudo la debolezza del diritto proprio in chi si è speso e si spende tuttora, rischiando in proprio, per affermarlo. Ma in questo paesaggio umano dolente, dove si scandagliano i fondali della nostra convivenza civile, emerge con forza il ruolo decisivo dell'opinione pubblica internazionale: quella che Cassese intende qui risvegliare raccontandoci, con la memoria degli occhi ma anche con la generosità del cuore, gli incontri e gli scontri della sua vita di judge internazionale.
La situazione della giustizia in Italia è peculiare. Da un lato si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall'altro a una crescente inefficacia del sistema giudiziario. Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della governance nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell'economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione. In questo contesto, le procure hanno acquisito un posto particolare, tanto che molti esperti parlano di una 'Repubblica dei PM', divenuti un potere a parte, con mezzi propri, che si indirizzano direttamente all'opinione pubblica, avvalendosi della 'favola' dell'obbligatorietà dell'azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l'Italia in una 'Repubblica giudiziaria'.
Una delle principali novità che si sono osservate nel nostro ordinamento è data dal progressivo moltiplicarsi di autorità indipendenti, esemplificate dalla più nota di esse, l'autorità antitrust, garante della conoscenza e del mercato. Quali sono le caratteristiche di questi organismi? In primo luogo, essi non fanno pienamente parte dell'esecutivo, essendo sottratti agli indirizzi del governo. Inoltre non sono collocati in ordine gerarchico, e sono generalmente connesse a organi stranieri o sovranazionali equivalenti, superando così i limiti territoriali dello Stato al quale appartengono. Le autorità indipendenti pongono quindi in dubbio molti principi degli attuali assetti costituzionali.
Che cosa è avvenuto nel rapporto tra le due parole liturgia e spiritualità? L’autore racconta una storia terapeutica: il gesto libero del re Davide che danza senza falsi pudori davanti all’arca (2Sam 6,13-14), per mostrare come già in un testo tanto antico fossero presenti alcune delle importanti intuizioni espresse dal Concilio Vaticano II in "Sacrosanctum concilium". Un percorso che mostra quanto la spiritualità cristiana sia per sua stessa natura sempre liturgica, biblica, fraterna ed ecclesiale. Ogni gesto liturgico cristiano non ha bisogno di distinguere tra partecipazione interiore ed esteriore, corporea e spirituale. Partendo da alcuni esempi di rischiosa separazione (liturgia senza spiritualità e spiritualità senza liturgia), si rilegge la liturgia come «fonte primaria, prima scuola, primo dono, primo invito» (Paolo VI).
Per richiamare gli intellettuali a reinventarsi senza tradirsi. Chi sono gli intellettuali oggi? Com'è cambiato il loro ruolo al tempo di internet? Se tutti possono dialogare con tutti, se i media tradizionali di cui di solito gli intellettuali si valgono sono in crisi, chi potrà ancora ascoltarli? L'atteggiamento populista alimenta il rifiuto degli intellettuali, e le forze politiche che lo coltivano sono fondate su un falso egualitarismo che dichiara di poter fare a meno di loro; dobbiamo allora rassegnarci al trionfo di chi non sa? Contro l'epidemia dell'ignoranza e i suoi effetti negativi sulla società e sulla democrazia, un'analisi lucida e senza sconti a difesa del ruolo dell'intellettuale come critico essenziale nel «mercato delle idee».
L'Italia è piena di paradossi: il divario socio-economico tra Nord e Sud, la disaffezione dalla politica che contrasta con l'alto numero di votanti, una situazione di «pace sociale» percorsa da fremiti e paure... Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Accanto alle ombre, però, ricorda Cassese, ci sono le luci, e il nostro Paese ha dimostrato di saper trovare la vitalità per aprirsi alla speranza.
Come è possibile, si chiedeva Paul Klee a proposito degli italiani, che una «marmaglia miserabile» sia stata l'artefice del Rinascimento? Ancora oggi l'Italia è piena di paradossi. Le regioni del Nord hanno un grado di sviluppo paragonabile a quello delle nazioni europee più avanzate, mentre il Mezzogiorno non riesce a stare al passo. Gli italiani, malgrado un'allarmante disaffezione nei confronti della politica, garantiscono sempre un'alta percentuale di votanti a ogni elezione. Pur vivendo una sostanziale «pace sociale», l'Italia è percorsa dalla paura. Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Sabino Cassese scrive che sono proprio le istituzioni a dettare le regole del gioco, ed è dal loro stato di salute che dipende la corretta gestione della Repubblica, vale a dire il buongoverno. Il nostro attuale assetto istituzionale soffre di alcuni difetti - l'indebolimento dei partiti come organizzazioni sociali, il deperimento del Parlamento, il corto respiro della politica - che hanno rimodellato non solo l'architettura dello Stato, la sua amministrazione e la sua burocrazia, ma anche la politica, l'economia, il costume e la morale pubblica. Il Paese è attraversato da correnti populistiche e da pulsioni autoritarie, insofferente nei confronti delle élite, illuso dalla democrazia digitale, vittima di paure imposte più dalla narrazione dei fatti che dai fatti stessi, rancoroso e scoraggiato, intimorito dalla globalizzazione. Eppure - ricorda Cassese - alle ombre si accompagnano le luci: l'essere parte dell'Unione europea, il civismo e il volontariato sempre più diffusi, le innumerevoli iniziative sociali, la sensibilità nei riguardi delle comunità, l'attenzione - sia pure passiva - per la politica, la Costituzione con la sua ricchezza ancora inespressa. Contraddizioni di un Paese attraversato da un profondo malessere, ma che nei momenti più difficili ha trovato l'energia e la vitalità necessarie per aprirsi alla speranza.
Democrazia, rappresentanza, elezione, sovranità popolare. Quattro concetti 'abusati' di cui Sabino Cassese traccia una rapida genealogia, concentrandosi in particolare su quello di rappresentanza. L'elezione serve a rappresentare la volontà popolare o è «designazione di capacità»? Chi valuterà le capacità del rappresentante e secondo quali criteri? La crisi dei partiti e la loro scarsa democrazia interna sono alcune delle ragioni delle attuali difficoltà della rappresentanza e della sfiducia verso la politica. Con in appendice pagine da Vittorio Emanuele Orlando, Silvio Spaventa, Sidney Sonnino, Giovanni Giolitti e Benedetto Croce.