Segreti, tradimenti e passioni di chi comanda oggi in Italia. Per la prima volta nella storia della Repubblica, a comandare in Italia è una donna. Giorgia Meloni ha fondato un partito, ha vinto le elezioni ed è decisa a imporre una nuova classe dirigente, anche a costo di scontentare alleati, colleghi di partito e pezzi di apparato burocratico e dei servizi segreti. Ma cosa sta succedendo realmente all'interno dei Palazzi del potere? Luigi Bisignani e Paolo Madron, in un'incalzante conversazione, raccontano la lotta in corso per entrare nelle stanze dove si decidono le sorti del paese e per sedersi ai tavoli che contano davvero: senza fare sconti a nessuno svelano i retroscena, i complotti, i patti stretti più o meno alla luce del sole per accaparrarsi le poltrone migliori nei ministeri, nei consigli di amministrazione delle partecipate, nelle segreterie. Nel raccontare la traiettoria politica che ha condotto una giovane militante delle sezioni della destra romana fino alla presidenza del Consiglio, "I potenti al tempo di Giorgia" disegna una mappa imprescindibile per individuare, nome per nome - da Elly Schlein a Marina Berlusconi -, quali sono i sorprendenti vincitori e quali i furiosi sconfitti di questa guerra all'ultimo sangue nei primi anni dell'era Meloni.
Eletto deputato nelle liste della DC nel 1976, Mario Segni si mostrò da subito profondamente contrario agli indirizzi dati da Aldo Moro al partito. Non era solo la strategia del "compromesso storico" a preoccupare il giovane deputato sardo, ma l'intera cultura politica democristiana che egli vedeva ancorata a principi inconciliabili con una razionalizzazione del sistema politico e, più in generale, con le sfide poste dalla società postindustriale. Per rispondere a tali sfide, sul finire del 1978 Segni promuoveva la nascita di una piccola ma combattiva corrente, «Proposta», che si sarebbe rivelata un vero e proprio laboratorio liberal per il nuovo decennio. Esauritasi quell'esperienza, scettico sulla capacità del sistema di autoriformarsi, Segni avrebbe avviato un movimento per la riforma elettorale maggioritaria che, tra il 1991 e il 1993, si sarebbe affermato per via referendaria.
Schema completo per la celebrazione della Via crucis secondo il racconto della passione di Marco. Per momenti celebrativi in quaresima,per una sosta di preghiera in gruppo,per la riflessione personale davanti alla croce.
AUTORI
Andrea Ciucci,sacerdote della diocesi di Milano,è vicario parrocchiale,e si occupa prevalentemente di percorsi sperimentali e innovativi nel campo giovanile e in quello della catechesi per l’iniziazione cristiana.
Paolo Sartor,sacerdote della diocesi di Milano,è responsabile del servizio per il Catecumenato e membro dell’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI.
La strage di Monte Sole - più conosciuta con il nome del comune dove è stato costruito il sacrario, Marzabotto - è l'eccidio più sanguinoso compiuto dai tedeschi in Italia durante l'occupazione nazista del nostro Paese. Tra il 28 settembre e il 5 ottobre del 1944, in un'operazione formalmente presentata come rastrellamento antipartigiano, vennero sterminate intere comunità situate nell'altopiano fra le Valli del Reno e del Setta: furono quasi 800 i civili uccisi, per lo più bambini, donne e anziani. Insieme alla strage di Sant'Anna di Stazzema, quella di Monte Sole è diventata, agli inizi degli anni Duemila, il simbolo di una nuova e singolare stagione giudiziaria relativa agli eccidi nazifascisti compiuti in Italia tra il 1943 e il 1945 che, oltre a rappresentare una importante svolta nella metodologia e nella giurisprudenza, ha fornito preziosi materiali agli storici, consentendo l'acquisizione di documenti e testimonianze inedite. Per quanto tardivo il processo per la strage - celebrato nel 2006 presso il Tribunale militare di La Spezia - ha permesso di individuare, processare e condannare decine di criminali di guerra sottrattisi per oltre sessant'anni alla giustizia.
«L'avvio di una legislatura che, per alcuni, si preannuncia "costituente" avrebbe forse consigliato di rinviare una nuova edizione del manuale. Tuttavia, le numerose e significative novità intervenute sia sul piano costituzionale che legislativo e giurisprudenziale nei quasi tre anni trascorsi dalla precedente edizione ci hanno spinto a dare alle stampe questo nuovo testo. Si tratta di novità che attengono sia alla forma di governo che alla forma di Stato. Sotto il primo profilo vanno ricordate soprattutto le modifiche che hanno riguardato il numero dei parlamentari e la parificazione dell'elettorato attivo per Camera e Senato. Modifiche che sono appena divenute operative e che già hanno prodotto i loro effetti sul terreno dei regolamenti parlamentari. Modifiche che sono intervenute in un quadro generale, sempre in ordine alla forma di governo, caratterizzato da sviluppi singolari: dalla formazione del Governo Draghi, alla vicenda relativa alla rielezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica, alla conclusione anticipata della legislatura. Tutto ciò mentre risulta ulteriormente accentuata l'atrofizzazione della legge parlamentare. Sotto il secondo profilo, quello della forma di Stato, al di là degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali (specie della giurisprudenza costituzionale) in tema di diritti di libertà, va sottolineata la ripresa del dibattito sull'assetto dell'autonomia regionale. Più in particolare, accantonata la prospettiva di rimettere mano al testo del Titolo V della seconda parte della Costituzione, così come riformato nel 2001, sta prendendo corpo l'ipotesi dare attuazione del regionalismo differenziato, previsto dall'art. 116, co. 3, Cost. Tale ipotesi fa oggi parte ufficialmente del programma dell'attuale Governo ma ha suscitato e suscita numerose perplessità in ordine alla sua compatibilità col disegno costituzionale complessivo nonché all'impatto che questo istituto è in grado di produrre sull'impianto generale del nostro regionalismo. Quelli segnalati non sono che alcuni dei profili presi in considerazione per rendere il testo il più possibile aggiornato e avvertito degli sviluppi che si registrano nel nostro contesto politico-istituzionale. Nel concludere il nostro lavoro vogliamo render noto che per questa nuova edizione ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione del Prof. Giovanni Tarli Barbieri che vogliamo ringraziare così come ringraziamo il gruppo di giovani che si è fatto carico del compito di raccogliere e ordinare il necessario materiale documentario e composto dai dottorandi di ricerca Giovanni Aversente, Jacopo Mazzuri e Leonardo Alberto Pesci, dall'assegnista di ricerca Edoardo Caterina e dal ricercatore a tempo determinato Matteo Giannelli.»
Un volume che non è solo un'antologia di testi selezionati dagli articoli, dalle conferenze, dalle omelie, dalle lettere pastorali di Giovanni Battista Montini - Paolo VI, ma una vera e propria ricostruzione della sua riflessione che, attraverso la filosofia, la teologia e la mistica, si estende sui diversi campi del sapere, dai problemi morali a quelli politici ed economici, da quelli della ricerca scientifica a quelli della meditazione religiosa. La raccolta segue l'ordine cronologico dei testi di Montini: parte dai primi scritti, al tempo del suo servizio come Assistente ecclesiastico nazionale della Fuci, quando raccomanda ai giovani di avere fiducia nella ragione illuminata dalla fede per resistere di fronte all'idealismo, che risolve tutto nel pensiero, e allo scetticismo, che nega la possibilità di conoscere la verità. Passa, poi, al periodo dell'episcopato milanese, analizzando nelle Lettere pastorali lo strutturarsi della coscienza morale nelle sue diverse fasi. E si conclude con il periodo pontificio, quando con la lettera Lumen Ecclesiae (1974) presenta il tomismo come un "realismo critico" in grado di raccordare l'oggettività del sapere affermata dalla filosofia antica e medioevale con la soggettività del conoscere sottolineata dalla filosofia moderna e contemporanea. Montini non è uno storico della filosofia, ma nei suoi studi e nel suo insegnamento trovano un posto adeguato Platone, Aristotele, san Paolo, sant'Ambrogio, sant'Agostino, san Tommaso, Cartesio...
Sofia ama i colori. Colora tutto ciò che le capita sotto mano. Durante una notte buia e tempestosa qualcosa di terrificante s'intrufola nella stanza della piccola. Si tratta dell'ombra di un mostro gigante che lentamente si avvicina al lettino di Sofia. La bambina spaventata non ha neanche un filo di voce e non riesce a chiamare aiuto, quindi si arma di forza, coraggio, colori e, con la maestria di un'artista, sconfigge il pericolo! Età di lettura: da 4 anni.
Tommaso ha paura del buio. Nell'oscurità, il piccolo sente strani rumori, vede ombre misteriose e un vortice di pensieri spaventosi gira senza sosta nella sua testa! Una notte, mentre Tommaso dorme beatamente nel suo lettino, l'ombra e il sibilo di un essere terrificante lo sveglia facendolo ruzzolare dal letto. La luce si accende e... il "mostro" si rivela in tutta la sua grande bellezza! Età di lettura: da 4 anni.
"Voi avete davanti un uomo come voi; egli è vostro fratello [...] Oh! Voi sapete chi siamo; e, qualunque sia l'opinione che voi avete sul pontefice di Roma, voi conoscete la nostra missione; siamo portatori d'un messaggio per tutta l'umanità". In queste parole di G. B. Montini nel discorso alle Nazioni Unite c'è tutto l'uomo e il cristiano divenuto papa. Ma chi era il pontefice che scelse per sé il nome di san Paolo? Abituato a riflettere su se stesso, Montini scrisse sempre moltissimo, anche da papa: appunti personali, lettere, articoli, discorsi. All'interiorità e alla vicenda esteriore dell'uomo e del cristiano introduce questa scelta di scritti che si estendono con un'impressionante coerenza, anche stilistica, per oltre un sessantennio.
Perché tante stragi e delitti in Italia rimangono impuniti? La ricerca della verità è un percorso a ostacoli e in troppi casi, prima ancora di cercare i colpevoli, si è messa in dubbio la credibilità di chi accusava. È accaduto a Giovanni Falcone quando si disse che la bomba dell'Addaura l'aveva piazzata lui stesso e a Paolo Borsellino la cui agenda rossa, misteriosamente scomparsa, sarebbe stata un «parasole». Don Diana? «Era un camorrista.» Peppino Impastato? «Un terrorista.» La lista dei nomi infangati per distrarre l'attenzione dai delitti è lunga. E la strategia ha un preciso nome in gergo, «mascariamento». Per comprenderne i drammatici effetti, Paolo Borrometi ci accompagna in un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, i criminali che mirano a creare confusione nel Paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. A discapito della verità. Un reportage giornalistico tra anomalie, depistaggi e buchi neri che parte dallo sbarco degli americani in Sicilia nel 1943 per arrivare ai giorni nostri, passando per le bombe degli anni Settanta e la strategia della tensione: da Portella della Ginestra a via Fani, dall'Italicus al Rapido 904, da Bologna a Capaci e Via d'Amelio, fino all'arresto del latitante Matteo Messina Denaro. Una storia, alternativa e potente, del lato oscuro del Paese.
Questo volume si propone di esplorare le specificità della disciplina in tema di privacy e protezione dei dati personali, offrendo un approccio olistico che fa dell'interdisciplinarità e della comparazione le necessarie chiavi di lettura per comprendere i fenomeni in atto. Fornire al giurista gli strumenti fondamentali per conoscere tali materie non è solo importante per introdurlo ad un ambito così innovativo del diritto, ma diviene essenziale per consentire l'acquisizione di una corretta consapevolezza sui rischi che la società dell'informazione porta con sé.
In occasione del Giubileo della misericordia indetto da papa Francesco, il volume raccoglie i più significativi interventi di Paolo VI nel periodo di preparazione e durante lo svolgimento del Giubileo del 1975. Superando le obiezioni di coloro che ritenevano superata la tradizione dei giubilei, papa Montini la ripropone a 10 anni dalla conclusione del Vaticano II anzitutto come mezzo per favorire l'accoglienza dell'insegnamento conciliare e per rinnovare la vita cristiana del popolo. Al centro dell'anno giubilare Paolo VI pone i temi del rinnovamento e della riconciliazione, che toccano la sfera personale, ecclesiale e sociale, insistendo in particolare sull'esigenza di rinvigorire la comunione nella Chiesa e gli sforzi per la pace nella convivenza civile e tra i popoli. La raccolta di scritti è curata e introdotta dal prof. mons. Giacomo Canobbio, docente della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e delegato per la cultura della Diocesi di Brescia.