Si tratta di un testo, di ricerca e approfondimento, che ripercorre i punti di vista e le posizioni in merito al rapporto tra guerra / pace e Vangelo nel corso del tempo (dal dopoguerra a oggi). Il lettore è condotto alla comprensione del concetto di "nonviolenza", attraverso le parole dei suoi sostenitori (Jean e Hildegard Goss in prima linea), i documenti conciliari e le dichiarazioni dei papi (da Giovanni XXIII a Francesco). In questo modo la scelta della pace diventa fondata e consapevole, si fa compito e impegno per il futuro. L'obiettivo è quello di stimolare una presa di posizione data da un'adeguata conoscenza dei fatti. Il racconto diretto, la documentazione e le testimonianze di voci diverse permettono di acquisire una conoscenza storica dello sviluppo della tematica in oggetto nella Chiesa e nella società. In appendice interviste a Luigi Bettazzi e Giovanni Franzoni.
"Emergenza profughi", "invasione di immigrati", "allarme rifugiati"? I giornali strabordano di titoli simili. Ma in Valle Camonica, nel Bresciano, 11 comuni hanno fatto squadra nell'accogliere 116 persone fuggite dall'Africa perché colpite da guerre, fame e terrorismo. Tramite il privato sociale, che ha attinto a fondi europei (quelli che le Regioni non usano...), si è operata una microaccoglienza diffusa che ha puntato sull'integrazione: impegni nel volontariato, stage di lavoro, attività di agricoltura, tirocini nel verde pubblico? Così gli "ospiti" si sono sentiti accolti e stimati, la cittadinanza ha trovato nuova linfa, l'emergenza è diventata risorsa.
Il libro presenta il punto di vista di diciotto esperti in riferimento agli attuali avvenimenti che caratterizzano il bacino del Mediterraneo: una discussione ampia ed articolata maturata in seno alla Summer Ethics Conference che si tiene a Venezia ogni anno. Un utile sussidio per comprendere quello che è stato provando ad immaginare quanto ancora ci aspetta.
Dal Nordest del Brasile un missionario fidei donum propone un nuovo rapporto tra chiesa e mondo, tra la vita cristiana e il tempo che si definisce "postmoderno". È un’altra prospettiva per riflettere sulle domande che stanno a cuore ai cristiani responsabili: è realizzabile una parrocchia dal volto missionario? Quali sono i "poveri" da evangelizzare? Quali i presupposti per una pastorale giovanile? È possibile e giusto concepire la parrocchia come rete di comunità? E che fare, con la penuria di ministri ordinati? Esiste uno spazio per la contemplazione?
I suggerimenti dell’Autore si articolano a partire dall’interdipendenza tra preghiera e opere di promozione umana, tra contemplazione e azione.
Il Vangelo è annunciato per trasformare le coscienze e anche le strutture della società dei consumi e prendere una posizione per la giustizia e per le cause dei più deboli.
La chiesa brasiliana ha ovviato alla scarsità di sacerdoti con la valorizzazione dei laici e delle piccole comunità. Affinché, insieme alla Parola, possa essere presente l’eucaristia, l’Autore sostiene anche una nuova configurazione del ministero sacerdotale.
Autore:
Cugini Paolo
Nato a Reggio Emilia nel 1962, si è laureato in pedagogia a Parma e in filosofia a Bologna. È sacerdote diocesano e dal 1999 fidei donum in Brasile. È parroco di Pintadas (Bahia) e professore di filosofia nella Facoltà teologica di Feira de Santana. Si è occupato di temi legati alla filosofia francese del Novecento e ultimamente i suoi interessi si sono rivolti alla cultura postmoderna in relazione, soprattutto, al problema della Nuova Evangelizzazione. Su questi temi ha pubblicato vari articoli in riviste italiane e brasiliane.
La globalizzazione è un prodotto della modernità occidentale, la conseguenza di un processo cumulativo e trasformativo scatenato dagli spettacolari sviluppi delle comunicazioni, della liberalizzazione economico-finanziaria e dell'apertura delle frontiere. Ormai la globalizzazione è un processo sociale irreversibile. Ogni Paese deve fare la sua parte nel mantenere sani i "fondamentali" dell'economia, nel migliorare le scuole, rispettare la legalità internazionale. La globalizzazione ha bisogno di una effettiva governance globale. Non di un utopico "stato mondiale", ma della cooperazione internazionale e della vasta rete di contatti tra individui e aziende, emersa negli ultimi venti anni. La leadership politica dovrebbe sentirsi attratta dall'opportunità di riformare le attuali istituzioni multilaterali (o di definire i contorni di istituzioni nuove) e aprire al mondo una nuova era di prosperità nella libertà e nella sicurezza. Una sfida intellettuale paragonabile a quella che si trovarono di fronte i padri fondatori degli Stati Uniti, quando vennero chiamati a disegnare le istituzioni per governare uno spazio senza frontiere e costruire una nazione "a pluribus unum": l'unità nella diversità della popolazione americana.
Due gesti antichi, due azioni quotidiane: sfamarsi e pregare, accomunano l’uomo di ogni latitudine.Dalla Bibbia ai Veda orientali,dal Corano ai precetti buddhisti,da sempre la preparazione del cibo,il suo significato,i suoi rituali sono l’espressione di un’unica e intima tensione dell’animo umano a tessere relazioni con gli altri.E con l’Altro. Questo saggio accompagna il lettore in un viaggio tra i saperi e i sapori del cibo dei poveri,cioè dei popoli del Sud del mondo e le loro religioni,tra i piatti tradizionali e le pratiche devozionali, addentrandosi nel complesso rapporto che intercorre tra il nutrirsi e il pregare. Due parti distinte compongono il testo: la prima, in cui vengono prese in esame le implicazioni antropologiche,religiose e socio-economiche dell’alimentazione;la seconda, che apre al lettore le dispense dei cibi semplici,«poveri»,delle tavole di Asia, Africa,Sud America. In una società che ha perso – con la moda dilagante del fast food – il significato antropologico e spirituale del sedersi a tavola,questo libro aiuta senz’altro a recuperare il senso profondo di un’azione così quotidiana come il mangiare,offrendoci nello stesso tempo preziose informazioni sugli alimenti importati nei nostri mercati occidentali, eco di popoli oggi non più così lontani. E tutto ciò al fine di rendersi conto che l’impegno per un mondo più equo e solidale passa anche da ciò che scegliamo di portare a tavola.
Questi anni saranno ricordati per l'irrompere sulla scena della protesta antiglobalizzazione. Una protesta che, esplosa a Seattle alla fine del 1999, si è imposta definitivamente all'attenzione dell'opinione pubblica con i fatti di Genova dell'estate 2001. Il volume offre spiegazioni a interrogativi che, sollevati a più riprese dai mass media in Italia e all'estero, trovano solitamente risposte viziate da reazioni emotive e da giudizi di parte.
Come poter alzare la voce contro la povertà e le ingiustizie senza passare per sepolcri imbiancati? Dopo decenni di esperienza vissuta dentro gli arcipelaghi della cooperazione internazionale, Volontari nel mondo - Focsiv riafferma che l'impegno e la coerenza personali sono le uniche credenziali per poter orientare il nostro agire. Focsiv ha lottato perché una visione meramente professionistica della cooperazione internazionale non snaturasse definitivamente le motivazioni di fratellanza e di condivisione, che non possono mai venir meno nell'impegno per la solidarietà tra i popoli. È questo l'approccio che ha portato Focsiv a misurarsi con le rinnovate sfide dei tempi, cercando di interpretarne i "segni", per poter portare un messaggio di speranza e una testimonianza di solidarietà. Nel suo trentacinquesimo, la Federazione degli Organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, principale raggruppamento di Organizzazioni non governative in Italia, vuole mettersi in ascolto delle voci che hanno costruito la sua storia, riallacciare i fili di vite e cammini lontani, ritrovare vecchi protagonisti e collocarli al loro posto, cioè accanto a chi oggi lavora con gli ideali di ieri e con metodi per forza diversi, adatti a tempi più complessi, traendo ispirazione ed esempio da chi il viaggio lo ha cominciato, per continuare a tessere quel filo che collega le origini con il presente.