Con una esposizione chiara, arricchita da consistenti riferimenti bibliografici, sono trattate l'attualità e le ragioni dello studio del diritto canonico, le differenze con gli altri diritti religiosi e con i diritti statali. Dopo i riferimenti storici, ampio spazio è dedicato al sistema delle fonti, alle persone fisiche e giuridiche, al governo della Chiesa universale e particolare, al matrimonio canonico, al diritto patrimoniale, al diritto penale, al processo, alle cause di canonizzazione. Le "Lezioni di diritto canonico" affrontano infine la disciplina delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati, con riferimenti anche al diritto dello Stato della Città del Vaticano. Il volume si rivolge innanzitutto agli studenti universitari, ma può essere utile anche a studiosi e operatori del diritto interessati ad avere una conoscenza generale del diritto canonico.
Il problema del rapporto col potere politico è una costante nella storia della Chiesa. Nel Novecento il problema ha manifestato profili nuovi, conseguenti ai due diversi volti assunti dallo Stato: ideologico nelle grandi dittature, secolarizzato e laico nelle democrazie pluraliste. Il confronto con queste due diverse espressioni ha provocato nell'esperienza giuridica della Chiesa rilevanti modificazioni per la codificazione canonica e la pratica concordataria. In particolare, se il codice canonico del 1917 risulta costruito sul paradigma del rapporto con uno Stato caratterizzato dalle pretese giurisdizionalistiche, la codificazione del 1983 segna l'affronto della Chiesa con il secolarismo e l'insinuante tentazione laicistica, talora ammantata delle vesti della laicità. Quanto ai concordati, si nota una metamorfosi profonda rispetto alla tradizione forgiata dal Concordato napoleonico del 1801. Essa attiene ai soggetti contraenti, ai contenuti delle disposizioni, ai beneficiari di queste. In sostanza questi accordi internazionali tendono a divenire una delle espressioni d'elezione di una Chiesa che rivendica per tutti, e non solo per sé, la libertà religiosa individuale, collettiva, istituzionale e che tende a rivestire a livello planetario il ruolo di "difensore d'ufficio" dell'uomo.
"Le pagine che seguono sono state scritte, nel tempo, sotto la sollecitazione di eventi della quotidianità, che hanno indotto a rapide riflessioni. Si tratta di valutazioni su problematiche di volta in volta emergenti nella vita sociale e nel dibattito pubblico, che sono state affrontate alla luce di quella dottrina sociale della Chiesa, la quale costituisce un fattore di illuminazione nella considerazione razionale delle questioni che si pongono nella società contemporanea e nell'agire conseguente. L'origine dei brevi articoli qui raccolti, dà ragione della loro varietà e rapsodicità. Ma il lettore attento potrà sempre trarre dalla eterogeneità dei temi trattati il sottile filo conduttore che, nonostante tutto, li tiene insieme. Esso è dato dalla prospettiva di una 'vita buona' dell'uomo e della società cui, nonostante tutto, è sempre dato sperare e per la quale vale la pena lottare." (dalla presentazione)
Delle garanzie contenute nel Trattato 11 febbraio 1929 tra l'Italia e la Santa Sede, quella di cui all' art. 15 e relativa al cosiddetto privilegio dell"'extraterritorialità" costituisce, a ben vedere, una delle più trascurate dalla dottrina. In effetti pochissimi sono gli scritti che, da un punto di vista internazionalistico e soprattutto ecclesiasticistico, si sono occupati della questione. La cosa non può non sorprendere, per ragioni di carattere diverso. Innanzitutto per il fatto che la disposizione in esame costituisce una delle più originali soluzioni date dal Trattato del Laterano all'annoso problema costituito dalla Questione romana, ben al di là della soluzione territoriale posta con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Questa era in qualche modo scontata: ad essa mirava, nei lunghi decenni del doloroso dissidio, la Santa Sede, quale atto idoneo a garantire l'interesse ad un superamento della Questione romana con strumenti internazionalistici, ma ad opera esclusivamente italiana; un interesse che al contempo coincideva con il riconoscimento di una soggettività internazionale della Santa Sede, che era ovviamente preesistente all'auspicata restaurazione di una sovranità territoriale, ma che veniva rafforzata dalla costituzione di un novello Stato pontificio in un'età in cui non si conoscevano ancora soggetti di diritto internazionale carenti del carattere della statualità.
Il volume contiene gli atti presentati durante l'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (1-3 ottobre 2014) dal tema: Compendio, Caritas in veritate, Evangelii gaudium. Le tematiche individuate riassumono i contenuti principali del 2014, anno che, per la Dottrina Sociale della Chiesa, risulta essere pieno di anniversari: "il decimo del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, il quinto dell'Enciclica sociale del Papa emerito Benedetto XVI, Caritas in veritate, e il primo all'Esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco che, con il capitolo quarto, è venuta ad arricchire il magistero sociale pontificio".
«Tardi ho conosciuto Arturo Carlo Jemolo; l’ho incontrato al tramonto della sua lunga esistenza terrena.
Non che la sua persona mi fosse sconosciuta prima di quegli anni Settanta del Novecento, nel corso dei quali ebbi la ventura di una frequentazione con lui sempre più assidua. Soprattutto mi era nota la sua attività di storico e di commentatore di costume. Già da ragazzo, infatti, il suo nome mi era familiare: circolava negli ambienti che frequentavo. In particolare ne sentivo parlare da mio nonno e da mio padre, in un contesto di considerazione per l’uomo e lo studioso, ma sostanzialmente critico per il pensiero». (G. Dalla Torre)
Giuseppe Dalla Torre (Roma, 1943) ha insegnato Diritto ecclesiastico e Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Attualmente insegna Diritto canonico nella Libera Università «Maria Ss. Assunta» - LUMSA di Roma, di cui è Rettore. Nelle nostre edizioni ha pubblicato tra l’altro Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea e Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto, ed ha curato il volume collettaneo Lessico della laicità.
I saggi che seguono intendono ricollegare educazione e religione, mettendo in evidenza alcuni aspetti ed alcuni nodi problematici, con riferimento in specie ai saperi teologici e giuridici.
Cristianesimo e islam nel passato e nel presente: un percorso tra divergenze e analogie, nodi e snodi
La Bibbia nel Corano: Adamo, Eva, Caino, Abele, Abramo, Giuseppe figlio di Giacobbe, Maria e Gesù
I musulmani in Europa: la sfida della multiculturalità e la necessità dell’accoglienza e dell’ascolto
E' possibile ai musulmani tentare una lettura islamica della Bibbia e ai cristiani un approccio cristiano del Corano sfuggendo a volontà proselitiste e a pretesti polemici?
Una riflessione alla ricerca dei presupposti culturali e teologici, per un confronto interculturale e un dialogo islamo-cristiano oltre gli stereotipi.
Dalla quarta di copertina:
E' possibile ai musulmani tentare una lettura islamica della Bibbia e ai cristiani un approccio cristiano al Corano sfuggendo a volontà proselitiste e pretesti polemici? E' possibile trovare nelle diverse tradizioni religiose forme complementari di una comune ricerca dell’unica Verità?
La riflessione di La Torre intorno ai concetti chiave della fede islamica e al rapporto teologico tra Bibbia e Corano si pone nell’ottica di un autentico confronto interculturale, del superamento di equivoci e incomprensioni, per un dialogo islamo-cristiano oltre gli stereotipi.
Analizzando convergenze e divergenze tra i due testi sacri, La Torre intende così fornire un contributo alla ricerca nell’"altro" del volto di Dio.
Forse mai come oggi i termini "laico" e "laicità" hanno goduto, nella società italiana, di tanta fortuna: nel linguaggio corrente come in quello specialistico, nelle assemblee politiche come nel forum multimediale. Eppure è consapevolezza comune che mai come oggi questi termini risultano affetti da una singolare contraddizione: al loro sempre più frequente ricorrere risponde una sempre maggiore genericità, che sfocia in una evidente polisemia. Dopo un nitido inquadramento semantico e storico, questo libro tratta in modo particolare della laicità sul piano teologico, filosofico, scientifico, giuridico, politico, pedagogico, con particolare attenzione ai termini chiave della laicità, quali secolarismo, secolarizzazione, relativismo, pluralismo, neutralità. Offre così un essenziale contributo di approfondimento e di discussione per l'elaborazione di un concetto di laicità che riconosca al tempo stesso alla religione e alle realtà terrene, nella loro legittima autonomia, il posto dovuto.
La complessa vicenda dei rapporti fra Chiesa e comunità politica si svolge da ventuno secoli e non è certamente destinata ad esaurirsi prima della consumazione della storia. Ma in tempi nei quali termini come "laico" e "laicità", soprattutto se qualificativi dello Stato e del suo diritto, sono tornati di particolare attualità, sembra opportuno riprendere il discorso. Le considerazioni racchiuse in queste pagine tornano utili per un chiarimento non solo sui principi chiamati a presidiare la distinzione tra spirituale e temporale, tra religione e politica, ma anche sulla necessaria opera di discernimento delle concrete declinazioni della distinzione stessa, in questo tempo e in questa nostra società frammentata e pluralista, così diversi, l'uno e l'altra, dalle esperienze del passato.