A un anno dall'improvvisa scomparsa del Professor Giuseppe Dalla Torre, non pochi hanno ripercorso i suoi prestigiosi incarichi nell'Università, nella comunità accademica italiana e internazionale, nella Curia romana e nello Stato della Città del Vaticano, e ne hanno ricordato le qualità intellettuali e umane nonché la sterminata produzione scientifica. C'è tuttavia un profilo della sua versatile personalità che forse è rimasto in ombra: quello legato alla sua attività giornalistica, invero assai protratta e fertilissima. Probabilmente a causa del pregiudizio per il quale scrivere sui giornali o interfacciarsi con i mass media, per l'approccio più semplice e divulgativo con cui le materie vengono affrontate, rientri in una sorta di dimessa 'arte minore' cui i docenti si dedicano a tempo perso: quasi un leggero diversivo rispetto alla più scrupolosa e severa stesura di testi rigorosamente scientifici. Per converso Giuseppe Dalla Torre, sin dalla giovinezza, mai ha disdegnato di applicarsi all'elaborazione di articoli giornalistici, in particolare per il quotidiano Avvenire: scendendo dalla cattedra universitaria e rivolgendosi con immediatezza al lettore della testata di ispirazione cattolica, per illustrare, con linearità logica e chiarezza concettuale, l'autentica sostanza dei problemi trattati in tutti i loro risvolti, specie giuridici, più controversi. Attraverso la lettura di questi articoli su argomenti quanto mai eterogenei - sintetici e quasi lapidari, come postulato dal genere letterario - emerge l'avvincente itinerario ultratrentennale della vivace militanza, nella compagine ecclesiale e nella società civile, di un giurista cattolico che non ha mai, anche nelle condizioni di più aspro scontro su differenti fronti, abdicato al suo munus - diremmo canonisticamente - genuinamente laicale di animazione cristiana delle realtà temporali, secondo il magistero più vivido del Vaticano II. Il volume, riproponendo molti di tali interventi e corredandoli di brevi analisi di suoi allievi, diretti e indiretti, auspica di dar conto di questo aspetto sinora poco indagato, e invece così pregnante, della sua opera.
Nell'ambito della discussione bioetica italiana, Giuseppe dalla Torre è stato tra i primi giuristi che, a fronte del rapido sviluppo del progresso scientifico e tecnologico in ambito biomedico, ha saputo cogliere l'importanza e l'urgenza di una riflessione sul rapporto tra bioetica e diritto, sia nel profilo teoretico che pratico. Negli anni '90 si iniziava ad usare il neologismo "biodiritto" o "biogiuridica". Dalla Torre sottolineava come i giuristi non fossero ancora «attrezzati concettualmente per dare risposte adeguate ed efficaci» ai nuovi problemi bioetici emergenti. Il volume raccoglie tutti gli scritti principali di G. Dalla Torre sul tema, riproponendo al lettore volumi, articoli e saggi su tematiche di inizio vita (aborto, procreazione assistita), fine vita (eutanasia, rifiuto delle terapie, accanimento clinico), cura e sperimentazione (comitati di etica), pluralismo culturale e obiezione di coscienza. Da questa raccolta postuma di scritti, ad un anno dalla scomparsa del prof. Dalla Torre, emerge una linea teorica in grado di guidare anche l'attuale e futura riflessione bioetica e biogiuridica sulle nuove tematiche emergenti. L'Autore tematizza una sorta di "teoria generale del biodiritto", delineando i percorsi e le modalità che potrebbe seguire il legislatore nell'ambito della normativizzazione in bioetica nei diversi ambiti applicativi, con riferimento ai principi della dignità della persona umana, dell'integrità fisica, della giustizia e della solidarietà.
Il volume raccoglie saggi che pur toccando tematiche differenti hanno sostanzialmente un filo conduttore comune: la secolarizzazione, fenomeno ambiguo e dalle molte facce. Di esso vengono approfonditi alcuni aspetti relativi all'incidenza sul terreno giuridico, sia nella teoria del diritto che nel concreto dell'esperienza giuridica positiva. Il fenomeno è oggetto di indagine in primo luogo con riferimento agli ordinamenti secolari, onde coglierne l'impatto sui diritti umani, segnatamente il diritto di libertà religiosa ed il diritto al matrimonio, ma anche su princìpi fondamentali del vivere civile quali la solidarietà. Ma non viene trascurata l'insolita prospettiva dell'influenza della secolarizzazione sul quel diritto canonico che, avendo il suo fondamento nel diritto divino, per natura sua dovrebbe essere immune - ma non lo è - dal contagio secolaristico.
Tre generazioni di una antica famiglia veneta, poi trasferitasi a Roma, hanno a diverso titolo lavorato al servizio della Santa Sede, potendo così avere rapporti di vicinanza, talora di familiarità, con otto pontefici. Il libro narra da una prospettiva inusuale tali rapporti, dando modo di arricchire la conoscenza dei diversi Papi anche in aspetti meno conosciuti della loro personalità. Ma tutta l'opera è tenuta insieme da un fil rouge che si dipana dalle aperture di Leone XIII, che introduce la Chiesa nella modernità e le cui indicazioni magisteriali costituiscono, in sostanza, ragione e spirito di un impegno di quattro generazioni di fedeli laici nell'animazione cristiana dell'ordine temporale. Prefazione Card. Pietro Parolin.
Con il Convegno del 25 ottobre 2018, svoltosi a Roma, al palazzo della Cancelleria, e di cui si pubblicano oggi gli Atti, si è voluta onorare la memoria di una grande personalità ecclesiastica, il Cardinale Attilio Nicora, scomparso il 22 aprile 2017. Attilio Nicora ha ricoperto importanti incarichi nella chiesa ed è stato protagonista della riforma dei rapporti tra stato e chiesa in italia. Nato a Varese il 16 marzo 1937, è Vescovo Ausiliare di Milano dal 16 aprile 1977. Nel febbraio 1984 è nominato Co-presidente della Commissione paritetica italo-vaticana incaricata di predisporre la normativa bilaterale sui beni ed enti ecclesiastici, e gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa; da allora, per decenni, è incaricato dalla CEI di sovrintendere all'attuazione degli Accordi di revisione concordataria. Dal 1992 al 1997 è arcivescovo di Verona, e nel 2002 è nominato Cardinale, poi Presidente dell'amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA). Nel 2011 è Presidente dell'Autorità di informazione Finanziaria (A.I.F.), e dal 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della LUMSA. Il Convegno, organizzato per impulso dei Proff. Francesco Bonini e Giuseppe Dalla Torre della LUMSA, e del Prof. Carlo Cardia, di Roma TRE, ripercorre l'impegno di Attilio Nicora nei suoi diversi incarichi, di Vescovo, Cardinale, negoziatore dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma riveste anche un altro, importante, significato. Esso riflette l'affetto grande, la gratitudine profonda, che tantissime persone, dentro e fuori la Chiesa, all'interno o attorno alle istituzioni civili, hanno sentito e provano tuttora per averlo conosciuto, condiviso con lui lunghi e decisivi segmenti di vita, personale e istituzionale, per aver ricevuto e assaporato con lui insegnamenti, valori alti, virtù preziose, che non si potranno mai dimenticare. La dimensione etica e spirituale di Nicora è indissociabile dalla sua più profonda identità, e imprescindibile per chiunque voglia conoscere la sua opera, apprezzare l'eredità che ha lasciato. ciascun relatore, i Proff. Carlo Cardia, Giuseppe Dalla Torre, S. E. Mons. Mario Delpini, i Cardinali Giuseppe Betori e Pietro Parolin delineano i tratti più salienti della personalità di Attilio Nicora quali emergono nei suoi diversi impegni di attività e di ministero. E tutti sottolineano la preziosità, e raffinatezza, del suo ruolo di negoziatore per le nuove relazioni ecclesiastiche dell'italia nel secondo Novecento, e del contributo istituzionale e culturale recato alla storia italiana moderna e costituzionale. Si è aggiunta, agli Atti del Convegno, una Appendice di scritti di Attilio Nicora, sia per proseguire nella ricognizione e raccolta delle sue opere, sia per delineare le tematiche nazionali e internazionali ch'egli ha affrontato nel mondo cattolico, dell'associazionismo, dell'Università, a livello istituzionale. Una menzione particolare meritano gli scritti sui due temi che prediligeva, della carità e della laicità.
Principali argomenti trattati nel testo: - Pluralismo religioso, multiculturalità e diritto - La formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso - Lo stato e il fattore religioso - La qualificazione dello stato sotto il profilo religioso - La libertà religiosa individuale e collettiva e la libertas ecclesiae - Fattore religioso e principio costituzionale di eguaglianza - Ordinamento statale e ordinamenti confessionali - Il principio pattizio - Fattore religioso e ordinamento europeo - Le fonti del diritto ecclesiastico - Le persone fisiche - Il matrimonio - Gli enti ecclesiastici - Il patrimonio ecclesiastico - Le scuole confessionali - L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche - I beni culturali religiosi - L'assistenza spirtituale - L'assistenza sociale - La santa sede - Lo Stato della Città del Vaticano.
Con una esposizione chiara, arricchita da consistenti riferimenti bibliografici, sono trattate l'attualità e le ragioni dello studio del diritto canonico, le differenze con gli altri diritti religiosi e con i diritti statali. Dopo i riferimenti storici, ampio spazio è dedicato al sistema delle fonti, alle persone fisiche e giuridiche, al governo della Chiesa universale e particolare, al matrimonio canonico, al diritto patrimoniale, al diritto penale, al processo, alle cause di canonizzazione. Le "Lezioni di diritto canonico" affrontano infine la disciplina delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati, con riferimenti anche al diritto dello Stato della Città del Vaticano. Il volume si rivolge innanzitutto agli studenti universitari, ma può essere utile anche a studiosi e operatori del diritto interessati ad avere una conoscenza generale del diritto canonico.
Il problema del rapporto col potere politico è una costante nella storia della Chiesa. Nel Novecento il problema ha manifestato profili nuovi, conseguenti ai due diversi volti assunti dallo Stato: ideologico nelle grandi dittature, secolarizzato e laico nelle democrazie pluraliste. Il confronto con queste due diverse espressioni ha provocato nell'esperienza giuridica della Chiesa rilevanti modificazioni per la codificazione canonica e la pratica concordataria. In particolare, se il codice canonico del 1917 risulta costruito sul paradigma del rapporto con uno Stato caratterizzato dalle pretese giurisdizionalistiche, la codificazione del 1983 segna l'affronto della Chiesa con il secolarismo e l'insinuante tentazione laicistica, talora ammantata delle vesti della laicità. Quanto ai concordati, si nota una metamorfosi profonda rispetto alla tradizione forgiata dal Concordato napoleonico del 1801. Essa attiene ai soggetti contraenti, ai contenuti delle disposizioni, ai beneficiari di queste. In sostanza questi accordi internazionali tendono a divenire una delle espressioni d'elezione di una Chiesa che rivendica per tutti, e non solo per sé, la libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale e che tende a rivestire a livello planetario il ruolo di "difensore d'ufficio" dell'uomo.
"Le pagine che seguono sono state scritte, nel tempo, sotto la sollecitazione di eventi della quotidianità, che hanno indotto a rapide riflessioni. Si tratta di valutazioni su problematiche di volta in volta emergenti nella vita sociale e nel dibattito pubblico, che sono state affrontate alla luce di quella dottrina sociale della Chiesa, la quale costituisce un fattore di illuminazione nella considerazione razionale delle questioni che si pongono nella società contemporanea e nell'agire conseguente. L'origine dei brevi articoli qui raccolti, dà ragione della loro varietà e rapsodicità. Ma il lettore attento potrà sempre trarre dalla eterogeneità dei temi trattati il sottile filo conduttore che, nonostante tutto, li tiene insieme. Esso è dato dalla prospettiva di una 'vita buona' dell'uomo e della società cui, nonostante tutto, è sempre dato sperare e per la quale vale la pena lottare." (dalla presentazione)
Delle garanzie contenute nel Trattato 11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, quella di cui all' art. 15 e relativa al cosiddetto privilegio dell"'extraterritorialità" costituisce, a ben vedere, una delle più trascurate dalla dottrina. In effetti pochissimi sono gli scritti che, da un punto di vista internazionalistico e soprattutto ecclesiasticistico, si sono occupati della questione. La cosa non può non sorprendere, per ragioni di carattere diverso. Innanzitutto per il fatto che la disposizione in esame costituisce una delle più originali soluzioni date dal Trattato del Laterano all'annoso problema costituito dalla Questione romana, ben al di là della soluzione territoriale posta con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Questa era in qualche modo scontata: ad essa mirava, nei lunghi decenni del doloroso dissidio, la Santa Sede, quale atto idoneo a garantire l'interesse ad un superamento della Questione romana con strumenti internazionalistici, ma ad opera esclusivamente italiana; un interesse che al contempo coincideva con il riconoscimento di una soggettività internazionale della Santa Sede, che era ovviamente preesistente all'auspicata restaurazione di una sovranità territoriale, ma che veniva rafforzata dalla costituzione di un novello Stato pontificio in un'età in cui non si conoscevano ancora soggetti di diritto internazionale carenti del carattere della statualità.
«Tardi ho conosciuto Arturo Carlo Jemolo; l’ho incontrato al tramonto della sua lunga esistenza terrena.
Non che la sua persona mi fosse sconosciuta prima di quegli anni Settanta del Novecento, nel corso dei quali ebbi la ventura di una frequentazione con lui sempre più assidua. Soprattutto mi era nota la sua attività di storico e di commentatore di costume. Già da ragazzo, infatti, il suo nome mi era familiare: circolava negli ambienti che frequentavo. In particolare ne sentivo parlare da mio nonno e da mio padre, in un contesto di considerazione per l’uomo e lo studioso, ma sostanzialmente critico per il pensiero». (G. Dalla Torre)
Giuseppe Dalla Torre (Roma, 1943) ha insegnato Diritto ecclesiastico e Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Attualmente insegna Diritto canonico nella Libera Università «Maria Ss. Assunta» - LUMSA di Roma, di cui è Rettore. Nelle nostre edizioni ha pubblicato tra l’altro Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea e Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto, ed ha curato il volume collettaneo Lessico della laicità.