...il servizio della Parola costituisce la missione principale della Chiesa insieme alla celebrazione dei sacramenti e alla diaconia. Ma l'annuncio deve essere ispirato dalle sfide che ogni periodo storico pone al credente e alla comunità cristiana nel suo insieme. Solo in questo modo l'annuncio, e l'omelia in particolare, possono divenire un evento di salvezza veramente efficace perché sacramento della Parola esattamente equiparabile, sovrapponibile, al sacramento dell'altare. Come il pane e il vino trasformati dallo Spirito santo in Corpo e sangue di Cristo, trasformano e conformano a Cristo il credente e la comunità, così anche la Parola ascoltata nello Spirito santo discende nel cuore e lo plasma, lo rende docile, lo ammorbidisce affinché divenga conforme alla Parola, e in comunione con il Figlio: Parola di Dio. Ma come l'unico pane della nostra mensa eucaristica per comunicarsi a tutti deve essere spezzato, così anche la Parola necessita un «lavoro» che la renda fruibile, digeribile, efficace per gli uomini. Significativa appare dunque l'immagine diventata comune dello «spezzare la Parola» che lega indissolubilmente liturgia della Parola e liturgia eucaristica.
In occasione del 25° anniversario della lettera apostolica Mulieris dignitatem di Giovanni Paolo II, il Pontificio Consiglio per i Laici ha ritenuto opportuno convocare un seminario di studio, tenutosi in Vaticano dal 10 al 13 ottobre 2013, per rilanciare la riflessione sulla tematica della donna nel mondo attuale. Punto di partenza del seminario è proprio una frase tratta dal paragrafo 30 della lettera apostolica "Dio affida l'essere umano alla donna". La presente pubblicazione, che si inserisce nella collana "Laici oggi" curata dal Pontificio Consiglio per i Laici, raccoglie appunto i contributi di tale seminario di studio e ha l'intento di valorizzare e approfondire gli insegnamenti della Chiesa scaturiti dalla lettera apostolica del papa polacco, che anche a 25 anni dal sua pubblicazione continua ad essere di grande attualità.
A chi ha una certa familiarità con i testi di Agostino non parrà fuori luogo definirlo un artigiano prolifico di aforismi indimenticabili, cioè di frasi concise e pregne di pensiero. Gli venivano spontanei. Ogni suo aforisma è un piccolo gioiello. Molti lasciano sorpresi e incantati, tanto sono geniali. Erano il suo linguaggio caratteristico e abituale usato con il composito pubblico, tanto da riconoscervi una sorta di marcatore dell'autenticità dei suoi interventi trasformati in opere letterarie. Del resto, l'arte della retorica, di cui era stato anche docente, gli ha consentito di scegliere, all'occorrenza, le parole più idonee; di intarsiarle modulandole tra di loro, obbedendo alla vibrazione del pensiero; di accostare sapientemente parole assonanti e di posizionare i pensieri in forma speculare; di condensarvi un pensiero importante e portante; di consegnare al pubblico una sintesi formidabile e accattivante, facilmente memorizzabile. La presente pubblicazione, dopo aver raccolto, con testo originario latino e traduzione italiana rigorosamente fedele al linguaggio dell'autore, oltre quattrocento aforismi e pensieri sapienziali di Agostino, selezionati tra i più significativi, sviluppa una serie di tematiche, a trama aperta, intessute appunto degli aforismi e dei pensieri sapienziali segnalati nella prima sezione. Ne risulta un ampio spaccato della teologia e dell'antropologia teologica di Agostino.
I musei ecclesiastici, con la loro capillare diffusione, oltre alla naturale funzione pastorale, costituiscono un efficace strumento per la tutela della memoria spirituale e civile delle comunità locali e per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio.
Questo libro, a partire da una indagine sviluppata sulla realtà lombarda, analizza il ruolo attuale e futuro dei musei ecclesiastici dal punto di vista giuridico, gestionale, organizzativo e del marketing. Il testo è accompagnato da un CDRom che rende disponibili i dati essenziali delle più importanti istituzioni museali ecclesiastiche lombarde e propone un’ampia raccolta legislativa sul tema con le principali disposizioni canoniche, statuali (pattizie e unilaterali) e regionali.
Ombretta Fumagalli Carulli è ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Eletta al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dal 1993 ha fatto più volte parte del Governo italiano. Nel 2003 è stata nominata da Giovanni Paolo II membro dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali. È autrice di numerose pubblicazioni in diritto canonico, storia della Chiesa, ordinamento giudiziario, procedura penale, diritto costituzionale italiano, diritto ecclesiastico, diritto di famiglia, magistero sociale della Chiesa, diritto processuale civile. Tra i volumi pubblicati con Vita e Pensiero: Il Governo della Chiesa universale e i diritti della persona (2002); A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese (2006); Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici (2008).
Antonio G. Chizzoniti è professore associato di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. Esperto di turismo religioso e docente di legislazione dei beni culturali di interesse religioso in molti Master e Corsi di Alta formazione, ha curato il volume Le Carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia (Bologna 2003). Tra le sue pubblicazioni con Vita e Pensiero: Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano (2000); Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione europea (2002); Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione (2004).
Uno studio e un confronto tra esperti sulla realtà dell'occultismo oggi, problema che causa dolore e sofferenza nel corpo e nella psiche di moltissime persone, coinvolgendo le loro famiglie. Oggi il nemico adegua la sua tattica ai tempi in cui viviamo: è sotterraneo, eppure desideroso di visibilità; è occulto, eppure anche pubblico; è impolitico, eppure anche politico e istituzionale. La stessa cornice esoterica in cui operano i suoi intermediari, spesso e volentieri si mostra alla luce del sole: per sfida. Da qui un'urgenza pastorale nella carità, nella consolazione, nella liberazione, anche per sviluppare una consapevolezza piena di fronte all'esistenza e all'azione del maligno. Introduzione di Alberto Castaldini.
Fin dall'inizio del Concilio Vaticano II si parlò spesso dell'istituzione di un Consiglio, composto da rappresentanti di tutto l'episcopato, che fosse di aiuto al Papa nel governo della Chiesa universale. Lo stesso Paolo VI manifestò il suo pensiero sull'argomento poco dopo la sua elezione; anzi intervenne alla Congregazione generale del 15 settembre 1965 e vi promulgò il Motu proprio "Apostolica sollicitudo", con il quale si istituiva il Sinodo dei Vescovi. Lo scopo del Sinodo è chiaro: offrire all'episcopato cattolico lo strumento per prestare al Papa "una più efficace collaborazione" nel governo della Chiesa universale. Oggi - ed è questa la novità fondamentale voluta da Palo VI nell'istituzione del Sinodo - l'aiuto che l'episcopato dà al Papa non è più un fatto occasionale, perché vi provvede un organismo stabile. Nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, è sembrato opportuno riproporre il magistero di Paolo VI su questo nuovo organismo che Papa Montini riteneva "pieno di speranza".
Questo Compendio è indirizzato innanzitutto a coloro che debbano affrontare lo studio del Diritto ecclesiastico in vista delle prove orali in occasione di concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale. In particolare, il Curatore e gli Autori hanno prestato massima attenzione ad agevolare l'apprendimento della materia innestando i contenuti della c.d. parte speciale su un’ampia trattazione della c.d. parte generale (disciplina costituzionale e sistema delle fonti), che di solito presenta le maggiori difficoltà per lo studente.
Al contempo, si è scelto di trattare non solo i temi "classici"
del Diritto ecclesiastico, ma anche argomenti più recenti, così da fornire un quadro il più possibile completo e attuale della materia.
Il volume raccoglie una selezione di oltre 330 lettere, perlopiù inedite, scritte da Chiara Lubich negli anni della Seconda guerra mondiale, del Secondo dopoguerra e della lenta ricostruzione politica, economica e morale dell'Italia. In un Paese e in un mondo lacerato, Chiara Lubich annuncia e diffonde, attraverso questa corrispondenza, la sua fede indefettibile nell'unità spirituale e sociale alla quale forma tantissime persone: i familiari, il primissimo gruppo di ragazze e giovani che si coinvolgono nella sua "divina avventura", personalità civili e religiose. Il genere letterario epistolare dà la possibilità di rivelare le parte più personale di Chiara e di esprimere i suoi pensieri nel modo più immediato ed efficace.
Un pratico libretto guida per il cammino dell'Avvento, ecco il percorso quotidiano proposto: -Ascolto del Vangelo del giorno. -Riflessione sugli spunti più importanti che ne emergono. -Proposito personale della giornata: un piccolo gesto ci aiuterà a mettere in atto la parola del Vangelo ascoltata e meditata. -Il PropositoMetro per misurare quotidianamente le vittorie e le sconfitte nel mettere in atto il proposito della giornata. -Una parte attiva paragonabile a un diario personale con domande attinenti alla meditazione del giorno alle quali ognuno è invitato a rispondere in scritto.
Le Perle di don Dolindo raccolgono un gran numero di brevi e folgoranti frasi del sacerdote e mistico napoletano. Sono perle attraversate da un unico «filo»: essere il nulla in Dio e portare Dio tra gli uomini.
La Comunità delle Monache Agostiniane vive nella clausura del Monastero dei Santi Quattro Coronati in Roma dal 1564. Incastonato nel cuore di Roma, il Monastero è da sempre e ancora oggi un luogo di preghiera e di accoglienza; la Comunità si offre con semplicità per portare a Dio il canto dell'uomo, le sue gioie e le sue speranze, le sue tristezze e le sue angosce, il suo infinito bisogno di Dio.
In tema di Vocazione oggi è sempre pili necessario e urgente un discorso che promuova il discernimento e offra percorsi e strumenti per un accompagnamento In grado di aiutare a trovare/ritrovare il senso della vita, a giungere ad una piena maturita osico-affettiva, e a compiere scelte coraggiose e definitive. Nei suoi vari contributi I volume prende in considerazione gli aspetti fondamentali del discorso sulla Vocazione: il discernimento vocazionale e la crescita della persona; la ricerca di significato della vita anche quando talvolta occorre perdersi per poter ritrovare un senso da dare alla propria esistenza; la complessità dei processi formativi ed educativi; i processi motivazionali che sottostanno alle scelte di vita; le difficolta a discernere e a rispondere alla chiamata soprattutto tra i più giovani; le caratteristiche dell'accompagnamento personale psicologico e spirituale che tenga conto della globalità della persona; e il legame tra ricerca di senso ed empatia come dimensione relazionale dove si vive l'incontro con Dio e con il prossimo. Una varietà di apporti che sanno tenere insieme il dato scientifico e il momento esperienziale, per un aiuto reale alla persona.